जनउत्तरदायी नेतृत्वको अपेक्षा

डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

हाम्रा नेताहरूमा इमानदारीपनको अभाव हुँदा अरूलाई छक्याउने वा झुक्याउने चलाखीले वीरसिक्का शैलीको राजनीति मुलुकमा विकास हुन गएको छ । एउटा राजनीतिक शक्ति अर्को शक्तिसँग असहमत हुनेबित्तिकै कुन श्लील, कुन अश्लील भन्ने नछुट्टिई भएभरका शक्ति प्रयोग हुने परम्पराले कसरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास होला ? कसैले तिलकुश, तामोतुलसी र हरिवंश साक्षी राखेर बोले पनि नेताले छक्याउने र झुक्याउने काम विगतमा धेरै गरेकाले उनीहरूप्रति विश्वास हुन छोडेको हो । राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट बढ्दै गएको छ । संसद्ले अकालमै मृत्युवरण गर्ने पो हो कि भन्ने त्रासबाट अदालतले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण नगर्नेलाई संविधानको धारा देखाइदिएर परमादेश जारी गर्नुप-यो । सत्ता पाएपछि बलजफ्ती गर्नेहरूलाई त्यसो नगरी सत्ता हस्तान्तरण सहजै गर्नुपर्छ भन्ने अदालतको यो नजिर पछि आउने शासकलाई एक किसिमको पाठ पनि हो ।

जबर्जस्तीको धारा प्रयोग गर्नेलाई अदालतले विधि अनुसार चल्न सिकायो । मुलुक ठूलो आर्थिक भारबाट बच्न पुग्यो । मुलुकले बेमौसमको चुनावी दायित्वबाट मुक्ति पायो । यत्रो ठूलो आर्थिक दायित्व अब कोरोनाको खोपमा लगानी हुनसक्यो भने यो सरकारको लागि ठूलो मानवीय सफलता हुनेछ । अदालतले अन्योल र अनिश्चयको समयमा सत्य फैसला दिएर लामो समयदेखिको अनिश्चयलाई निकास दिएपछि नयाँ राजनीतिक परिदृश्य खडा भएको छ ।

लोकतन्त्रमा उत्तरदायी नेतृत्व भएन र संसद्रलाई छक्याउने र सत्ता सजिलै हस्तान्तरण गर्न नचाहने नेता भैदियो भने मुलुक लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ । नेपालमा निकै कम मात्र सत्ता सजिलै हस्तान्तरण भएको उदाहरण छ । सम्राट् अशोकले आफ्ना ९९ जना नातेदारको हत्या गरी सत्ता पाएजस्तो होइन आधुनिक समयको सत्ता । यसमा दम्भी शासकलाई बिना हिंसा जनताले किनारा लाइदिन सक्छन् । भय र त्रासमा जनतालाई राखेर सत्ता चलाउँदा मुलुकमा भाँडभैलो मच्चिन सक्छ र लामो समय अस्थिरता देखिन्छ भन्ने कुरा केही समय अघिका घटनाबाट नेपाली जनताले अनुभव गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा विधि अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्नैपर्दछ । सत्ताप्रति निकै ठूलो मोह देखाउने नेताले संविधानको धारालाई गलत अर्थ लगाएर लामो समय मुलुकको बल्दो समस्या कोभिडप्रति बेवास्ता देखाए । सत्तामा पुग्नेको अहङ्कारमा पूर्णविराम लाउन आखिरमा अदालतको परमादेश अपरिहार्य नै थियो । विगतमा संसद्लाई कुनै काम नदिएर दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशबाट काम चलाइरहेको मन्त्रिपरिषद्को गल्तीलाई नपछ्याएर यो सरकारले विधिसम्मत तरिकाले काम गर्नुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद् कहिलै पनि पोलिटब्युरो जस्तो देखिनुहुँदैन । एउटालाई चिढ्याएर उग्र राष्ट्रवादको नारा दिन थाल्दा कालान्तरमा त्यही शक्तिसँग झुक्ने विगतको गल्ती कसैले पनि फेरि नगरोस् ।

