सुनियोस् उखु किसानका पीडा (सम्पादकीय)

चिनी उद्योगले रकम नदिएको पीडा बोकेर उखु किसान फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन् । ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्दै पीडित किसानले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गत वर्ष राजधानीमा आन्दोलन गरेर सरकारसँगको चारबुँदे सहमतिपछि घर फर्केका ती किसानले सात महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको पनि गुनासो गरेका छन् ।
२०७० सालदेखिकै उखु बिक्रीको बक्यौता रहेको किसानको दाबी छ । उद्योगीले किसानका समस्या नसुनेपछि पीडित किसान २०७६ सालदेखि काठमाडौँका सडकमा आन्दोलन गर्ने र सिंहदरबारसम्म गएर समस्या अवगत गराउँदै आएका हुन् । सडकमा लामो आन्दोलन गर्ने र सरकारसँग सहमति गरी भुक्तानी पाउने आशमा घर फर्कंदै आएका किसानका समस्या भने समाधान हुन सकेका छैनन् । तीन वर्षदेखि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्ने, आश्वासन पाएपछि घर फर्कने क्रम बर्सेनि दोहोरिइरहेको छ । किसान सङ्गठित भएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले सक्रियता देखाए जस्तो गर्ने र उद्योगीले रकम दिने प्रतिबद्धता गर्ने गरे पनि आन्दोलन मत्थर भएसँगै सरकार र उद्योगीका प्रतिबद्धता पनि सेलाउने गरेका छन् । पीडित किसानले आन्दोलन थालेपछि गत साल रकम नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्नेलगायतका काम गरेर सरकारले निकै सक्रियता देखाएको थियो । गत सालको आन्दोलनपछि किसान, उद्योगी र सरकारबीच चारबुँदे सम्झौता भयो र सबै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि चार महिनाभित्र सुझाव दिने भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समिति गठन ग-यो तर न त बक्यौता भुक्तानी नै भयो, न समितिको प्रतिवेदन नै आयो । गत साल किसानले ९० करोड रुपियाँ दाबी गरेका थिए भने उद्योगीले ६५ करोड रुपियाँ मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए । समितिले विवादित २५ करोड रुपियाँको टुङ्गो लगाउन त सकेन नै, उद्योगीले नै प्रतिबद्धता जनाएको रकमध्येको १५ करोड रुपियाँ पनि किसानले पाएनन् । यसअघि पनि यस्तै सहमति हुने गरेका भए पनि उखु किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।
महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासीलगायतका किसानले विभिन्न चिनी मिलबाट रकम पाउन सकेका छैनन् । किसानले उखुको पैसा पटक–पटक माग गरेको, पैसा पाउनका लागि बारम्बार आन्दोलनसमेत गरेको, सरकारले पनि उद्योगीलाई पटक–पटक किसानको पैसा दिनु भनेको र उद्योगीले समेत पैसा दिने भनेर लिखित प्रतिबद्धतासमेत गरेको अवस्थामा पनि किसानको बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको देखिन्छ । वर्षाैंदेखि उखु किसान शोषणमा छन् । सरकारले आ.व. २०७७/७८ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४४ रुपियाँ ३३ पैसा तोकेको थियो र त्यसमध्ये सरकारले ६५ रुपियाँ २८ पैसा अनुदान दिने व्यवस्था ग¥यो तर किसान भने आफूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको मात्रै होइन, सरकारले दिएको अनुदान रकम पनि पाउन नसकेको, तौलमा ठगी हुने गरेकोलगायतका समस्या बताउँछन् । चिनी उद्योगी भने विभिन्न बहानामा सरकारबाट सुविधा लिन्छन् । उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी चिनी उद्योगीकै आग्रहमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गर्नेदेखि कोटा निर्धारण र मूल्य वृद्धिसमेत हुने गरेको छ ।
चिनी उत्पादन, बिक्री–वितरण र मूल्यबारे सरकारको स्पष्ट नीति देखिएको छैन । जहिले पनि सरकार उपभोक्ता र किसानको हितभन्दा उद्योगीप्रति नरम बन्दै आएको देखिन्छ । सरकारले न किसानलाई समयमै भुक्तानी गराउन सकेको छ, न उपभोक्तालाई सस्तोमा चिनी दिने व्यवस्था गर्न सकेको छ । यसबारे सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ र त्यसमा किसान र आमउपभोक्ताको हित सर्वाेपरि हुनुपर्छ । चिनीमा देखिने कालोबजारी र एकाधिकार नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा किसानलाई पसिनाको मूल्यबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । उखुको रकम भुक्तानी, तौल, अनुदान र बिचौलियाजस्ता किसानले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र किसानका समस्या समाधान हुनुपर्छ । र, यस पटक भने फेरि यिनै समस्या लिएर राजधानी आउनुपर्ने उखु किसानको बाध्यता अन्त्य हुनैपर्छ ।