योजना आयोगको नयाँ कार्यभार

जुनारबाबु बस्नेत
मुलुकमा नयाँ सरकार विषम परिस्थितिमा आएको छ । खासगरी देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन, कोभिड–१९ को महामारी छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंहदरबार पुग्दा आर्थिक वर्षले नेटो काटेको थियो । असार अन्तिम भइसकेको थियो । आय, उत्पादन र रोजगारी शिथिल भएको तथ्याङ्क तयार हुँदै थियो र छ । राजस्व अपेक्षित उठ्न नसकेको बेला साधारण खर्च भने उच्च दरमा बढेको छ । विकास–निर्माणलाई गति दिने पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असारै कुर्नुपर्दा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी आँकडामा नदेखिएको विडम्बना छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रको यथार्थ तस्बिर ल्याउने आरम्भमै वचन दिनुभएको छ, श्वेतपत्र तयार भएको छैन । यस्तो बेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ टिम आएको छ । डा. दिलबहादुर गुरुङ र डा. रामकुमार फुयाल डा. पौडेलसँगै आउनुभएको छ । मौजुदा असाध्य चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नैपर्ने अवस्थामा युवा अर्थशास्त्री डा. पौडेल आयोग पुग्दा उहाँको प्रशंसासँगै अर्थतन्त्रको अपेक्षा पनि चुलिएको छ ।
सामान्यतया सरकारले गर्ने नियुक्ति विरलै आलोचनाबाट मुक्त हुन्छन् । यो संसारकै रीत हो । डा. पौडेलको राष्ट्रिय योजना आयोगको नियुक्ति विरालाकोटीमा प-यो । आलोचनाबाट मुक्त रह्यो । प्रशंसाको भारबाट पो बढी थिचिएला भन्ने जोखिम भयो । बिहानीले दिनभरको सङ्केत गर्छ भन्ने भनाइजस्तै प्रधानमन्त्री र यो गठबन्धनका नेताहरू कति सजग छन् भन्ने यो एउटा मापन पनि हो । निश्चय नै डा. पौडेलको नेतृत्वमा आयोगले अब जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने कार्यभार आएको छ । आयोगमा प्रवेशसँगै सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउने वचन डा. पौडेलले दिनुभएको छ ।
युवा अर्थशास्त्री डा. पौडेलका लागि आयोग प्रवेश भने नयाँ होइन । लब्धप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले चार वर्षअघि योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा आयोगको स्पन्दन उहाँले राम्रै गरी अनुभव गर्नुभएको छ । डा. वाग्लेको समूह आयोगबाट बाहिर आउँदा देशको अर्थतन्त्र आजजस्तो नाजुक थिएन । आर्थिक परिसूचकहरू असाध्य राम्रा थिए । साधारण खर्च नियन्त्रणमा थियो भने पुँजीगत बजेट लगभग शतप्रतिशत हुने अवस्थामा थियो । अर्थतन्त्र कोरोनाले मात्र बिग्रिएको होइन, डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीका रूपमा असफल हुँदा अर्थतन्त्र बिग्रियो । डा. खतिवडाकै बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा पछि विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जोर नचल्नु स्वाभाविक हो ।
अर्को विडम्बना, यताका साढे तीन वर्षमा योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको छायाँजस्तो मात्र भएको धेरैले महसुस गरे । त्यसो त योजना आयोग र त्यसको नेतृत्व कुनै कार्यकारी निकाय होइन । सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयविज्ञ अर्थशास्त्रीको उच्च निकाय मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको ‘भिजन र मिसन’लाई नीति, योजना र कार्यक्रमले सहयोग गर्नु आयोगको दायित्व हो । आयोगको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिभावकीय नेतृत्वमा काम गर्नुपर्छ । त्यसैले आयोग सरकारको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गतिशील ऊर्जा दिने निकाय भने पक्कै हो । सरकारसँग पुग्ने विकास चाहना, माग र दबाब मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीमार्फत आयोगमै पुगेर थुप्रिन्छ । कारगर अर्थ प्राविधिज्ञको ज्ञान र सीपको समस्याले समाधानतिरको दिशा लिन्छ । आयोगको नेतृत्वसँग समस्या बुझ्ने, साधन परिचालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने अद्भूत क्षमता चाहिन्छ । नीतिगत सुझबुझले सरकारको सफलता र असफलता निर्भर गर्छ ।
