दल निर्माणमा विनिर्माणको आकस्मिकता

हरिविनोद अधिकारी

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलहरूको निर्माण र विनिर्माण स्वाभाविक मानिन्छ । पहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि दल रहँदैन र आन्तरिक रूपमा पनि त्यहाँ फेरबदल भइरहेको देखिन्छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसले संसद्बाट मान्यता पाउनु हो । जसरी निर्माण भए पनि त्यसले जनताको सेवा गर्ने हो र जनताभित्रैबाट उत्पत्ति हुने हो । संसद्ले बनाएको नियमभित्र रहेर दलहरूले आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने भएकाले नै बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा दलीय प्रतिनिधित्वलाई सम्मानका साथ सत्तापक्ष र विपक्षको रूपमा मान्यता दिएको हुन्छ । विपक्षलाई जहिले पनि सरकार बनाउन पर्खिएर बसेको शक्तिको रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ ।

हालै नेकपा एमाले विभाजन भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ र त्यस्तैगरी जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएको छ । तत्कालका लागि अध्यादेशमार्फत आएको कानुनबाट बनेको भए पनि ती दलहरू संवैधानिक अङ्गका रूपमा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि उनीहरूको हैसियत अर्को निर्वाचनसम्मका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । समग्र राजनीतिक प्रणालीमा यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, किनभने एकीकृत हुने अनि विभाजन हुने काम निरन्तर रूपमा चलिरहेको अवस्था हो । संसद्मा संवैधानिक व्यवस्थामा अडिएर दलहरूको निर्माण, एकता, विभाजन, अनि एकता निरन्तरको नियमित आकस्मिकता पनि मान्नुपर्छ ।
अहिले जुन अध्यादेशमा टेकेर नयाँ राष्ट्रिय दल बने, तिनको मान्यता आगामी निर्वाचनसम्मका लागि किन हो भने, फेरि जनताले ती दललाई संविधानको प्रावधानअनुसारको जनमतको सीमा पार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । सामान्यतः संसद् चलेको बेलामा अध्यादेश आउँदैन र संसद्मा विधेयक आएर कानुनका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कानुन बन्छ । संसद् नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनु भनेको अत्यावश्यक कानुनको तत्काल परिपूर्ति गर्नु हो, जुन फेरि संसद्मा आएर कानुनको रूपमा पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अभ्यास हालको संविधान कार्यान्वयन भएपछि धेरै पटक भएको छ । यद्यपि, देउवा सरकारले संसद् स्थगित भएको बेलामा मात्र अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । यसअघिको निवर्तित ओली सरकारले त प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर तत्कालै अध्यादेश ल्याएका नजिर पाइन्छन् ।

अहिले हामी फेरि संसदीय व्यवस्थाको नयाँ अध्यायमा रहेछौँ किनभने नेपालको संविधान २०७२ ले सकेसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई मानेको छैन र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र स्वतः विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले पूरा अवधि काम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेकाले पनि सरकारलाई बहुमतमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था परेको बुझ्न सकिन्छ । संसद्मा दुईतिहाइको अपार र प्रचण्ड बहुमत हुँदासमेत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले जसरी पनि संसद् जोगाएर पूर्ण अवधिका लागि प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्नु थियो । संसद् विघटनका विपक्षमा लागेका लोकतन्त्रप्रेमी सांसदको सुरक्षा जरुरी थियो भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
संसद् जोगाउन गरेको अध्यादेशको विरोध गर्नुभन्दा अब या त त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेर स्थायी कानुनको रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ, या त सबै दलको सहमतिमा त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन पनि सक्नुपर्छ । कुनै सरकारले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ असल राजनीतिक प्रचलन अनि अर्को सरकारले ल्याएको चाहिँ खराब अभ्यास भन्न पाइँदैन । पर्यवेक्षका रूपमा हेर्नेले मान्ने कुरा के हो भने चाँडै संसद्को अधिवेशन बोलाएर त्यसलाई परख गराउने काम गर्नुपर्छ । कुनै सरकारले बारम्बार संसद् नै विघटन गर्दा त्यो ठीक, कुनै सरकारले संसद्लाई पूर्णावधि काम गर्नका लागि गरिएको आपत्कालीन व्यवहारचाहिँ गलत भन्न सायद हुँदैन कि ?

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका बारेमा खास चर्चा छैन । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र तत्कालीन समाजवादी पार्टीको एकताबाट जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । ती चिरा आफैँमा मिलेर बस्न नसक्ने भएपछि सायद सल्लाहबाटै विभाजन भएको जस्तो देखिन्छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुरलाई नयाँ दलको निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान पु-याउनु भएन । तर नेकपा एमालेको विभाजन साँच्चै नै विरलै हुने राजनीतिक घटनाक्रममा पर्छ । माधव नेपालजस्तो पूर्वप्रधानमन्त्री अनि एमालेको संस्थापक सदस्य, १५ वर्षसम्म एमालेको मुख्य नेता भएर बसेको व्यक्तिले संसद्लाई जोगाउन गरेको प्रजातान्त्रिक स्वरूपको विद्रोहको रूपमा यसलाई अर्थ लगाउन सकिन्छ । उहाँ र उहाँका सहयोगीहरूले साथ नदिएको भए दोस्रो पटक हठात् विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा न त पुनस्र्थापना हुन्थ्यो, न त संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारको गठनमा निरन्तरता रहन सक्थ्यो । राजनीतिक इतिहासमा यस्ता क्षणहरू पहिले पनि आएका थिए र अब पनि निर्माण–विनिर्माणका क्रम चलिरहनेछन् । त्यसले हामीले मानेको राजनीतिक प्रणालीलाई कति मद्दत गर्छ भन्ने कुराले महìव राख्ने रहेछ ।

