समावेशी आयोगप्रति असमावेशी स्वर

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पूर्ववर्ती सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि आयोग असमावेशी भयो भन्ने केही विचार, समाचार र तर्क आए । गीत, सङ्गीत सौन्दर्य वा कविता प्रतियोगितामा पनि समावेशी परिणामको अपेक्षा गरिने वर्तमान समावेशी नेपालमा आएका यस्ता विचारलाई ‘अन्यथा’ भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको संविधान बनाउने क्रममा नेताहरूले जातीय राज्य तथा राज्यको जातीय नामकरणको सपना बाँडेका थिए । तिनै सपनाको सार्वजनिक खपतीकरणका क्रममा जाति र वर्गअनुसारका आयोग बनाइएका हुन् । नेपालको संविधानको भाग २१ देखि २६ सम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था रहेको छ । भाग २७ अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग छन् । २१ देखि २६ सम्मका आयोग राष्ट्रिय कार्य क्षेत्र, हैसियत वा विशेषताका छन् । स्थायी प्रकृतिका छन् । भाग २७ का आयोग मूलतः वर्ग वा जाति केन्द्रित छन् ।
भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगको यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि सङ्घीय संसद्ले पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था धारा २६५ मा उल्लेख छ । अर्थात् यिनीहरू अस्थायी छन् । भाग २७ भित्र धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहने छन् । शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा कमिसन भनेको कुनै विशेष प्रकृतिको खोज अनुसन्धान, सिफारिस वा सल्लाह दिन अस्थायी रूपमा गठन गरिएको गठन आदेशमुखी संयन्त्रलाई बुझिन्छ । जस्तो ः रायमाझी आयोग, तर नेपालमा संवैधनिक निकायलाई पनि आयोग भनिएको छ ।
बोल्न सक्ने सबैलाई चित्त बुझाइसकेपछि भोट बैङ्कको हैसियत राख्ने खस–आर्यलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोग बनाइएको हो । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु हो । अन्य आयोगले नसमेट्ने जतिलाई यो आयोगले समेट्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकमा एक सय २५ जात छन् तर सरकारले ९२ लाई मधेसी जात, ५९ लाई आदिवासी जनजाति, २६ लाई दलित, २९ लाई पिछडा वर्ग, चारदेखि १३ (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दशनामी)लाई खस–आर्य भनेको छ । यी सबै जोड्दा कति हुन्छ नेपालका जात ? यी सबैका लागि आयोग बनाइएकाले नाम जे भए पनि समावेशी आयोग मूलतः खस–आर्य लक्षित नै हो । जहाँसम्म पिछडा वर्गको कुरा छ, उनीहरू अधिकांश मधेसी समुदायभित्र परेका छन् । पाँच जनामा खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीका आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत समुदायका सदस्यलाई समेटेर आयोगलाई समावेशी बनाउन सकिने अवस्था छैन तर जो–जो नियुक्त भएका छन्, उनीहरूले खस–आर्य समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्नुको अर्थ पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्गका लागि काम गर्दैनन् भन्ने होइन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसानमध्ये कसैलाई नियुक्त गरिएको भए रामै्र हुन्थ्यो तर खाँटी किसान र ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा शैक्षिक योग्यता वा उमेरको हद पनि लाग्ने भयो । समावेशी भनेर सबै जातिको सहभागिता खोजिएको हो भने यो आयोग अन्य आयोगको दायरामा नपर्ने जाति वा समुदायका लागि बनेको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले जातका रूपमा खस–आर्य र दशनामीलाई मात्र चिन्दछ । अन्यलाई जातका रूपमा नभएर आर्थिक वा सामाजिक हैसियत, क्षेत्रीय पछौटेपनका रूपमा चिन्दछ । यो आयोग खस–आर्यकै लागि बनाइएको हो, जसरी अन्य जातीय आयोग छन् । संविधानतः राज्यले अल्पसङ्ख्यक भन्नाले सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइराख्ने आकाङ्क्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूहसमेतलाई जनाउँछ भने पनि (धारा ३०६ ‘क’) हालसम्म सङ्घीय कानुनले कसैलाई अल्पसङ्ख्यक भनेको छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) अनुसार सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको कुसुण्डा (२७३) र नुराङलाई अल्पसङ्ख्यक भन्ने हो भने उनीहरू आदिवासी जनजातिमा नभएर अल्पसङ्ख्यकमा सूचीकत हुनुपर्छ र समावेशी आयोगको दायरामा छिर्नुपर्छ । अन्यथा एउटै जात वा समुदाय कतै आदिवासी जनजाति, कतै अल्पसङ्ख्यक हुनुले व्यावहारिक र कानुनी समस्या आउन सक्छ । यस्तै संविधानतः सीमान्तीकृत भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका सङ्घीय कानुनबमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदायसमेतलाई जनाउँछ । यसले जाति नभएर अवस्थालाई
समेटेको छ ।
उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए, नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए–नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने आयोगलाई जातीय आँखाले मात्र हेरेर सामवेशी र असमावेशी भन्न मिल्दैन । यो जातीय वा लैङ्गिक आयोग होइन । यसले जातीय वा क्षेत्रीय रूपमा अन्य आयोगमा नसमेटिएकालाई आर्थिक तथा सामाजिक न्यायका दृष्टिले उपचार गर्ने हो । त्यो पनि संविधानले दिएको दायित्वअनुसार ।
आयोगले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्नेछ । अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हकअधिकारको कार्यान्वयनको स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक पुनरवलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने छ ।
नेपालमा राज्यले प्रदत्त सुविधा जातीय आधारमा वितरण गर्ने जुन गलत बाटो हिँड्ने प्रयास गरिएको थियो, त्योभन्दा भिन्न अवस्थामा राष्ट्रिय समावेशी आयोग परिकल्पना गरिएको छ । यसमा रहेका खस–आर्य शब्द र उनीहरूलाई दिइएको प्रधानता हटाइदिए हुन्छ । आवधिक जनगणना, कर तिरेका प्रमाण, आम्दानीका स्रोत (कृषिबाहेक) विल्कुल विपन्नलाई प्राथमिकता दिने हो भने समावेशी आयोगविरुद्ध जातीय स्टेथेस्कोप लगाएर द्वोषको ज्वरो नाप्नु पर्दैन । सभ्य राज्यले विपन्नताको उपचार गर्नुपर्छ, जातको होइन । नेपालमा विगतमा राज्य स्वयंले कतिपय जातमाथि कानुनी रूपमा विभेद गरेकाले उनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु अन्याय होइन तर अन्ततः आर्थिक रूपमै राज्यप्रदत्त अवसर, सामाजिक न्याय र सुरक्षा वितरण गर्नुपर्छ । त्यसअघिका लागि यस्ता आयोग सहयोगी संयन्त्र हुनसक्छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई असमावेशी भन्दै गर्दा अन्य आयोगका बारेमा पनि उठ्नसक्ने यस्तै प्रश्नलाई बिर्सन हुँदैन ।