सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मोडेल

कृष्णप्रसाद दाहाल
राज्यद्वारा आफ्ना नागरिकका लागि उपलब्ध गराइने वस्तु वा सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो भने सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्य वा सरकारको तर्फबाट सर्वसाधारण जनतासमक्ष सेवा पु-याउने कार्य हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा मात्र मुलुकमा सुशासन कायम राख्न सकिन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । राज्यको स्थापना कालदेखि हालसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाहका स्वरूप र शैलीमा परिमार्जन हुँदै आएको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका स्वरूप, शैली, सिद्धान्त एवं तौरतरिकालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मोडेल भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मोडेल खोज, अनुसन्धान, राज्यको आवश्यकता, जनचाहना र राज्यको क्षमतामा निर्भर रहन्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिलसिलामा अपनाइने विभिन्न मोडेलमध्ये केही मोडेल यस्ता रहेका छन् ।

á सरकारद्वारा प्रदान गरिने मोडेल
यो मोडेल सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परम्परागत मोडेल हो । यस मोडेलअन्तर्गत सरकारले आफ्नो कर्मचारीतन्त्र प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छ । यसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न सीप र क्षमता भएका जनशक्ति आपूर्ति गर्छ र सो जनशक्तिको प्रयोग गरी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्छ । परम्परागत कार्यशैली र भद्दा कर्मचारीका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको भनी यस मोडेलको आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।

á निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने मोडेल
राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवा निजी क्षेत्रसँग करार गरेर निजीक्षेत्र मार्फत समेत प्रदान गरिन्छ । निजी क्षेत्रसँग कुशल साधन, स्रोत र चुस्त जनशक्ति हुने हुँदा सोमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । निजी क्षेत्रसँग नवीनतम सीप, प्रविधि र क्षमता हुने हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटोछरितो र चुस्त हुने अपेक्षाका साथ यो मोडेल अपनाइन्छ । निजी क्षेत्रले नाफामूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने र सेवामैत्री भाव नहुने भनी यो मोडेलको आलोचना गरिने गरिएको छ ।

á साझेदारी मोडेल
सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने मोडेल विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लागू गरिएको पाइन्छ । ठूला–ठूला विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य सञ्चालन गर्न राज्यसँग रहेको साधन स्रोतले मात्र पुग्दैन । साधनस्रोत, जनशक्ति र प्रविधिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सामूहिक मुनाफा र जोखिमको बाँडफाँट गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त रूपमा निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्न यो मोडेल अपनाइन्छ ।

á सामुदायिक संस्थामार्फत
सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्र संलग्न हुन नसक्ने क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थामार्फत सेवा प्रवाह गरिन्छ । सामुदायिक संस्थाहरू जनताको नजिक रहने र जनसमस्याको बारेमा समेत जानकार रहने हुँदा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन नसक्ने क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाद्वारा प्रवाह गरिने सेवा प्रभावकारी मानिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको एउटा बलियो विकल्पको रूपमा सामुदायिक संस्थालाई लिन सकिन्छ ।

á गैरसरकारी संस्थामार्फत
सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र एवं सामुदायिक संस्थासमेत संलग्न हुन नसक्ने क्षेत्रमा विभिन्न एनजीओ एवं आइएनजीओमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ । यस्ता संस्थामार्फत सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने लागत विभिन्न दातृनिकायबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा विविध गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यरत रहेका छन् । दातृ निकायहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने र मुलुकको आवश्यक क्षेत्रमा लगानी यस्ता निकायबाट प्राप्त नहुने भनी यस मोडेलको आलोचना गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

á एजेन्सीकरण
एजेन्सीकरणको अवधारणा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणासँगै विकास भएको हो । आकारमा ठूला, कठोर पदसोपान, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आजीवन वृत्तिको अवधारणा विद्यमान भएका सरकारी विभाग वा कार्यालयलाई साना, निश्चित उद्देश्यमा केन्द्रित, अर्ध–स्वायत्त र करारका एकाइमा परिणत गर्ने कार्यलाई एजेन्सीकरण भनिन्छ । एजेन्सीकरण त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसले अर्ध–स्वायत्त सार्वजनिक सङ्गठन सिर्जना गर्छ । यसलाई कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा अघि सारिएको संयन्त्रको रूपमा लिइन्छ । सेवा वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न परम्परागत सार्वजनिक सङ्गठनलाई परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप र शैलीबाट सुधार गरी सीमित स्वायत्तता दिई सञ्चालन गर्ने विधि नै सेवाको एजेन्सीकरण हो । एजेन्सीहरू कर्मचारीतन्त्रीय शैलीभन्दा पृथक व्यापारमैत्री शैलीबाट सञ्चालित हुन्छन् । यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधुनिक मोडेल मानिएको छ ।

á अर्ध बजारीकरण
सार्वजनिक सेवा छनोट सिद्धान्तको एक महìवपूर्ण औजारको रूपमा अर्ध बजारीकरणलाई लिइन्छ । सार्वजनिक सेवालाई बजारको माध्यमबाट आफ्ना नागरिकसमक्ष पु¥याउने कार्यलाई नै अर्ध बजारीकरण भनिन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिकले सेवा प्रदायक छनोट गरी प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सो सेवा लिएबापतको दायित्व सरकारले बेहोर्छ । परम्परागत कर्मचारीतन्त्रले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको हुँदा सोको विकल्पको रूपमा अर्ध बजारीकरणको अवधारणा विकास भएको हो । अर्ध बजारीकरणलाई योजनाबद्ध बजार र आन्तरिक बजार पनि भनिन्छ । सरकारद्वारा आफ्ना नागरिकलाई सेवा प्रदायकको छनोट गरी र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नसक्ने गरी डिजाइन गरिएको बजार हो अर्ध बजारीकरण । यो नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले ल्याएको एक महìवपूर्ण अवधारणा हो ।

विश्वमा विगतदेखि वर्तमानसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विभिन्न मोडेल प्रचलनमा रहेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने माध्यम हुन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मोडेल । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था र चेतनाको आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मोडेलहरूको छनोट गरिन्छन् । यस्ता मोडेल मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सार्थक बनाउने अचुक अस्त्र हुन सक्दैनन् । मुलुकमा शासकको इच्छाशक्ति, दुरदृष्टि एवं त्यस्ता मुलुकका रहेको सुशासनको अवस्थाले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं जनमैत्री बनाउँछ । शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता एवं मुलुकको विकास र समृद्धिको मापक र आधार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था हो । जनताको राज्यप्रति अपनत्वभाव मापन गर्ने एउटा महìवपूर्ण सूत्र हो सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता । प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहले नै मुलुकमा जनता र राज्यबीच सुसम्बन्ध स्थापना हुन गई मुलुकमा विकास र समृद्धि हासिल हुन जाने हुँदा राज्यको अवस्था अनुकूल र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मोडेलको आवश्यकता हुन्छ ।