विपत् व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता

कृष्ण अधिकारी

विपत्को समयमा गरिने उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापनाका काममा मानवीय सहायताको विषय निकै महìवपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । विपत्मा परेका व्यक्तिलाई सर्वप्रथम जीवन रक्षा र खाद्यान्न, स्वास्थोपचार, लत्ताकपडा, आवासलगायतका कुरा आवश्यक हुन्छ । बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्को समयमा सडक, बाटो, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवासमेत अवरुद्ध हुनसक्ने भएकाले राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका काममा समस्या हुनसक्छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि विपत्पश्चात् सहयोगका लागि धेरै क्षेत्रबाट काम हुन्छ, स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म तथा व्यक्तिगतदेखि संस्थागत रूपमा उद्धार तथा राहतको काम हुन्छ । तर यस्ता कार्यमा मानवीय संवेदनशीलताको पक्षलाई भने पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन ।

पीडितको आत्मसम्मान आहातगत असार १ गते आएको मेलम्चीको बाढीपछि पीडितलाई सहयोग गर्ने धेरै निस्किए । विपत्मा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर यस्ता कतिपय काम मानवीय हिसाबले भन्दा पनि सस्तो प्रचारका लागि हुनुचाँहि यसको खराब पक्ष हो । खासगरी पीडितलाई वितरण गर्न ल्याइएका सामग्री पीडितको वास्तविक आवश्यकताभन्दा दाताको इच्छा र लहडमा भएको देखियो र त्यसमा मानवीय संवेदनालाई पूरै बेवास्ता गरिएको देखियो । राहत बाँड्ने क्रममा न्यून गुणस्तरको चाउचाउ, चिउरा, चामल र त्रिपाल पनि भेटिए । सस्तो लोकप्रियताका लागि कतिपयले केही पोका चाउचाउ, चामल लिएर हेलिकप्टर सवार गरिरहँदा त्यसले पीडितको मानवीय संवेदनामा गम्भीर चोट पुगेको छ ।

सुरुका दिनमा राहतस्वरूप उपलब्ध गराइएका खाद्यलगायत अन्य सामग्रीको उपयोग राम्रैसँग भए पनि केही दिनसम्म राहत सामग्री आउने क्रम नरोकिएपछि मेलम्ची नगरपालिकाले कुनै भौतिक सामग्री नल्याउन आग्रह गर्नुपरेको थियो । पीडितको आँसुको लिलामी गरेर आफू मुस्कुराउँदै सन्तुष्टि खोज्ने दाताको भीड बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले यो आग्रह गर्नुपरेको हो । पीडितको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूलाई तत्काल के कुराको आवश्यकता छ ? यस्तो समयमा उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दाता केही जानकार हुनुपर्ने थियो । सम्बन्धित क्षेत्रको आधिकारिक संस्था, निकायलगायतसँग सम्पर्क गरी आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको अवस्थामा भने पीडितले वास्तविक राहत पाउने मात्र होइन, उनीहरूको भावनामा ठेस लाग्न पाउँदैन ।

खासगरी २०७२ को भूकम्पपछि स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा व्यावसायिक संस्थामा मौसमजन्य प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलगायतका कामका लागि कानुनी, भौतिकलगायतका संरचना तयार गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । तद्अनुसार केही स्थानीय निकायले प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापनालगायतका कुरामा स्पष्ट नीति, कार्यनीति बनाएका छन् । बाढी, पहिरो तथा अन्य विपत्बारे पूर्वसूचना प्रणाली, विपत् प्रतिकार्य योजना बनेका भए पनि प्राकृतिक प्रकोपपछि पुनस्र्थापनालगायतका कुरामा निकै कमजोरी देखिन्छ । मुख्य कुरा ती नीति, कार्यनीति, रणनीति वा अन्य पहलमा आधारभूत मानवीय मापदण्डका मूलभूत पक्षबारे कुनै उल्लेख भएको पाइँदैन । विपत्बाट विस्थापित तथा प्रभावित हुन पुगेकालाई बाँच्नका लागि आवास र खाद्यान्नको सहायता पहिलो आवश्यकता हो । विपत्को समयमा मानिस शारीरिक तथा मानसिक पीडामा रहने हुँदा राहतको नाममा फाइदा लिने, भेदभाव गर्ने, शोषण गर्ने, आफ्नो कुरा लाद्नेजस्ता अवाञ्छित गतिविधि अधिक हुने सम्भावना रहन्छ । विपत्को समयमा पीडितको मानव अधिकार र मानवीय मूल्यलाई ख्याल गरी सहायता अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । आगामी दिनमा आउने यस्ता विपत्मा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा विपत्मा परेकाहरूको पीडा कम गरी मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा व्यावसायिक संस्थाहरूका लागि विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको आधारभूत मानवीय मापदण्ड (सीएचएस) को आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ ।

