सङ्घीय संसद्को अधिवेशन (सम्पादकीय)

आज (साउन ३ गते) देखि बस्न लागेको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन विशेषरूपले प्रतीक्षित छ । सम्भवतः विश्व संसदीय अभ्यासमा एउटै कार्यकालको संसद् (प्रतिनिधिसभा) दुईपटक विघटन भई सर्वोच्च अदालतमार्फत पुनःस्थापित भएकाले पनि यसपटकको प्रतिनिधिसभा विशेष महत्त्वपूर्ण बनेको छ । सत्ता पक्षको अल्पमत सदस्य रहेको राष्ट्रियसभाको भूमिका के–कस्तो हुनेछ, पूर्वसरकारले ल्याएका डेढ दर्जनजति अध्यादेशबाट गरिएका नियुक्ति र ल्याएको बजेटका बारेमा के–कस्ता निर्णय हुनेछन् भनेर पनि यसपटकको अधिवेशन महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । यी सबै घटनाभन्दा पनि अहिलेको अधिवेशनबाट मुलुकको आगामी राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनेछ । सम्भवतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै अधिवेशनको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुहुनेछ । विश्वासको मत प्राप्त भएमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधि (करिब १६ महिना) पूरा गर्दै आवधिक निर्वाचनको वातावरण बन्नेछ भने सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी प्रतिनधिसभा विघटन हुनेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशन अन्य अवस्थामा भन्दा विशेष महत्वपूर्ण छ ।
प्रतिनिधिसभाको दलीय अङ्कगणित हेर्दा नवगठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सहज छैन । सर्वोच्च अदालतले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको भए पनि विश्वासको मत
लिने–दिने अवस्थामा संवैधानिकमात्र नभएर राजनीतिक, नैतिक प्रश्न पनि आउन सक्छ । आधिकारिक रूपमा विभाजन नभएको नेकपा एमालेका २३ जना सदस्यले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्नेबाट अबका राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि
बढ्नेछन् । निर्णय गरी नसके पनि एमालेको यो समूहले सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेताहरुका सार्वजनिक भनाइ आइरहेका छन् । यसो हुँदा सरकार सुरक्षित हुनेछ । यस सन्दर्भमा पार्टीहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने के छ भने सरकारले विश्वासको मत नपाएर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने तर वर्षा, कोरोना र आगामी मङ्सिर, पुसमा हुने चुनावको मौसमी प्रतिकूलतालगायतका कारण यथासमयमा निर्वाचन हुन सकेन भने देश अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । केही समयपछि उपयुक्त वातावरण तयार गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने अवसर सरकारलाई दिनु न्यायोचित र वाञ्छनीय हुनेछ ।
नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमि, कारण र परिणामलाई अलिक व्यावहारिक भएर विश्लेषण गरेमा मुलुकको समस्या समाधानतिर जानेछ । वर्तमान सरकार बन्नुमा पहिलो कारण एमालेको अन्तरविरोध रहेकाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर उपयुक्त समयमा हुने निर्वाचनबाट आगामी भविष्य खोज्नु एमालेका लागि पनि श्रेयस्कर हुनेछ । यसअघि प्रायः सबै दल मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार देखिएका भए पनि कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विवादले आजको राजनीतिक अवस्था आएको हो । यस्तो अवस्थामा चाँडो निर्वाचन (अर्ली पोल) मा जान खासै राजनीतिक अवरोध नदेखिए पनि मूलतः महामारी तथा विपद्जन्य परिस्थिति, राष्ट्रको प्राथमिकताजस्ता परिवेशलाई हेरेर दलहरूले निर्णय लिनुपर्नेछ । चुनावमै जानुपर्दा पनि एकप्रकारको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । कतिपय पार्टीका विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छन् । दलहरू निर्वाचनमा जानेमा सिद्धान्ततः सहमत नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको तत्परताले मात्र निर्वाचन सम्भव हँुदैैन । यसअघि पटक–पटक निर्वाचन घोषणा भए पनि राष्ट्रिय सहमतिबेगर निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । वर्तमान सरकार एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा बनेकाले यसको मूल्याङ्कन विगतको जस्तो कठोर भएर गर्न हुँदैन । बरु यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको हैयिसत दिएर धेरैभन्दा धेरै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिसाथ उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँले नेतृत्व गरेको एमालेले जनादेशमा जानुपर्ने जिकिर गर्दै आएको अवस्थामा ऊ निर्वाचनभन्दा बाहिर जाने अवस्था छैन तर समयका बारेमा राष्ट्रिय सहमति गर्दा सर्वत्र राम्रो हुनेछ ।