आर्थिक वृद्धिको जग

जुनारबाबु बस्नेत

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रारम्भिक तथ्याङ्क भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी तीन दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको हो । यो सम्पूर्ण रूपमा अन्तिम तथ्याङ्क त होइन तर पनि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार पारिएको हो । यसमा केही बीस–उन्नाइस मात्र हुन्छ, ठूलो फेरबदल हुँदैन । त्यस आधारमा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू विश्लेषण गरी भावी दिशाका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमको बहस सिर्जना गर्न प्राप्त परिसूचक सबैभन्दा भरपर्दो र महìवपूर्ण आधार हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठमा ल्याइएको अध्यादेश बजेट परिमार्जन भइरहेको सन्दर्भमा प्राप्त परिसूचकको बहस झनै महत्त्वपूर्ण छ ।
आर्थिक परिसूचकका सबै पाटा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर त्यसमा पनि आार्थिक वृद्धि अझ महìवको हुन्छ । हामीले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान उच्च आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ । कुनै एक वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिले मात्र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निरन्तरको उच्च आर्थिक वृद्धिले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको दिशा निर्देश गर्छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चार दशमलव शून्य एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । यो लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि होइन तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएको सुधार भने महत्त्वपूर्ण हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक नै रहेको थियो । त्यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । कम्तीमा सकारात्मक त भयो । अब केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलायो ।
तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महाव्याधि (कोभिड–१९)का कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । खासमा आर्थिक वर्षको चार महिना चैत, वैशाख, जेठ र असारमा मात्र कोरोनाले असर पारेको थियो । त्यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म कोरोनाको असर थिएन । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको थियो तर सरकारले विकासका लागि पुँजीगत खर्च फागुनसम्म १५ प्रतिशत पनि गर्न सकेको थिएन । विकास निर्माणमा भन्दा पनि राजनीतिक विवादमा समय खेर गएको थियो । बजेटले लक्षित गरेको सात/आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सपना मात्र भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भए पनि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आएका केही सुधार भोलिको अर्थतन्त्रका लागि आधार हुनसक्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चार दशमलव शून्य एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि तथा गैरकृषि दुवै क्षेत्रमा धेरथोर सुधार देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव ६९ र तीन दशमलव ९७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएका उद्योग र सेवा क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा राम्रै आश पलाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पाँच दशमलव शून्य पाँच र सेवा क्षेत्रमा चार दशमलव ४३ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको वर्षमा पनि कृषि क्षेत्रले भने दुई दशमलव २३ प्रतिशतले योगदान दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल नभई दुई दशमलव ६४ प्रतिशतको सामान्य बढोत्तरी भएछ ।

वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँ हाराहारीको कृषि उपज हामीले बर्सेनि आयात गरिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने प्रशस्त आधार देखिएको छ । निजी क्षेत्र पनि त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले देशको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हो र त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान २६ दशमलव २१ प्रतिशत थियो । उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा स्वाभाविक रूपमा कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हुने योगदानमा कमी आउँछ । यो विश्व अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति पनि हो तर हामीकहाँ अन्य क्षेत्रको योगदान प्रभावकारी रूपमा बढ्न सकेको छैन । उद्योग र सेवा क्षेत्र फराकिलो नहुने तर कृषिक्षेत्र भने खुम्चँदो अवस्थामा छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कृषि तथा गैरकृषि दुवै क्षेत्रमा आयातमुखी बनाउँदै लाँदा चुनौती थपेको छ । चुनौतीको सामना गरी आर्थिक वृद्धिको जग पहिल्याउनु अहिलेको मूल ध्येय हुनुपर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आयात आकारमा व्यापक वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ । विदेशबाट आयात गर्न पैसा पनि विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्छ । बाहिरबाट कुनै न कुनै रूपमा आएको धन फेरि आयातका लागि विदेशमै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात २८ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी आयात सवारी साधनमा भएको छ । सवारी साधनको आयातले पार्टपुर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई बढाएको छ । चामल र सुुनको आयात पनि बढेको छ । कुनै बेला कृषिप्रधानका रूपमा चिनिने देशले चामल आयात बढाउँदै लैजानु उचित होइन । सुनको आयात बढेको देखिएको छ । सुनमा लगानी बढेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी स्वाभाविक रूपमा घट्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम अबको प्राथमिकता हो । बाहिरबाट आयात घटाउन देशभित्र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधन अबको जीवनमा विलासिता नभएर अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई देशभित्रै सवारी साधनको उत्पादनका लागि नीति र योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । विद्युतीय ऊर्जाको अब पहुल हुँदैछ । यतिबेला ऊर्जा निर्यातसम्म हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । देशभित्रै सवारी साधन उत्पादनका लागि पर्याप्त ऊर्जा भएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई आवश्यक सुविधा दिएर नेपाल ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना होस् । यसले आर्थिक वृद्धिको आधार सिर्जना गर्छ । विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्दा देशभित्रको बजारसँगै निर्यातको ठूलो सम्भावना छ ।
निर्यातको समग्र आकार त सन्तोषजनक छैन तर गत आर्थिक वर्षमा निर्यातमा आएको वृद्धि भने उत्साहजनक छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४ दशमलव चार प्रतिशतले निर्यात बढेर एक खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेछ । त्यसअघिको वर्षमा शून्य दशमलव छ प्रतिशतको मात्र निर्यात बढेको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षले आशा जगाएको छ ।

