बीपीको समावेशिता र तराईवासी

रामनारायण देव
बीपीले तराई–मधेसवासीका हक अधिकारबारे चार दशकअघि नै, जतिबेला नेपालमा खुला राजनीतिक वातावरण अर्थात् प्रजातन्त्र थिएन, त्यतिबेला नै उठाउनुभएको थियो । जतिखेर राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए, मधेसवादी दलहरूको कुनै अस्तित्व थिएन, त्यतिबेलै बीपीले तराई–मधेसका समस्याबारे उठाउनु भएका सवालभन्दा भिन्न र बढी तराई–मधेसका कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टी वा व्यक्तिले अहिले पनि उठाउन सकेका छैनन् ।
नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ व्यक्तित्व बीपी कोइरालाका विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणले अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिलाई तङ्गित गरिरहेको छ । निश्चय नै बीपी नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यति मात्र नभएर उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समाजवादी आन्दोलन अर्थात् सोसलिष्ट इनटरनेसनलको उपाध्यक्ष भएर विश्व समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो ।
उहाँको राजनीतिक उचाइले नेपालको नाम पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुपरिचित रहेको छ । बीपीको राजनीतिक यात्रा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट सुरु भएको हो । उहाँ त्यसक्रममा भारतका जेलहरूमा बन्दी बनाइनुभयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र नेपालबाट एकतन्त्रीय निरङ्कुश जहानियाँ शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव हुनेछ भन्ने विश्वास उहाँको थियो । त्यसैले भारत अङ्ग्रेजका दासताबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि प्रजातन्त्रका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना गर्नुभयो । पछि २००५ सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक काँग्रेससित एकीकरण भई संयुक्त रूपमा नेपाली काँग्रेस नामकरण गरियो । नेपाली काँग्रेसले सङ्गठन सुदृढ गरी जनक्रान्ति सुरु ग¥यो, फलस्वरूप २००७ सालमा एक शताब्दी लामो एकतन्त्रीय, निरङ्कुश राणाशासन समाप्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । जनक्रान्तिले संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गरी नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गराउनु थियो । त्यसलाई तत्कालीन राजा त्रिभुवनले पनि शाही घोषणाद्वारा अनुमोदन गरेका थिए । पछि राजा महेन्द्रले संविधान सभाको चुनाव नगराई २०१५ सालमा संसद्को चुनाव गराए । त्यस निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस अत्यधिक मत ल्याई विजयी भयो । नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व ग¥यो । बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा तराईवासी तीन जना रहेका थिए । हुन त २००७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा तराईबाट भद्रकाली मिश्रलाई समावेश गरिएको थियो ।
बीपी तराई मधेसप्रति संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँ तराईवासीका समस्या र भावनासित पूर्ण परिचित हुनुहुन्थ्यो । उहाँ तराईको चुनावी क्षेत्रबाट २०१५ सालमा अत्यधिक मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । त्यसले गर्दा पनि बीपी तराई मधेसप्रति बढी सजग हुनुहुन्थ्यो । २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्यापश्चात् आठ वर्ष कठोर जेल यातना भोगेर छुट्नु भएका बीपीले २०२५ साल कात्तिकमा विराटनगरमा गर्नुभएको भाषण सुनेपछि युवा विद्यार्थी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति निकै उत्साहित भएका थिए । उहाँले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि युवा विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्न निकै मार्मिक ढङ्गले आह्वान गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि उहाँ भारत प्रवास जान बाध्य हुनुभयो । भारत बसाइमा उहाँले भारतीय नेताहरूका साथै अन्य मुलुकका नेताहरूसँग पनि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि विचार विमर्श थाल्नुभयो । करिब एक दशक विश्व राजनीतिक घटनाक्रम अध्ययन मनन् गर्नमै बिताउनुभयो । निरङ्कुश पञ्चायती शासकहरू र दरबारले समेत उहाँका आग्रहलाई बेवास्ता गरे । त्यसैले उहाँले २०२८–२९ सालतिर सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्नुभयो । त्यसबेला ओखलढुङ्गा र हरिपुर काण्डहरू भए । प्रजातन्त्रका लागि धेरै युवाले प्राणको आहुति दिए राम लक्ष्मण, कामेश्वर कुशेश्वरजस्ता कैयाँै होनहार
युवा शहीद भए ।
