विचार/दृष्टिकोण |

युवाशक्ति पलायन समृद्धिको बाधक

दिनेश लामा

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले तोकेको उमेर समूहलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा एक करोड छ लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ४० दशमलव ३ प्रतिशत युवा छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यो १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहभित्रको सङ्ख्या हो । यो उमेर समूह मानव जीवनकै सबैभन्दा ऊर्जाशील र उत्पादनमूलक समूह हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले युवा जनशक्तिलाई देश विकास तथा समाज रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा सर्वत्र मानिन्छ ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली समाजको विकास र रूपान्तरणमा यी युवा जनशक्तिको भूमिका कस्तो छ भनेर समीक्षा गर्नैपर्छ । मुलुकको जनसङ्ख्याको यति ठूलो हिस्सा ओगटेका युवा कहाँ छन् र के गर्दैछन् भनेर खोज्ने दिन आएको छ । मानव संसाधनको मुख्य स्रोत युवा वर्गलाई विभिन्न कालखण्डका सरकारले विकासको प्रवाहमा कसरी परिचालन गर्दै आएको छ, त्यसको लेखाजोखा गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

यी युवा जनशक्तिमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ३० लाखभन्दा बढी युवा विदेशिएका छन् । विदेशिएका सबै उमेर समूह गरेर करिब ४० लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा निम्नस्तरका काम गरिरहेका छन् । यीमध्ये करिब ९० प्रतिशत त मित्रराष्ट्र भारतलगायत खाडी मुलुकमा र दस प्रतिशत मात्र युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान जाने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले देश विकासका लागि मानव पुँजीलाई अधिकतम महìव दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “हामीले आफ्नो श्रमशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ, हाम्रो पुँजी नै जनता हुन् । हामीलाई थाहा छ, हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली युवा नोकरीको खोजीमा भारत जान्छन् । हामी वस्तुको सट्टा युवाशक्ति निर्यात गर्छौं । मानव साधनलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।” बीपीको पालामा उहाँले देखेका हजारौँ युवा नोकरीका लागि भारत जाने गरेका थिए तर आज हजारौँमा होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रा श्रमशक्ति विश्व श्रमबजारमा संलग्न छन् । त्यसमा पनि युवा श्रमशक्ति । बीपीले चाहेको जस्तो हामीले मानव साधनलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ । उहाँले भनेजस्तो हाम्रो श्रमशक्तिले वस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकेको भए नेपालको समृद्धि त्यहीँबाट सुरु हुन्थ्यो तर आज हामी वस्तुको सट्टा विश्व बजारमा युवाको श्रमशक्ति बेचिरहेका छौँ । यसबाट समृद्धि होइन, परनिर्भरता वृद्धि भइरहेको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिने परम्परा राणाकालदेखि नै सुरु भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा सन् १८८६ ताका नै नेपाली युवा ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएको इतिहास छ । तथापि २०४६ सालको परिवर्तनसम्म पनि विश्व श्रमबजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच कमै थियो । त्यसपछिको राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा बढ्दो विश्वव्यापीकरणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली युवाले सहज प्रवेश पाउन थाले । २०४६ सालपछिका सरकारले युवा श्रमशक्तिलाई देश विकासमा उपयोग गर्ने नीति निर्माण गर्नेतर्फभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार नीति बनाउनेतिर प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

अब यति धेरै युवा जनशक्ति विदेशिनुको कारक तìव खोज्न जरुरी छ । रोजगारीको अभाव, अवसरको खोजी, राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव, वैज्ञानिक शिक्षाको कमीजस्ता पक्ष आवरणमा त्यसको कारण हुनसक्छ । सारमा त्यसको मुख्य कारण राज्यले अँगालेको अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । सन् १९५० मा नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दा त्यही बेला एसियाको उत्तरी क्षेत्रमा कोरियाली महाद्वीप टुक्रेर उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको नामको दुई देश स्थापना भएका थिए । त्यसबखत दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था उस्तै–उस्तै थियो भन्ने विभिन्न दस्तावेजले पुष्टि गरेको छ तर आज दक्षिण कोरिया विश्व अर्थतन्त्रको एघारौँ स्थानमा पुगिसकेको छ । यसो हुनुका कारण देशले अँगालेको अर्थनीति नै हो । बीपी कोइरालासँग देशलाई समृद्ध बनाउने सरल अर्थनीति थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “नेपाल गाउँमा बस्दछ, यसको गरिबी त्यहीँ छ, हामी तबसम्म गरिबीको समस्या बुझ्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी गाउँ र त्यसमा बसोबास गर्ने मानिसका बारेमा सचेत हुदैनौँ । त्यसैले विकासको रणनीति बनाउँदा तीनवटा आधारलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ– गाउँमुखी, विकेन्द्रीकरण र श्रमप्रधान ।’’

