आशा र उत्साह पहिलो प्राथमिकतामा

गोपीनाथ मैनाली

नागरिकमा आशा र उत्साह जगाउनु कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा महìवपूर्ण काम हो । जनता नै राष्ट्रका सबैभन्दा अमूल्य साधन हुन् । आशा र उत्साहले स्वयं नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ । राज्य सञ्चालनको वैधता पुष्टि गर्न र समृद्धिको यात्रा तय गर्न नागरिक आशाले ऊर्जाको आधार दिने गर्छ । सन् साठीको दशकमा अभाव र अस्थिरतामा रुमलिएको सिङ्गापुरका जनतामा राष्ट्रपति लीले आशा जगाएका थिए । त्यसैको जगमा सिङ्गापुर आजको अवस्थामा आपुगेको छ । कोरियाली युद्धको परिणामपछि विभाजित दक्षिण कोरियाली जनतामा व्याप्त निराशालाई राष्ट्रपति पार्कले यही दशकमा आशामा परिणत गरेका थिए । अमेरिकामाथि कसले प्रभुत्व कायम गर्ने भन्नेमा युरोपीयनहरू अमेरिकी भूमिमै युद्ध गर्थे । तत्कालीन तेह्र राज्यका तर्फबाट थोमस जेफर्सन, बेञ्जामिन फ्रेङ्कलिन, जोहन आदम्सको समूहबाट १७७६ को जुलाईमा ‘जीवन, स्वतन्त्रता र खुसी’ को घोषणा गरियो । इतिहासको कालखण्डमा विपत्ति, पीडा र शोषण सहेका अमेरिकीहरूको यस घोषणामार्फत ‘संयुक्त राज्य’ को साझा शक्ति बन्यो । उदाहरणमा लिइएका यी मुलुकहरूले इतिहासको कालखण्डमा भोगिएको पीडा र अभावविरुद्धमा अदम्य साहस देखाए, जुन आशाको जगमा अहिले पनि समृद्धिको अनवरत उत्साहमा छन् । नागरिकलाई त्यहाँको राज्य प्रणालीप्रति औधी गर्व छ । यी मुलुकले अरू मुलुकलाई पनि उत्पीडन र अभावबाट आशा जगाई नागरिक गर्व कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिइरहेका छन् ।

लामो समयदेखिको विकासको सपना पूरा नभएपछि नेपालीहरू निराश छन् । यो निराशाको पृष्ठभूमिमा विकासको व्यग्र चाहना र धैर्यताको शालीन संस्कृति छ । नागरिकले राज्यलाई आफूहरूमाथि शासन गर्ने शक्ति र सामथ्र्य (भोट र कर) दिएपछि राज्यबाट जवाफदेहिताको माग गर्ने स्वाभाविक अधिकार उनीहरूमा हुन्छ । जवाफदेही बन्नु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य सिद्ध गर्न राज्यप्रणाली निरन्तर चुक्दै आएकोले नागरिक निराशा बढेको हो । नकारात्मक सोच र संस्कृति विकास हुँदैछ । संविधान निर्माणपछि सर्वसाधारणले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको ठूलो सपना देखेका थिए । लामो समयदेखिको अविकासको क्षतिपूर्तिसमेत हुन्छ भनेर उनीहरू ढुक्क थिए र मनमा विकासको अमूर्त विम्ब गुथिरहेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा निर्वाचक समक्ष समृद्धि र रूपान्तरणको वाचा पनि गरेका थिए । सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उत्साह जाग्ने असल सुरुवात हुन्छ भन्ने भरोसा गरेका थिए । धेरै तहको शासन समृद्धिको द्रूत मार्ग बन्ने हो भन्ने सम्झेका थिए । सरकारको वाचामा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो क्षमतामा समृद्धि र रूपान्तरणको अभियानमा साथ दिने सङ्कल्प गरेका थिए । समृद्धिका प्रदायकहरू गाउँदेखि सहर र केन्द्रसम्म हुने भएपछि पक्कै पनि आफ्ना दैनन्दिनी आवश्यकतादेखि ठूला अपेक्षासम्म पूरा हुने काम हुनेमा अपार उत्साह थियो । तर संविधान निर्माणपछि निर्वाचित सरकारहरूले कार्य थालनी भएको चार वर्षमा त्यो आशा र उत्साह निराशामा परिणत भएको छ । सर्वसाधारणको मनभित्र सुरक्षित समृद्धिको विम्ब धमिलिएको छ ।

