कोभिडपछिको स्थानीय सरकारका चुनौती र अवसर

दीपक चौधरी

कोभिड–१९ ले एक पटक फेरि स्थानीय सरकारको महìव र उपादेयतालाई थप उजागर गरिदिएको छ । सङ्घीय सरकारद्वारा मार्च २०२० मा जारी तीन महिनाको निषेधाज्ञामा क्वारेन्टाइन तथा परीक्षण कार्यमा स्थानीय निकायको भूमिका अहम् थियोे । पछि सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सङ्घीय सरकारले स्थानीय निकायलाई कोभिडको उपचार तथा नियन्त्रणको सबै जिम्मेवारी दिएको थियो । स्थानीय निकायले आफ्नो सीमित साधन–स्रोतबाट क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, विपन्न र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई खाद्यान्न तथा औषधि वितरण, बाटोमा अलपत्र परेकाको उद्धार आदि कार्यमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यद्यपि, केही स्थानीय निकाय कोभिड–१९ को ‘हटस्पट’ पनि बने तर केहीले यसको राम्रैसँग निर्वाह पनि गरे ।

अगस्ट २०२० को अन्त्यमा वीरगञ्ज कोभिडको ‘हटस्पट’ बन्यो । अस्पतालहरू बिरामीले भरिभराउ भए । सरकारी तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरूमै कोरोना फैलियो तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जागरण अभियानसँगै ‘एक घर, एक जाँच’ अभियान चलायो र व्यापक रूपमा कोरोनाको जाँच भयो । अभाव झेलिरहेकालाई खाना खुवाउने काम तथा करिब ३६ हजार नागरिकलाई राहत बाँडियो । वीरगञ्जको एक मात्र कोभिड अस्पतालले सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लावासीलाई सेवा दिइरहेको थियो । साधनस्रोत सीमित हुँदा पनि वीरगञ्जका मेयरको अथक् प्रयासबाट वीरगञ्जले कोरोना नियन्त्रणमा चाँडै सफलता पायो । यसरी कोभिडमा स्थानीय निकाय एक मात्र स्थानीय जनताको भरपर्दो सेवा प्रवाहकर्ताका रूपमा देखियो । यद्यपि, यसो भनिरहँदा स्थानीय निकायले केही चुनौतीको समेत सामना गर्नु नपरेको होइन, जसको निराकरण हुन आवश्यक छ ।
कुनै पनि सङ्कटको सामना गर्ने सवालमा संयोजनकारी भूमिकालाई महìवपूर्ण मानिन्छ । जस्तो कि कोभिडको बेला स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारबीच तालमेल र संयोजन अभावका कुरा प्रशस्तै आए । जबकि तीनवटै सरकारबीच समन्वय कमिटीहरू थिए र पनि तिनीहरूबीच तालमेलको कमी भइरह्यो । स्थानीय निकायमा निर्वाचित स्थानीय प्रमुख र जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुख (सिडियो)बीच संयोजनको सवाल सबैभन्दा बढी मुखरित भए । अहिलेको विश्वमा निर्देशनभन्दा संयोजन तथा सहजकर्ताको भूमिका महìवपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय निकायलाई पहिल्यैजस्तो निर्देशन दिएको भरमा काम हुने कुरा अब सान्दर्भिक छैन । यहाँनेर कतिपय अवस्थामा माथिको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो ।
त्यसैगरी काम गर्ने वातावरण र नेतृत्वको सवाल पनि मुखरित भए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र स्थानीय निकायअन्तर्गत पर्दछन् तर यहाँनेर पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति तथा आधुनिक प्रयोगशालाको अभाव प्रस्ट देखिन्थ्यो । नेपाल जनसङ्ख्या स्वास्थ्य सर्भे २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार ८० प्रतिशत भेन्टिलेटर काठमाडौँमा केन्द्रित रहेका र ४० जिल्लामा आधुनिक ल्याबको अभाव देखिन्थ्यो ।
त्यसैगरी राम्रो पहँुच र प्रभाव नहुने स्थानीय निकायबाट जाने स्वाब सङ्कलनको प्रतिवेदन आउन दसौँ÷पन्ध्राँै दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखले पटक–पटक दिएको स्वाबको प्रतिवेदन समयमा पठाउन बारम्बार ताकेता गर्नुपरेको थियो । सही तथ्याङ्कको अभावमा राहत वितरण पनि सोचेजस्तो प्रभावी बन्न सकेन ।

