अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने बेला

जुनारबाबु बस्नेत

सरकारले देशको वर्तमान अवस्थाको तस्बिर संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन २६ गते अर्थतन्त्रको मौजुदा तस्बिर प्रस्तुत गर्नुभएको हो । ‘देशको वर्तमान अवस्थाको जानकारी’का रूपमा अर्थमन्त्री शर्माले मौजुदा अर्थतन्त्रबारे दिएको जानकारीलाई कतिपयले श्वेतपत्र पनि भनेका छन् तर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र भन्नुभएको छैन । उहाँले ५२ वटा बुँदामा देशको अर्थतन्त्रलाई समेट्नुभएको छ । समेट्ने क्रममा चार वर्षअघिका आर्थिक परिसूचकसँग मौजुदा आर्थिक सूचक प्रस्तुत गरिएको छ । विगत तीन वर्षमा अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको स्पष्ट पार्ने यत्न गरिएको छ । यसले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरसमेत पर्गेल्न सजिलो भएको छ ।
श्वेतपत्र संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा स्वाभाविक अभ्यास हो । ‘ह्वाइट पेपर’का नाममा विविध जानकारी विधायिकामा राख्ने चलन बेलायतबाट सुरु भएको हो । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतले नै यस्तो चलन चलाएको थियो । सन् १९२२ मा तत्कालीन प्रथम युद्धपछिको अवस्थामा केन्द्रित हुँदै संसद्मा सरकारले श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेको इतिहास छ । श्वेतपत्रले असाध्य विस्तृत विषयवस्तु समेट्छ र त्यसले समाधानको बाटोसमेत देखाउँछ । ‘संंसदीय अभ्यासको कतिपय अवस्थामा ‘ग्रिन पेपर’ पनि प्रस्तुत गर्ने चलन छ । यस्तो पेपरले भने निश्चित विषयवस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । ‘ह्वाइट पेपर’जस्तो विस्तृत विषयवस्तु ‘ग्रिन पेपर’ले प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस अर्थमा अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिलाई श्वेतपत्र भन्नेले पनि खासै बिराएका छैनन् ।
दुई तिहाइको बहुमतले सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साढे तीन वर्षअघि श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो । त्यसअघिको सरकारका समयमा हासिल भएका राम्रा आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकभर लुकाउने प्रयास त्यस श्वेतपत्रमा गरिएको आरोप उहाँमाथि लागेको थियो । यो पटक अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको जानकारी–पत्रमा अघिल्लो सरकारलाई आरोप लगाउने कुनै विषयवस्तु छैनन् र विपक्षीले पनि कुनै अप्रिय टिप्पणी गरेको सुुनिएको छैन ।

आर्थिक वृद्धिमा ह्रास
यो जानकारी–पत्रमा तथ्याङ्क आफैँ बोलेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हाल्दा देश आर्थिक वृद्धिमा अब्बल रहेछ तर उहाँले छोड्दा यो वृद्धिदर खुम्चियो र बीचमा पनि राम्रो हुन भने सकेन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा देशका आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः आठ दशमलव छ र सात दशमलव चार प्रतिशत रहेकोे थियो । नेपालको सन्दर्भमा यो उच्च आर्थिक वृद्धि हो । यस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिदर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०४९ र २०५० मा मात्र देखिएको थियो । त्यसयता चार वर्षअघिको दुई आर्थिक वर्ष मात्र उच्च आर्थिक बृद्धि देखियो तर त्यति राम्रो आर्थिक वृद्धिदर भएको अर्थतन्त्र हात लिएर पनि साढे तीन वर्षमा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम भने नभएकै अवस्था परिसूचकहरूले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव एक प्रतिशतले ऋणात्मक गयो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि राम्रो हुने सङ्केत छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले आठ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि पूरा भएन । दोष कोरोना सङ्क्रमणलाई गए पनि त्यसअघि पनि कामभन्दा कुरा बढी भए, कामलाई पुष्टि गर्ने तथ्याङ्क देखिएन । पुँजीगत बजेट असाध्य न्यून हुँदा पुँजी परिचालन र निर्माण हुन सकेन । बरु डा. खतिवडाले छोडेर अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएपछि अर्थतन्त्रले केही सुधारको बाटो समातेको देखिएको कुरा लुकाउन मिल्दैन । उहाँ आएपछि कम्तीमा पनि पुँजी बजारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको यथार्थ हो ।
यसबीचमा सबैभन्दा नाजुक भएको उत्पादनमूलक क्षेत्र नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पाँच दशमलव एक प्रतिशतमा सीमित भएको अर्थमन्त्रीको जानकारी–पत्रले स्पष्ट पारेको छ । कृषि क्रान्ति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ठूलो नारा दिए पनि त्यसअनुरूप काम भएको देखिएन । बरु कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान चार वर्षअघि २६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । यो घटेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा आएको छ ।

बढ्दो उपयोग प्रवृत्ति
यताका तीन–चार वर्षमा आएको परिवर्तन भनेको उपभोग प्रवृत्ति हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८७ प्रतिशत रहेको उपभोग आर्थिक वर्ष २०७८/७८ मा ९४ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेछ । यसको अर्थ एक सय रुपियाँ आम्दानी गर्ने मानिसले चार वर्षअघि ८७ रुपियाँ खर्च गरेर १३ रुपियाँ बचत गर्ने रहेछ तर अहिले उसको बचत आधाले घटेछ । अब छ रुपियाँ हाराहारीमा मात्र सीमित भएछ उसको बचत । बचत घट्नु भनेको राम्रो सङ्केत होइन । यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन अर्थतन्त्र, लगानी, राष्ट्रिय पुँजी परिचालनमा गम्भीर असर पर्नेछ ।

