सामाजिक समस्या बन्दै बालविछोड

सीता शर्मा

स्याङ्जा जिल्ला घर भएका विजया रेग्मी दम्पतीले तीन महिनाकी छोरी आफ्ना आमाबाबुलाई छोडेर जापान जानुभयो । चार वर्षको जापान बसाइपछि उहाँहरू गत चैतको पहिलो साता नेपाल आउनुभएको छ । तीन महिनाकी हुँदा सासूससुरासँग छोडेकी छोरी आउने असोजमा पाँच वर्ष पुग्छिन् । बाबुआमा विदेश हुँदा कहिलेकाहीँ भिडियो कलमा बोल्दा पनि छोरीले बाबुआमासँग राम्ररी बोल्नै खोज्दिनथिन् । बाबुआमाको सोचाइमा छोरीले बोल्न नखोज्नुका कारण न्यास्रिएर वा आत्तिएर हुनसक्छ भन्ने थियो । साढे चार वर्षपछि बाबुआमासँग प्रत्यक्ष भेट हुँदा छोरीले झम्टिएर अङ्कमाल गर्लिन्, रोलिन् भन्ने थियो तर छोरीले बाबुआमा आएको कुनै मतलव गरेकी छैनन् ।

बालिकालाई मतलव होस् पनि कसरी ? उनी तीन महिनाकी हुँदा छोडेर विदेश गएका जन्म दिने बाबुआमा चार वर्षपछि मात्रै फर्किनुभयो । जसले गर्दा बालिकाले हुर्काउने हजुरबुवा–हजुरआमालाई नै पछ्याउने भइन् । हुन नि आमाको काखमा बसेर लडिबुडी खेल्दै दूध चुस्ने बेलामा उनी बोतलबाट दूध चुसेर हुर्किन् । त्यसैले बाबुआमा आएको पाँच महिना हुँदासमेत उनले बाबुआमा भनेर पछ्याउने त परको कुरा, छेउसम्म पनि परेकी छैनन् ।

विजया दम्पतीकै जस्तो अमेरिकाको डिभी चिट्ठा परेर कल्पना नेपाल दम्पतीले पनि आठ महिनाको छोरा माइतीका आमाबाबुको जिम्मा लगाएर अमेरिका जानुभयो । उहाँहरूको छोरा अहिले तीन वर्षको भइसकेको छ । दूधे बालकलाई छोडेर गएका बाबुआमाको अहिले कुनै वास्तै छैन । हुन त गएदेखि ती बालकका बाबुआमा स्वदेश फर्किनुभएको पनि छैन । बाबुआमा भनेर मावली हजुरबुवाहजुरआमालाई नै पछ्याउँछन् ।

यी दुई प्रतिनिधि पात्रले बालबालिकाको भोगाइ र व्यवहारलाई पनि प्रस्ट पार्छन् कि सानैमा बाबुआमाबाट विछोडमा परेका बालबालिकाको बालमस्तिष्कमा कस्तो असर परिरहेको छ । यस्ता विषय सुन्दा वा देख्दा हामीलाई सामान्य लाग्छ । स्वाभाविक पनि हो, यस्ता बालबालिका हामीले जहाँत्यहीँ, हाम्रै घर वरपर, आफन्त वा परिवारभित्रै पनि देखिरहेकै हुन्छौँ । त्यसकारण पनि हामीले यस्ता बालबालिकाका विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिने गरेका छैनौँ ।

विजया र कल्पना दम्पतीजस्तै गरी धेरै बाबुआमा पढाइ वा रोजगारीका सिलसिलामा नाबालक छोराछोरीलाई अरूको जिम्मामा छोडेर विदेशिने गरेका छन् । हुन त उहाँहरूमध्ये धेरैले गरेका यस्ता त्याग तिनै बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि होला तर पैसाको लगानीले मात्रै बाबुआमाको बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा हुन नसक्ने कुरा अहिलेको कानुनले समेत स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाले आफ्नै बाबु वा आमाको काखमा हुर्कन पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको सुनिश्चित गरेको छ । बाल संरक्षणसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६ मा बाबुआमासँगै बस्ने र भेटघाट गर्न पाउने तथा दफा ७ मा संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सोही ऐनमा बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई अरूको जिम्मामा छोड्नु वा त्याग्नुलाई दण्डनीय हुने भनिएको छ ।