पहिलो संविधान सभाको स्वतः विघटन भएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा यस्तो सङ्क्रमणकालको अवस्था सिर्जना भएको थियो कि मूलधारका र क्रियाशील दलमा एक–अर्काप्रति विश्वास नै थिएन । के गर्ने अर्को संविधान सभा निर्माण गर्ने कि अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई राष्ट्रपतिबाट संशोधन गराएर अनिश्चित कालसम्मको राजनीतिक यात्रामा गन्तव्यहीन अवस्थामा अगाडि बढ्ने ? सरकार थियो संविधान सभाले बनाएको तर त्यो सरकारले आगामी निर्वाचन गराउन सक्छ भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन । त्यतिबेला दलहरूले अचम्मको विकल्प निकाले । निर्वाचित संस्थाबाहेक अरूले संविधान बनाउन हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि दलले राज्य सञ्चालन नगर्ने, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकार बनाउने । त्यहाँ भएका मन्त्रीले आगामी निर्वाचनमा नउठ्ने सर्तमा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन प्रयोजनको सरकार बन्यो । अर्को खतरा थियो, त्यो सरकारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको असीमित अधिकार सुरक्षित थियो । त्यो सरकारले चाहेको भए आजसम्म पनि सरकार चलाउन सक्थ्यो । किनभने निर्वाचन गर्ने वातावरण बनेको छैन भनेर उल्झाउन सक्थ्यो । त्यो सरकारले बेलैमा निर्वाचन गराएर जनताका प्रतिनिधिको शासन स्थापना ग¥यो र नेपालको संविधान पनि संविधान सभाबाटै जारी भयो । यो संविधानमा केही कमजोरी होलान् तर त्यसलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्छ र सबैले त्यसलाई उदारताका साथ लिनुपर्छ ।

यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्न किन पनि आवश्यक भएको हो भने, यो सरकार निश्चित रूपमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नै हो । यसको परिवर्तनका बारेमा कुनै संवैधानिक प्रावधान छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुभयो भने प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुन्छ । त्यसैले यो सरकार पूरा अवधिसम्म चलाउन र संसद्को अवधिलाई पनि पूर्णावधिसम्म लैजान सरकार वैधानिक बहुमतमा रहनु जरुरी छ । यसैले अब सरकार र संसद्को पूर्णावधिको प्रत्याभूति भएको देखिन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान यो संसद्को पुनस्र्थापनाप्रति रोष प्रकट गर्नमै केन्द्रित देखिन्छ । जसरी हुन्छ आफूले गरेको राजनीतिक तिकडमका निर्णय ठीक देखाउन अझै धेरै राजनीतिक व्यवहार गर्नु हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर राजनीतिक तथा संवैधानिक पर्यवेक्षकहरूले ठानेका छन्, यस्तो राजनीतिक तरलताभित्र स्थिरताको खोजी गर्नुपर्ने दायित्व सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्ष तथा अन्य राजनीतिक पक्षको पनि हो । समग्र मुलुकको स्थिरतामा कसरी अगाडि बढ्ने अनि बहुदलीय व्यवस्थामा कसरी राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने भनेको साधारणतया सत्तापक्षको जिम्मेवारी पनि हो र अर्को निर्वाचनमा जितेर बहुमत ल्याउँछु भन्ने विपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो । धेरै वर्षपछि विपक्षको सशक्त आवाज उठाउने ठाउँमा नेकपा एमाले पुगेको छ । कसरी सत्तापक्षबाट प्रमुख विपक्षमा पुग्यो भन्ने कुरामा पनि सायद राष्ट्रिय मेलमिलाप र आन्तरिक मेलमिलापमा कमी भएका कारणले पनि हो कि ? यो पाठ सबै दलका लागि उत्तिकै मननयोग्य देखिन्छ ।

अहिले राजनीतिक रूपमा मुलुक तरलतातिर डोरिएको बेला छ । कोरोना कहरबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मानिसहरू जमघट हुने अवस्था छैन तर सबै मूलधारका दलको समयमै आन्तरिक निर्वाचन गर्न समस्या छ र डेढ वर्षभित्रमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन गरेर मुलुकको राजनीतिलाई फेरि प्रजातान्त्रिक बाटोमा डो¥याउनु छ । त्यसैले सबै दलले र नागरिक समाजले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जोड दिई संयमता, उदारता, सहनशीलता र सहमतिमा जोड दिएर आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी पनि नहोस् भन्ने कुरा हेक्का रहोस् ।