अफगानिस्तानमा कट्टरपन्थी शासन सुरु

रामप्रसाद आचार्य

अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको हत्या भएको छ । २० वर्षसम्म अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले जोगाइदिएको लोकतन्त्र तालिबान विद्रोहीको आगमनसँगै समाप्त भएको हो । बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएपछि अफगान सरकार, राजनीतिक दलहरू र आमनागरिकले लोकतन्त्र जोगाउने प्रयास गरेनन्, तालिबान विद्रोहीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेकाले उनीहरूले सहजै अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाए । तालिबानको पुनः आगमनसँगै निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार विस्थापित गरी बन्दुकको शासन सुरु भएको छ । २० वर्षअघि अमेरिकी सेनाले सत्ताच्युत गरेको तालिबान विद्रोहीको सत्ता २० वर्षपछि विद्रोहबाटै स्थापित भएको छ । तालिबान जनमतबाट होइन, बन्दुकको बलमा दोस्रो पटक सत्तामा आएको छ ।
तालिबान कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह हो । यसले लोकतन्त्र मान्दैन । सरियाजस्तो कठोर कानुन लादेर आतङ्कित पार्दै सत्ता चलाउन चाहन्छ । २० वर्षअघि त्यही गरेको थियो । अहिले पनि तालिबान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात्र गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सन् २००४ मा बनाइएको लोकतान्त्रिक संविधान विस्थापित गर्दैछ ।

२० वर्षसम्म अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेना र अफगान सेनासँग युद्ध गरेको तालिबानले यस पटक राजधानी काबुल विनारक्तपात अगस्त १५ मा कब्जामा लियो । देशको अधिकांश भूभाग कब्जामा लिएर तालिबान विद्रोहीले काबुल घेराबन्दी गरेपछि रक्तपात नहोस् भनी राष्ट्रपति असरफ घानीलगायतका उच्च अधिकारीहरू सत्ता त्यागेर विदेश पलायन भए । तालिबानले विनारक्तपात राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेपछि लडाइँ सकिएको घोषणा गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयास गरेको छ ।
अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म तालिबानविरुद्ध लडाइँ लड्यो । तालिबानलाई पराजित गर्न गरिएको २० वर्षे लडाइँ सफल भएन । अनि अमेरिकाले तालिबान नेतृत्वसँग विभिन्न चरणको वार्ता गरी तालिबानलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयासस्वरूप आफ्नो सेना फिर्ता गरेको हो तर तालिबानले बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँग नाटकीय ढङ्गले अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाई सत्ता हातमा लियो ।

सन् २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको कार्यकालमा सुरु भएको अमेरिका–अफगान युद्ध सबैभन्दा लामो युद्ध हो । बुसपछि बारक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जोए बाइडेनसम्म उक्त युद्ध प्रकरण लम्बियो । डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२१ को मे महिनाभित्र सबै अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभयो तर त्यसो भएन । ट्रम्पलाई हराएर राष्ट्रपति भएका बाइडेनले सेप्टेम्बर ११ भित्र सानो सङ्ख्यामा बाँकी रहेका अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो सेना बाहिरियो ।

तालिबान शब्द पास्तु भाषाबाट बनेको हो । जसको अर्थ हुन्छ, विद्यार्थी । हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्नुअघि उनीहरू धार्मिक विद्यार्थीका रूपमा विभिन्न समारोहमा सहभागी हुन्थे । सुन्नी मुस्लिमका धार्मिक मान्यता पढाउन साउदी अरेबियाले प्रायोजन गरेका कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी हुन्थे तर पछि उनीहरू हिंसात्मक गतिविधि गर्ने समूहमा परिणत भए । सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घले एक दशकपछि आफ्नो सेना फिर्ता गरेपछि तालिवानले फैलने मौका पायो । सन् १९९४ मा औपचारिक रूपमा मुल्लाह मोहमद ओमरले तालिबान समूहको स्थापना गरे । ओमरको सन् २०१३ मा मृत्यु भयो । ओमरपछि आएका मुल्लाह अख्तर मन्सुर पनि सन् २०१६ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिए । मन्सुर मारिएपछि अहिले मौलावी हिबातुल्लाह आखुन्जदा तालिबानको सर्वोच्च नेता छन् ।

रुसी सेना फिर्ता भएसँगै सोभियत सङ्घ समर्थित वामपन्थी जनवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी अफगानिस्तान (पीडीपीए) कमजोर बन्यो । सन् १९९२ मा मुजाहिद्दिनहरूले काबुल कब्जा गरे । पीडीपीएका राष्ट्रपति महोमद नाजिबुल्ला अपदस्थ भए । मुजाहिद्दिन भनेको अरबी भाषामा धार्मिक गुरिल्ला हो । मुजाहिद्दिनले बुर्हानुदिन रब्बानीलाई सन् १९९२ मा राष्ट्रपति बनाए । मुजाहिद्दिनमा विवादका साथै विभिन्न गुट बने । त्यसैको फाइदा उठाउँदै तालिबान समूहले आक्रमण सुरु ग-यो । सन् १९९५ मा अफगानिस्तानको हेरात प्रान्त कब्जा गरेका तालिबानले एक वर्षपछि काबुल कब्जा गरी सत्ता हातमा लियो । सन् १९९८ सम्म आउँदा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिबानले कब्जा ग-यो । सन् १९९६ मा सत्ता कब्जा गरेका तालिबानलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कको ट्विन टावरमा आतङ्कवादी आक्रमण भयो । अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनले आक्रमणको जिम्मा लिए । अमेरिकाले आतङ्कवादविरुद्ध युद्धको घोषणा ग-यो । अमेरिकाले सन् २००१ को अक्टोबर ७ बाट अफगानिस्तानमाथि आक्रमण सुरु ग-यो र डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिबान सत्ता ढल्यो ।

सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा तालिबान सत्ता हुँदा पाकिस्तान, यूएई र साउदी अरेबियाले मात्र तालिबानलाई मान्यता दिएका थिए । सोभियत सङ्घ अफगानिस्तानमा हुँदा तालिबान र मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गरेको अमेरिकाले सोभियत सङ्घ फर्केपछि तालिबानको सत्ता आउँदा भने मान्यता दिएन ।

तालिबानहरू आफूलाई ‘इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तान’ भन्छन् । उनीहरूको आम्दानीको अर्को स्रोत भनेको अफिमलगायतका लागूऔषधबाट लिइने कर हो । तालिबानले अफिम खेती र बिक्रीवापत १० प्रतिशत कर लिने गरेका छन् । कब्जा गरेको क्षेत्रमा भएका विभिन्न कारोबारबाट कर लिएर तालिबानले आम्दानी गर्दै आएको छ ।
तालिबानले सन् २०१३ मा कतारको राजधानी दोहामा आफ्नो कार्यालय खोले । त्यसपछि कतारको समन्वयमा अमेरिकी अधिकारीसँग अनौपचारिक वार्ता भयो । अमेरिकासँग पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता र शान्ति सम्झौता २०२० को फेब्रुअरी २९ मा भयो । उक्त वार्तापछि अमेरिकी र नेटो सैनिक पोस्टमा तालिबान आक्रमण रोकियो ।

अहिले अफगानिस्तानमा बन्दुकको शासन आएपछि त्यसको असर मध्यएसिया जाने र आफूलाई समस्या हुने हो कि भनी रुसको चिन्ता बढेको छ । सीमा जोडिएको देश चीन–अफगान अस्थिरताले आफ्नो सिन्जियान प्रान्त झन् अस्थिर हुने चिन्ता चीनको छ । यही चिन्ताको हल गर्न तालिबान नेताहरूले मस्को र बेइजिङ गएर वार्ता गरेका थिए । यता भारत तालिबान सत्ता आएपछि काश्मीरमा थप तनाव बढ्ने चिन्तामा छ ।
अफगानिस्तानमा कुनै पनि विदेशी सेनाले सफलता पाएको इतिहास छैन । १९ औँ शताब्दीमा तीन पटक ब्रिटिस सेनाले हस्तक्षेप ग-यो । पहिलो पटक सन् १८३९ देखि १८४२ सम्म, दोस्रो पटक १८७८ देखि १८८० सम्म र तेस्रो पटक १९१९ मा हस्तक्षेप गरे पनि सफलता पाउन नसकेपछि ब्रिटिस सेना फिर्ता भयो । २० औँ शताब्दीमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमाथि हस्तक्षेप ग-यो । सन् १९७९ मा प्रवेश गरेको सोभियत सेनाले नौ वर्षसम्म लडाइँ ग-यो । अन्त्यमा १५ हजार सेना गुमाएर सन् १९८९ मा त्यहाँबाट फिर्ता हुन बाध्य भयो । २१ औँ शताब्दीमा अमेरिकाको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध लड्यो तर सफलता प्राप्त भएन । यो अवधिमा दुई लाख ५० हजार मानिसको ज्यान गयो । त्यसमा ७८ हजार अफगान सेना, ८४ हजार तालिबान लडाकू, ७१ हजार सर्वसाधारण र ३५ सय बहुराष्ट्रिय सेना मारिए । अमेरिकाले २० खर्ब डलर खर्च ग-यो । आखिर उपलब्धि शून्य भयो । अमेरिकाका लागि अफगानिस्तान युद्ध अर्को भियतनाम सावित भयो । भियतनाम युद्धमा अमेरिकाले ५० हजार सेना गुमाएको थियो । अफगानिस्तानमा सैनिक क्षतिभन्दा आर्थिक क्षति बढी भयो ।

तालिबानलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयास नगरिएको होइन तर तालिबानका संस्थापक नेता मुल्लाह ओमारको सन् २०१३ मा मृत्यु भएपछि सरकारसँगको शान्तिवार्ता विफल भयो । नयाँ नेताका रूपमा आएका मुल्लाह अख्तर मन्सुरले शान्तिवार्तालाई भन्दा युद्धलाई जोड दिए । उनले जियाद जारी राख्ने घोषणा गरे । जसले गर्दा वार्ता प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध भयो । सन् २०२० मा अमेरिकाको विशेष पहलमा तालिबानसँग कतारमा विभिन्न चरणको वार्ता भयो । वार्तालाई तालिबानले रणनीतिका रूपमा उपयोग गरिरह्यो ।

अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको जग असाध्यै कमजोर भयो । तालिबानलाई पराजित गरेर विदेशी सेना फिर्ता भएको भए पक्कै पनि अफगानिस्तानको भविष्य सुरक्षित हुने थियो । अफगान जनताका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत स्थायी शान्ति र राहत दिन निर्वाचित सरकार असफल हुनु नै विद्रोही सफल हुनुको मुख्य कारण हो ।

सन् २००१ यता अफगानिस्तानमा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बन्न सकेनन् । पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजायीको दुई कार्यकाल विवादमुक्त भएन । अफगानिस्तानका राजनीतिक दलहरू कमजोर भए । सन् २०१४ देखिको असरफ घानीको सत्ता पनि विवादमुक्त भएन । लोकतान्त्रिक सरकार नाम मात्रको भयो । सरकारले तीन लाख सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने काम पनि गरेन । जसले गर्दा उनीहरू तालिबान विद्रोहीसित लड्न सकेनन् र आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए ।