सूचनाको हकमा नागरिक पहुँच

तारानाथ दाहाल

तथ्याङ्क समग्र विकास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीयलगायतका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने विवरण हो । यसले नीति, योजना र स्रोत बाँडफाँटलाई प्रभावित गर्दछ । कुनै पनि विषयमा वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन, नवीन व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न र विश्वसनीयता जाँच्न तथ्याङ्कको प्रयोग हुन्छ । साथै लक्ष्य निर्धारण गर्नेदेखि यसको परिणामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ ।

तथ्याङ्कलाई लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक सूचना प्रणालीको एक अपरिहार्य आधारका रूपमा लिइन्छ । राज्यले आमनागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न भरपर्दो र निष्पक्ष तथ्याङ्क निःशुल्क उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । विश्वसनीय तथ्याङ्कका लागि तथ्याङ्क उत्पादनमा प्रयोग भएका विधिको वैज्ञानिक आधार तथा नतिजाको निष्पक्ष विश्लेषण र प्रस्तुतिका लागि पनि कानुनले स्पष्ट मापदण्ड र नीतिगत दिशाबोध गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा आजभन्दा एक शताब्दी अगाडि राणाकालदेखि नै जनसङ्ख्याको व्यवस्थित गणना गर्ने पद्धति र संरचना प्रयोगमा थिए । देशमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको युग सुरु हुनुभन्दा अगाडि जनसङ्ख्या गोश्वारा र औद्योगिक–व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डाका रूपमा तथ्याङ्क प्रशासनको अभ्यास थियो । पछि यसलाई सङ्ख्या विभागका रूपमा विकास गरियो । जसलाई पछि तथ्याङ्क ऐनद्वारा २०१५ सालमा व्यवस्थित गरियो । अहिलेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग सोही ऐनअनुसार २०१५ पुस १७ गते स्थापना गरियो । ५२ वर्ष अगाडि स्थापित यस तथ्याङ्क संरचनालाई अहिले राज्यको नयाँ संरचनाअनुसार र प्रविधिमा आएको क्रान्तिको सन्दर्भसमेतलाई ध्यानमा राखी परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।

तथ्याङ्क ऐन, २०१५ लाई नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सरकारी तथ्याङ्कसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त एवं सूचनाप्रविधिमा आएको क्रान्ति अनुकूल समयसापेक्ष बनाई तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक हो– तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गरिएको र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा व्यापक छलफल भई सो सभाबाट विधेयकका केही दफा हटाई र केही दफा नयाँ थप गरी सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ । सो सभाबाट सकारात्मक सुधार भए पनि उक्त विधेयकमा अझ धेरै संशोधन र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ, जसमा प्रतिनिधि सभाले महìवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्धारण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाउनु परेकोे उल्लेख छ । विधेयकमा सङ्घीय तथ्याङ्क प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन, सङ्घीय तथ्याङ्क परिषद् तथा सङ्घीय तथ्याङ्क कार्यालय र प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन, राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय एवं प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संरचनागत परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय गणनामा व्यापक रूपमा कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार पनि प्रबन्ध गरिएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागभन्दा थप स्वायत्त निकायका रूपमा रूपान्तरणको अवधारणा अवलम्बन गर्न खोजिएको छ ।
तथ्याङ्कसम्बन्धी विधेयकले तथ्याङ्कलाई आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरणीयलगायतका विवरण, लागत वा सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । साथै यो शब्दले त्यस्ता विवरण, लागत वा सूचनाको व्यवस्थित सङ्कलन, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण गरी तयार गरिएको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुतिलाई समेत जनाउने विधेयकले उल्लेख गरेको छ ।
‘तथ्याङ्क’ र ‘सूचना’ यी दुई शब्दावली सामान्यतः पर्यायवाची रूपमा प्रयोग गरिए पनि तथ्याङ्क सूचनाको सूक्ष्म एकाइ हो । तथ्याङ्कको कुनै सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा त्यो सूचना बन्न जान्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले तथ्याङ्कलाई सूचनाको परिभाषाभित्र समेटेको छ । यो ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि तथ्याङ्क, विवरण, दस्तावेज वा वस्तु पनि सूचना हो । चाहे त्यो निजी सरोकारको होस् वा सार्वजनिक सरोकारको । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा १९ ले सूचनाको स्वतन्त्रता तथा अधिकारलाई मानव अधिकारको आधारभूत तìवका रूपमा परिभाषित गरेको छ । हरेक सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारी निकायमा रहेका हरेक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच हुनुपर्नेमा यसले जोड दिएको छ ।