कानुनमा बालबालिकालाई हेरचाह, पालनपोषण, संरक्षण गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत व्यक्तित्व विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु, मायाममतापूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउनु, प्रत्येक आमाबाबु तथा परिवारका सदस्यको दायित्व हुने भनिएको छ । सो ऐनको उपदफा (१) मा उच्च अदालतले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि संरक्षणको जिम्मामा रहन सक्ने आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक आमाबाबु बालबालिकाबाट अलग हुन नपाइने व्यवस्था छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कानुनमा यति राम्रो व्यवस्था गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने शून्यप्रायः नै देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार एवं गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा अहिले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सङ्घीय सरकारले स्थानीय र स्थानीयले सङ्घीय सरकारलाई देखाएर आफू उम्किने गरेका छन् । बालबालिकाको विषय संवेदनशील भएकाले कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने आमनागरिकका लागि नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । उससँग आफ्नो पालिकाभित्र भएका प्रत्येक नागरिकका व्यक्तिगत विवरण र हरेकको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन्छ र नभए पनि चाहेमा उसले तुरुन्तै जानकारी लिन सक्छ ।

सङ्घीय सरकार एक्लैले स्थानीय सरकारको सहयोगबिना तल्लो तहसम्म पुगेर आमाबाबुबाट हुने बालविछोड रोक्ने कुरा चाहेर पनि सक्दैन । सम्भव पनि छैन र त्यो आश गर्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन । यसो भन्दैमा सङ्घीय सरकारलाई बालबालिकाको विषयमा कुनै दायित्व नै हुँदैन भन्ने होइन । उसको पनि दायित्व हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउने, बनेको कानुनको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरेर जिम्मेवार बनाउने काम सङ्घीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति भएमा आमाबाबुबाट साना बालबालिकाको विछोड रोक्ने अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण चितवनको रत्ननगर नगरपालिका भएको छ । सो नगरपालिकाले गत महिना आफ्नो वार्षिक बजेट कार्यक्रममार्फत दुई वर्ष नहुँदै बच्चालाई, बाबुआमा वा सासूससुरालाई जिम्मा लगाएर विदेश जाने महिलालाई अनुमति नदिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पालिकाले उक्त कार्यक्रम सामान्य भए पनि यसको संवेदनशीलता धेरै ठूलो भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकालाई ठूलो लगानीको आवश्यकता नपर्ला तर यसका लागि सचेतनाका कार्यक्रम भने आवश्यक पर्छन् । यस विषयमा कहीँकतै केही नभएको अवस्थामा उक्त नगरपालिकाले तत्काल प्रस्ताव पारित गर्नुलाई पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । सो पालिकाको यस्तो कार्यक्रम देशकै लागि नमुना हो । यसको कार्यान्वयन पनि नमुना भएको देख्न र सुन्न पाइनुपर्छ । रत्ननगर नगरपालिका कार्यक्रम घोषणामा मात्रै होइन, सफल कार्यान्वयनमा पनि नमुना बनोस् । यसको सिको देशभरका पालिकाले
गर्न सकून् ।

घोषित यस किसिमको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्यति सजिलो भने छैन । पालिकाले यस्ता नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दा एकले अर्कोलाई गर्नुपर्ने सहयोगी भावनाको पनि विकास हुनुपर्छ । यसो हुनसके पालिकालाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । एक पालिकाले कार्यान्वयन गर्न लागेको कार्यक्रम अर्को पालिकामा गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम सङ्घमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र प्रदेशमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयस्तरबाट पनि गर्नुपर्छ । यस्ता प्रकारका कार्यक्रमले सबैलाई उत्साहित पनि बनाउँछ ।

अहिलेको परिवेशमा बालबालिका छोडेर विदेश जानु हुँदैन भन्नलाई त्यति सहज पनि छैन । वैदेशिक रोजगारी कतिपयका लागि व्यावहारिक बाध्यता पनि छ । त्यस्ता व्यक्तिका लागि स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा योग्यता र दक्षताअनुसार रोजगारी दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ सामान्य साक्षरलाई स्वरोजगारका लागि आवश्यक सीपसँगै सरकारले बीउपुँजी पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । जसबाट आमाले बालबच्चासँगै रहेर आयआर्जन गर्न सक्छिन् । साना बालबालिकाले आमाबाट हुने विछोडको पीडा भोग्नुपर्दैन ।