दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधार

ढुनबहादुर बुढाथोकी
राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ ले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को मूल उद्देश्य दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रविष्ट गराई दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु थियो । दूरसञ्चार नीति, २०५६ दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदारीकरणको मार्गमा डो¥याएकोमा दूरसञ्चार नीति, २०६० ले अझै उदार बनाएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत उदारीकणका कारण वि.सं. २०५८ असोेज २४ मा, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, २०५८ असार ७ मा तत्कालीन स्पाइस प्राइभेट लिमिटेड, २०६० मा कात्तिक २७ मा एसटीएम टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड, २०६२ जेठ १७ मा नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड, २०६५ वैशाख १७ मा स्मार्ट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड स्थापना हुन पुगे । निजी कम्पनीहरूको प्रवृष्टिका कारण राजस्व असुलीमा उल्लेख्य बृद्धि भएको मात्र छैन, मुलुकभर फिक्स टेलिफोन, एडीएसएल र थ्रीजी तथा फोरजी सेवा पुगेको छ । त्यस्तै, इ–भिडियो, वाइम्याक्स, एफटीटीएच तथा फोरजीजस्ता अत्याधुनिक सेवा बिस्तारमा सेवा प्रदायक संस्था अघि बढिरहेका छन् । सेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्यमा उल्लेखनीय कटौती भएको छ ।
२०७८ जेठसम्ममा तीन करोड ९५ लाख लाइन भ्वाइस सेवा वितरण भएको छ । भ्वाइस सेवा फिक्सफोन, मोबाइल, सीडीएमए प्रविधिमार्फत पस्किएको छ । यस हिसाबले फिक्सतर्फ २.६७ प्रतिशत, मोबाइल १२८ प्रतिशतसहित कुल टेलिघनत्व १३० प्रतिशत पुगेको छ । उक्त अवधिसम्ममा दुई करोड २८ लाख लाइन डाटा सेवा वितरण भएको छ । डाटा सेवा मूलतः ई–भिडियो, एडीएसएल, वाइम्याक्स, थ्रिजी, फोरजी, एफटिटीएच प्रविधिमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । यस हिसाबले डाटा घनत्व ९२ प्रतिशत पुगेको छ । यो आफैँमा नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको खातिर अत्यन्त उत्साहजनक आँकडा हो ।

निःसन्देह, दूरसञ्चार क्षेत्र विकासको महìवपूर्ण पूर्वाधार हो । नेपालको कठिन भू–बनोटको परिप्रेक्ष्यमा अन्य पूर्वाधारहरूको तुलनामा दूरसञ्चार पूर्वाधारले विशेष महìव राख्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा द्रुतगतिले भइरहेको प्रविधिको विकासले नयाँनयाँ अवसरहरू पैदा गरेको छ । दूरसञ्चार प्रविधिमा द्रुतगतिले भइरहेकोे विकासले नयाँनयाँ अवसरहरू प्रस्फुटित भएको मात्र छैन, विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा हुन गएको क्रमिक ह्रासबाट पनि नेपाली जनता लाभान्वित भएका छन् ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले दूरसञ्चार नीति, २०६०, दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ वाट निर्देशित छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को प्रावधान अनुरूप दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, निर्देशन, प्रबद्र्धन र नियन्त्रण गर्ने स्वायत्त निकायको रूपमा २०५४ फागुन २० नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएको हो । दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, योजना, कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु, विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवाहरूको लागि लाइसेन्स प्रदान गर्नु, सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नु, रेडियो फ्रिक्युवेन्सीको व्यवस्थापन र न्यायिक वितरण गर्नुलगायतका दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २१ अनुसार अनुमति–पत्र नलिई कुनै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन । कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमति–पत्र प्रदान गरिसकेपछि ५ वर्षसम्म सोही दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अर्को अनुमति–पत्र नदिइने दफा २२ को व्यवस्था छ । दफा २३(२) मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएबमोजिको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । दफा २३(३) मा यो ऐन लागू हुनु अगावै नेपाल सरकारबाट अनुमति लिई सेवा सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले ६ महिनाभित्र अनुमति–पत्रका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिई एक वर्षभित्र अनुमति–पत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिएसएमको लाइसेन्स दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तो सेवाको नवीकरण दस्तुर सामान्यः अनुमति–पत्रको ९० प्रतिशत तोक्ने गरेको पाइन्छ । तर हाल तय भएको मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपियाँ निर्धारण भएको छ ।

