प्रतिनिधि सभाको प्रभाव र खतरा

लालबहादुर ऐरी

गत वैशाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा जीवित थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक मनाउँदै गर्दा ओली सरकारले यसअघि पनि यही कार्यकालको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । संसदीय गणित र राजनीति आफू अनुकूल नभएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । यही सेरोफेरोमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पनि सदन छल्ने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएका थिए ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा पछिल्लो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सातौँ पटक थियो । यसअघि सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने केही अधिकार र संवैधानिक खुकुलो थियो तर २०७२ को संविधानले नयाँ सरकारको विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ओली सरकारले दुवै पटक गरेको विघटनलाई संविधानको प्रवधान र मर्म विपरीत भन्दै बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई जीवन दिएको छ । नयाँ संविधान निर्माणपछिका पहिलो प्रतिनिधि सभा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पछि एमालेमा आएको राजनीतिक द्वन्द्वको सिकार हुनुहुँदैन थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाले कालान्तरमा नेपाली राजनीतिमा राख्ने प्रभावबारे विभिन्न तर्क गर्न सकिन्छ । नयाँ सरकार बन्ने आधार रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने अदालतको नजिरले प्रतिनिधि सभालाई गरिमामय बनाएको छ । फैसलाले प्रतिनिधि सभा सरकारको क्षणिक छायाँ मात्र होइन भन्ने स्पष्ट गरेको छ । विगतमा राजनीति स्थिरताका लागि गरिएका राजनीतिक प्रतिबद्धता विपरीत दुईदुई पटक एउटै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।
संविधानको व्याख्या र त्यसबाट आएको परिणामभन्दा राजनीतिमा इमानको पनि केही अर्थ हुन्छ । राजनीतिक इमानदारी हाम्रो अभ्यासमा स्थापित भइनसकेको तथ्यको बलियो प्रमाण संसद्प्रतिका व्यवहारले पनि देखाउँछ । प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसको पक्षमा गरिएका दाबी, पैरवीजस्ता घटनाले हाम्रो संसदीय व्यवस्था र अभ्यासलाई कमजोर बनाएका थिए । आवरणमा देखिएजस्तो कसैको पद जोगिने या नजोगिने स्वार्थसँग मात्रै सम्बन्धित घटना थिएनन् यी । संसदीय प्रणाली, शक्ति सन्तुलन तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सदनप्रतिको व्यवहारले ठूलो अर्थ राख्छ ।
२०४७ को संविधानले ‘वेस्ट मिन्स्टर’ संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो तर २०७२ को संविधानले यसमा केही परिमार्जन गरेको छ । पछिल्ला संसदीय क्रियाकलाप प्रणालीमा आधारित नभई व्यक्ति र पार्टीमा आधारित भए । दुई सदनात्मक संसद् र संसद्को प्रधानता हुने ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीका न्यूनतम सर्त हुन् तर, २०४८ पछिका कतिपय संसदीय गतिविधि यसअनुरूप भएनन् । संसद्को प्रधानतालाई संसदीय अभ्यासकर्ताले कहिल्यै स्वीकार गरेका पाइएन । बरु, संसद् शासकीय पद्धतिका लागिभन्दा सरकारको अङ्क गणितका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने अभ्यास गरियो । यतिसम्म कि, संसद्को समर्थनले बन्ने सरकारले नै आफ्नो अनुकूल गणित नहुँदा भङ्ग गरिदिने परिपाटी स्थापित भएको छ । २०७२ को संविधान बनाउने बेलासम्म आइपुग्दा नेपाली संसदीय अभ्यासका केही तिता अनुभव थिए । त्यही भएर संविधान सभाबाट बनेको संविधानले ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीभन्दा पनि अगाडि बढेर संसद्लाई अझै गरिमायुक्त बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिए । संसद्लाई निहित स्वार्थको हतियार बनेको अनुभवको नतिजा स्वरूप संविधानमा गरिएका केही मौलिक व्यवस्था संसारका अन्य मुलुकका संविधानमा सायदै छन् । संविधानमा शक्तिशाली संसद्को परिकल्पनाका साथ गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको पनि विघटनका सन्दर्भमा अपव्याख्या भयो । नतिजा, फेरि हामी २०७२ अगाडिकै विकृत संसदीय खेलका सिकार हुन पुग्यौँ ।