अहिलेका युवाले आफ्नो भविष्यको सुरक्षा आफ्नै जन्मभूमिमा देख्न छाडेका छन् । किसानलाई मल र बीउ समयमै कसरी पाइएला भन्ने चिन्ता छ । विद्यार्थीहरू समय सुहाउँदो शिक्षाबाट वञ्चित छन् । सेवास्थलहरूमा सेवा विचौलियाको बिगबिगी छ । गृहिणीहरू दिनहुँजसो बढ्दो रूपमा फेरिएको बजारमूल्य सूचीबाट भान्सा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । मजदुरहरू पसिना बेच्न नपाएकाले ऋण काढेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । उपचारजस्तो सामान्य सेवा लिन नपाएर नागरिकहरू जीवन बिताइरहेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीपछि उपचारको व्यग्र प्रतीक्षा गर्दा पनि सङ्क्रमितले न शøया, न अक्सिजन, न उपचार पाइरहेका छन् । सङ्क्रमणको पीडा जसले भोग्यो, उसैमा सीमित रह्यो । यी साङ्केतिक विषयले नागरिक तहको निराशालाई गहिरो बनाएको छ । दुःख पर्दा नै राज्यको संरक्षण र सेवा चाहिने हो । सर्वसाधारणहरू ठूला–ठूला तर्क र दर्शनको व्याख्यामा राज्यलाई देख्दैनन्, स–साना सेवा, सुरक्षा, उपचारमा अनुभूत गर्छन् । उनीहरूले बुझेको सङ्घीयता वा सुशासन पनि यही अनुभूति हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभीष्टको जग भनेको जनतामा यस्तै स–साना कुराबाट जाग्ने आशा हो । यस्तो आशा जगाउन निःस्वार्थ राजनीति, समर्पित राजनेता र सबल प्रणाली चाहिन्छ । जो अहिलेसम्म प्रतीक्षाको विषय बन्दै आएको छ ।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको साना कुराबाटै आशा जगाउनु हो । ठूलो सपना त यस अघिदेखि बाँडिदै आएको हो । भनेर मात्रै सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैनन्, गरेर नै आशा जगाउन सकिने हो । प्रणाली क्रमशः बिग्रदै गएकोले थोरै कामबाट पनि आशा जगाउन सकिन्छ । समुदायमा, घरघरमा कोभिड परीक्षण र खोप मात्र पु¥याउँदा पनि सर्वसाधारणमा एउटा आशाको सञ्चार हुन्छ । मानिसका लागि जीवन पहिलो हो र त्यसपछि मात्र अरू कुरा हो । यो काम गर्न कुनै ठूलो प्रयास पनि चाँहिदैन, व्यवस्थापन कुशलता भए पुग्छ । यो प्रचार प्रसारको विषय पनि होइन, आधारभूत कुरामा स्थानीय तहसम्म विस्तारित संरचना परिचालन गर्न सकिने विषय हो ।