बीपीका सुझाव र सल्लाह शिरोधार्य गर्दै यो पङ्क्तिकार सुनसरीको भलुवामा गई शिक्षक पेसा सुरु गरेँ । त्यस अवधिमा पङ्क्तिकारले भारतको सीमावर्ती सहर फारविसगञ्जमा बस्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायताका नेतालाई भेटी ‘तरुण’ पत्रिकालगायतका पर्चा पम्पलेट ल्याएर गोप्य रूपमा बाँड्ने गरेको थियो । त्यसपछि २०३३ साल पुसमा बीपी भारतबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर काठमाडौँ आउँदा जयबागेश्वरीस्थित निवासमा सामूहिक भेटघाट भएको थियो । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहताका पटक पटक आमसभाहरूमा भेट भइरहन्थ्यो । यी सबै भेटमा उहाँ प्रजातन्त्र र तराई मधेसवादीप्रति
चिन्तित पाइनुहुन्थ्यो ।
जनमत सङ्ग्रहको परिणामपछि नेपाली काँग्रेसले बालिग मताधिकारका आधारमा पहिलो पटक हुन लागेको चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विचार विमर्शका लागि २०३७ साल फागुन १२ गते झापाको विर्तामोडमा नेता सीके प्रसाईको घरमा तीन दिनसम्म पूर्वाञ्चल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन गरियो । पङ्क्तिकार पनि सप्तरी जिल्लाबाट सहभागी थियो । त्यतिबेला बीपीसित अन्तर्वार्ताका लागि सिके प्रसाईले समय मिलाइदिनुभएको थियो । पङ्क्तिकारलाई राष्ट्रपुकार (साप्ताहिक)का लागि अन्तर्वार्ता लिने मौका मिलेको थियो । त्यस अन्तर्वार्तामा उहाँले स्पष्टसँग संविधानमा तराईवासीको राजनीतिमा समावेशी प्रतिनिधित्व, भाषा, संस्कृतिलगायतका विषय पनि उल्लेख हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
जनमत सङ्ग्रहका बेला काठमाडौँको टुडिखेलको आम सभामा बीपीले तराईवासी पनि कम राष्ट्रवादी छैनन्, उनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना प्रबल छ, नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा सीमा रक्षक भएर उनीहरू नै बसेका छन् भन्दै तराईवासीमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रशस्त छ भन्नुभएको थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिमा तराईका जनताले देखाएको राष्ट्रियताको भावनाले क्रान्तिलाई निकै सघाउ पुगेको उदाहरण दिनुभएको थियो । बीपीमा तराई मधेसप्रति पूर्ण सद्भाव थियो । त्यही सद्भावले नै बीपीले तराई मधेसवासीलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन संविधानमा उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनी तत्कालीन संविधान निर्माण आयोगलाई २०३७ सालमा निम्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
(१) संविधानमा तराईवासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवा एवं राजनीतिमा उनीहरूको प्रश्नलाई आवश्यक ध्यान दिइयोस् ।
(२) तराईमा निर्वाचन क्षेत्रको गठनको आधार जिल्लाहरू नभई जनसङ्ख्यालाई बनाइनुपर्छ । संशोधित संविधानमा नेपाली जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने हकका साथै रोजीरोटी पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिनुपर्छ । (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग–४, गृष्मबहादुर देवकोटा)
यसरी बीपीले तराईवासी मधेसीका हक अधिकारबारे ४० वर्षअघि नै भन्नुभएको थियो । जतिबेला नेपालमा खुला राजनीतिक वातावरण अर्थात् प्रजातन्त्र थिएन । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा थिए । मधेसवादी दलहरूको कुनै अस्तित्व थिएन । त्यतिबेला बीपीले तराई मधेसका समस्यामा उठाउनु भएका सवालभन्दा बढी अहिलेका तराई मधेसका कुनै पनि सवालभन्दा बढी अहिलेका तराई मधेसका कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टीले नयाँ मुद्दा उठाएका छैनन् । मधेसको संवेदनशीलता र भावनालाई बहकाएर भोटबैङ्क बनाउनुभन्दा मधेस र मधेसीको हकहितमा मधेसवादी असफलसिद्ध भइरहेका छन् । यसमा मधेसका बासिन्दाले गम्भीरता पूर्वक सोच्नै पर्छ । मधेसवादी दलका नेताहरू पटक पटक सरकारमा गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त २०७२ सालको संविधानमा तराईवासीको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गराउन सकेको छैन । संविधान व्यापक रूपमा संशोधन गरी समावेशी, समानुपातिक नीतिको आधारमा सबै निकायमा अधिकार प्रत्याभुति गराउनुपर्छ । विगतका एमालेका सरकारले मधेसी केन्द्रित दलहरूलाई संविधान गर्न आश्वासन दिए पनि पन्छाउँदै गए । अन्त्यमा सर्वोेच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरी तराईवासीको हक अधिकारलाई स्थापित गराई बीपी कोइरालाको सपनालाई पूरा गर्नुपर्छ । यसरी वर्तमान काँग्रेसको सरकारले तराईवासीको हितमा संविधान संशोधन गराउन सक्यो भने काँग्रेस छोडेर अन्य पार्टीमा गएकाहरू पनि पुनः नेपाली काँग्रेसमा नै फर्किनेछ ।