सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक पुस्तकालय

सागरराज सुवेदी
नेपालमा सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई आत्मसात् गरी यी तीनै तहमा भौतिक संरचना तथा तहगत प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ । राज्यको राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश एवं सामाजिक परिवेशलाई पनि यिनै तहमा विभाजन गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र तोकी कामको बाँडफाँट भइसकेको परिस्थितिमा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा र शिक्षाको महìवपूर्ण एकाइका रूपमा रहेको पुस्तकालयलाई पनि यही प्रणालीमा सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । यसका लागि बौद्धिक वर्ग तथा पुस्तकालयकर्मीले आवाज उठाउने बेला आइसकेको र सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक पुस्तकालयको प्रारूपको नमुनामा छलफल गर्नु आवश्यक भएको छ ।

विकसित मुलुकहरूको कुरा गर्नुपर्दा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालन सङ्घीय तथा राज्य सहकारी प्रणालीअन्तर्गत गरेको पाइन्छ । समुदाय, जिल्ला तथा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई पुस्तकालय सेवा प्रदान गर्न नियम तथा कानुनसम्मत स्थापना भएका पुस्तकालयलाई सार्वजनिक पुस्तकालय मानिएको छ । यी पुस्तकालयले मुद्रण गरिएका तथा अन्य पाठ्य तथा पुस्तकालय सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने, सूचना, सांस्कृतिक सम्पदा तथा पुनर्सिर्जना गर्ने सामग्रीको माध्यमबाट शैक्षिक आवश्यकता पूरा गराइदिने कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, तालिकाअनुसारका सेवाहरू सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने र सूचना तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू यस्ता सामुदायिक पुस्तकालयहरूले गर्दछन् । यी सबै पुस्तकालयका आवश्यकता पूरा गर्न सङ्घीय समुदाय, जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरमा बजेटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालको सङ्घीय केन्द्र राज्य, त्यसपछि सातवटा प्रदेश राज्य र स्थानीय राज्यअन्तर्गत छवटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका छन् । नेपालको यही प्रशासनिक विभाजनलाई आधार मानेर नै सार्वजनिक पुस्तकालयको संरचना तयार गर्नु आवश्यक रहेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्र राज्य, प्रदेश राज्य र स्थानीय राज्यमा आर्थिक स्वावलम्बन तथा विकास निर्माणमा सहभागिताका लागि स्वअधिकार प्रदान गरिएको अवस्थामा राज्यको नितान्त आवश्यकता र सबैका लागि शिक्षाको महìवपूर्ण कडी पुस्तकालयलाई यही प्रारूपमा ढाल्नु जरुरी छ ।
नेपालमा केन्द्रीयस्तरमा राज्यले राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय सबै पुस्तकालयको जननी पुस्तकालय बन्नुपर्ने हो तर यहाँको परिस्थिति फरक रहेको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालयको हालत साह्रै दयनीय रहेको छ । यसले आफ्नै हेरचाह गर्न सकेको छैन भने अन्य पुस्तकालयलाई सञ्जाल बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराका लागि हामीले ठूलै परिवर्तनको पर्खाई गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि हामीले विकासका खाकालाई त्यसै छोडिदिनु हुँदैन । निश्चय पनि राज्यमा भएका सबै पुस्तकालयको सङ्गमस्थल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नै बनाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय पुस्तकालयले राज्यमा भएका सबै प्रादेशिक पुस्तकालय तथा नगर र गाउँ पुस्तकालयलाई समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । हुनसक्छ, राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नेपाल केन्द्रीय पुस्तकालयको नाम पनि दिन सकिन्छ । केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने यो पुस्तकालयले राज्यका सबै पुस्तकालयको अभिलेख राख्ने, प्रादेशिक पुस्तकालयहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा राष्ट्रिय पुस्तकालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसपछि सातै प्रदेशका राजधानीमा एक÷एकवटा प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्दछ ।
प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र संयन्त्रबाट यी पुस्तकालय सञ्चालन हुनुपर्दछ । आफ्ना प्रदेशका सांस्कृतिक सम्पदा, बौद्धिक सम्पदा तथा सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने र आफ्नो प्रदेशमा अनवरत शिक्षालाई टेवा प्रदान गर्नका लागि प्रदेश पुस्तकालय अत्यावश्यक कुरा हो । जसरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक व्यवस्था सिर्जना गरिएको हुन्छ, त्यसरी नै पुस्तकालय संस्कृतिलाई पनि प्रदेश सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्दछ । खासमा भन्नुपर्दा सभ्य समाजको कडी नै पुस्तकालय हो ।
स्थानीय तहअन्तर्गत उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूले आफ्ना निकायलाई पायक पर्ने स्थानमा स्थानीय तहको सहयोगमा पुस्तकालयको स्थापना गर्नुपर्दछ । पुस्तकालयको महìवको विषय यहाँ जोड्न आवश्यक छैन । त्यसपछि स्थानीय तहअन्तर्गतका गाउँपालिकाहरूले पनि आ–आफ्नो गाउँपालिकाको पायक पर्ने स्थानमा ग्राम पुस्तकालय बनाउनुपर्दछ । ग्राम पुस्तकालयलाई एउटा सूचना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । भनिएकै छ, जुन देशमा पुस्तकालयको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, त्यहाँ अपराध पनि कम हुन्छन् ।

यस किसिमले पुस्तकालयको स्थापना गर्न सकिएको खण्डमा राज्यमा हालको मौजुदा परिस्थितिमा एक केन्द्रीय पुस्तकालय, सात प्रादेशिक पुस्तकालय, छ महानगरीय पुस्तकालय, ११ उपमहानगरीय पुस्तकालय, २७६ वटा नगरीय पुस्तकालय र ४६० वटा ग्राम पुस्तकालय एकैसाथमा बन्न सक्दछन् । जसले गर्दा राज्यमा एकै पटकमा लगभग ७६१ वटा पुस्तकालय निर्माण हुन जान्छ । यसबाट राज्यमा पुस्तकालयको सञ्जाल पनि उत्कृष्ट किसिमको बन्न जान्छ । राज्यका नागरिकको अध्ययन संस्कृति निकै उच्च स्थानमा पुग्न सक्तछ ।

राज्यमा सङ्कटको अवस्थामा, घरबाहिर बस्नुपर्ने परिस्थितिमा वा सामाजिक दूरी कायम राखेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुस्तकालयले सामुदायिक अध्ययनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्तछन् । त्यति मात्र नभएर राज्यले औपचारिक अध्यापन कार्यलाई सुचारु राख्न नसकेको परिस्थितिमा पुस्तकालयले राज्यका सबै प्रकारका अध्ययनकर्तालाई पठनपाठन सु–सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्तछ । राज्यले अध्ययन संस्कृतिमार्फत आफ्ना युवालाई व्यस्त राख्न सक्तछ । यसबाट प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अबका दिनमा राज्य संरचनाजस्तै अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको विशिष्ट थलो पुस्तकालयलाई सोही संरचनामा विस्तारित गर्नु जरुरी रहेको छ ।