अलैँची निर्यात बढेछ । देशभित्रै उत्पादन भएको वस्तु निर्यात हुँदा त्यसको फाइदा किसानसम्म पुग्छ । त्यसैगरी भटमासको तेल निर्यात बढेछ तर भटमास देशभित्रै उत्पादन भएकाले धान्दैन । भटमास र पाम तेल बाहिरबाट कच्चा वस्तु लिएर यहाँ सामान्य प्रशोधन गरेर तेल बाहिर पठाउँछौँ । किसानसम्म त्यो आय पुग्दैन । किसानको गोजीमा पैसा पुग्ने गरी कृषि उपजको निर्यातमा ध्यान दिनैपर्छ ।

अलैँची, अदुवा, जडीबुटी हाम्रा निर्यातयोग्य वस्तु हुन् तर ती वस्तु औद्योगिक क्षेत्रका कच्चा पदार्थ पनि हुन् । कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक धनी हुन सक्दैन । अदुवा, अलैँची, जडीबुटी औषधिलगायत उच्च मूल्य पर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ हुन् । स्वेदशमै ती कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी औद्योगिक उत्पादन गर्नेतिर ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ । त्यसअनुरूप नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक छ । सरकारले उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र योजना दिने र निजी क्षेत्रले त्यस्ता उद्योगधन्दा खोल्न पहल गर्ने अबको कार्यदिशा हुनुपर्छ । यसमा लगानी र प्रविधिका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले प्रयास गर्नैपर्छ ।

आयातमा आधारित वस्तु बेचेर धन बढाउने प्रवृत्ति यो दुई–तीन दशकमा बढ्यो । उद्योग गर्ने पनि व्यापारतिर गए । यो प्रवृत्तिमा बिराम लगाई देशभित्रै उद्योग, कलकारखाना खोल्नु वाञ्छनीय छ । हिजो उद्योग खोल्न पर्याप्त ऊर्जा थिएन तर अब ऊर्जाको पहुँच बढ्दै छ र ऊर्जा अझ सस्तो दरमा पाउन सक्ने सम्भावना छ । देशभर औद्योगिक ग्राम बन्दैछन् । उद्योग खोल्न अझै पनि प्रक्रियागत झञ्झट भएको निजी क्षेत्रको व्यापक गुनासो छ । बाहिरबाट लगानी ल्याउन त झनै कठिन छ भन्ने गुनासो सुल्झिएको छैन । नेपालबाहिर पुगेको ५० लाख जनशक्ति उतै राखेर देशमा आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्दैन । त्यसका लागि सरल औद्योगिक वातावरण तयार गर्नु सरकारको भावी मूलनीति हुनैपर्छ । औद्योगीकरणको दिशामा तीव्रत्तर रूपमा अघि बढेर छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले यो तीन दशकमा आर्थिक वृद्धिलाई व्यापक बनाए । चार दशकअघि नेपालकै हाराहारीमा रहेका दक्षिण कोरिया, भियतनाम, थाइल्यान्डजस्ता देशले अहिले आर्थिक विकासलाई व्यापक बनाएका छन् । अरू त के, छिमेकी सानो मुुलुक भुटानले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको जग बसाइसकेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिले मात्र नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सक्छ । सन् २०३० मध्यम आयको देश बन्न सक्छ । त्यसका लागि वार्षिक सात/आठ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता जरुरी छ । अहिले मूल्य वृद्धिको चाप एकदमै न्यून छ । गत असार मसान्तसम्म तीन दशमलव छ प्रतिशतको मात्र मूल्य वृद्धि भएको छ ।

कर्जाको ब्याजदर पनि औसतमा १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । खोपको पहुँच बिस्तारै बढ्दै गएको परिवेशमा कोरोना महाव्याधिलाई अब नियन्त्रणमा राख्न सकिने विश्वास बढ्दै गएको छ तर पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरी होटल, यातायात, रेस्टुराँ क्षेत्रको व्यवसाय बढाउनु जरुरी छ । सेवा क्षेत्रमा कोरोनाको ठूलो प्रतिकूल प्रभाव भए पनि लगानी बढ्दै छ । त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार हुँदैछ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको जग बलियो बनाउने क्षेत्रको पहिचान गरी अगाडि बढ्नेतर्फ सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रयास हुनु अपरिहार्य छ ।