महिला सशक्तीकरणमा भएका पहल

कृष्णहरि बास्कोटा

नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब तीन दशक भयो । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि यस क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेपको नीति आरम्भ भयो । हाल विश्वका अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनात्मक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा महिला विकासमा नेपाल उत्कृष्ट मुलुकहरूको वरीयतामा बीसभित्र पर्छ ।

छुट सुविधाहरू
नेपाल सरकारले केही क्षेत्रमा महिलाका पक्षमा सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गरेको छ । जसअनुसार महिलाको मासिक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरिएको छ । कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिएमा सो निकायले आयकरमा २० प्रतिशत छुट पाउँछ । यसैगरी, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट हुन्छ भने महिलाको नाममा टे«डमार्क दर्ता गर्दा २० प्रतिशत दस्तुर छुट हुने व्यवस्था छ । नेपालमा महिला स्वयंले नै व्यवसाय गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट ऋण लिँदा ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ । यस्तो रकमको सीमा भने ५ लाख रुपियाँ मात्र राखिएको छ । यसरी महिला उत्थानमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै छुट सुविधाको प्रबन्ध गरिएको कुरा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुस्तिका मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
यस अतिरिक्त, महिलाको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा तोकिएको हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा छुट हुने व्यवस्था छ । श्रीमान्को नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जामा श्रीमतीको नामसमेत राखी संयुक्त स्वामित्व कायम गर्न चाहेमा, यस्तो संयुक्त लालपुर्जा निर्माण दस्तुर एक सय रुपियाँ मात्र तोकिएको छ । यसैगरी, राज्य प्रणालीले लैङ्गिक हिंसा पीडित, घरेलु हिंसा पीडित, एकल महिला र मानव बेचबिखनमा परेकालाई विविध सहायता प्रदान गरेको छ भने बोक्सीको आरोपमा पीडितलाई पनि राज्यले उचित सहायता प्रदान गर्छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा, नवीकरणीय ऊर्जामा एकल महिलालाई अनुदानको व्यवस्था छ । राज्यले द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई एकमुष्ट पच्चीस हजार सहायता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । साथै, छात्रालाई सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । यसैगरी, कमलरी विद्यार्थीलाई मासिक तीन हजार रुपियाँसम्मको भत्ता दिइन्छ भने कक्षा ८ सम्मका छात्रालाई पनि वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । प्राविधिक डिप्लोमामा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलाका हकमा २५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको तालिममा महिलाले तालिम शुल्क शोध भर्ना पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले कतारलगायतका दूतावासमा महिलाका लागि सेल्टरको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा प्रसूति बिदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कायम गरिएको छ भने निजामती सेवामा महिलाका लागि निश्चित प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । हाल आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई भत्ता र कानुनअनुसारको गर्भपतन सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । साथै, संविधानद्वारा महिलालाई पैत्रिक सम्पत्ति र प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरिएको छ ।

उदाहरणीय प्रयास
महिला विकास र महिला सशक्तीकरणमा नेपालका प्रयास समय–समयमा विश्वमै चर्चित हुने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय १३२५ र १८२० का प्रावधानको कार्यान्वयनमा नेपालले तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय कार्ययोजना उदाहरणीय रहेको छ । यसरी निर्माण गरिएका कार्य योजनाको सफल कार्यान्वयन भने गर्न सकिएको छैन । जसको कारण १३२५ को महिला शान्ति र सुरक्षाकै प्रावधानमा हाल नेपाल विश्वव्यापी स्पष्टीकरणको कठघरामा उभिन बाध्य भएको छ ।
नेपालको सुरक्षित मात्रृत्व र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई पनि विश्वका राम्रा कानुनको पङ्क्तिमा राखिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा हालै सार्वजनिक भएको एक सर्भेका अनुसार ४८ प्रतिशत नेपाली महिलाले आफूसँग प्रजनन हक नभएको बताउन
बाध्य छन् ।
नेपालले करिब डेढ दशकदेखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सञ्चालन गरिआएको छ । यसका पाँच वटा सूचकाङ्कमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागिता, लाभको बाँडफाँटमा महिलाको हिस्साको सुनिश्चितता, प्रत्येक कार्यक्रममा महिलाको रोजगारी र आय आर्जनको प्रत्याभूति तथा महिलाको समयको गुणात्मक प्रयोग रहेका छन् । आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा ३९ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट प्रत्यक्ष लाभको रहे पनि महिलाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकिएको छैन ।