जति बेला पहिलो पटक तथ्याङ्क ऐन बनाइयो, त्यो बेला देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा थियो । समयक्रममा तथ्याङ्क प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास हुँदै आएका थिए । २०५१ सालमा तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यापक रूपमा परिवर्तनका लागि आर्थिक योजना र तथ्याङ्क सेवा नियमावली जारी गरियो । २०७० सालमा पनि तथ्याङ्क प्रणालीको संरचनामा सुधार ल्याइयो तर ती सबै सुधार प्रक्रियामा सूचनाको हक र खुला तथ्याङ्कको अवधारणा प्रवेश गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा विभिन्न निकायले भिन्दाभिन्दै तथ्याङ्क उत्पादन गरिरहेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा तथ्याङ्क उत्पादन तथा वितरण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेका तथ्याङ्क विभाग, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय तथा नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण आदि हुन् । केही मन्त्रालयले प्रशासनिक र सरकारको कामकारबाहीका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि महìवपूर्ण तथ्याङ्क÷सूचनाहरू उत्पादन र भण्डारण गर्छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नं. १३ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर) उल्लेख छ । यसबाट सङ्घीय कानुनको क्षेत्र स्पष्ट हुनसक्छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. ६ मा तथ्याङ्क प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । यसले प्रदेश तहको तथ्याङ्कसम्बन्धी नियमनको पूरै अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको छ । यसैगरी अनुसूची ८ को बुँदा नं. ६ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन उल्लेख छ । यसअन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तथ्याङ्क नियमन र व्यवस्थापनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । बुँदा नं. १३ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन उल्लेख छ । यसअनुसार स्थानीय अभिलेख भन्नाले तथ्याङ्क, सूचना र कागजातसमेत बुझिने हुनाले यसबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको लक्ष्य हासिल गर्न तथ्याङ्कसम्बन्धी एक सङ्घीय छाता ऐन बन्नुपर्ने खाँचो छ । विधेयकले संविधानको उपर्युक्त व्यवस्थालाई विस्तृतीकरण गर्दै अधिकार क्षेत्रअनुसार नियमनको स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गदर्शन गर्न खोजेको देखिँदैन । विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा तथ्य–तथ्याङ्कको आवश्यकता नपर्ने कुनै क्षेत्र र विधा छैन, त्यसैले तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुन समग्र समाजको सरोकारको विषय हो ।

तथ्याङ्कको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार, नागरिक समाज, संसद्, निजी क्षेत्र, मिडिया र कम्युनिटीका विभिन्न प्रयास र अभ्यासले उल्लेखनीय आधार तयार गरेको छ । केही वर्ष अघिदेखि तथ्याङ्कको वितरण र प्रयोग गरी विकासका चुनौतीहरूको नवीनतम रूपमा सम्बोधन गर्न संस्थागत एवं समूहगत प्रयासहरूमा बढोत्तरी भएको छ । यीमध्ये केही समूहले खुला तथ्याङ्कको प्राविधिक समाधानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भने केही उपयुक्त सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि सरकारसँग पैरवीको प्रक्रियामा संलग्न रहेका छन् ।
तथ्याङ्कका प्रयोगकर्ता विभिन्न समूहका हुन्छन् । सामान्यतया नागरिक त्यस्ता सूचनाको प्रयोग सेवा प्राप्तिका लागि गर्छन् भने नागरिक समाजका समूहहरू बहस तथा विश्लेषण गर्नका लागि प्रयोग गर्छन् । साथै त्यस्ता समूहले सञ्चारमाध्यमलाई तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्छन् । सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्न कठिन हुने तथ्याङ्कलाई सरल र प्रविधिमैत्री पनि बनाइदिन्छन् । सरकारका निकायहरूले पनि त्यस्ता तथ्याङ्कलाई योजना तथा नीति निर्माणका लागि प्रयोग गर्छन् । तथ्याङ्कमाथिको पहुँच र प्रयोग गरेर सङ्घमा मात्र नभई स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा हुने विकासनिर्माणका कार्यलाई कसरी जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि प्रस्तावित कानुनलाई पारित गर्ने परिप्रेक्ष्यमा ध्यान दिइनु आवश्यक छ ।

प्रस्तुत विधेयकले तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छैन । साथै तथ्याङ्कको पुनर्प्रयोग, पुनर्वितरण र खुला लाइसेन्सिङ प्रावधानको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहने कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सोको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, तथ्याङ्कसम्बन्धी विधि र अनुमानित लागतसहित कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र कार्यालयले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधानले तथ्याङ्कीय खुलापनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छैन । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्यालयको पहुँच स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले नागरिकको तथ्याङ्कमाथिको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन । तथ्याङ्क विद्युतीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको चाहिँ सकारात्मक छ ।

तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रकाशन, प्रशोधन, अर्धप्रशोधन र कोरा तथ्याङ्कको वितरण गर्दा गोपनीयता कायम हुने प्रावधान राखिएको छ । तथ्याङ्कको प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयमा रहने व्यवस्था गरिनु तथ्याङ्कीय खुपलापनको सिद्धान्तविपरीत छ । समग्रमा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू खुला तथ्याङ्कको मर्म, मूल्य र मान्यता अनुकूल छैनन् । समग्र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्न आएको यो विधेयकका कतिपय प्रावधान निकै नियन्त्रणात्मक छन् । संरचनागत रूपमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई कठोर बनाइएको छ भने अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, सर्वेक्षण र तथ्याङ्कको प्रकाशनजस्ता विषयमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवधारणा आएको छ । खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई यसले आत्मसात् गर्न खोजेको छैन । यो कानुनलाई फौजदारी कानुनका रूपमा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले ३४ वटा दफामा रहेको यो विधेयकलाई केही दफा हटाई, केही नयाँ दफा थप गरी ३७ वटा दफामा समेटेको छ । अझ यस विधेयकमा खुला तथ्याङ्कको अभ्यास एवं तथ्याङ्कमाथिको आमपहुँच सन्दर्भमा महìवपूर्ण सुधार आवश्यक छ । विधेयकमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले स्थापित गरेको सूचनाको परिभाषा र त्यसमाथिको पहुँचमा सहजताको विषय थप सुधार गरेर स्पष्ट पार्नुपर्दछ । तथ्याङ्क प्रणालीमा नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सिर्जनात्मक संलग्नता सुनिश्चित गर्ने अवधारणामा सङ्कुचन गर्न हुँदैन । डिजिटल प्रणालीका तथ्याङ्कहरू निःशुल्क पाउनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्दछ । विद्युतीय, प्रयोगकर्तामैत्रीजस्ता शब्दहरू थपिए पनि खुला तथ्याङ्क भन्ने शब्दावली विधेयकमा अझै स्वीकार भएको छैन । सोको लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।