बाध्यताको उपज (सम्पादकीय)

बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ जारी भयो । अध्यादेशले दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यबाट नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । अध्यादेश जारी हुनासाथ बुधबार नै दुईवटा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता रहनुभएका माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका झण्डै ३० प्रतिशत सदस्य एमाले समाजवादी गठनमा सहभागी हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३० सांसदले पनि नेपाललाई साथ दिएको दाबी गरिएको छ ।

यो अध्यादेशले नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर पक्षलाई राहत दिएको छ । नेकपा एकता बदर गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि ओली र नेपालबीच राजनीतिक मतभेद उत्कर्षमा पुगेको थियो । दुवै नेताबीचको मतभेद साम्य पार्न दोस्रो तहका केही नेता सक्रिय रहे पनि अन्ततः दुवै नेताबीचको पाँच दशक लामो सहकार्य अन्त्य गर्दै एमाले विभाजन भएको अवस्था छ । दुवै नेता सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले अध्यादेशले दुवैलाई राहत दिएकै हुनुपर्छ । यस्तै, महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि यसबारे संस्थापन पक्षबाट कुनै टिप्पणी भएको छैन । यसले संस्थापन पक्षले पनि सहज रूपमा लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०७७ वैशाख १० गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र ठाकुरको राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी कानुनी रूपमा एकीकरण भए पनि वैचारिक रूपमा एक हुन सकेको थिएन । गत असार ११ गते निर्वाचन आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि ठाकुर पक्ष अप्ठेरोमा परेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले गएको फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइ दिएपछि २०७७ साल वैशाख ८ गते सरकारले यस्तै अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेश तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजनको उद्देश्यले ल्याइएको भनिएको थियो । तर यो विषयले एमाले भित्र नै यो प्रकरण चर्किएकाले विरोध साम्य पार्न अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो । त्यसबेला सांसद अपहरणको चर्चा पनि भएकै हो । यी दुवै पार्टीभित्रको मतभेद प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो प्रयासपछि सिर्जना भएका हुन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि दुईवटा दलमा विभाजन आयो । यो तत्काल देखिएको प्रभाव हो । सधैँको झगडा र बेमेलले राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थियो । पार्टी भित्र एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने शृङ्खला सुरु भएको अवस्थामा यो अध्यादेश आएको हो । विगतका अवाञ्छित र अमर्यादित गतिविधि दोहोरिने क्रम जारी रहेकै बखत आएको अध्यादेशले कम्तीमा एउटा दिशा निर्धारण गर्नेछ । पछिल्ला घटनाक्रम यसरी विकास हुँदै गए कि यो अध्यादेश जारी नगर्दा मुलुक झन् अस्थिर बन्ने जोखिम थियो । दलहरू भित्रका गुट उपगुट छिन्नभिन्न हुने अवस्था थियो । अब भने रजनीतिले एउटा कोर्ष लिने देखिएको छ ।

त्यसैले यो अध्यादेशलाई रहरभन्दा पनि बाध्यताको उपजका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गर्नु पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न नसक्नुको परिणाम थियो । लामो समय मुलुक र लोकतन्त्रका लागि दिएको योगदानलाई चटक्कै बिर्सिएर कसैलाई पार्टीविहीन र सांसद पदबाट समेत मुक्त हुनेसम्मको प्रतिशोध लिने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक उपयोगी रह्यो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा प्रणाली प्रधान हुन्छ । नेतृत्वको आलोचना गर्दा कारबाहीको डण्डा चलाउने प्रवृत्ति निस्तेज पार्नसमेत अहिले यस्तो व्यवस्था जरुरी थियो । नत्र मुलुक र लोकतन्त्रले नै क्षति बेहोर्नुपथ्र्याे । पार्टीहरूलाई साझा विचार र लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने मात्रै राजनीतिक संस्कार स्थापित हुन सक्छ ।