विपत् न्यूनीकरण गर्न भूउपयोग

भरत गौतम

भूमि उत्पादनको प्रमुख स्रोत हो । भूमिमा उत्पादनका शृङ्खलाको सञ्जालीकरण भएको हुन्छ । भूमिको उपयोग नै मानव जीवनको आधार हो । सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पतिको समेत बाच्ने र जीउने आधार भूमि नै हो तर भूउपयोगमा चुनौती छन् । भूउपयोगिताको मापदण्डको पालना गरिएन भने त्यसले ल्याउने समस्या जटिल हुन सक्छन् । भूउपयोगका लागि विश्वका सबैजसो देशले नीति योजना तथा नक्साकङ्न गर्ने गरिएका पाइन्छ । भूमिको बनोट, वातावरण र उत्पादन क्षमतालगायतका आधारमा भूमि स्रोतको उपयोग गरी अधिक लाभ लिने र जोखिम न्यूनीकरण गर्न जोड दिइएको हुन्छ । भूउपयोग योजना र नक्साले आवास क्षेत्र, सहरी क्षेत्र, वनजङ्गल, उत्पादनका क्षेत्रलगायत जोखिम तथा विपत् हने क्षेत्र समेतको नक्साकङ्कन गर्छ । भूउपयोग र विपत् जोखिम न्यूनीकरणबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । भूउपयोगको राम्रो व्यवस्थापन भएमा विपत्को जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ ।
नेपालको विपत् जोखिमको श्रेणीमा २० औँ स्थानको देश मानिन्छ । क्षेत्रगत प्रभाव हेर्दा नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले ११ औँ स्थानमा छ भने पानीजन्य विपत् जोखिमको ३० औँ स्थानमा छ । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको पाइन्छ । भूमि व्यवस्थालाई समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्यसहित भूउपयोगका लागि पूर्व अनुमान, अनुगमन र पूर्वतयारी, प्रकोपको आकलनसहितको भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गरिने पन्ध्रौँ योजनाले उल्लेख छ । भू–उपयोग नीति, २०७२ ले भूमिको उपयोगबाट प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरण लक्ष्य लिएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा प्रयोजनका दृष्टिले भूमिलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्दै भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा विपत् न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपत्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र भौतिक संरचना संरक्षण गर्न विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको हो । भूउपयोगसँग सम्बन्धित विपत् प्रायः गैरप्राकृतिक विपत्मा पर्छन् ।
भूउपयोग र विपत् न्यूनीकरणबीच विविध समस्या छन् । भूउपयोग ऐन बनेको छ तर नियमावली नबनेकाले ऐन लागू गर्न समस्या भएको छ ।
भूउपयोग ऐन र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बीचमा तादम्यताको कमी देखिएको छ । विकास परियोजनाको निर्माण गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याकङ्न गर्नुपर्ने अनिवार्य रहे पनि कडाइका साथ कानुनी व्यवस्था लागू गर्न सकिएको पाइँदैन ।
जलवायु परिवर्तनले जमिनमा थोपर्ने असरबारे भूउपयोग ऐन र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन अस्पष्ट र निष्क्रिय छन् । भूउपयोग तथा जलवायु परिवर्तनबीच हुनुपर्ने तादम्यता, बढ्दो वन फडानी, सार्वजनिक जग्गा हड्पने तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्ने विषयलाई कानुनले स्पष्ट गर्नसकेका छैनन् । स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणका कार्य व्यवस्थित हुन नसकेका गुनासो छ । जमिनमा जथाभावी यन्त्र प्रयोग गर्ने र त्यसको परिणाम आकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
