खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा(सम्पादकीय)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको मौद्रिक नीति चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकार परिवर्तनका कारण केही ढिला भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । यो बजेटका नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रममा नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएको हो ।
आ.व. २०७८/८९ को मौद्रिक नीतिबारे छलफल र तयारी भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अब बन्ने मौद्रिक नीतिबारे चासो लिँदै देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रमा थप ऊर्जा दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूसँग बताउनुभएको छ । मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएपछि सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिलाई केही परिमार्जन गरेर निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशनले प्रत्यक्ष रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र कर्मचारीको लाभांश र सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यसले भदौ १५ गतेसम्म कर्जा उठाउन समय दिएको छ भने कोरोना महामारीका कारण प्रभावमा रहेका ऋणीको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जामा प्रोभिजन ०.३ प्रतिशत थप गरेको छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भार बढाएको छ । निकै ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएपछि बैङ्कको नाफा घट्छ र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि घट्छ । नाफाको सबै हिस्सा वितरण गर्न नपाइने भएपछि त्यो हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामै रहनेछ । यसले संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउनेछ ।
हाल संसद्मा रहेको अध्यादेश बजेटमार्फत सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीतिले सो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु-याउनुपर्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न अहिले फैलिरहेको कोरोना महामारीले निकै अप्ठेरो बनाउने स्थिति छ । नेपाल मात्रै नभएर विश्वका सबै देश अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै कोरोना महामारीको चपेटामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि यसको प्रभाव कम हुने सङ्केत देखिएको छैन । यस्तो समयमा आउन लागेको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा फरक हुनुपर्छ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि उपयुक्त कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने अपेक्षा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सुरु गरिएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्षको यो नीतिले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय त्यति धेरै लाभान्वित हुन नसकेकाले नयाँ मौद्रिक नीतिले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका साथै आय वृद्धिलाई बढावा दिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सहजीकरण गर्छ, जसले गर्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना, आय आर्जनमा वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्टार्टअप कर्जा लिने प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र पुँजी वृद्धिका लागि पनि स्पष्ट नीतिको अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको वित्तीय नीतिलाई सफल बनाउनु मौद्रिक नीतिको एक मात्र लक्ष्य हुन्छ । आर्थिक स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो । अब बन्ने मौद्रिक नीतिले मूलतः कोरोना महामारीका कारण सिर्जित अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी थप आर्थिक गतिविधिलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री, उद्योगमैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । लगानी वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्नेछ । लगानीकर्ता राहत र आर्थिक प्रोत्साहनको आशामा छन् । त्यसैले अहिलेको कोरोना महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गरी पुनरुत्थानका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति अपेक्षित छ ।