सेवा प्रवाहमा मितव्ययिताको अभाव

डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
ठुल्ठूला भौतिक विकासका कुरा भइरहँदा सर्वसाधारणका दिनदिनैका आवश्यकता र चासोका विषय बेवास्तामा परिरहेका छन् । अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर त पुँजीगत खर्चको विषयले ‘जसरी भए पनि सकेको खर्च गर’ भन्ने सूत्र नै सरकारी निकायको मूलमन्त्र बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक विकासका काममा आर्थिक दक्षता वा मितव्ययिता र गुणस्तरयुक्त कामको विषयले स्थान पाउन कुनै गुञ्जायस नै नरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहको अवस्था अत्यन्त अव्यवस्थित र खस्कँदो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जनताबाट सङ्कलित राजस्वको मितव्ययी तवरमा सदुपयोग नहुने र सर्वसाधारणका लागि सेवा प्रवाह सही र व्यवस्थित तवरमा हुन नसकेको अवस्थाबारेका केही दृष्टान्त उल्लेखनीय छन् । यस्ता जनचासोका विषयलाई सम्बोधन नगरे सुशासन केवल नारामा सुनिने विषयमा सीमित रहनेछ र समाज रूपान्तरण सपनामात्र हुनेछ ।
धेरै खोजतलासविना नै मितव्ययिताको चरम अभावका दृष्टान्त यत्रतत्र भेट्न सकिन्छ । यस्तै एउटा हो हामी सबैले वर्षौंदेखि देखिरहेकोे सरकारी कार्यालयका परिसरमा सवारीसाधन र अन्य सामग्री बेवारिसे अवस्थामा थुपारिएको दृश्य । सिंहदरबार–बबरमहलदेखि हरिहर भवनसम्मका सरकारी कार्यालयका परिसरतिर होस् वा निर्वाचन आयोगमा नयाँ–पुराना गाडीको खचाखचले जनताबाट सङ्कलित करको उपयोगको दयनीय अवस्थामा भइरहेको देखाइरहेको हुन्छ । सङ्घीय संसद् होस् वा प्रदेशसभातिर देखिने गाडीको लस्करले पनि त्यही अवस्थाकै चित्रण गरेको हुन्छ । स्थानीय तहमा समेत सवारीसाधनको दुरुपयोगबारे सामाजिक सञ्जालमा बेलाबखत कुरा उठिरहेकै छन् । लाग्छ– सरकारी गाडीको सुविधा लिन र स्रोत साधनको दोहन गर्न होडबाजी हुने गरेको छ । देश र जनताको हितप्रति कुनै जवाफदेहिता देखिँदैन । थप यथार्थ यो छ कि यहाँ चालुु अवस्थाका र मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने गाडी पनि त्यत्तिकै थन्काउने गरेको अवस्था देख्न पाइन्छ । चल्न नसक्ने अवस्थाका गाडीको पनि समयमा लिलामी वा उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी गाडीको सामूहिक तवरमा प्रयोग गरेर मितव्ययी बन्न सकिनेतर्फ त कुनै सोच नै छैन । यदि सामूहिक प्रयोगको नीति अपनाउने हो भने प्रयोगकर्ताको समूह बनाएर सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा ठूलो मितव्ययिता कायम गर्न सकिन्छ ।
मितव्ययिताको कमजोर अवस्था वा स्रोत साधनको दुरुपयोगको अवस्था वैदेशिक सहयोग वा ऋणमा सञ्चालित आयोजनामा बढी देखिन्छ । चाहिनेभन्दा बढी गाडी राख्ने, तीमध्ये केही गाडी माथिल्लो निकायमा अतिरिक्त तवरमा राख्ने निकृष्ट कार्य भइरहेको छ । यस्ता आयोजनाका कार्यालयमा थोरै पुराना फर्निचर र इलोक्ट्रोनिक्स सामान थन्काएर नयाँ सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जोकसैले अनुभव गर्न सक्छ कि हाम्रा वैदेशिक सहयोगका आयोजना कार्यालय तारे होटलको झल्को दिनेखालका भइरहेका छन् । बेलाबखतमा आर्थिक मितव्ययिताको नीति ल्याइरहने अर्थ मन्त्रालय स्वयम् यो प्रवृत्तिबाट बढी ग्रसित छ । यहाँ उठाइएका यी विषय सुविधा उपभोग गरिरहेकालाई उचित नलाग्ला तर गरिब देशका करदाता र सुशासनको अपेक्षा राख्ने नागरिकका लागि अवश्य गम्भीर मुद्दा हुन् । थप विडम्बना त फर्निचरजस्तो सामान्य वस्तु पनि स्वदेशमा उत्पादित प्रयोग गर्ने नीति नअपनाएर विदेशी आयातमा भर पर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोगवादी संस्कृति मौलाएर विलासितातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरेर मितव्ययिता नअपनाइएको अर्को दृष्टान्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा देख्न सकिन्छ । विशाल र सुन्दर स्थानमा अवस्थित परिसरमा कुनै एकीकृत योजना र संयोजनविना बनेकाजस्ता लाग्ने विभिन्न सङ्काय र विविध कार्यालय रहेका छन् । यी सबैजसो भवनले आ–आफ्ना अलग–अलग ‘कम्पाउन्ड वाल’ लगाएर घेराबारा गरेका छन् । परिसरको बाहिरी घेरामा भने कुनै घेराबारा बनाइएको छैन । परिणाम त्रिविविको जग्गाको अतिक्रमण भइरहेको छ । पूरा परिसरको सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध हुन सकेको छैन । यदि त्रिविविले हरेक कार्यालयको निजी तवरको अलग घेराबाराको सट्टा पूूरै परिसरको ‘कम्पाउन्ड वाल’ लगाएको