विगतमा कुनै सेवाको निमित्त कुन फ्रिक्वेन्सी के कति आधारमा कति वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड किटान गरिएको थिएन । बिना माग र उपलब्धताको आधारमा वितरण गरेको पाइन्छ । जसको कारण एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने भिन्न–भिन्न सेवा प्रदायकलाई फरक–फरक फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको पाइन्छ । दूरसञ्चार नीति, २०६० मा खुला अनुमति प्रदान गर्दा प्रविधि तटस्थ (टेक्नोलोजी न्युट्रलिटी) सिद्धान्त अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणबाट सम्भाव्य सेवाहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति–पत्र जारी गर्ने अभ्यास भएको पाइन्छ । तर अनुमति–पत्रसँग फ्रिक्वेन्सीलाई आबद्ध गरी अनुमति–पत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा वितरण भइसकेकोले पुनः फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिने भएकाले सोबमोजिम फ्रिक्युवेन्सीमा प्रविधि तथष्ट नीति अपनाई प्रतिस्पर्धा गराउन सकिएको छैन । भलै पछिल्लो समयमा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) नीति, २०७३ जारी गरिएको छ ।
दूरसञ्चार आफैँमा अत्यन्त गतिशील क्षेत्र हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अल्प समयमा नयाँनयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन् । प्रविधिमाथि लगाम लगाउन ऐन कानुनले चुस्त हुनुपर्छ । अर्थात् पुराना ऐन कानुनले नयाँ प्रविधिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आधारभूत कुरा हो । ५ वटा सेवा प्रदायकबीचको अनुमति–पत्रको अवधि, अनुमति–पत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सीलगायतका सबै शर्त अत्यन्त भिन्न रहेका छन् । खासमा भ्वाइस सेवा सञ्चालनका लागि प्रदान गरिएको अनुमति–प्रत्रमा एकरूपताको अभाव छ । जबकि सेवा प्रदायकलाई समान धरातलमा उतार्दा दूरसञ्चार क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमति–पत्र बढीमा २५ वर्षका लागि दिइने, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमति–पत्र नदिइने र अनुमति–पत्र एक पटकमा ५ वर्षमा नबढाई नवीकरण दिइने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमति–पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अगावै आफूले कबोल गरेको नवीकरण दस्तु संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्छ ।

विश्वमा कतिपय मुलुकले फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी प्रष्ट नीति तय गरेका छन् । सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्न चुकेका छैनन् । थ्रीजी, फोजी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा वितरण गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) नीति, २०७३ आएको छ । नीतिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलाई पहिलो पटक बढाबढ गर्ने र तत्पश्चात आम्दानीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसर्थ रेडियो फ्रिक्वेन्सीजस्तो सीमित स्रोत साधनको व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । एकाधिकार र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा व्यवसायका निमित्त राम्रो कुरा होइन । नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा दुवै अवस्था छ । नेपाल टेलिकमलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायतका ऐन, नियम मान्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी ऐनसेल उक्त व्यवधानबाट मुक्तजस्तै छ । अर्थात् सरकारी कम्पनीको हातखुट्टा बाँधी निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भनिएको छ । कुल पाँच थान सेवा प्रदायकमध्ये नेपाल टेलकम र ऐनसेलले दुई वटा सेवा प्रदायकले भ्वाइसमा ९४ प्रतिशत र डाटामा ८० प्रतिशत बजार आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् । अन्य सेवा प्रदायकलाई बजारमा अस्तित्व बचाउन समेत सकस परिरहेको छ । यसर्थ स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्तालाई लाभान्वित तुल्याउन सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समान धरातलमा उतार्नु आवश्यक छ ।
सेवा प्रदायकहरूले आ–आफ्नै सुरमा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् । अप्टिकल फाइबर, बेसस्टेसन टावर, एन्टेना लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिएमा ३० प्रतिशतसम्म महसुल कटौती हुनसक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा लागत कटौति हुने मात्र नभई परिवत्र्य विदेशी मुद्रा देशबाहिर जानबाट केही हदसम्म रोकिने निश्चित छ ।