आयोगको नेतृत्वले अर्थमन्त्रीसँगको निकट सहकार्य वाञ्छनीय हुन्छ । आयोगले अगाडि सरेका योजना कार्यान्वयनको अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयबाटै हुने हुँदा अर्थमन्त्री र त्यहाँको प्रशासन संयन्त्रसितको तालमेल काममा गति लिने माध्यम हो । मन्त्री, मन्त्रालय तथा प्रशासनिक संयन्त्रसित विश्वास जितेर काम गर्न नसक्दा विगतमा धेरै योजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लागत बढी भएका छन् र खासगरी पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको समन्वयको अभाव मूल रूपमा देखिएको छ । आयोगको नयाँ नेतृत्वसँग यो अभाव पूरा गर्न आम अपेक्षा व्यापक छ ।
आयोगको कुरा गर्दा विगत तीन वर्षको अनुभवलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । पन्ध्राँै योजना (२०७६।७७–२०८०।८१) नबनेको होइन, योजना बनेको छ तर आयोग राजनीतिको केवल लाचार छायाँजस्तो भएको विगतमा धेरैले अनुभव गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय तथा कतिपय राजनीतिक दाउपेचले योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने ध्येयसमेत नभएको हो कि भन्ने अवस्थासम्म पुगेको अवस्था थियो । आयोगको औचित्यमै विगतमा प्रश्न उठेका बेला त्यो निष्क्रियता मान्य थिएन । नेपालजस्तो अझै अल्पविकसित मुलुकका लागि साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ र योजना आयोगको औचित्य अझ बढी छ । छिमेकी भारतले योजना आयोगलाई नीति आयोगमा रूपान्तरण गरेको सन्दर्भमा आयोगले नीति र योजना दुवैमा कारगर तौरतरिकाले काम गर्ने चुनौती छ ।
आयोगसँग विगतका नौवटा पञ्चवर्षीय योजना र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजनाको अनुभव छ तर ती विगतका अनुभवबाट नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत रूपमै मुलुक भिन्न परिस्थितिमा छ । देशमा एउटा सरकार मात्र छैन । योजना आयोग सङ्घीय सरकार मातहत छ । सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । सात प्रदेशमा सातैवटा प्रदेश सरकार छन् । नीति, योजना र कार्यक्रम अन्तर्गतभन्दा पनि मनलाग्दी बजेट खर्च गरेर योजनाको राजनीतीकरण असाध्य मौलाएको छ । यसबाट दुर्लभ साधनको फजुल खर्च त भएकै छ, विनाश पनि सँगसँगै आउँदैछन्, आइरहेका छन् ।
बाढी, पहिरो र विपत्को व्यापक तनाव हुँदै छ । यसमा प्राकृतिक कारण मात्र जिम्मेवार छैनन् । मानवीय त्रुटि मात्र पनि जिम्मेवार छैनन् । बिनाविवेक, प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय संयोजनको अभावमा बनाएको पूर्वाधारले विकास होइन, विपत्को अवस्था निम्त्याइरहेको छ । सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मका भौतिक पूर्वाधार विकासलाई एउटा शीघ्र, यथार्थ र दिगो विकासको अवधारणामा लैजानुपर्ने आयोगको सामुन्ने चुनौती छ । यो चुनौतीको सामना गर्दा आयोगलाई साधन र स्रोतको लाभ हुन्छ । आयोजनाहरू दोहोरिने जोखिम हुँदैन । बिनाअध्ययन गरिने खर्चबाट अरू साधन अभाव भएका स्थान तथा सम्भावनाहरूमा साधन पु-याउन सकिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधारलाई व्यापक बनाउन सकिएन भने आय, रोजगारी र उत्पादन बढ्दैन । यतिबेला आयोग र सरकारलाई सकस नै छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याइसकेको छ । चुनावी भनिएको सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको छ र त्यो बजेट असाध्य वितरणमुखी छ । विकासका लागि भन्दा चुनावका लागि ल्याएको त्यो अध्यादेश बजेट संसद्मा विचाराधीन छ । गठबन्धनबीच सरकारको पूर्णताले केही समय लिएको छ । त्यसको असर बजेटमा परेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा त्यसको असर न्यूनीकरण गर्नु भोलिको पनि चुनौती हो ।
