लोकतन्त्रको संरक्षणमा न्यायपालिका

श्याम मैनाली

राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा धेरै सोच विचार पु¥याएर लोकतान्त्रिक देशहरूले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिआएका छन् । राज्य सञ्चालनमा आफ्ना क्षेत्रका विज्ञ निकायहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा कार्य सम्पादन गर्दै जाँदा मात्र आदर्श राज्यले मूर्त रूप लिन सक्छ । यही यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै मन्टेस्क्युले अठारौँ शताब्दीमै शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । उनले स्वेच्छ्याचारिता र तानाशाहीतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि राज्यका तीन प्रमुख अङ्गका बीच अधिकारको पृथकीकरण जरुरी हुने र अधिकारको पालनामा यी तीन अङ्गका बीच आपसी सौहार्दता र सन्तुलनको अवस्था हुनु अत्यावश्यक देखेका थिए । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिँदा पनि शासनमा रहने पात्रहरू प्राप्त अधिकारका आधारमा स्वच्छ्याचारी हुन सक्छन् । न्यायिक अधिकारलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यहाँ स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
तीन वटै अङ्गका अधिकार एकै व्यक्तिलाई प्रदान गरियो भने त्यहाँ निरङ्कुशतन्त्र र सर्वसत्तावाद मात्र रहन्छ । यी तीन अङ्गमध्ये एकभन्दा बढी अङ्गमा एकै व्यक्ति रहनु हुँदैन । एक अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्नु हुँदैन । एक अङ्गले अर्को अङ्गमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यिनै सर्वमान्य सिद्धान्तलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले पनि आत्मसात् गरेको छ । यही प्रावधानका कारण बेलाबखत कुनै एक अङ्गले अर्को अङ्गका कार्यहरू सम्पादन गर्ने, अर्को अङ्गको कार्यक्षेत्र भित्र नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुँदा यसलाई निस्तेज गराई सुधार गर्दै अघि बढ्ने गरिएको अवस्था छ । जुनसुकै देशमा पनि न्यायपालिकाको प्रभावकारिता कार्यपालिका प्रमुखको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र प्रतिबद्धता, न्यायपालिका प्रमुखको स्वच्छ आचरण, गतिशील नेतृत्व र न्यायपालिकाले जनताबाट प्राप्त गरेको विश्वासमा निर्भर गर्छ । यी सबै अङ्गको तुलनामा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने र यसको प्रकृतिसमेत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भन्दा पृथक हुने भएकाले नेपालको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि न्यायपालिकाको भूमिका महìवपूर्ण देखिँदै आएको छ ।

अदालतको निर्णयको समर्थन र विरोध
केही समयदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरणको मान्यता अनुकूलका व्यवहारहरू विशेष गरी कार्यपालिकाबाट हुँदैआएका छन् । यस प्रकारका कार्यलाई निरन्तरता दिइरहँदा अदालत समक्ष यसको उपचारका लागि पुगेका हुन् । संविधानले राज्यका अन्य अङ्गबाट भएका कार्यहरू संविधान र कानुनसम्मत भएका छन् वा छैनन् भन्ने व्याख्या गर्नेलगायतका उपयुक्त निर्णय, निर्देशन वा आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालत समक्ष निर्णयका लागि प्रस्तुत भएका यस्ता मामिलामा अदालतबाट भएका निर्णयहरूका बारेमा आफ्नो दलीय, समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा समर्थन र विरोधका आवाज उठाउने प्रक्रियाले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको स्थिति छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संविधान प्रतिकूल भएकाले पुनस्र्थापना गरिदियो । एक पक्षबाट लड्डु बाँड्दै विजय उल्लास मनाइयो । सत्तारुढ नेकपाभित्र र संसदीय दलमा समेत ओलीजीलाई अल्पमतमा परी कठिनाइ पर्ने अवस्था बन्यो । यही अप्ठेरो समयमा ऋषि कट्टेलको विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अर्को निर्णय दियो । अतिवादी कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र र साम्यवादी धारबाट धेरै दूरीमा रहेको संसद्वादी एमालेका बीचको अप्राकृतिक गठबन्धन र जबरजस्ती सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ भएको एकता विभाजित भई प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ओलीजीलाई कमजोर बनाउन प्रचण्ड–माधव समूह सफल भइसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई साबिकअनुसारकै छुट्टाछुट्टै दलको रूपमा विभाजित गरी दियो । कमजोर देखिएका ओलीजी एमालेभित्र एकाएक माधव समूहभन्दा शक्तिशाली भए । अब अर्को पक्ष यो फैसलाको पक्षमा र लड्डु खुवाउनेहरू आलोचनामा उत्रिए । संविधान प्रतिकूल मन्त्री बनेका केही अवसरवादीहरूलाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गरिदिँदा ओली पुनः चिन्तित बने । केही दिनपश्चात् चार जना मन्त्रीको मात्र नियुिक्त संवैधानिक देखिएको निर्णय हुँदा ओलीजी अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो । अदालतलाई एक पक्षले अर्को पक्षको सेटिङमा चलेको भन्ने आलोचना गर्दै रहे । अन्त्यमा ओलीजी र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा भएको दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत गैरसंवैधानिक रहेको निर्णय अदालतबाट आउँदा ओली पक्ष अदालतको कट्टर आलोचक बनेको छ । स्वार्थसिद्ध र आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्नेक्रममा अदालतका निर्णयको समर्थन र विरोध गर्नेक्रमले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । स्वतन्त्र अदालतलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने प्रयासहरू पटक–पटक भएका छन् ।
लोकतन्त्रको संवाहक अदालत