प्रविधिको सवाल हरेक क्षेत्रमा मुखरित हुँदै आएको छ । कोभिड बीमाको रकम लिन मानिसलाई धेरै पटक अनावश्यक रूपमा धाउनु परेको सुनियो । सङ्घीयतासँग स्थानीय निकायको भूमिका तथा कार्यक्षेत्र अधिकार बढेको तर सोअनुसारको सेवासुविधा सहज रूपमा पाउने सवालमा अझ पनि नागरिकका गुनासा सुनिन्छन् ।
कर्मचारी र नेतृत्वबीचको सङ्घर्षले पनि स्थानीय निकायको काममा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको देखियो । उदाहरणका रूपमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको सङ्घर्षले बजेटको निकासामा ढिलाइ र सेवा प्रवाह प्रभावित बन्न पुगेको समाचार आएको थियो । कर्मचारी समायोजन विधेयक हालसम्म पनि पास हुन नसक्नुले यसको जटिल पक्षलाई पनि सङ्केत गर्दछ । यद्यपि, यसको मूल्य समग्रमा हालको राज्य व्यवस्थाले चुकाइरहेको छ ।
त्यसैगरी असल सुशासन र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा प्रश्न तेर्सिएका छन् । विशेषगरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा व्यापक अनियमितताका कुरा आए । केही अध्ययनहरूबाट क्वारेन्टाइनको अव्यवस्थाका कारण नेपालमा पहिलो लहर अलि बढी फैलिएको भन्ने पनि आयो ।

क्वारेन्टाइनमै केहीले आत्महत्या गरे भने महिला हिंसाका घटना पनि सतहमा आए । कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदपछि कोभिड खर्च पारदर्शिताका लागि काठमाडौँमा युवा सडकमा उत्रिनु प¥यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०१९ को एक प्रतिवेदनले ३० दशमलव ६ प्रतिशत मानिसले स्थानीय निकायको अनियमिताको कुरा गरेको औँल्याएको छ । भ्याक्सिनकै सन्दर्भमा सरकारले बनाएको गाइडलाइन उल्लङ्घन गर्दै स्थानीय निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता तथा नातेदारलाई पछाडिको ढोकाबाट भ्याक्सिन उपलब्ध गराएका समाचार पनि बाहिर आए । यसरी प्रविधिको अभावमा सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।
अर्को महìवपूर्ण पाटो वित्तसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा स्थानीय निकायलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट केन्द्रले अनुदानबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संवैधानिक रूपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणले कुल कर तथा राजस्व सङ्कलनको २५÷२५ प्रतिशत हिस्सा मात्र प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायलाई दिएको छ ।

स्थानीय निकायले आफ्नै हिसाबले करको दायरा बढाए पनि यो आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । करसँगै सेवासुविधा प्रभावी नहुँदा स्थानीय जनता यसमा खुसी देखिँदैन । विशेष अनुदान र म्याचिङ अनुदानको व्यवस्था भए तापनि यो पहँुच र प्रभावका आधारमा बाँड्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ को खोटाङको दिपरुङलाई विशेष र म्याचिङ अनुदान छ, जब कि उच्च जनसङ्ख्या र विपन्नको बाक्लो बस्ती रहेको प्रदेश २ को मिथिला नगरपालिकालाई सो अनुदान उपलब्ध छैन । धेरै स्थानीय निकायले विकास बजेटलाई कोभिड व्यवस्थापनमा लाउनु प¥यो भने सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट पाउनुपर्ने शोध भर्ना पनि नपाएको गुनासा छन् । तसर्थ वित्तीय समानीकरणलाई अझै व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
आगामी दिनमा कोभिडका कारण स्वास्थ्य र स्थानीय उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कोभिडका कारण गरिबी बढ्ने आकलन गरिएको छ । नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थासँगै आएको स्थानीय सरकारको अवधारणालाई थप मजबुत गर्न उच्च अनुदान तथा यसको सही परिचालनको खाँचो छ । यद्यपि, सरकारी निकायको कमजोर पुँजीगत खर्चले भनेजस्तो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती छन् । एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने हालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार प्रभावी र जिम्मेवार भए मात्र स्थानीय समग्र विकासले सही पथ समाउन सक्छ ।
यहाँनेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा नीति तथा रणनीतिको कुरा आउने गर्दछ । जति नै लथालिङ निकाय भए तापनि सवल नेतृत्वले यसलाई जीवन्तता दिनसक्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी अनुभवहरूबाट भन्न सकिन्छ । स्थानीय निकायले विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर स्रोतसाधन जुटाउन सक्ने व्यवस्था छ तर यसको सन्दर्भमा नेतृत्वकै कुरा आउने गर्दछ ।

नेपालमा स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा आदर्शको दृष्टिकोण हावी देखिन्छ । यसमा व्यवस्थापकीय दक्षता कम देखिन्छ वा सर्वथा अभाव देखिन्छ । म्याक्स वेवरले भनेजस्तै कोभिडपछिको स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताका लागि दुवै आदर्श र व्यवस्थापकीय भूमिका आवश्यक पर्नेछ । एक अध्ययनले दक्षिण अमेरिकामा व्यवस्थापकीय दक्षतायुक्त स्थानीय सरकार विकासको सन्दर्भमा बढी सफल भएको देखाउँछ । सवल व्यवस्थापनले माथि देखिएका चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र कोभिडपछिको सिर्जित अवस्थाबाट पार पाउन सकिने छ ।