भए–जग्गा अतिक्रमण नभई पूूरै परिसरको सुरक्षाजस्ता हुन सक्थ्यो । पक्कै पनि साना–साना संरचनाभन्दा एकीकृत गुरुयोजना बनाएर काम गर्दा नै मितव्ययी हुन सक्ने अर्थशास्त्रीय नियमबारे त्रिविविका विद्वत वर्ग जानकार नहुने कुरा भएन । वास्तवमा स्रोत साधनको अधिकतम सही तवरमा परिचालन गरेर आर्थिक दक्षता हासिल गर्नु नै अर्को शब्दमा मितव्ययिता हो । देशको जनशक्ति विकास र नीतिगत विषयमा नवीनतम अवधारणाको विकास गर्ने संस्था त्रिविविमा नै स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन र मितव्ययिताको यस्तो लथालिङ्ग अवस्थाले हाम्रो आर्थिक दक्षताको दयनीय अवस्था दर्शाइरहेको छ ।
जनताको आवश्यकता र सर्वाधिक चासोको विषय राज्यले आफूबाट उठाएको करको अधिकतम सदुपयोग गरी भरपर्दो सेवा प्रवाह गरोस् भन्ने हुन्छ । वास्तवमा सेवा प्रवाहका आधारमै सुशासनको अवस्था मापन गरिन्छ । मितव्ययिताको विषयमा हामीकहाँ कमै चर्चा हुने गरे पनि सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था जगजाहेर विषय नै हो । कृषिमा आधारित देशमा किसानले मल, बीउ नपाउने कुरा दीर्घरोग नै बनेको छ भने प्राविधिक सल्लाह पाउने त झन् टाढाको विषय बनेको छ । उचित पठनपाठनको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर दयनीय बनेको छ । सर्वसाधारण जनताको पहुँच नपुगेको र सबैका लागि महँगो साबित भएको छ स्वास्थ्य सेवा । ग्रामीण भेगमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको अभाव रहने गरेको छ भने सहरी क्षेत्रका सरकारी अस्पतालमा पनि सर्वसाधारणले सहज तवरमा उपचार पाइरहेको अवस्था छैन । भर्खरै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सही व्यवस्थापन नहुँदा लक्षित उमेर समूहकाले नपाएर पहुँचवालाले कब्जा गरेको तीतो यथार्थ सार्वजनिक भएको
छ । सडक बनिरहेका छन् र हामी यिनको प्रगति किलोमिटरमा सुनाइरहेका छौँ । तर, कति सडकले जनतालाई नियमित सेवा दिन सकेका छन् भन्नेतर्फ ध्यान कमै गएको देखिन्छ । मर्मत–सम्भारको अवस्था नाजुक छ । यी आधारभूत सेवाको त अवस्था यस्तो छ भने अरू सेवा–सुविधाको अवस्थाको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको यथेष्ट सङ्केत वडा कार्यालयमा देखिने भीड र अव्यवस्थित सेवामा ज्वलन्त देख्न सकिन्छ ।
माथिका दृृष्टान्त मितव्ययिताको अभाव र कमजोर सेवा प्रवाहमाथि प्रकाश पार्ने एकाध उदाहरणमात्र हुन् । समग्रमा भन्ने हो भने राजस्व बढे पनि पुँजीगत खर्च नबढ्ने तर चालुु खर्च बढ्ने प्रवृत्ति हाम्रो आर्थिक प्रशासनको विशेषता बनेको छ । चालुु खर्च बढेर जनताका सेवा प्रवाह बढेको भए यसको केही औचित्य हुने थियो । जनसेवामा कुनै सकारात्मक परिणामविना खर्च बढ्नु आर्थिक दक्षता र मितव्ययिताको अभावको स्पष्ट सङ्केत हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका राजनीतिक र प्रशासनिक निकाय सर्वसाधारणका हेराइमा अनावश्यक बोझ मानिन्छन् । सहज र चुस्त सेवा प्रवाह भएको अवस्थामा जनताले प्रशासनयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई असल सेवाप्रदायकका रूपमा भरोसा गर्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको समग्र राज्य व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमा वृद्धि हुन जान्छ र सुशासन कायम हुन पुग्छ ।
राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा आवाज उठ्ने गर्छन् र तिनले कतिपय अवस्थामा त आन्दोलनकै रूप लिन पुग्छन् । तर, जनताका सेवा प्रवाहका मुद्दाको हकमा यस्तो कमै हुने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ अरू विषयका मुद्दा उठाउन आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन तर आमजनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मूल विषय नै ओझेलमा परेकोतर्फ ध्यान खिच्न खोजिएको हो । जनताबाट सङ्कलित राजस्व र देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनबाट आर्जित आम्दानीको सही तरिकाले उपयोग भए–नभएको विषय जनउत्तरदायी प्रणालीको मापनका लागि महत्त्वपूर्ण सूचक हो । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भइरहेको अवस्थामा आर्थिक मितव्ययिता र जनताका हितमा प्रभावकारी र न्यायपूर्ण सेवा प्रवाहका लागि नागरिक वृत्त र समाजका सबै सरोकारवालाले ध्यान दिएर प्राथमिकताको विषय बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
(लेखक विकास र सुुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)