लोकतन्त्रको दिगो विकासमा सूचनाको हक

कमला ओली
आधुनिक राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थामा सबभन्दा बढी रुचाइएको र अवलम्बन गरिएको व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । यो शासन व्यवस्था विधि, प्रक्रिया, सहभागिता र परिणाममा आधारित हुन्छ । विधि प्रक्रियाको पारदर्शिता, सहभागितासहित परिणामको सुनिश्चिताले नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामध्ये सूचनाको हक प्रमुख आधारशीला हो । सूचनाको हकले आमजनतालाई त्यो शासन व्यवस्थाभित्र आफूलाई सहभागी गराउन मद्दत गर्नुका साथै कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ भने शासकलाई निरङ्कुश तथा भ्रष्ट हुन दिँदैन । सार्वजनिक कामको सूचना र कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रियासम्बन्धी पारदर्शिताको सुनिश्चितताका लागि जनताले सूचना पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै सूचनाको हक स्थापित भएको पाइन्छ ।

सूचनाको हक के हो ? यसको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने विषयलाई आमजनताले जबसम्म थाहा पाउँदैनन्, पारदर्शिता सुशासन र अमनचयन प्राप्तिमा हामी पछाडि नै रहन्छौँ ? सरकार एवं राज्यका सार्वजनिक निकायलाई जनमुखी पारदर्शी, खुला र जवाफदेही बनाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सूचनाको हकको महìव अत्यन्तै ठूलो छ । राज्यका हरेक विषयमा जनताले थाहा पाउने अधिकार राख्ने र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जनमुखी बन्नुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्य रहन्छ । यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो र पारदर्शिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वास्तवमा सूचनाको हक पारदर्शिताको सूचक हो ।

इतिहास र भदौ ३ को सन्दर्भ
सूचनाको हकसम्बन्धी विश्व इतिहासलाई हेर्दा सन् १९६६ मा सर्वप्रथम स्वीडेनले प्रिडम् अफ प्रेस एक्ट को रूपमा कानुन ल्याएको थियो । १९६७ मा अमेरिकाले सूचनाको हकको कानुन पारित गरेपछि १९८०–१९९० को दशकमा पुग्दा यो कानुन लागू गर्ने देश १४ मात्रै थिए । १९९० पछि यसले एउटा अभियानको सुरुआत गरेको पाइन्छ । २००० को दशकमा पुग्दा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाउने देश ४० पुगेका थिए । २०१० तिर ८२ पुगेका थिए भने २०२० सम्ममा एक सय २० वटा देश पुगेका छन् ।
संसारभरिबाट चल्दै आएको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिको प्रभाव नेपालमा पनि परिसकेको थियो । २०४६ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भए पनि सूचनाको हकको महìवका बारेमा जागरण पैदा भएको थिएन ।२०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरियो । नागरिकले सार्वजनिक महìवका कुनै पनि विषयमा सूचना माग्न पाउने कुरा लेखिएको थियो भने नेपालको संविधान २०७२ मा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गरिएको छ । २०६४ सालमा आएर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्यो भने २०६५ सालमा उक्त ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचना आयोगको स्थापना भएको हो ।

यसरी २०६४ भदौ ३ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित भएकोले यो दिनलाई सूचनाको हकको स्थापना दिवसको रूपमा मनाइन्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा सूचना आयोगमा १७६६ उजुरी परिसकेका छन् । २७ वटा विभिन्न सङ्घ÷संस्था र सार्वजनिक निकायलाई सूचना नदिएवापत कारबाहीको आदेश गरिएको छ । आयोग स्थापनाको १४ वर्षको अवधिमा आयोगको तर्फबाट लगभग सबै जिल्लामा र धेरै स्थानीय तहका साथै विभिन्न क्षेत्रका मानिसबीचमा साक्षात्कार भई सूचनाको हकको विषयको आवश्यकता, महìव, उपादेयता र सार्वजनिक निकायको दायित्वका बारेमा जानकारी गराउने विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार गरिएको छ । २०६७ साल चैत महिनाबाट भएको कोरोना सङ्क्रमण र निषेधाज्ञाका कारण प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर कार्यक्रम नभए पनि भर्चुअल माध्यमबाट धेरै कार्यक्रम गरिएको छ ।

सूचनाको हक र सैद्धान्तिक पक्ष
सूचनाको हकले केवल नागरिकको जान्न पाउने हक मात्रै होइन, त्यसमा समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनका महत्त्वपूर्ण पाटोमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सूचनाको हकको विषय मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । पहिला–पहिला सार्वजनिक निकायका काम र सरकारको बारेमा निश्चित व्यक्तिले मात्र थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो तर अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । विकसित देशबाट यस विषयको विकास हुँदै साना र अविकसित देशले पनि सूचनाको हकलाई मानिसको नभई नहुने हकको रूपमा राखेका छन् ।

केही समययता पलपलको सूचना थाहा पाउने प्रविधिको विकास भएर मानिस स्वयंले सूचना थाहा पाउनुपर्ने विषय रहेछ भन्नेमा स्वयं आकर्षित भएका छन् । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । नेपाली जनताले कुनै पनि अन्य देशसँग भएका सन्धि सम्झौताको बारेमा थाहा पाउने र बुझ्ने हक रहन्छ । सरकारले गरेका आन्तरिक र बाह्य काम कारबाही थाहा पाउने अधिकार छ ।

