सार्वजनिक संस्थान सुधारको अपेक्षा (सम्पादकीय)

सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन कमजोर छ । अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका सार्वजनिक संस्थान राज्यका लागि बोझ बन्दै गएका छन् । प्रत्येक सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सुधारका प्रयास गरे पनि आशातित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि संस्थान स्थापना सुरु भयो । २०४७ तिर ६२ वटा पुगेकोमा अहिले ४४ वटा मात्र छन् । यीमध्ये ३८ वटा हाल सञ्चालनमा छन् । केही वर्षयता फेरि नयाँ सार्वजनिक संस्थान थपिन थालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष धौवादी फलाम कम्पनी लि. र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लि. स्थापना भए । यीमध्ये नाफामा रहेका संस्थान २४ वटा छन् भने घाटामा १८ वटा छन् । समग्रमा सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छैन । आ.व. २०७६÷७७ मा संस्थानको सञ्चालन आय चार खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड र खुद नाफा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपियाँ छ । यो लगानीको पाँच खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँको तुलनामा निकै कम हो । केही संस्थानको अवस्था राम्रो छ । खासगरी मूल्य निर्धारण र व्यावसायिक निर्णयमा स्वायत्तता र व्यवस्थापनमा गरिएको सुधारले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थानको सेवा प्रवाह र वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार हुँदै आएको छ ।

निजी क्षेत्रको विकास र सक्षम भइनसकेको अवस्थामा आधारभूत वस्तु र सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हो । ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रभावकारी बन्दै गएपछि सार्वजनिक संस्थानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन् । तर नेपालको स्थिति यस्तो छैन । एकाधिकार पाएका संस्थान नाफामा देखिन्छन् । करिब सवा पाँच खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानले सरकारलाई १४ अर्ब रुपियाँ लाभांश दिएको छ भने २८ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानले उच्च लागत, कार्यदक्षताको कमीजस्ता कारणले सरकारलाई दायित्व थप गरेको मात्रै होइन, वस्तु र सेवाको लागत बढाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरू टिकाइराख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । सार्वजनिक संस्थानमा व्यवस्थापकीय क्षमता र दक्षता आवश्यक छ । यिनले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुनुपर्छ र अर्थतन्त्रले लाभ पाउनुपर्छ । यसका लागि व्यावसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह र उद्यमशीलता चाहिन्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने र संस्थान व्यवस्थापनलाई कार्यसम्पादनसँग नजोड्ने हो भने संस्थानको सुधार असम्भव छ ।
समग्रमा सार्वजनिक संस्थानको पछिल्लो स्थिति सुधारोन्मुख देखिए पनि सन्तोषजनक हैन । विश्व अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र नीतिगत एवं व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अहिले पनि केही संस्थान समस्याग्रस्त भई निरन्तर घाटामा छन् । त्यसैले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । संस्थानको कार्यसम्पाददन स्तरमा थप सुधार गर्न व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरेर नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजीकरण गरिएका संस्थानको कार्यसम्पादन अवस्था विश्लेषण गरी त्यस्ता संस्थानका लागि विगतका नीति, प्रक्रिया र विधिको समीक्षा हुनुपर्छ । थप केही संस्थानलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संस्थान सञ्चालनमा सुशासन कायम गरी साधारण खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासन कायम गरिनुपर्छ ।