पुनर्निर्माण, पुनर्बास जरुरी (सम्पादकीय)

सात वर्षअघि अर्थात् २०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले सिङ्गो बस्ती पु¥यो । बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा गएको त्यो पहिरोमा परी १४५ जनाको ज्यान गयो भने १५३ घरपरिवार प्रभावित भए । अहिले पहिरोमा झारपात उम्रिएर छोपिन थालिसकेको छ तर विस्थापित परिवारको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध हुनसकेको छैन ।
नेपाल बाढीपहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोट, भूकम्प, आगलागी, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा छ । विभिन्न विपत्जन्य घटनाबाट वार्षिक औसत नौ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने एक हजार आठ सय जनाभन्दा बढी घाइते र ३० हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित हुने गरेका छन् । जेठ ३१ यताको डेढ महिनाको अवधिमा मुलुकभर मनसुनजन्य घटनामा ६७ जनाको मृत्यु र ४० जना बेपत्ता भएका छन् भने ६९१ घर पूर्ण र १६२ घर आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । ५७ जिल्ला प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये सिन्धुपाल्चोक सबभन्दा बढी क्षति हुने जिल्लामा परेको छ । असार १ गते र साउन १७ गते आएको बाढीपहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकमा पाँच जनाको मृत्यु, २० बेपत्ता, छ घाइते र ४४६ घर पूर्ण रूपमा क्षति भए । सडक, पुल, सरकारी भवनलगायत धेरै भौतिक संरचनामा क्षति भयो । यो मनसुन अवधिमा मनाङ, गोरखा, बाजुरा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाँचथर, ताप्लेजुङ र धादिङलगायतका जिल्लामा क्षति पु¥याएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पीडितको उद्धार, राहत वितरण र सुरक्षित बसोबासका लागि धेरै काम भए । सरकारले मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोेषणासमेत गरिसकेको छ ।
विपत्जन्य घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपत् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६, स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८–२०३० लगायतमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना नियन्त्रण, पूर्वतयारी, व्यवस्थापन, पुनस्र्थापनाका विषयमा स्पष्ट नीति, योजना, सङ्गठन र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । विपत्का यस्ता घटनापछि राहत, उद्धारलगायतका काममा केही भए पनि पीडितको पुनस्र्थापना, पुनर्बास र पुनर्निर्माणमा बेवास्ता हुने गरेको छ । २०७२ सालमा आएको भूकम्पको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक रहे पनि अन्य धेरै घटनाका पीडितको अवस्था अझै पनि बेहाल छ । जुरे पहिरोपीडितको पुनर्बास व्यवस्थित हुन सकेको छैन । पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि काम हुनसकेको छैन । बाँकेमा २०७१ मा आएको बाढीका पीडितले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म सहयोग पाउन सकेका छैनन् । दार्चुलाको पहिरो र तराईका डुबानका घटनामा सरकारले प्राथमिकता नदिएको गुनासो आउने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा प्रभावितका लागि काम गर्न कोषको व्यवस्था छ । तिनको प्रयोग पनि प्रभावकारी छैन ।
जलवायु परिवर्तन तथा भौगर्भिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधिका कारण आगामी दिनमा विपत्जन्य घटनाबाट हुने क्षति बढ्न सक्छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । भौगोलिक, वातावरणीय कारणले जोखिम छ तर मानवीय गतिविधिका कारण त्यो जोखिम झन् बढेको छ । विकास निर्माणलगायत मानव बसोबास र गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न सके प्राकृतिक प्रकोपलाई कम गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोको जथाभावी उत्खनन, अव्यवस्थित विकास निर्माणलाई रोक्नुपर्छ । यी सबै कामका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको कमी छैन, स्रोत साधन जुट्न सक्छ । समस्या त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो । मूल कुरा पीडितको स्थायी बसोबासका लागि तदारुकता देखाउनुपर्छ । नेपाल सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नभएको हुँदा यस विषयमा राष्ट्रिय, प्रदेश एवं स्थानीय स्तरमा समेत योजनाबद्ध एकीकृत प्रयासको आवश्यकता रहेको छ ।