विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वन

डा. सुमनकुमार रेग्मी
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा दुई–दुई गरी चौध वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो कदमबाट देशको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७३ मा नै सेज ऐन ल्याइसकेको छ । यस ऐनले देशमा भएका र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ तथा श्रमको उपयोग गर्ने गरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यस क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूलाई स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म आयकर छुट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप पाँच वर्ष पचास प्रतिशत आयकर छुट र अर्को पाँच वर्षका लागि थप पच्चीस प्रतिशत आयकर मिनाहा गर्ने भनिएको छ । यस्ता उद्योगलाई उत्पादनका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा भन्सार दर शून्य गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । तर यस्ता उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नुपर्ने पहिलेको सर्तमा भने केही सहज बनाइएको देखिन्छ । कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादित तयारी वस्तु तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने प्रयोजनले निर्माण गरिने भएकाले सेजलाई त्यसैअनुरूप सुविधा सम्पन्न बनाइँदै लग्नु आवश्यक छ ।

चीन, भारतलगायत कतिपय देशले निर्यात बढाउन निर्यातोन्मुख उद्योगहरूलाई विभिन्न प्रोत्साहन, देशमा रोजगारी बढाउने अवसर र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा मौका दिइने देखिन्छ । विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सिर्जना गरिएको थियो । यसपछि संसारमा तीन हजारभन्दा बढी यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण भए । सेज विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कामको प्रकृति र बनावटको हिसाबले यस्ता औद्योगिक क्षेत्र फरक–फरक रहेको पाइन्छ । कस्तो किसिमको सेजको निर्माण गर्ने भन्ने देशको भौगोलिक अवस्थामा भर पर्छ । देशले आफ्नो अनुकूलका सेज निर्माण गर्दै आएका छन् । नेपालमा सय प्रतिशत निकासीमूलक उत्पादन गर्ने सेजको आवश्यकता रहेको छ । म्याक्सिकोले माक्युलाडोराज, घाना–क्यामरुन र जोर्डनमा फ्री इन्डस्ट्रिल क्षेत्र, फिलिपिन्समा विशेष निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र रसियामा निःशुल्क आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएका छन् । नेपालमा पनि निकै अगाडि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायत अरू १० भन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए छन् । यद्यपि, तिनले औद्योगिक उत्पादन र निकासी बढाउन सकेको पाइएन । सिद्धान्ततः विशेष आर्थिक क्षेत्र– बाह्य हवाई क्षेत्र, नदी–सामुद्रिक किनार, सुक्खा बन्दरगाह नजिक स्थापना हुनुपर्छ । यसर्थ भैरहवाको सुक्खा बन्दरगाहलाई रेल सञ्जालमा चाँडै जोडिन अत्यावश्यक छ । नेपालमा पहाडको कुनाकन्दरामा सेज खोल्ने कुरा हुँदैछ । यो बुझ्न नसक्ने कुरा छ । वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाहसँग ढुवानी रेल जोडिसकेकोले पहिले नै सेज आइसक्नुपर्ने थियो तर भैरहवामा सेज सञ्चालनको तयारीमा छ । विराटनगर, वीरगञ्जलगायत देशका अरू क्षेत्रमा सेज स्थापना गर्ने घोषणा गफजस्तै देखिन्छ ।
भैरहवामा यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनातर्फ उन्मुख देखिन्छ जहाँ ६९ टुक्रा जग्गा निकासीउन्मुख उद्योगका फर्महरूलाई वितरण गरिसकिएको छ तर ६९ मध्ये ४८ वटा उद्योग सञ्चालनका लागि माग गरिएको छ । २०७३ साउन १ मा नै सेजको कार्यालय भैरहवामा स्थापना गरिने भनिएको थियो । यस क्षेत्रमा २१ वटा उद्योगका विषय छानिएका छन् । तयारी पोसाक, फलफूल, पीभीसी म्याट, सिमेन्ट ब्लक, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोकल, फेब्रिक, रबर तथा जुत्ता, तारजन्य उत्पादन, मेडिकल हर्ब, साबुन, डिप इरिगेसन पाइप, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डष्ट्रिज, अदुवा प्रशोधन उद्योग, मिनरल वाटर, विद्युतीय गाडी एसेम्बलिङ, जुस उद्योग अदि छन् ।