सूचनाको हकको व्यावहारिक पक्ष
सूचनाको हकको उपयोगको व्यावहारिक पक्षलाई हेर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बनी २०६५ बाट ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मात्रै यस विषयलाई जनताले प्रत्यक्ष उपयोग गर्न थालेका हुन् । समाजका अलिक जान्ने बुझ्ने र केही पढेलेखेकाले मात्र यो विषय बुझेका थिए । त्यसमा पनि कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दैनथ्यो । सार्वजनिक विषय सरकारी कर्मचारीले मात्रै थाहा पाउने विषय हो भन्ने मान्यता थियो । कुन सरकारी बजेट हो ? कहाँबाट आयो ? कति आयो र कहाँ, कति उपयोग भयो ? भन्ने थाहा पाउने अधिकार भए पनि व्यवहार कार्यान्वयन नभएको हुनाले आमनागरिकले यस विषयमा चासो राख्दैनथे । यी सार्वजनिक महìवका विषय हुन् र यसमा मेरो कतिसम्म अधिकार रहन्छ भन्ने विषयमा नागरिकको चासो थिएन । सूचनाको हकलाई संविधानको मौलिक हकको विषयभित्र समेटिएको विषय हो भन्ने कुरा अहिले पनि धेरैलाई थाहा छैन । थोरै पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता तथा केही समाजका अगुवा व्यक्तिभन्दा अरूले सूचनाको हकको उपयोग गरेका पनि छैनन् । यस विषयमा राज्यले यति ठूलो अधिकार प्रदान गरेको छ । हामीले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रभावकारी काम गर्न पूर्ण सफलता पाउन सकेको अवस्था छैन । सूचनाको हकको विषय थाहा पाउने र बुझ्ने मानिसले बेवास्ता गरेको एकातिर छ भने अर्कातिर ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्मै प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अशिक्षित वर्गदेखि शिक्षित वर्गसम्मै सूचनाको हक के हो र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भने अभिमुखीकरणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यका सबै निकायमा आफूलाई पारदर्शी बनाउन जिम्मेवारी बोध हुने हो भने सूचनाको हकको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वका देशमा भ्रष्टाचार आमसमस्याका रूपमा बाहिर आइरहेको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुका पछाडि अन्य कैयौँ कारण हुन सक्छन् । त्यसमध्ये नेपालमा निर्वाचनमा हुने तडकभडक र अनावश्यक खर्च पनि भ्रष्टाचारको कारकका रूपमा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । निर्वाचनमा भएको खर्च कुनै न कुनै रूपमा राज्यका संयन्त्रबाट नै परिपूर्ति हुने हुँदा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनमा प्रत्यक्ष संलग्न उम्मेदवारहरूलाई खर्चको पारदर्शितामा बढी जोड दिने हो भने निर्वाचनमा हुने फजुल खर्चलाई रोक्न सकिन्छ र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि पारदर्शितामा जोड दिन सक्छन् । यसले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पु-याउँछ ।

सार्वजनिक निकायको दायित्व
सूचनाको हकको विषय सबैभन्दा बढी सरकारका सार्वजनिक निकायसँग जोडिएको विषय हो । सरकारका सार्वजनिक निकायले गरेका काम कारबाहीको जनतालाई थाहा दिनुपर्छ । यो जनताको मौलिक अधिकारको विषय हो । यसलाई कुण्ठित गर्नुहुन्न भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वको विषय राखिएको छ । सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय–समयमा सार्वजनिक प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सूचना माग गर्ने काम अप्ठ्यारो र झञ्झटिलो भयो भने मागकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । तसर्थ सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ३ (३) ले नदिनु भनेका विषयभन्दा अरू सबै विषय दिनु हो भने या हरेक तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गरिदिने हो भने जनताले सूचनाको हकको प्रयोग भएको महसुस गर्ने थिए ।

कार्यान्वयनको अवस्था
राज्यका काम कारबाही साझा हुन्छन् । राज्यका सबै निकायका काममा एक रूपता भए राज्यको उद्देश्य पनि परिपूर्ति हुन्छ । सरकारको उद्देश्यको केन्द्रबिन्दु भनेको जनसेवा हो । हरेक निकायले यो हाम्रो मूल कर्तव्य हो भन्ने ठान्नुपर्छ । संविधान साथै ऐनमा व्यवस्था भएको सूचनाको हकको विषयलाई प्रमुख स्थानमा राखेर जनताको सेवालाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो भने यसको कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीमा सूचना मागकर्ता जाँदाकै समयमा ऐनले दिनुपर्छ भनेका विषयको सूचना प्रवाह गरिदिने हो भने मागकर्ताले पुनः कार्यालय प्रमुखसम्म जानै पर्दैन । त्यसरी नै पुनरावेदन लिएर सूचना आयोगको ढोका ढक्ढक्याउन आइपुग्नै पर्दैन । सूचना आयोगले बारम्बार भनिरहेको कुरा पनि यही हो । कानुनले नै जनताको अधिकारको विषय मानेर कार्यान्वयमा ल्याइसकेको विषयलाई सहज र सरल रूपमा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरेर सुशासन स्थापित गर्ने कामलाई सहज बनाइनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई सिद्धान्त तहमा मात्रै सीमित गर्ने होइन, यसलाई जीवनपद्धतिको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधुनिक मान्यतालाई व्यहारमा उतार्न सूचनाको हकले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि आमनागरिकलाई सूचनाको हकप्रति सचेत, सजग र सक्रिय रहन अभिप्रेरित गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगको सूचना आयुक्त हुनुहुन्छ ।)