खस्कँदो आर्थिक अनुशासन (सम्पादकीय)

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले शुक्रबार महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ पेस गर्नुभयो । यसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन छ । कुल पाँच हजार ४६२ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब चार अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बराबरको बेरुजु आएको छ । यो १.९६ प्रतिशत हो । अध्यावधिक बेरुजुको रकम भने चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.१३ प्रतिशतले बढी हो तर कारबाही गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने रकम छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.८१ प्रतिशतले बढी हो ।

यो प्रतिवेदनले सङ्घीय बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका कमीकमजोरी औँल्याएको छ । अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण भएको, राजस्व सङ्कलनलाई धेरै देखाउन विभिन्न क्षेत्रबाट रकम आम्दानी गरेको देखाइएको, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी खर्च गरेको र नियमविपरीत रकमान्तर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी खर्चमध्ये असारको अन्तिम सातामा कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च भएको छ । कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने भए पनि कुल बजेटको २२ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । अन्य शीर्षकको रकमसमेत तानेर राजस्व परिचालनको अङ्क धेरै देखाइएको महालेखापरीक्षकको टिप्पणी छ ।

महालेखापरीक्षकको २०७५, २०७७ र २०७८ को प्रतिवेदनमा सङ्घीय कार्यालयको बेरुजु क्रमशः ५.२९, ४.०५ र २.८६ प्रतिशत, प्रदेशको ७.२५, ४.३३ र २.७४ प्रतिशत तथा स्थानीय तहको ४.२२, ५.१५ र ५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनविपरीतको खर्च बढाउँदै गएको देखिन्छ । सवारीसाधन खरिद, कानुनविपरीत सेवा सुविधा बढाएर लिएको पाइएको छ । विविध खर्चमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारबाट भएका नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण पेस गरिएको छ । गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा, प्रधानमन्त्री कार्यालयले विविध खर्चअन्तर्गत एक वर्षमा झन्डै दुई करोड रुपियाँ, ओम्नी ठेक्का प्रकरण, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको महामारी भत्ता वितरण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा झन्डै साढे चार अर्ब रुपियाँको कर छली महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका अनियमितताका उदाहरण हुन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेका तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले भएको कारोबारलाई बेरुजु मानिन्छ । यसले भ्रष्टाचार नै भएको नमाने पनि कानुनी रूपमा खर्च नगरिएको देखाउँछ । त्यसैले असुल गर्नुपर्ने, अनियमितता भएको, प्रमाण कागजात नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्की बाँकी राखिएका रकम बेरुजुमा समावेश हुन्छन् । आ.व. २०७६÷७७ को कुल बेरुजु रकममा करिब ६० प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु छ भने २६ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने र १४ प्रतिशत पेस्की फस्र्याेट गर्नुपर्ने खालको छ । उच्च बेरुजुले सार्वजनिक निकायको ‘जवाफदेहिता’मा कमजोरी रहेको औँल्याउँछ र सुशासनमा समस्या रहेको सङ्केत गर्छ । विगतको बेरुजु रकम फस्र्योटमा तदारुकता नदेखाउनु पनि कमजोर जवाफदेहिताको उदाहरण हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको अनुशासनहीनता र कमजोरी आँैल्याउँछ । यसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारी निकायको हो । जबसम्म सरकारी संयन्त्र अनुशासित र जवाफदेही बन्दैन, तबसम्म आर्थिक अनुशासनमा सुधार आउँदैन । प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहने अनियमितताले सरकारी निकाय यसप्रति गम्भीर नरहेको स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कमीकमजोरी कम गर्न, बेरुजु फस्र्याेट गर्न र आर्थिक अनुशासन पालना गर्नसमेत आनाकानी हुने गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित अधिकारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरी कडाइका साथ सुझाव लागू हुनुपर्छ ।