पातलो प्लाष्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध (सम्पादकीय)

सर्वोच्च अदालतले पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रयोग पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बिहीबार छ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको लिखित आदेशमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको उल्लेख छ । अदालतले बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने कार्यक्रम लागू गर्न आदेश मात्रै दिएको छैन, १० दिनभित्र मापनीय सूचकसमेत उल्लेख गरी स्पष्ट, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्न र २१औँ दिनबाट प्लाष्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी बजेटको प्रावधान देशभर लागू गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन संयन्त्र तयार गर्न र उक्त संयन्त्रको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा इजलाससमक्ष पेस गर्न भनिएको छ ।

विगतमा पनि सरकारले पटक पटक पातलो प्लाष्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका, २०६८ सार्वजनिक भएको थियो । २०७२ सालमा प्लाष्टिक झोला प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । आ.व. २०७३÷७४ कै बजेटमा पनि प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो । यी कुनै पनि घोषणा कार्यान्वयन भएनन् । फेरि जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आ.व. २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १६० मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री÷वितरण र प्रयोगमा साउन १ देखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी उल्लेख छ । तर यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
पातलो प्लाष्टिक झोला (पोलिथिन ब्याग) बहुउपयोगी, सजिलो र सस्तो भए पनि यसको दुश्प्रभाव धेरै छ । यसले मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि प्रतिकूल प्रभाव परी वातावरण विनास गरिरहेको छ । प्लाष्टिक निर्माण र विसर्जनका क्रममा हानिकारक ग्यास र पदार्थ निष्कासन हुन्छ । यसले माटो र पानी प्रदूषण गर्छ, उर्वराशक्ति ह्रास गर्छ । यसबाट उत्सर्जन हुने ग्यासले ओजोन तहको विनास तथा जलवायु परिवर्तनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले जीव तथा वनस्पतिको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ । स्वास्थ्यका हिसाबले प्लाष्टिकका सामान, भाडाकुँडा प्रयोग राम्रो मानिँदैन ।

प्लाष्टिक प्रयोग विश्वका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहेको छैन । सहरी क्षेत्र मात्र नभई दुर्गम बस्ती र हिमाली क्षेत्र पनि प्लाष्टिकको समस्या पुगेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक सङ्कलन हुने करिब साढे पाँच सय टन फोहोरमा एकतिहाइ नकुहिने फोहोर हुन्छ । यसमध्ये धेरैजसो प्लाष्टिक रहने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन २० लाख प्लाष्टिकका झोला खपत भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यी सबै ४० माइक्रोनभन्दा पातला छन् । मुलुकभर वार्षिक सवा अर्ब प्लाष्टिकका झोला प्रयोग हुने अनुमान छ । व्यापक प्रयोग हुने भएकाले प्लाष्टिकको झोला, प्याकेजिङ सामग्री सहरी क्षेत्रको सरसफाइमा प्रमुख समस्या हुने गरेको छ । पातलो प्लाष्टिकका झोला पुनर्प्रयोग गर्न नसकिने वा खर्चिलो हुने भएकाले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोलाको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ ।

वातावरण बिग्रिएपछि त्यसलाई सुधार गर्नुभन्दा बिग्रन नदिनु नै उचित हुन्छ । त्यसैले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक सामग्री (झोला) उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु अपरिहार्य छ । समग्र परिस्थितिकीय प्रणालीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा यस्ता झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएर मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि आम नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरकारी र गैरसरकारी निकाय एकमत हुनुपर्छ ।