सुरक्षित जीवनको प्रत्याभूति

शिवराम न्यौपाने
 विपत् लाई प्राकृतिक वा मानव निर्मित घटनाबाट आइपर्ने आपत्कालीन अवस्था, नोक्सानी, खतरा वा जोखिमका रूपमा लिने गरिन्छ । प्राकृतिक विपत््ले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो, भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी, वमविस्फोट, डढेलो यस्तै अन्य प्राकृतिक विपत््बाट उत्पन्न जुनसुकै विपत्लाई वुझाउछ । गैरप्राकृतिक विपत्ले महामारी, अनिकाल, डढेलो, किट सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषादी ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विस्फोटन, विषादि खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षती तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैर प्राकृतिक विपत्बाट उत्पन्न विपत्लाई बुझाउँछ ।
नेपाल कमजोर भौगर्भिक तथा भू धरातलीय बनोट, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तन, निरन्तर दोहोरिरहने बहुप्रकोपका घटना, अव्यवस्थित विकास एवं जोखिम असंवेदनशील विकास निर्माण कार्यलगायतका कारण प्राकृतिक विपत्को अत्यधिक जोखिममा रहेको छ । सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्र, भौगर्भिकरूपमा गतिशील पर्वत शृङ्खला, अस्थिर र भिरालो जमिनका कारण नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले ११ औँ तथा बाढी पहिरोको दृष्टिकोणबाट ३०औँ अति जोखिम मुलुकको रूपमा रहेको छ । विविध प्रकारका विपत्हरूको जोखिममा रहेकाले हरेक वर्ष औसत पाँच सयभन्दा बढी विपत्का घटनाहरू हुने गरेका छन् । नेपालमा बाढी तथा डुबानबाट करिब २३ जिल्ला (तराई र भित्रीमधेस) र पहिरोबाट करिब ५१ जिल्ला (पहाड, हिमाल र भित्री मधेस) जोखिममा रहेका छन् । सामान्यतया नेपालमा असारदेखि असोजसम्मको झण्डै सयदिन मनसुन सक्रिय हुँदा विपत् जोखिमको अवस्था रहने गरेको छ । वर्षात्को समयमा पहिरो, बाढी, कटान, डुबान, चट्याङ, सर्पदंश, झाडापखालाजस्ता पानीजन्य प्रकोपहरूका कारण मानवीय क्षतिको साथै भौतिक क्षतिको उच्च जोखिम हुने गरेको छ ।
प्रकृति प्रकोपले मूलतः घाइते हुुनुपर्ने, मृत्यु, सम्पत्तिको क्षति वा विनाश, बालीनालीको क्षति वा विनाश, उत्पादनमा व्यवधान, अत्यावश्यक सेवामा व्यवधान, पूर्वाधारमा क्षतिका कारण सरकारी प्रणालीमा व्यवधान, जीवनशैलीमा । जीविकामा व्यवधान, राष्ट्रिय आर्थिक क्षति, सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, राष्ट्रको समग्र समकालीन एवं दीर्घकालीन विकासमा प्रभाव रहेका हुन्छन् । नेपालमा भूकम्प, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, आगलागी, खडेरी, शीतलहर, हिमताल विस्फोट आदि प्रकोपबाट मुलुकका हरेक क्षेत्रका जनता प्रभावित हुने गरेका छन् ।
मुलुकले बेहोर्नु परेको प्रकोपको समस्या पुरानो र नियमित नै हो । नियमित रूपमा आउने प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति, कानुन, योजना एवं कार्यक्रमले सघाउ पु¥याएको भए पनि यस कार्यलाई अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी गराउन सकिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने राष्ट्रिय नीति हुने व्यवस्था भएको छ । संविधानमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ । प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपत् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्लाभ कार्य सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा विपत् व्यवस्थापनका लागि विपत् जोखिम प्रतिरोधमैत्री शासन पद्धति सुदृढ बनाउन आवश्यक नीतगत, संस्थागत र कार्य पद्धतिमा सुधार गर्ने, समुदायदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म बहुप्रकोप जोखिम आकलन । नक्साङ्कनमा आधारित पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभसम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने, विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका सबै क्षेत्र र तहमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आय समुदायको विपत् जोखिम व्यवस्थापनमा न्यायोचित रूपमा उपयोग गर्नेजस्ता रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस्ता रणनीतिहरूलाई आधार बनाई वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत रहेका छन् ।
प्रकोप व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रधावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था भएको छ परिषद्बाट स्वीकृत भएका नीति, योजना कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउनेसमेतको कार्यका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला एवं स्थानीयतहसम्मको प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एवं प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्नका लागि पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापनाकार्यलाई प्रभावकारी गराउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै वडा तहसम्मको विपत् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी गराउने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहने स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मनसुनी विपत्को उच्च जोखिम मुलुकका सबै क्षेत्रमा नियमित रूपमा रहिरहेको अनुभव भएको छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियदेखि स्थानीयस्तरसम्मका सम्बन्धित सबै निकाय एवं कार्यक्रमहरूमा महìव दिनु
जरुरी भएको छ ।
विपत् व्यवस्थापन राष्ट्रिय कार्य सञ्चालन कार्यक्रम ः सबै जिल्ला एवं नगर पालिकाहरूमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका र गाँउपालिकाका वडास्तरसम्म सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा निकायहरूलाई तालिम एवं आवश्यक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, दीर्घकालीन एकीकृत बस्ती विकास योजना बनाई लागू गर्ने, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र एवं व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खुला क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विपत् व्यवस्थापनमा गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको परिचालन एवं साझेदारीमा जोड दिने, मौसम पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरिने, खोज तथा उद्धार विशिष्टीकृत समूह तयार गर्ने (सुरक्षा निकायहरूमा) बृहत विपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (गृह मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा) लाई प्राथमिकता दिने कार्य गर्नु
जरुरी भएको छ ।
प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक दुवै प्रकृतिका विपत्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको विपत् व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुन नसक्ने साथै तत्कालको राहत लगायतको व्यवस्थापनले मात्र दिगो रूपमा समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले दीर्घकालीन सोच एवं स्थानीय समुदायसम्मको साझेदारी अत्यावश्यक भएको छ । मूलतः विपत् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई समग्र विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सुरक्षित बस्ती विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, विपत्पछिको सहकार्य, साझेदारी, समन्वयलाई प्रभावकारी गराउनुपर्छ । विपत् पूर्व एवं पश्चात् सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, खोज तथा उद्धार समूहको सीप, क्षमता, तालिमको नियमित व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरूको यस कार्यप्रतिको जिम्मेवारी एवं अपनत्व कायम गर्ने, सक्षम नेतृत्व, कर्मचारीको कार्य मनोबल वृद्धि गर्ने, आपतकालीन कोष, खाद्यान्न भण्डार, औजारलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको जगेर्ना गरिराख्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन एवं पृष्ठपोषणको प्रतिवेदनलाई आगामी योजना एवं कार्यका लागि अनुसरण गर्नेजस्ता सवालहरू विपत् व्यवस्थापनका चुनौतीका हुन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन लाभ पु¥याउने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दा अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यको संस्कार अवलम्बन गर्नुपर्छ ।