नयाँ सरकारका ऐतिहासिक कार्यभार

खिमलाल देवकोटा

पृष्ठभूमिः
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको निर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट गठन भएको यो दोस्रो सरकार हो । यो सरकारले बहुमत होइन, दुईतिहाइ पुग्ने गरी विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छ । संविधान विपरीत छ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनस्र्थापनाको खेलका विरुद्धमा यो सरकार र प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकालका सारथि हुनेछन् । संविधान जोगाउने, संसद् जोगाउने र सांसदहरूको पूरा आयु जियाउनेसँगै यो सरकारका काँधमा इतिहासले सुम्पेका थुप्रै गुरुत्तर कार्यभार छन् । तिनै कार्यभारमध्ये केहीको चर्चा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

संविधान र संसद् जोगाउने कार्यभार
अघिल्लो सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै पटक–पटक संसद्को विघटन गरेका कारण यो सरकारको काँधमा स्वतः संविधान र संसद् जोगाउने कार्यभार आइपरेको हो । अघिल्लो सरकारका थुप्रै आलोचना होलान्, कैयौँ आलोचना विस्मृतिमा गई पनि सके । तर संविधानको उल्लङ्घन र संसद्को विघटनजस्ता संविधान विरुद्धका गम्भीर अपराधप्रतिको आलोचना कहिल्यै बिर्सिने छैन । विगतमा पनि संसद् विघटन भएका थिए भनेर लाज छोप्न कोसिस त होला तर सत्य के हो भने विगतका संविधानले संसद् विघटन हुनसक्ने परिकल्पना गरेको थियो ।
यद्यपि, नयाँ संविधानले कुनै पनि हालतमा संसद् विघटन हुँदैन, गर्न हुँदैन, संसद् विघटनका कारणले विगतमा लोकतन्त्र नै गुमेको छ भन्नेसमेत तर्क, तथ्य र प्रमाणका आधारमा संविधान सभाबाट सर्वसम्मतिले संसद् अकालमा विघटन हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको थियो । त्यही व्यवस्थाको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिदिएर संसद् पुनस्र्थापना गरेको यस पृष्ठभूमिमा संविधान र संसद्को रखवारी गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार यो सरकारको काँधमा सुम्पेको छ । त्यसैले ‘अर्लि ईलेक्सन’ वा अरू कुनै पनि बहानामा फेरि पनि संविधानको अपव्याख्या गर्ने र संसद्को आयु नसकिँदै अर्को निर्वाचनमा जाने छुट यो सरकारलाई पनि छैन भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात् गर्ने र आमजनतालाई विश्वस्त तुल्याउन यो सरकारले संसद् विघटन गर्ने छैन भनी आश्वस्त पार्न जरुरी छ ।

सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
भारत वेष्टित मुलुक भएका कारणले पनि होला नेपाल लामो समय भारतमुखी, भारत आश्रितजस्तो नकारात्मक सोचबाट गुज्रिन परेको मात्रै होइन, राष्ट्रियताको पक्षधर हुन दरबारमा आश्रित हुनपर्ने, लोकतन्त्रको पक्षधर हुन दिल्ली आश्रित हुनपर्ने विडम्बना पनि नेपाली राजनीतिको थियो । सोका बावजुद राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पहरेदार हुन नेपाल र नेपाली जनता आश्रित हुने अवस्थाको सिर्जना विगतको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नयाँ संविधानमार्फत नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि पुष्टि भयो । यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई कायम राख्ने चुनौती यो सरकारको काँधमा छ । आगामी जुनसुकै सरकारको पनि यही कार्यभार हुनेछ । विगतको सरकारले आरम्भमा सन्तुलन मिलाएको भए पनि पछिल्ला दिनमा गुप्तचार संस्थासँगको गैरकुटनीतिक भेटमार्फत लम्पसार पर्ने र ‘सिंह मेव जयते’ भनेर व्यङ्ग्य गर्नेजस्ता नेपालको स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्न असफल रहेका दृष्टान्तहरू हुन् । यी दृष्टान्त सत्ताको दम्भ या सत्ता जोगाइदिन गरेका याचिकाबाहेक केही थिएनन् भन्ने कुरा भनाइ र गराईबीचका शृङ्खला नमिलेका परिघटनाले पुष्टि गर्छ । दुई विशाल छिमेकीका तुलनामा नेपाल सानो भए पनि विश्व मानचित्रमा भूगोलकै हिसाबले पनि नेपाल ठूला देशभित्र पर्ने र सार्वभौम मुलुक भएका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समान अस्तित्वका आधारमा समान मताधिकार नै हुने भएकाले नेपालको पक्षधरता कुनै देशका आधारमा होइन विषयवस्तु र तिनको औचित्यका आधारमा भैदिओस् भन्ने चाहना अभिव्यक्त हुने गरेको तथ्यलाई आत्मसात् गरेर तदनुकूलको व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्ने यो सरकारको अर्को महìवपूर्ण कार्यभार हुनेछ ।