कोरोना भाइरसले खडा गरेको चुनौती अझै गम्भीर छ । व्यवस्थित रूपमा खोपको पहुँच वृद्धि र स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी परिपालनाले मात्र कोरोनासितको लडाइँ मुलुकले जित्न सक्छ । बन्दाबन्दीले त अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउँछ । आर्थिक र विकासका गतिविधिलाई कोरोनाको जोखिमबाट जोगाउँदै विकासको लक्ष्य हासिल गर्नतिर अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउनुपर्ने आयोगको तत्कालको चुनौती हो । यसमा आर्थिक तथ प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य विकल्प दिएर अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ ।
विकास भन्नु कोरा सडक र पुल बन्नु मात्र होइन । सामाजिक र मानवीय क्षेत्रको विकास भएन भने त्यो विकास दिगो हुँदैन । मानवीय पुँजी निर्माणमा लगानी र त्यसका लागि प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम नै भोलिको भविष्य हो । अहिले सबैभन्दा भद्रगोल क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । सर्वसाधारणका लागि सर्वसुलभ शिक्षा अपरिहार्य हो । शिक्षा मात्र होइन, गुणस्तरीय शिक्षा तर नाजुक सार्वजनिक शिक्षालाई कोरोनाले विगत डेढ वर्षदेखि तहसनहस बनाएको छ । विद्यालय शिक्षा मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविश्वविद्यालयलगायतको उच्च शिक्षामा पनि प्रतिकूल असर पारेको छ । कोरोना महामारीमा वैकल्पिक शिक्षाका लागि पूर्वाधारको अभाव छ । इन्टरनेट महँगो छ । बजारमा कम्प्युटर अचाक्ली महँगा भएका छन् । यो सानो समस्या होइन, सम्बोधन कसरी गर्ने ? आज शिक्षा अलमलिनु भनेको १०/२० वर्षपछिसम्म असर पर्छ । कोरोना कति परसम्म पुग्छ ? विचार पु-याएर शैक्षिक क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन हिजै बनाएको १५औँ योजनाले धान्दैन ।
शिक्षासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती कम छैन । सरकारी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा अपवादबाहेक सर्वसाधारणमैत्री छैन । निजी क्षेत्रमा विस्तार भएको स्वास्थ्य क्षेत्र अति मुनाफामुखी छ । यसमा सन्तुलन मिलाउँदै विश्वासिलो, बीमा योजनामैत्री र संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवातिर अग्रसर हुनैपर्ने गरी स्वास्थ्य नीति, योजना र कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको महामारीले पनि संसारलाई यो पाठ सिकाएको छ । हामीले नसिक्ने कुरा हुँदैन । सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजान, लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा मात्र योजना अगाडि बढाउने, कनिका छरेजस्तै साधन र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि आयोगको गतिशील नेतृत्वको नयाँ कार्यभार देखिएको छ । युवा अर्थशास्त्री डा. पौडेलका विचार तथा दृष्टिकोण आमसञ्चारमाध्यममा बारम्बार आइरहेकै हुन् । अब उहाँ काम गर्ने नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । त्यसैले पनि नियुक्ति आलोचनामुक्त भयो । धुमिल भएको योजना आयोगको छवि अब कार्यमुखी हुने आमअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक छ ।