भूमिको समस्या (सम्पादकीय)

गत जेठ ६ गते सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नं. २, ३, ८ र ९ मा रहेको कोसी नदी उकास जग्गामध्ये ललितपुरको सेफ वे टेक्नोलोजीलाई १२५ हेक्टर र सुनसरीको वराह हर्बल एन्ड एग्रोलाई ५१.२३ हेक्टर ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय ग-यो । ४० वर्षअघि सप्तकोसी नदी बगेको त्यो क्षेत्र अहिले नदीले धार परिवर्तन गरी पूर्वतर्फ लागेपछि उकास भएको उदयपुर तर्फको आठ हजार हेक्टर (१२ हजार बिघा)मध्ये उक्त १७६.२३ हेक्टर पर्यापर्यटन, कृषि, जडीबुटी खेती विस्तार, माछा तथा पशुपालनलगायतका कार्य गर्न भाडामा दिएको हो । यसबाट सरकारले वार्षिक नौ लाख ६९ हजार रुपियाँ भाडा पाउनेछ र प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौता गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै विरोधका आवाज पनि उठ्न थाले । बेलका नगरपालिका वडा नं. २ र आसापसका पाँच सय जति घरपरिवारले आफूहरूले करिब चार दशकदेखि उपभोग गर्दै आएको दाबी गर्दै आफ्नो जग्गा कबुलियत वन क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिए । तर सरकारी निकायले भने त्यो क्षेत्रमा कसैको बसोवास नरहेको, कसैको नाममा दर्ता नरहेको र अनुत्पादक रूपमा रहेको बताउँदै आएको छ । बाहिरबाट आएका नक्कली भूमिहीनले जमिन कब्जा गरी किनबेचसमेत गर्दै आएको बेलका नगरपालिकाको भनाइ छ । यो समस्या प्रदेश १ को प्रदेश सभा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । असारको दोस्रो सातातिर स्थानीयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवलाई ज्ञापनपत्र पनि दिए । असार अन्तिम साता प्रदेश सभामा पनि कुरा उठ्यो र तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोसी टप्पुको जग्गा कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत भएको भन्दै सच्याउन सङ्घीय सरकारसँग मागसमेत गर्नुभयो ।
कोसीटप्पु जैविक विविधतामा धनी छ । सप्तकोसी नदीले बनाएको टापु क्षेत्र अर्नाको आरक्ष क्षेत्र पनि हो । उदयपुरतर्फको क्षेत्रमा खयर, साल, सिसौको घना जङ्गल पनि छ । तर यो क्षेत्र आरक्ष बाहिरको उर्वर नदी उकास क्षेत्र भएकाले ऐलानी भए पनि बस्ती र खेतीपाती हुँदै आएको छ ।

जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय (इको सिष्टम) प्रणाली नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हो । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले दिगो व्यवस्थापनमार्फत आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सक्छ । समुदायमा आधारित ३० हजारभन्दा बढी वन समूहमार्फत वन व्यवस्थापन, वनमा आधारित उद्योग र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूलनमा उदाहरणीय काम पनि भइरहेका छन् । कबुलियत वन र सामुदायिक वनका कार्यक्रम प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सफल भएका छन् ।

कबुलियत वन र सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन र वातावरण संरक्षण सँगसँगै आयआर्जन पनि हुनसक्ने भएकाले दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ । व्यावसायिक कबुलियत वन वा सामुदायिक वन व्यवस्थापन राम्रो माध्यम हुनसक्छ । तर कोसीटप्पु जस्ता वर्षाैंदेखि मानव बसोवास भइरहेका र खेतीपाती भइरहेका ऐलानी जग्गाबाट उनीहरूलाई हटाएर अर्काे कुनै निजी कम्पनीलाई दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । हाल बसोवास गरिरहेका तिनै व्यक्तिलाई नै वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सहभागी गराई जीविकोपार्जन पनि सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।

ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यी क्षेत्र नै अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । कुनै पनि बहाना वा आवरणमा यस्ता क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । तर वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्याप्रति बेवास्ता गर्न मिल्दैन । भूमिहीन दलित, कृषक, सुकुम्बासी, मोही र किसान, अव्यवस्थित बसोवासीलगायत सीमान्तकृत वर्गको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन । त्यसैले अनौपचारिक भूसम्बन्धको पहिचान र सत्यापन तथा विस्तृत अभिलेख तयारी वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।