हामीकहाँ स्रोत र साधन छ । आफ्नै उत्पादन नभए पनि व्यवस्थापन कुशलताले सजिलै प्राप्त गर्न सकिने विश्वबजार छ । मानवतावादी विश्व संस्थाहरू छन् । डायस्पोरादेखि डिप्लोमेसीसम्म परिचालन गर्न सकिन्छ । मानवता संरक्षण गर्न मनकारी हातहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । सख्त बिरामीको असल अभिभावक राज्य हो, वितरणमुखी कार्यक्रमले वाहवाही पाए पनि जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम भुलिएकै छ । त्यसैले स्वास्थ्य उपचार सेवामार्फत राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । गरेको कामको प्रचार मात्रै गरेर होइन, काम गरेर नै अनुभूत गराउनु पर्छ ।
नब्बे लाख विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएर लामो समयदेखि घरमा बन्द भए । विद्यालय त असुरक्षित थियो, घर झनै सुरक्षित बनेन । नयाँ सामान्यीकरणमा पुगिएला भन्ने आशा पलाउन नपाउँदै दोस्रो लहरको महामारी आयो । अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबै नै चिन्तामा बस्न बाध्य भए । आशा जगाउन सुरुवात गरिएको वैकल्पिक सिकाइ र परीक्षण विधि, परीक्षणको प्रक्रियापछि विस्तारै सेलाउन पुगे । नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता अनुभूत नभएपछि थालिएका प्रयासहरू व्यर्थमा खेर जाने नै भए । विभेदको शैक्षिक रूपले प्रश्रय पाउँदैछ, तर एकथरी शिक्षा मौलाएकै छ, जसले झनै सामाजिक विभेद निम्त्याउँदैछ । शिक्षा स्वास्थ्यपछिको राज्यको जिम्मेवारीको अर्को क्षेत्र हो । यहाँ आशा जगाउन पनि बहुवैकल्पिक सिकाइ विधि, मिश्रित ढाँचा, हाम्रै मौलिक सिकाइ विधि, अरू मुलुकले उपयोगमा ल्याएजस्तै पेण्डामिक पडमार्फत सिक्ने, सिकाउने र अभिभावक सबैलाई सुरक्षित गर्ने विधि र कडा नियमन भए पुग्छ । के चाहिँ भुल्नुहुन्न भने, शैक्षिक सत्र क्षति भयो भने, सिकाइको अवसर वञ्चित भयो भने भविष्यका कर्णाधारले गुमाएको समय र अवसर उनीहरूको जीवनमा सधैँका लागि गुम्नेछ । सिकाइ बेगर घरभित्र थुनिएका विद्यार्थीमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखिन सक्छ ।
आशा जगाउनुपर्ने अर्को क्षेत्र भनेको बजारबाट लखेटिएका सर्वसाधारणलाई सुरक्षा दिनु हो । अहिले बजार निकै छाडा र उत्ताउलिएको छ । प्रत्येक दिनजसो बढ्दो दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यले आय नभएका, निम्नआय भएका, दैनिक मजदुरी गरेर बाँच्ने र निश्चित आय समूहका वर्ग बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । विनाकारण मुद्रास्फितिले फड्को मारिरहेको (ग्यालोपिङ इन्फ्लेसन) देखिएको छ । एक दुकानबाट अर्को दुकानको मूल्यसूची फरक छ । अर्थशास्त्रको बजार सिद्धान्तले बजारमा काम गरेको छैन । उत्पादक र उपभोक्ताबीच फौबन्जारको ठूलो खाडल छ, जो लगानी र मिहिनेत बेगर अनुचित फाइदा लिनमा मस्त छ । विपद्को समयमा पनि उसले मानवता देखाएन । बजार नियमन र निगरानीले आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । बजारमा गरिने नियमन–निगरानीको प्रदर्शन प्रभाव मालपोत, यातायातजस्ता सेवा प्रदायक निकायमा पनि पर्न सक्छ । अथवा यही विधिमा सेवा वितरण गरिने काउन्टरहरूमा पनि लागू गरिनुपर्छ ।

हो, अहिले सरकारी बजेट खर्च भएको छैन । आयोजनाहरू उद्घाटन मात्र भएका छन्, निर्माण र सञ्चालनमा गएका छैनन् । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र पदस्थापनले बेथिति मात्र सिर्जना गरेन, वैधता पनि गुमाएको छ । सार्वजनिक निकायहरूमा संस्थात्मक सम्झना मेटिदै गएको छ । परिणामतः नीति, कानुन निर्माण र संवाद क्षमतामा ह्रास आएको छ, जसले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । व्यावसायिक सदाचारिता गुम्दै गएको छ । तर पहिला स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा बजार अनुशासनमार्फत आशा जगाएपछि मात्र ठूला कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा आशा जगाएपछि उत्साहको ऊर्जा निर्माण गर्न सकिन्छ र समृद्धिको वास्तविक सपना पूरा गर्ने बलियो आधार निर्माण हुन्छ । त्यसपछि युवाहरू आफ्नै जन्मभूमिमा सुरक्षित भविष्य देख्न थाल्नेछन् । गृहिणी र मजदुरहरू पसिनामा राज्यको अनुभूति गर्न थाल्नेछन् । सेवास्थलहरू सुशासनको केन्द्र बन्नेछन् । अन्यथा सार्वजनिक खपतका लागि गरिदै आएका ठट्टेबाजीले विकास समृद्धिको साझा सपना अनिश्चयतर्फ धकेलिदै जानेछ ।