बीपीको यो नीति गाउँलाई स्वावलम्बी बनाउने अर्थनीति थियो । यदि गाउँ स्वावलम्बी भएमा त्यहाँका युवाका लागि त्यहीँ रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । हाम्रो देशमा, हामी चाहन्छौँ साना उद्योगहरू, जहाँ बढी पुँजी चाहिँदैन र बढी मानिसलाई काम लगाउन सकिन्छ, त्यस्तो खालको कृषिमा आधारित श्रमप्रधान उद्योगहरू गाउँगाउँमा खोल्ने उहाँको अर्थनीति थियो । सकेको भए आज हामी मानिसको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु निर्यात गरिरहेका हुन्थ्यौँ । सन् १९४९ को क्रान्तिपश्चात् चीनले यस प्रकारको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणमा जोड्ने अर्थनीति लिएको थियो तर नेपालमा बीपीको यस प्रकारको अर्थनीति कार्यान्वयन हुन दिइएन ।
त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्थाले त्यस प्रकारको उद्योग कलकारखाना बनाउनेभन्दा पनि व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउनेतर्फ राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग ग-यो । अमेरिका, भारत, चीनजस्ता मुलुकले ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग गरे पनि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सकेन । पञ्चायती सरकारले प्रशासन, सैन्य र अन्य राज्य संयन्त्रका शाखाहरूमार्फत विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर व्यवस्थाविरोधी तìव मत्थर बनाउँथ्यो । सम्भवतः त्यस्ता तरिकामध्ये एउटा महìवपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्रको व्यापक वृद्धि रहेको थियो । (पी.ब्लाके, जे. क्यामरुन र डि. सेडन, ‘सङ्कटमा नेपाल’ १९८०) ।

उद्योग कलकारखाना स्थापना गरेर व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पञ्चायती सरकारद्वारा व्यवस्था जोगाउन युवालाई सीआईडी र सुराकी बनाई अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गरियो । राज्यको अधिकांश बजेट यस्तैमा खर्च हुन्थ्यो । जसका कारण नेपाली समाज अशिक्षा र बेरोजगारको भुमरीमा फस्दै गयो । बहुदलीय व्यवस्थाको ३० वर्षमा पनि देश विकासको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको खासै भूमिका देखिएन । विदेशिएका युवाको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा केही सहयोग त पुगेको छ । तथापि स्वदेशमै रहेका युवा जनशक्तिको पनि सही सदुपयोग भएको छैन । राजनीतिमा संलग्न एकाधबाहेक अधिकांश युवा विभिन्न राजनीतिक दलको झोले कार्यकर्ता बन्न बाध्य छन् । दलको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनीहरूलाई परिचालन गरिएको छ । यतिसम्म कि कुनै नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि युवाशक्ति सडकमा उत्रिन पनि तयार भएका छन् । युवा जनशक्तिलाई सही परिचालन गर्न राज्य सक्षम नभएको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
अर्काथरी युवा सामाजिक अभियन्ताको नाममा सडकमा अनुत्पादक कार्यका लागि लामबद्ध भएर उभिएका छन् । राज्य र राजनीतिक दलको कमीकमजोरीलाई देखाउँदै थप युवालाई सडकमा बरालिन निमन्त्रणा गरिरहेका छन् । यसको कुनै गन्तव्य छैन । यसबाट न समाज रूपान्तरणका लागि कुनै योगदान नै पुग्नेछ । कतिपय युवा रोजगारीको अभावमा मानसिक तनाव र आपराधिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भइरहेका छन् । युवा उद्यमीको सङ्ख्या शून्य छन् । जबसम्म ऊर्जाशील र उत्पादनशील युवा जनशक्तिलाई देश विकास र समाज रूपान्तरणको कार्यमा समावेश गर्न सकिँदैन, तबसम्म युवा दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य पुष्टि हुँदैन ।