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार
नयाँ संविधान जारी भई गठन भएको पहिलो सरकारले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता प्रदर्शन गरेको तथ्य छिपेको छैन । संविधान जारी भएको छ वर्षको दौरानमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने कानुनहरू अझै बनेका छैनन् । प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनको बेहाल छ । संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने कानुनहरूको लामो सूची अलमलमा छ । थुप्रै कानुन संसद्का विभिन्न समितिमा थन्किएका छन् । संसद् ‘विजनेसविहीन’ बनाइदिने, पटक–पटक विघटन गरिदिने र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने विगतको अभ्यास कानुनी शासनका दृष्टिले अत्यन्त नकारात्मक परिघटना हो । संविधानको अपनत्व र स्वामित्व बढाउने कार्यभार छँदैछ । संविधानले संस्थागत गरेका हक उपभोग गर्ने नागरिकको अधिकार कानुनका अभावमा मौलिक हकसमेत केवल सजाउने वस्तुका रूपमा सीमित हुन पुगेका छन् । बनेका कैयौँ कानुन पनि सङ्घीयताको मर्म विपरीत छन् । बिना कुनै औचित्य र कारणले केन्द्रले प्रदेश र स्थानीयका अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै संविधानले स्थानीय र प्रदेशका लागि किटान गरेका अधिकार पनि केन्द्रले नै फिर्ता गर्ने उल्टो अभ्यासको थालनी भएको छ । प्रदेशहरूको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्दै तिनलाई केन्द्रको एकाइका रूपमा बुझ्न बारम्बार धम्काउने अभिव्यक्तिहरू अभिलेखमा सुरक्षित छन् । मधेसी, महिला, दलित तथा आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक सुरक्षित गर्ने समावेशिताको मान्यता केवल संविधानमा सीमित भएको छ । यस्ता थुप्रै विगतका व्यवहारले संविधान र सङ्घीयताको चित्र एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताजस्ता जनयुद्ध र जनआन्दोलनका महìवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिसमेतले चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कानुन संविधान जारी भएको पाँचौँ वर्षमा बन्यो तर सोको कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेन ।
प्रदेश र स्थानीय तहकाबीच समन्वय गर्ने कानुन आजका दिनसम्म पनि प्रदेश सभाबाट बन्न सकेको छैन । सङ्घ र प्रदेशबीचको राजीतिक विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रका रूपमा रहेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक जम्मा दुई बैठक मात्र बसेका छन्, त्यो पनि केवल औपचारिकताका लागि मात्रै । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका थुप्रै चुनौतीको पहाड भएको यस घडीमा कार्यकारीलाई खबरदारी गर्ने संवैधानिक आयोगहरूमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरेर संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू विराजमान छन् । त्यस्ता जसरी पनि जागिर खाने मनोवृत्तिका पदाधिकारीबाट संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कार्यकारीलाई खबरदारी गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसरी सर्वत्र भ्रष्टीकरणबाट ग्रस्त राज्य संरचना र तिनका पदाधिकारीहरू यो सरकारले विरासतमा प्राप्त गरेको छ । सो विरासतबाट संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार यो सरकारका काँधमा आइपरेको छ ।

भोक र रोगबाट जोगाउने कार्यभार
कोरोना सङ्क्रमणले विगत दुई वर्षदेखि जनता आक्रान्त छन् । रोगबाट जोगाउन सरकारले निषेधाज्ञाको सहारा लियो तर भोकबाट जोगाउन कुनै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने काम गरेन । आममानिसका लागि अस्पतालको उपचार ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ नै भयो । मरे पनि बाँचे पनि घरमै थुनिन बाध्य जनताले रोगलाई पराजित गरे पनि भोकलाई जित्न नसक्दा दुःखद मृत्युवरण गर्न प¥यो । रोगबाट जोगिए भोकबाट मर्न पर्ने आममानिसको बाध्यतामा सरकार सिंहदबार टेक्दै नटेकी बालुवाटारबाटै विभिन्न फर्मान जारी गर्दै रोग र भोकबाट आक्रान्त जीवनको भीख माग्दै गरेका जनतालाई उखान–टुक्का सुनाएर व्यङ्ग्य गर्दैमा विगतको सरकारले आफ्ना दिन कटाउने काम ग¥यो । कोरोना कहरमा पनि स्वास्थ्य सामग्री वा खोप खरिदमा समेत कमिसनको मोलमोलाइमा सरकारका मान्छे मस्त रहे । जसबाट सरकारप्रति नकारात्मक विम्ब मात्रै पैदा भएको छ । यो नकारात्मक विम्बलाई सकारमा बदल्ने चुनौती वर्तमान सरकारको पहिलो कार्यभार हो । सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ । सङ्कटका घडीमा जनतालाई रोग र भोकबाट जोगाउने जिम्मा सरकारले लिन्छ । उपचारको अभाव र खोपको अभाव हुने छैन भन्ने सन्देश बोलीले होइन, व्यवहारले दिनसके मात्रै सरकारप्रतिको गुमेको विश्वास जागाउन सकिनेछ ।
सरकार गठनको महिना दिनसम्म पनि पूर्णता दिन नसक्दा, संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाटै देश चलाउने नियतले जारी भएको अध्यादेशीय बजेटका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा, सोही अवधिमा असंवैधानिक तवरले हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा गरिएका नियुक्तिका बारेमा ठोस निर्णय लिन नसक्दा, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कुनै नाजायज सम्झौता गर्ने छैन भन्ने विश्वास व्यवहारबाटै दिन नसक्दा, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता विगतको सरकारको जस्तो भनाइमा होइन गरेर नै पुष्टि गर्न नसक्दा गहिरिदै गएको विश्वासको सङ्कटबाट पार पाउन कठिन छ । तसर्थ यो सङ्कटको घडीमा हिम्मत र सुझबुझका साथ आवेग र विवेकको सन्तुलनमा देश र जनताको हितमा यो सरकार समर्पित छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्नेछ । रोग र भोकबाट जनताको ज्यान जोगाउने, सङ्कटका बेला मुलुकको स्वाभिमान जोगाउने गुरुत्तर कार्यभार वर्तमान सरकारका काँधमा आइपरेको छ । सबैले विगतको सरकारले सिर्जना गरेका विसङ्गतिलाई परास्त गरी सङ्गतिको मार्ग समात्नेछ । यो सरकारप्रति यही आशाका दृष्टिले नागरिकले हेरेका छन् ।