विघटनमार्फत संसद्लाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउने प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्ने गरिएको थियो । संसद् र सरकारको सम्बन्धमा ‘चेक एण्ड ब्योलेन्स’ भन्दा ‘ब्यालेन्स टु एक्जक्युटिभ’ जस्तै भयो । व्यवस्थापिकाको भूमिका उसको स्वायत्तताभन्दा सङ्घमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन केन्द्रित रह्यो । कार्यकारीले चाहेको बेला सदनलाई काम दिने, उसका लागि प्रतिकूल हुने देखियो भने हठात् अन्त्य वा विघटन गर्नेजस्ता घटनाले संविधानका अग्रगामी व्यवस्थालाई घुमिल ग¥यो । अनपेक्षित राजनीतिक अभ्यास पनि स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
२०६२\०६३ को जनआन्दोलनको मूलभूत एजेण्डा राजतन्त्रको अन्त्य, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण थियो तर, यो आन्दोलनको स्प्रिट भने राजनीतिक स्थायित्व गर्ने र फोहोरी संसदीय गतिविधिको अन्त्य पनि थियो । जनआन्दोलनताका तत्कालीन कमाण्डर सात दलका नेताले पटक पटक जनतालाई संसदीय राजनीतिक विकृतिमा नफस्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूको यही प्रतिबद्धताले नागरिकलाई राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा आउन पे्ररितसमेत गरेको थियो तर त्यो स्प्रिट र आन्दोलनको म्याण्डेड १५ वर्षमै खरानी भएको छ । फोहोरी संसदीय क्रियाकलापमा नलाग्ने कसम खाने नेताहरू नै अहिले विकृतिका मतियार बनेका छन् ।
सङ्घ सरकारमा देखिएको विकृतिको सङ्क्रमणबाट प्रदेश पनि अछूतो रहेनन् । केन्द्रमा राजनीतिको जुन खाले अभ्यासलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यही कुरा प्रदेशले पनि अनुसरण गरे । केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकको समानता, न्याय र विकास हुन नसकेको मुद्दाको उठाउँदै सभ्य राजनीतिको रटान लगाउनेहरू नै प्रदेश सरकारमा छन् । तिनको प्रतिबद्धताप्रतिको गैरइमानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई बढावा दिइरहेको छ ।
परिर्वनको स्प्रिट, जनमतको म्याण्डेट र संविधानको भावनामा निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । राजा फाल्नु र संविधान फेर्नु मात्रै उपलब्धि थिएन । त्यसबेलाको शासकीय स्वरूपका गल्ती नदोहो¥याउनु मूलभूत विषय थियो । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरले प्रतिकार गर्ने क्रममा संसद् पुनस्र्थापना भएको हो । लामो सङ्षर्घपछि प्राप्त लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी जसलाई हामीले सुम्पिएका छौँ, तिनैबाट लोकतन्त्र असुरक्षित भयो । भावी पुस्ताले फेरि यही लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने अवस्था नओस् भन्ने चाहना सबैमा छ तर, राजनीति यस्तो बाटोमा यात्रा गर्दै छ कि–हामी असल लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको मुलुकको नागरिकका रूपमा आफूलाई ढुक्कसँग चिनाउन सक्ने अवस्था छैनौँ । हाम्रो राजनीति सरकार र सत्ताका लागि संविधानको पाना नै च्यात्दै अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो । अदालतले त्यो प्रवृत्ति रोकिदिएको छ । सत्ताका लागि भइरहेका अस्वाभाविक गतिविधिले लोकतन्त्रको लाज लुटेको थियो । लोकतन्त्रप्रतिको इमान खुद्रामा बेचियो । मन्त्री पदसँग लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता साटासाट गरियो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आमभरोसालाई खुलेयाम धुजाधुजा बनाइयो । सुनियोजित रूपमा व्यवस्थाप्रति नै चरम निरासा, वितृष्णा फैलाउने काम भयो । वर्तमान सरकारले यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा दिनुपर्छ ।
सदनको प्रभावकारिताले नागरिक र राज्यलाई जोड्छ । व्यवस्था दल र राजनीतिप्रतिको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सभादेखि प्रतिनिधि सभासम्मको सञ्चालन गरिमायुक्त बनाउन जरुरी छ । सदनप्रतिको सरकारको उत्तरदायित्वलाई जति मजबुत बनाउन सकियो संसदीय व्यवस्था त्यति नै बलियो हुन्छ । सदनमा हुने छलफल, सांसदहरूका प्रस्तुति र विषयवस्तुको वजनलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ । दलीय विवाद, गुटगत असन्तोष प्रस्तुत गर्ने थलोजस्तै भएका छन्, सदनहरू । यसले सदनको उचाइ घटाउँदै लगेको सत्य बिर्सन हुँदैन । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कमीकमजोरी सुधारेर लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता स्थापित गर्न वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।