जमिनको उपयोग अवस्थाअनुसार वन, मैदान, बस्ती, विद्यालय, कृषि क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, नदी तालतलैयाको प्रष्ट रेखाकङ्न गरी सोको संरक्षण गर्नुपर्नेमा अपेक्षाकृत रूपमा त्यस्तो काम हुन सकेको छैन । नेपालको भूबनोटको हिसाबले जुन प्रकारले बस्ती विकास हुनुपर्ने हो त्यो भएको पाइँदैन । बस्तीहरू छरिएर रहने, जोखिमको ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति छ । छरिएको बस्तीमा विकास निर्माणको लागत बढी हुने सँगसगै जोखिम पनि धेरै हुन्छ । यो समस्या समाधानका लागि सहरी र पहाडी क्षेत्रमा बस्ती विकासका उपयुक्त नीति तथा कानुन कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । सरकारले मुलुकभर १३ वटा नमुना सहर बसाउने योजना ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्नु पूर्व विपत् जोखिम शून्य सहरको मापदण्ड तय हुनुपर्छ । भूउपयोग नीतिको आधारमा समग्र भूस्रोत उपयोग गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्न सम्बन्धित कानुन, भूउपयोग र विपत् जोखिम न्यूनीकरणका अवधारणालाई समेट्नु आवश्यक छ । भूउपयोग नीतिले बहुक्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने हुँदा बहुक्षेत्रले भूस्रोतको प्रयोग गर्ने कानुनमा भूउपयोग र विपत् जोखिम न्यूनीकरणका पक्षलाई महìव दिनुपर्छ । सङ्घीय निकायले भूउपयोग नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ । सक्षम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग नक्सा बनाउन चाहे सङ्घले सहजीकरण गर्नुपर्छ । भूउपयोग योजना र विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा सबै तहका सरकार विवेकपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्न उत्प्रेरित हुनुपर्छ ।
जमिनको उपयोग गर्ने सवालमा स्थानीय तहका विकास निर्माण गर्ने तौरतरिकामा धेरै गुनासा रहेको पाइन्छ । विकास निर्माणको उपयुक्त कार्ययोजना नहुनु, परियोजना पूर्व आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्नु, ठूला मेसिन औजार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा भूउपयोग योजनासहित समग्र विकास निर्माणको यथेष्ट कार्य योजना समय सीमा तोकेर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकास निर्माणको सुरुवात पूर्व जोखिम आकलन गर्न तथा प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ । ठूला आयोजनाको वातावरण तथा समाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी आधारलाई कठाइका साथ लागू गर्ने र विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न योजनागत आधार तय गर्नुपर्छ ।
सहरी क्षेत्रको विस्तार र ग्रमीण क्षेत्रको बस्ती विकास गर्दा भूबनोटको गहन अध्ययन गरी सुरक्षित र भरपर्दो जमिनको खोजी गरी पहाडी क्षेत्रमा सामूहिक बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहको योजना र प्रदेश सरकारले त्यस्ता योजनाको ब्याकअपमा काम गर्न जोड दिनु आवश्यक छ । भूबनोटका अध्ययनबाट बसाइएको बस्तीमा विपत् जोखिम न्यून हुने भएकाले सङ्घीय सरकारले बस्ती विकासको नीतिगत सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहबाट योजना बनाई लागू गर्ने र जमिनको उपयोग गर्दा असरको प्रभावमा विशेष ध्यान दिन सकिएको छैन । भूउपयोग र जलवायु परिवर्तन बीचमा रहेको अन्तरसम्बन्धका आधारमा भूस्रोतको उपयोग र विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भूस्रोतको उपयुक्त उपयोगिताबाट मानव जीवनको सहज हुने भएकाले यस्ता योजनाको कार्यान्वयनले सुखद परिणाम दिनेछन् ।
भूस्रोतको उपयोगबारे व्यवस्थित र समयानुकूल योजना भएनन् भने विपत्ले जनधनको अनपेक्षित क्षति हुने सम्भावना रहन्छ । भूउपयोग नीति, योजना कार्यक्रमअनुसार कार्य गरिए यस्ता सम्भावित विवाद्बाट समुदायलाई सुरक्षा र राष्ट्रलाई समृद्धि दिन सकिनेछ । भूस्रोतको उपयोगितामा सबै तहका सरकारले दायित्व लिई आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।