राष्ट्रिय सहमतिमा जोड (सम्पादकीय)

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो । संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि सहभागी दलको सहमतिमा ल्याइएको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने नीति लिएको छ ।
संयुक्त सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति पाउन खोपलाई प्राथमिकता दिइएको छ । असोजसम्ममा एकतिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने तथा खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न प्रयास गरिने भएको छ । आवश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । चर्चामा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण पनि साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् । तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, वित्तीय हस्तान्तरण बढाउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने उल्लेख छ । संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायतलाई पारित गराउने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक रूपान्तरण, राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना, पर्यावरण सन्तुलनका कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई–मधेस र थरूहट क्षेत्रमा भएका आन्दोलन र त्यसबाट भएको क्षतिबारे पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने भनिएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नीति लिइएको छ । साझा कार्यक्रममा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि महìव दिइएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण र निःशुल्क खोप लगाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक छ । महामारीबाट अस्तव्यस्त भएको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्न खोप महìवपूर्ण छ । आर्थिक क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाएर पुनरुत्थान गर्नु आवश्यक छ । सङ्घीयता र गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो सरकार निर्माण भएको तीन साता भइसकेको छ । यो अवधिमा सरकारले केही काम गरेको भए पनि थप गति दिन आवश्यक देखिएको छ । यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसद्मा पेस भएको छ । उक्त बजेटका नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा यकिन हुनसकेको छैन । आ.व. २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएको छ । यो ढिलाइले कोरोना महामारीले शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा समस्या आउनेछ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दोक्रममा छ र खोप दिने कार्य अझै सुव्यवस्थित हुनसकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउन सरकारको सक्रियता वृद्धि हुन आवश्यक छ । संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र यी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।