मध्यराति एक मन्त्रीको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति भएका, नियुक्तिपश्चात् दलको मुख्यालयमा राजनीतिक दलको नेताको मार्गदर्शनका लागि लामबद्ध हुने, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका संस्थासँग सम्बन्धित भई अमूक दलबाट सांसद बनेकाहरू न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित भइराखेको दयनीय अवस्थामा अदालतबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय प्राप्त हुनेमा सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकिराखेका थिएनन् । यस अवस्थामा हालैका दिनमा भएका निर्णय संविधानको निष्पक्ष व्याख्या गर्दै देशमा स्थापित लोकतन्त्रको रक्षामा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । ऋषि कट्टेलको सानो दलको नाम ठूला सत्तारुढ दलबाट जबरजस्ती छिनिएको थियो । त्यसैलाई निर्वाचन आयोगले समर्थन गरेकोमा कट्टेलले न्याय पाएको मात्र नभई कानुनी समानताको पक्षमा यो आदेश आएको थियो ।
संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी आफ्नो व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने अभिप्रायले पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र यसको बहुपक्षीय प्रभावको बारेमा चिन्तन मनन नगरी रोबोट शैलीमा समर्थन गर्ने राष्ट्रपति देखिएकै हुन् । व्यक्ति ओलीजीको अभीष्ट पूरा गर्न लोकतान्त्रिक मूल्यमा समझदारी गर्न नमिल्ने गरी निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा सम्मानित अदालतबाट आएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति सबै संविधानको दायराभित्र रहनुपर्ने सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरेको छ । जनताको धरोहरको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभालाई केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण समाप्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या अदालतबाट आएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गरिदिएको छ । संविधानका प्रावधानलाई पालना गर्न निर्देश गरेको छ । कानुनी राज्यको पक्षमा अदालत उभिएको छ । कसैको पनि स्वेच्छाचारितालाई पूर्णविराम लगाउने सत्प्रयास सम्मानित अदालतबाट भएको हो ।
संसद्को सामना गर्न असहज मान्ने, संसद् चलेको समयमा अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने, दलभित्र आफूलाई सहज बनाउन अध्यादेशको सहारा लिने, आफ्ना कोटरीका मानिसलाई जिम्मेवारीमा पु¥याउन संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी गर्ने, लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक जप गर्दै गैरलोकतान्त्रिक एवं तानाशाही प्रवृत्तिमा लिप्त हुने, संसद्ले निर्णयका लागि प्रायः अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाटै आफूखुसी ल्याई कुनै वर्ग विशेषको स्वार्थपूर्ति गराई सत्तामा निरन्तरता दिने, चुरेभावर क्षेत्रको अत्यधिक दोहन गरी वातावरण असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्ने काम गर्नुलाई अदालतले संविधान र ऐन कानुन विपरीत ठहर गरिदिएको छ । आफैँले बनाएको नियम र ऐन विपरीत राजदूत नियुक्ति गर्ने काम नगर्नु, आफ्ना नागरिकलाई खोपको छिटो व्यवस्था गरी जीवन रक्षा गर्नुजस्ता सर्वोच्चका आदेशहरूबाट अदालत स्पष्ट रूपमा देश, देशवासी र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रस्तुत भएको छ । यस अर्थमा अदालतका निर्णय नागरिकका लागि अत्यन्त स्वागतयोग्य देखिएका छन् ।
संविधान प्रतिकूल मात्र निर्णय लिन अभ्यस्त ओली सरकार, त्यसैलाई अनुमोदन गर्न पाउँदा प्रशन्न हुने राष्ट्रपति, यदि अदालतबाट यस्ता गलत अभ्यासको सुधार नहुने हो भने लोकतन्त्र नै बदनाम हुने अवस्था थियो । १४९ जना संसद्को हस्ताक्षरसहितको प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको दाबीलाई आधारहीन बनाउने गलत निर्णय मध्यरातमा लिने, भौतिक रूपमा नै १४९ जना उपस्थित भई सनाखत गर्न तयार रहँदा परीक्षण गर्न जाँगर नदेखाउने, दलभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयहरू राजनीतिक प्रकृतिको हुने भएकाले अदालतको क्षेत्रभित्र नपर्ने, राष्ट्रपतिका निर्णयहरूमा अदालतले प्रवेश गर्न नहुनेजस्ता गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक आधारमा शासन गर्न रुचाउनेजस्ता जननिर्वाचितका क्रियाकलाप मतदाताले सहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । देशको चुच्चे नक्सा पारित गरियो तर आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्ने पहलकदमी गरिएको छैन । जनतालाई ऋण बोकाई साधारण खर्चमा वृद्धि गर्न सरकार अभ्यस्त रहेको थियो । निर्वाचनको समयमा गरिएका वाचा दन्त्यकथामा परिणत भएका छन् । नवधनाढ्यहरूलाई निसङ्कोच आर्थिक सहायता बाँडेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा भाडामा बसेका छन् । यस्तो नेतृत्वबाट सुशासनको कल्पना गर्ने हामी नेपाली जनता, यी सबै पक्ष वर्तमान राजनीतिक गतिरोधका लागि जिम्मेवार छन् । अति सर्वत्र वर्जयेत् अथवा ओली शासनबाट जनता मुक्त भएको अवस्था छ । अब नयाँ सरकार गठन भएको छ, नयाँ सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकोले जनताको विश्वास वर्तमान सरकारप्रति रहेको छ । जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । जनताको भावनाको कदर गर्दै सुशासनका दिशामा नयाँ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने स्थानमा नेपाली जनता रहेका छन् ।