आयातमा निर्भर कृषि प्रधानता

कृष्णप्रसाद भुसाल

भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार तीन खर्ब २३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँको कृषिजन्य वस्तुको खरिद गरिएको छ । यस वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च परिमाणमा खाद्य सामग्री आयात गरिएको छ, जुन यसभन्दा अघिल्लो वर्षको आयभन्दा एक तिहाईले बढी हो । यसमध्ये हाम्रो मुख्य खाना चामलको आयात मात्रै रु. ५० अर्ब ७८ करोड मूल्य बराबरको छ भने मकै रु. १६ अर्ब, हरियो तरकारी रु. ३८ अर्ब ५० करोड, फलफूल रु. ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल रु. ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी रु. १२ अर्ब २६ करोडको आयात गरिएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्तै न्यून छ । निरन्तर उकालो लागिरहेको खाद्य सामग्रीको आयात र खासगरी चामलको उच्च मागले हाम्रो कृषि प्रधानतामा लगाव, उत्पादन र वितरणप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो व्यापार घाटा वा अर्थतन्त्रको विषय मात्र होइन, नेपालीको दिगो खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँग जोडिएको विषय पनि हो । ८० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रहेको नेपाल अहिले खर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा पुग्नु सामान्य अवस्था होइन । यसको निर्मम समीक्षा गर्दै सुधारको आवश्यकता छ । राज्यले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल आएको छ कि छैन भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
सन् २०२० को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वका भोकमरीग्रस्त मुलुकहरूको सूचीमा ७३औँ स्थानमा छ । यसको मतलब अहिले पनि हामी भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो परनिर्भरतासँगै खानेकुराको सहज उपलब्धता र त्यसमा मानिसको पँहुच झन्झन् टाढा हुँदै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमै खाद्य सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्रसङ्घीय कृषि तथा खाद्य संगठन–एफएओ प्रतिवेदनअनुसार अबका ४० वर्षमा ३७ करोड मानिस भोकमरीमा पर्नेछन् । सन् २०५० सम्ममा खाद्यान्न उत्पादन अहिलेको तुलानामा ७० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार अबका ४० वर्षमा मौसम परिवर्तनले एसियामा २१ र अफ्रिकामा ३० प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रतिकूल मौसमका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमी तथा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण बढ्दै गएको खाद्यान्न अभावले विश्व समुदायमा निकै ठूलो चिन्ता उब्जाएको छ । विशेषगरी अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरूमा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न धौ–धौ हुने मानिसहरू करोडाँैको सङ्ख्यामा छन् ।
खाद्य सङ्गठनका अनुसार विश्वका ८५ करोडभन्दा बढी मानिस चरम खाद्य सङ्कटको अवस्थामा छन् भने झन्डै दुई अर्ब मानिसलाई खानका लागि पर्याप्त खाद्यान्न छैन । विश्वमा अहिले पनि बर्सेनि करिब एक करोड मानिसको भोकमरीका कारण ज्यान जाने गरेको छ । त्यसमध्ये ६० लाख बालबालिका छन् । विश्वका ६० प्रतिशत कुपोषित मानिसहरू एसियामा बस्दछन् । तथ्याङ्कअनुसार विश्वको गरिबीको रेखामुनि रहेका एक अर्बभन्दा बढी मानिसमध्ये ७० प्रतिशत मानिस खाद्यान्नका लागि प्राकृतिक वातावरणमा निर्भर छन् तर अहिलेको तीव्र वातावरण विनाशले प्रकृतिमा आश्रित ती मानिसलाई झनै सङ्कटमा धकेल्ने छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रधानता अनुभूति हुन सकेको छैन । हुनतः अहिले पनि हाम्रा मूल समस्या समयमै मल बीउको उपब्धता नहुनु र पर्याप्त सिँचाइको अभावजस्ता विषय नै छन् । अहिले पनि करिब दुई तिहाई जनसङ्ख्या जीविकोपार्जनका लागि कृषि पेसामा निर्भर छन् र अधिकांश किसान ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, जसलाई मौसम प्रतिकूलतासँग जुध्ने, मौसम अनुकूल कृषि पद्धति अपनाउने, आधुनिक कृषि प्रणाली तथा उत्पादनमूलक कृषि व्यवसाय र बजारीकरणका बारेमा उचित ज्ञान र व्यवस्थाको अभाव छ । राज्यबाट प्राप्त हुने कृषि अनुदान तथा सहयोग पनि सीमित टाठाबाठा र गैरकिसानको पोल्टोमा पर्नेे गरेका गुनासाहरू पनि सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । एकातिर हामीकहाँ पर्याप्त कुशल कृषि प्राविधिकको पनि अभाव छ भने अर्कातिर भएका प्राविधिक पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खट्नुको साटो सहर र विदेश केन्द्रित छन् । विडम्बना अहिले पनि कृषि कर्म र पेसालाई सम्मान भावले हेरिँदैन र सधैँ उपेक्षित छ ।
खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुको साटो बर्सेनि अनुदानको चामल बाँड्नुमा सरकार र गैरसरकारी संस्थाको लगावका कारण कर्णाली र अन्य पहाडी जिल्लामा बारीको हैन, बोराको चामल मिठो मान्ने बानी परेको छ । कृषि पेसा र क्षेत्र सङ्कटमा परेपछि स्वाभाविक रूपमा खाद्य सङ्कट झन् गहिरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिले खाद्य सङ्कटको समस्या अनियन्त्रित र झनै विकराल हुने देखिन्छ । नेपालमा पाँच सयभन्दा बढी प्रजातिका अन्नबाली खानयोग्य भए पनि विस्तृत अध्ययनको अभावले करिब दुई सय प्रजातिको मात्र खेती गरिन्छ । त्यसमध्ये पनि खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले ३० प्रजातिको खेती गरिन्छ र धान, मकै र गहँु नै हाम्रा प्रमुख खेतीबाली हुन् । वातावरण फेरबदल, रोगव्याधीको प्रकोप वा अर्थ बजारको चलखेलले यी तीन बाली प्रभावित भए भोकमरी सुनिश्चित हुन्छ ।
हाम्रा कतिपय स्थानीय प्रजातिका अन्नबाली, पशुपन्छी र फलफूलमा बहुराष्ट्रिय निगम र विकसित देशहरूले आफ्नो अधिकार जमाइराखेका छन् । अनुवंशको चोरी ‘बायोपाइरेसी’ निम्नवर्गीय किसान तथा गरिब देशहरूका लागि गम्भीर खतरा बनेको छ । यहाँका स्थानीय जातहरू लोप हुने र हामी यीमाथिको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै जाने तर बहुराष्ट्रिय वा विदेशी कम्पनीले स्वामित्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना हुने चुनौती छ । कृषिमा आधुनिकीकरण भनेको बढी उत्पादन गर्नु मात्र होइन, त्यसको गुणस्तर कायम राख्नु र दिगो बनाउनु पनि हो तर हाम्रोमा माटो र वातावरणको ख्यालै नगरी रासायनिक मल र विषादीको जथाभावी प्रयोग व्यापक बन्दै गएको छ, जसले माटोको उर्वरा शक्ति घटाउनुका साथै उत्पादित चिजले नै विषको काम गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । उन्नत जातका बीउको व्यापक प्रयोगले स्थानीय प्रजातिका बीउ हराउँदै गएका छन् । यस सँगसँगै पौष्टिकता र प्राकृतिक गुणहरूको अभाव हुँदै गएको छ । परीक्षणबिना बाँडिएका कतिपय उन्नत मकै र धानका बीउहरूले उत्पादन नदिएर किसान मर्कामा परिरहेका समाचार बेलाखत आइरहन्छन् । यसखालका त्रुटिले दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
खाद्यवस्तुको उत्पादन कम भएर अथवा लोप भएर मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा तिनलाई चिन्ने परम्परागत ज्ञान र पकाइखाने प्रविधि तथा सीप लोप भएर पनि हामीले आफ्नो खाद्यवस्तुमाथिको आधार गुमाउँदै छौँ । खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्यान्न उत्पादन र वितरणसँगै सही उपयोग र उपभोगलाई पनि महìव दिइनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणमा चरम असमानता छ भने भोकको पनि स्वरूप परिवर्तन भएको छ । अधिकांश भोज भतेर, होटलदेखि लिएर हरेकको भान्सामा समेत अतिरिक्त मात्रामा खाना पकाउने र फ्याँक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले खानेकुरामा असमान पहुँच र परनिर्भरता बढाएको छ ।
हरेक नागरिक जिम्मेवार भएर खाद्यान्न उत्पादन र उचित प्रयोगमा सचेत हुनु जरुरी छ । राज्यले पनि विद्यमान खेती प्रणालीमा सुधार, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला उद्योग विस्तार, कृषकलाई बीउ मलको सुविधा, जीवनस्तर उकास्ने र कृषि उत्पादकत्व बढाउने तालिम, सहज बजार पहँुचको व्यवस्था, स्थानीय उत्पादनलाइ प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । अनि मात्र परनिर्भरता घटाउँदै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।