सेजभित्र स्थापना हुने गरी विभिन्न प्रकृतिका उद्योगसँग सम्झौता भए पनि धेरै उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पूर्ण सञ्चालनमा नै नआएका वा आंशिक उत्पादन सुरु भएको भैरहवा सेजको उद्घाटन पहिलो २०७२ मङ्सिर र दोस्रो पटक २०७३ फागुनतिर अर्थात् दुई पटक गरिएको थियो तर सो सेज कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने र देशको व्यापार घाटा घटाउने भन्ने प्रश्न गौण नै छ । पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदासम्म ‘सन्तान पाउने कहिले, भोटो सिउने अहिले’ जस्तो भएको छ । ८५ करोड रुपियाँको लगानी भएको उक्त सेज सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ । २०७३ असारभित्रै सेवा सञ्चालनमा आउने भनियो तर अझै आंशिक उत्पादनमै सीमित रहेको छ ।
२०७४ सालको चैतभित्र भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमा विद्युत् लाइन पुग्ने भनिएको थियो तर यथास्थितिको विद्युत्ले सेजलाई आवश्यक विद्युत् अपुग हुने स्पष्ट छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७३ जारी भएको लामो समय भए पनि त्यस क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको दर्ता प्रक्रिया ठप्प प्रायः हुनु दुखद पक्ष हो ।

सेज कार्यविधि संशोधन भएपछि सेज क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्यमीहरू आकर्षित हुँदै आएका छन् । संशोधित कार्यविधिले उद्योगका लागि जग्गाको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपियाँ कायम गरेको थियो । यसअघि उक्त दर १५० रुपियाँ थियो । उद्योगका लागि स्थिर पँुजी पाँच करोड रुपियाँबाट घटाएर दुई करोड कायम गरिएको छ । पहिलाको कार्यविधिमा सेजमा रहेका सबै जमिनको प्लट उद्योगीले लिइसकेपछि मात्रै बल्ल सञ्चालन गर्ने भनिएकामा अहिले आशयपत्र भरेपछि माग गर्नेले उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने जस्ता प्रावधानले सेज सञ्चालनमा केही सहजता आएको देखिन्छ ।

सरकारले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने भन्दै आए पनि नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न नसक्दा पहिलो पटक उद्घाटन सम्पन्न भए पनि भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । २०७३, २०७४ र २०७५ साल कानुन निर्माण वर्ष मानिए पनि अझै आवश्यक निमावली र थप कानुन आउन सकेका छैनन् । ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, बनाउन बाँकी नै छ । त्यसमध्ये सेजको नियमावली पनि पर्छ ।
वार्षिक खर्बौं रुपियाँका वस्तु तथा सेवा आयात गर्र्ने नेपालले सेजमार्फत निर्यातउन्मुख उत्पादन, आयात न्यूनीकरण र समग्र आर्थिक उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि यी लक्ष्य ओझेलमा परेका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट देशमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले लिएका नीति तथा कार्यअनुसार काम अघि बढाउन बेलाबेलामा सम्बद्ध संसदीय समितिले निर्देशन दिने गरेको देखिन्छ । पुराना तथा नयाँ ऐनमा भएका द्विविधालाई थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । सेजको अवधारण निकै अगाडिदेखि आए पनि यसको कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । सेज ऐनले औद्योगिक प्रबद्र्धनमा टेवा पु-याउने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्छ । नेपालमा लगानीको उचित वातावरण छ भन्ने विश्वास दिलाएमा विदेशी लगानी आउने उच्च सम्भावना छ । कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादित तयारी वस्तु तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने प्रयोजनले निर्माण गरिने भएकाले सरकारले पनि सेजलाई त्यसै ढङ्गले सुविधासम्पन्न बनाउँदै लानुपर्नेमा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
विश्वमा सबै देशमा सेज सफल भएको देखिँदैन तर चीनको सिजुवानको सेजलाई भने सफल सेजको रूपमा लिइएको छ । सेज सफल वा असफल हुनमा स्रोत, पुँजी, सोच, प्रविधि, राजनीति, श्रमबजार, आवश्यकता र देशको दक्ष जनशक्तिले भूमिका खेल्ने स्पष्ट छ ।