फितलो कार्यान्वयन
महिलाका मुद्दाका विषयमा चर्चा गर्दा समान कामका लागि समान ज्यालालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । सेना र प्रहरीमा महिलाको भर्ना बढाउँदै लगिए पनि छुट्टै महिला सेल र ब्यारेक निर्माणका लागि अतिरिक्त बजेटको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । किशोरी शिक्षा र कानुनी साक्षरता कार्यक्रमलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । साविकमा सबै जिल्लामा रहेको महिला विकास कार्यालय हालको सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै भताभुङ्ग भएको छ ।
महिलालाई प्रदान गरिने सीपमूलक तालिममा प्रयोग हुने उपकरण उनीहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भनिएपछि व्यावसायिक महिलाको उत्पादन दर निकै न्यून छ । राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमबाट आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने सीपमूलक तालिम दिने भनिए पनि अधिकांश लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । सबै तहका अदालतमा महिलाका विषयमा छुट्टै इजलास खडा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास पनि सार्थक भइरहेको छैन । जसको कारण महिला हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाका साथै दण्डहीनता बढेको अनुभूति गरिएको छ ।

ओझेलमा परेका विषय
सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई राज्यले ५० हजार रुपियाँको सहयोग गर्दै आएको छ । यसलाई समयसापेक्ष वृद्धि गर्न सकिए जातीय विभेद अन्त्य गर्न थप बल पुग्ने थियो । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलालाई ‘बीउपूँजी’ ऋण उपलब्ध गराउन सहज तुल्याउने प्रयासले महिला बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो । छात्रालाई उच्चशिक्षामा कोटा र छात्रवृत्ति बढाउन सके तथा सबै विद्यालयमा छात्रा शौचालय र स्यानिटेरी प्याड वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक छ । वडास्तरमा वर्थ सेण्टर स्थापना गर्न सके अकालमा आमा र बच्चाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने थियो ।
प्रत्येक उपभोक्ता समूहमा कम्तीमा तीन पदमा महिला र कुल कार्यसमिति सदस्यमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभियान मात्रै सफल भएमा पनि महिला सशक्तीकरणको जग बस्ने थियो । हाल करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये करिब तीन हजार सहकारी संस्था महिला मात्रैले सञ्चालन गरेका छन् । सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्मा ३३ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति कानुनले सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा समानुपातिक र उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा उनीहरूलाई सीमित गर्ने प्रयास स्वयंमा प्रत्युत्पादक छ ।

ऐनमा मात्रै सीमित
नेपालका थुप्रै ऐन–कानुनमा महिला विकास, सशक्तीकरण र प्रतिनिधित्वका प्रावधान राखिएका छन् । व्यवहारमा भने तिनले रूपान्तरण ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्ता ऐनको चर्चा गर्दा बीउबिजन ऐनमा समिति गठनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ मा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पु-याउने भनिएको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ मा महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नियमावली २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१, एकल महिला सुरक्षा कोष नियमावली २०७०, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड २०७१, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरेका छौँ । हामीसँग घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६७ समेत जारी भएको अवस्था छ ।
यसका अतिरिक्त, बोक्सी आरोप कसुर र सजाय ऐन २०७२, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०६९, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदर्शन २०७०, सामाजिक परिचालन निर्देशिका २०६६ समेत जारी भएको अवस्था छ । यी सबै कानुन महिलामैत्री भएर पनि उद्देश्य अनुरूपको सफलता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

आगामी गोरेटो
महिला विकास र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालमा निकै काम भएको छ । तथापि हालसम्म नागरिकतामा आमाको नाम राख्नेलगायतको व्यवस्थापनमा हामी स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनौँ । भूकम्प पीडित, दैवी विपत्तिलगायतलाई प्रदान गरिने राहतमा घरमूली महिलालाई मान्न हिचकिचाइरहेका छौँ । कार्यस्थलको महिलाहिंसा नियन्त्रण हाम्रा लागि फलामको चिउरा भएको छ । विभिन्न कुप्रथा नियन्त्रणमा अझै पनि हाम्रो प्रयास फितलो भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यी क्षेत्रमा प्रभावकारी परिणाम निकाल्न दह्रो खुट्टा टेक्न जरुरी छ ।
यसैगरी, छोरीलाई दाइजो दिने कि शिक्षा दिने भन्ने जस्ता उत्तर प्रष्ट भएका विषयमा पनि आजसम्म हामी छलफलमै छौँ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा नतिजा खोजी गर्ने हुटहुटी बढाउनुपर्छ । हामीले सम्पादन गरेका कामको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसका लागि सङ्कुचित चिन्तन प्रणालीबाट माथि उठ्नु पर्छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।