राष्ट्रिय पुँजी निर्माण यात्रा अगाडि बढाउन बचत वृद्धि प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । आर्जन गरेको लगभग सबैजसो अंश उपभोगमा गयो भने भोलिको पुस्ताले अझ दुःख पाउने छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिले रहेकोे छ दशमलव छको बचत दरलाई एक–दुई वर्षभित्रै बढीमा तेब्बर र कम्तीमा पनि दोब्बर पार्नुपर्छ । कमाएजति सबै उपभोगमै खर्च हुन थाल्यो भने त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बन्दैन । यो प्रवृत्ति गार्हस्थ्य तहसँगै राष्ट्रिय रूपमै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । सो अनुपात घटेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३१ दशमलव ४ प्रतिशतमा आइपुगेछ । यो राम्रो सङ्केत होइन ।
आजको बचत नै भोलिको लगानी हो । सरकारको साधारण खर्च धान्न नै देशभित्रको राजस्वले धौधौ परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा सहयोगको मुख ताक्नुपरेको छ । बचत न्यून हुँदै जाँदा आन्तरिक ऋण उठाउन कठिन हुनेछ । सरकारले आन्तरिक ऋणमा चाप बढाउँदै लैजाँदा निजी क्षेत्रलाई स्रोतको अभाव हुन जानेछ । यो बीचमा आयातमा असाध्य चाप परेको छ । तैपनि विप्रेषण आयमा कमी नहुँदा वैदेशिक मुद्राको जोहो त्यसबाट हुँदै छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि नौ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आय रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस्तो आय आठ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ थियो । दुई तिहाइको सरकारको महìवपूर्ण नारा स्वेदशमै रोजगारी थियो तर त्यसमा लक्ष्य हासिल भएको देखिएन बरु विदेश जानेमा बढोत्तरी आएको देखिएको छ । विप्रेषण आएको बढीभन्दा बढी अंश फेरि आयातित वस्तुका लागि पुनः बाहिरै जानु अर्को विडम्बना हो । यसलाई रोक्ने दायित्व सरकारकै हो ।

खुम्चियो पुँजीगत खर्च
यो साढे तीन वर्षमा सबैभन्दा नाजुक पक्ष भनेकै पुँजीगत खर्च हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल बजेटको आकार १० खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ थियो । त्यसको २४ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गयो तर साधारण खर्चको आकार मात्र बढ्ने प्रवृत्ति देखाप-यो । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । सुरुमा आकारमा ठूलो बजेट ल्याए पनि संशोधित अनुमानमा बजेटको आकार सानो बनाउने र पुँजीगत बजेट नै घटाउने प्रवृत्ति देखाप-यो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आइपुग्दा संशोधित अनुमानमा बजेटको आकार घटेर ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ देखियो । त्यसमा पुँजीगत बजेटको आकार १९ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित भएको देखियो ।

प्रगति हासिलको दृष्टिले पनि पुँजीगत खर्चको कार्यकुशलता घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत विनियोजित बजेटको ६६ दशमलव ९ प्रतिशतले प्रगति हासिल गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो कार्यकुशलता घटेर ४६ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित भयो । विकासमा सरकारी पुँजीगत खर्चको ठूलो महत्त्व छ । सरकारले दुई खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दा झन्डै आठ खर्ब रुपियाँको अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्ने आकलन विकास अर्थशास्त्रीहरूको छ । कोरोनाले थलिएको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा प्रदान गर्न पुँजीगत खर्चलाई बढोत्तरी र प्रभावकारी परिचालन
जरुरी छ । पुँजीगत खर्चलगायत सरकारी लगानीको कार्यकुशलता असाध्य घट्दै गएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जानकारी–पत्रमा सरकारी संस्थानमा गरिएको लगानीको औसत वार्षिक दुई प्रतिशतको मात्र प्रतिफल देखिएको छ । धेरै सार्वजनिक संस्थान घाटामा गइरहेका छन् । हालसम्म छ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको यस्तो नाजुक प्रतिफलले धेरै नीतिगत प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
अबको बाटो
अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी–पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘बिगतको कमीकमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनउत्तरदायी बन्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । विगत इतिहास हो र त्यसबाट सिकेर अब राम्रो गर्न सकियो भने मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छ ।’ कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा अहिले चौतर्फी निराशा छाएको छ । सङ्क्रमण अझ बढ्दै छ र तेस्रो लहरको खतरासमेत सामुन्नेमा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘खोप, खोप र खोप’ भन्दै सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुभएको छ । असोजसम्ममा एक तिहाइ जनसङ्ख्यामा खोपको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काम गर्दै गए पनि अझ व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ ।
आउँदो चैतसम्ममा सबैलाई खोप पु-याउने लक्ष्यलाई अझ वर ल्याउन सक्नुपर्छ । भुटानले समयमै खोप पहुँच पु-याएझैँ चाँडो खोपको लक्ष्य पूरा गर्न सकिए आर्थिक क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन्छ । थला परेको होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्र उठ्न थाल्नेछन् । रोजगारी, आय र उत्पादन बढ्न थाल्छ । मानिसमा आशा जाग्न सुरु हुन्छ । सरकारी पँुजीगत खर्चमा सुधार ल्याउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र क्रियाशील हुन्छ । आयमा बढोत्तरीले बचत बढ्ने हुँदा त्यसले लगानीका लागि पुँजी सिर्जना गर्छ । सदनमा विचाराधीन रहेको अध्यादेश बजेटलाई वर्तमान चुनौती सामना गर्ने गरी चाँडो प्रतिस्थापन गर्दा जनआशामा ऊर्जा थपिने छ ।