धेरै अनुभव बटुलेका हालका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहको कुनै आवश्यकता छैन तर यो बाँकी अवधिलाई सिङ्गो देशले सम्बन्ध राखेको एक सय ७१ मुलुकसँग नै नेपालले घनिष्ठता राख्न सम्भव छैन । विशेषतः नेपालले छिमेकसँग, दक्षिण एसियाली मुलुक र उसका दाता राष्ट्रहरू युरोप, अमेरिकालगायत अन्य क्षेत्रीय र विश्व सङ्गठनहरूसँग वर्तमान सत्ता साझेदार दलले कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने ? नरम सन्तुलित नीति अपनाउने हो कि सबै दलको सहमतिमा अहिले उठिरहेका एमसीसीदेखि बीआरआईसम्मका कुरालाई कसरी मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ, अबको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । नेपालले सन् १९४७ मा अमेरिकासँग कूटनीति सम्बन्ध स्थापना गरेपछि नै दक्षिणको छिमेकी सशङ्कित भैसकेको थियो । कारण बेलायती प्रभुत्वको प्रतिस्थापन कतै अमेरिकाले गर्ने त होइन भन्ने परेको थियो । सोही कारण नेपालमा आवासीय दूतावास नभएकै समयमा पनि अमेरिका र नेपालबीच सन् १९५१ मा चारबुँदै सम्झौता भएको थियो । ६० को दशकतिर पनि नेपालले अमेरिकी लगानीको प्रत्याभूति गर्ने आइजनआवरको समयमा सम्झौता गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, बीपी कोइराला राष्ट्रसङ्घमा भाग लिन न्युयोर्क जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएर आउनुभएको थियो । नेपाललाई त्यस समयमा पनि ‘प्वाइन्ट फोर प्रोगाम’ अनुसार आर्थिक सहयोगको ठूलो राशि अमेरिकाले दिन खोजेको थियो । त्यसै समय अमेरिकाले दिएको ‘पीस कोर्पस भोलन्टियर’ले कतिपय विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी पाठ्यक्रममा निकै सुधार आएको थियो । विशेषगरी अमेरिकी सहयोग कृषि, स्वास्थ र शिक्षामा प्रभावित थियो । कम्युनिस्टहरूको प्रभाव रोक्नलाई सहयोग आएको ठान्छन् कसैले यसलाई । तर गम्भीर रूपमा हेर्ने हो भने पछौटेपनको कारण यो सहयोग मिलेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सकेन भने प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने भएकोले यस्तो क्षेत्रमा धेरै ठूलो सहयोग लामो समय आइरहन्थ्यो । सुरुमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा निकै ठूलो लगानी ग¥यो । सायद अहिले अमेरिकी लगानीको विरोध हुनुमा त्यही पुरानो दर्शनले काम गरेको हुनुपर्दछ । मलेरिया उन्मूलन गर्न, शिक्षामा सुधार गर्न ह्युग वी उडको आयोगले नेपालको शिक्षामा सुधार गर्न, उद्योगको विकास गर्न एनआईडीसीको स्थापना, हेटौँडा–काठमाडौँ रोप–वेको विकास, पहाडी जिल्लामा विमानस्थल, त्यतिमात्र नभएर अमेरिका–भारत र नेपाल मिलेर यो मुलुकमा नौ सय माइलको सडक निर्माण गर्न आरटीओ भन्ने परियोजना बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । राजनीतिक असहमतिले कालान्तरमा आरटीओ असफल बन्न पुग्यो । लामो समयदेखि दौत्य सम्बन्ध कायम भएका राष्ट्र र छिमेकका राष्ट्रले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी बन्न खोजिरहेका छन् तर हामी भने आफैँ पनि केही गर्न नसक्ने र अरूले दिएका सहयोगमाथि पनि खोचे थाप्ने काम गर्दैछौँ ।

पुराना सन्धि सम्झौतालाई कोट्याएर बस्ने समय होइन यो । अहिले हामीलाई ‘रोष्टो’ले देखाएजस्तो मुलुकलाई पहिले अनुभवी तहमा पु¥याउन आवश्यक छ । कसरी कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको सुरक्षा गर्ने भन्ने नै प्रमुख एजेण्डा हो । यो समय हरेक दलभित्र विग्रह चलिरहेको छ । लोकतन्त्रमा असहमति राख्नेलाई पनि बोल्ने ठाउँ हुन्छ । दलहरू एक ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् । लोकतन्त्रमा ९९ जना एकातर्फ र १ जना अर्कोतर्फ भए पनि त्यो एक व्यक्तिको आवाजसमेत सुन्नपर्छ । कसैको मुख बन्द गर्न सकिँदैन । अधिकार व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नका लागि मागिन्छ । दलभित्र बाहिरी दबाब र प्रभाव भने पार्नुहुन्न । राजनीतिक दलभित्रका नेताले जब बाटो बिराउन थाल्छन्, त्यसबखत जनताको आश र भरोसा न्यायालयतर्फ सोझिन्छ । किनकि दमनकारी शक्तिबाट बच्ने उपाय नै न्यायालय हो । न्यायकर्ता जहिले पनि न्यायको मार्गमा लागिरहेका हुन्छन् । ऊ न्याय दिने कार्यबाट कत्ति पनि विचलित हुन सक्दैन । त्यसैले राज्यको आधार कहिल्यै पनि शक्ति हुँदैन, संविधान हुन्छ । जनताको इच्छाअनुसार चल्न नसक्ने शासकले जति नै चिल्ला र राम्रा कुरा गरे पनि अदालतका अगाडि विधि मान्दिन भन्न सक्दैन । हरेक समाजमा आ–आफ्नो काइदा कानुन हुन्छ । कानुन मान्ने भन्ने कुरा अनुशासित र स्वतन्त्र संस्कार भएकाले मात्र सक्दछ । त्यसैले त आदर्शवादी विचारधाराका थोमस हिल ग्रिनले शक्तिलाई हैन जनसाधारणको सामान्य हितप्रति ध्यान दिने वास्तविक आधार हुनुपर्छ भनेका छन् । हो, स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाका लागि मानवीय चेतनालाई बुझेको हुनुपर्दछ । राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई जोड दिनुपर्ने ठाउँमा सत्तामा गएका शासक कहिल्यै पनि अत्याचारी र अराजक मात्र होइन, गलत उपायबाट शक्तिकेन्द्र बन्ने मोह राख्न हुन्न । अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबैको ध्यान कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन ‘भ्याक्सिन कूटनीति’ मा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।