आधारभूत मापदण्डविभिन्न देशको अनुभवका आधारमा तयार पारिएको र विश्वव्यापी रूपमा पालना भइरहेको आधारभूत मानवीय मापदण्डले विपत्मा मानवीय पीडा हुनबाट बचाउन र कम गर्न संस्था र व्यक्तिले मानवीय प्रतिकार्यको गुणस्तर एवं प्रभावकारिता सुधारका लागि विभिन्न नौवटा प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ । विपत्को समयमा पीडितको मानव अधिकार र मानवीय मूल्यलाई ख्याल गरी यो मापदण्डअनुसार सहायतालाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकेमा सही अर्थमा पीडितको आँसु पुछिनेछ । यसले विपत्को समयमा सहयोग गर्ने तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र अन्य सरोकारवाला निकायलाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने छ ।

विपत्को सवाल भनेको राहत र उद्धारसँग मात्र सीमित छैन । आधारभूत मानव अधिकार, मानवीय कानुन, विकास निर्माण, गाँस, बास, कपास, शान्ति सुरक्षा एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध पक्षसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । विपत्को बेला व्यक्ति, परिवार वा समुदायले आफैैँ अत्यावश्यक सेवा परिपूर्ति गर्न सक्दैन । विपत्का घटनाले नियमित क्रियाकलापमा असहज स्थिति सिर्जना गर्छ, मानवीय जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको हुन्छ । एउटा लयमा चलिरहेको जीवन पद्धति अप्रत्यासित रूपमा असजिलोमा पारेको हुन्छ । विपत्को समयमा मानिस शारीरिक तथा मानसिक पीडामा रहने हुँदा राहतको नाममा फाइदा लिने, भेदभाव गर्ने, शोषण गर्ने, आफ्नो कुरा लाद्नेजस्ता अवाञ्छित गतिविधि अधिक हुने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिन र मानवीय दुःख र पीडा कम गरी मानव भएर बाँच्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नै विश्वव्यापी रूपमा पनि आधारभूत मानवीय मापदण्डलाई प्रतिपादन गरिएको हो । विपत्बाट बच्न र क्षति कम गर्न पूर्वतयारी र प्रतिकार्ययोजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । विपत्को समयमा समुदायका सदस्यमध्ये बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, दूध चुसाउने आमा, एकल महिला, असहाय, असक्त र संरक्षण दिनुपर्ने वर्ग बढी प्रभावित हुन्छन् । विपत्पछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा यी वर्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न र पर्याप्त ध्यान पु-याउन पनि यी मापदण्डले सहयोग गर्छ ।

सरकारले गत वर्ष नै सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो । तर त्यसपछि पनि यो जिल्लामा विपत्मा कमी ल्याउने र विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणतर्फ खासै ठोस प्रयास भएको पाइँदैन । पटक पटक भइरहेका ठूला प्राकृतिक विपत्तिबारे सरकारी तवरबाट नै अध्ययनको खाँचो देखिएको छ । अध्ययन सँगसँगै यहाँका सरकारी, निजी तथा सामाजिक संस्थालाई आधारभूत मानवीय मापदण्डबारे प्रशिक्षित गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस वर्षको मनसुन सुरुआतमै आएको बाढीपहिरोले ल्याएको विपत्को अवस्थामा र विपत्पश्चात् गरिने राहत, उद्धार एवं पुनर्निर्माणको चरणमा मानवीय संवेदनाको पक्ष गौण बन्न पुगेको देखिन्छ ।