अमेरिकी सेना फिर्ती उपयुक्त निर्णय

श्याम मैनाली

सन् २००१ देखि अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति बाइडेनले सेना फिर्ता गर्ने निर्णय लिएपश्चात् कार्यान्वयन भइसकेको छ । कुनै समय थियो विश्वमा संयुक्तराज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घ मात्र दुई देशको क्रमशः लोकतान्त्रिक र साम्यवादी शक्तिलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै एकछत्र प्रभाव रहेको थियो । नेटो र सिन्तो सेनाको हस्तक्षेप भएको स्थानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वार्सा प्याक्टमा रहेका देशको प्रभाव पर्ने प्रकारले गतिविधिहरू सञ्चालित हुने गर्दथे । यही परिवेशमा अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप लामो समयदेखि हुँदैआएको हो । दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् संयुक्त अधिराज्यको दृष्टि पनि यस देशमा परेको थियो । सन् १९१९, अगस्ट ८ मा एङ्ग्लो अफगान सन्धि सम्पन्न भएको थियो । यसै सन्धिपश्चात् बेलायतले यस देशलाई मान्यता दिएको थियो । यद्यपि, यस देशलाई सर्वप्रथम सोभियत सङ्घले सन् १९१९ मा नै मान्यता दिएको हो । सोभियत सङ्घको प्रवेशपश्चात् अमेरिकी दृष्टि पर्नु स्वाभाविकै थियो । युरेनियमको खानी पर्याप्त भएकाले यसको दोहन गरी आफू लाभान्वित हुनेदेखि रणनीतिक एवं सामरिक महìवका हिसाबले समेत शक्ति सम्पन्न देशहरू अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिन लालायित थिए । यही क्रममा सन् २००१ मा बिन लादेनविरुद्ध तोरावोरा क्षेत्रमा गरेको आक्रमण र सन् २००२ मा तालिबान र अलकायदा विरुद्धको अपरेसन ‘एनाकोण्डा’ले सफलता प्राप्त गर्न नसकेकाले यसको विकल्पमा सोच्दै गरेको अमेरिकाले लोकतन्त्रको बहाली, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, तानाशाहको सत्ता परिवर्तनको एजेन्डासहित सन् १९९१ मा खाडी क्षेत्रमा प्रारम्भ भएको हस्तक्षेप सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ सम्म आइपुग्दा व्यापक भइसकेको थियो । जब अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गरी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय लियो, त्यही दिनबाट अफगानिस्तानमा तालिबानहरू सरकारमा आउने निश्चित थियो ।

á तालिबानको स्थायित्वको प्रश्न
सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानको शासनसत्तामा रहिआएको तालिबानी शासन अमेरिकी सेना प्रवेशपश्चात् सत्ताच्यूत हुन पुगेको हो । पूरै दुई दशक सत्ताबाहिर विद्रोही आतङ्ककारी शक्तिका रूपमा पहिचान बनाएका तालिबानीका लागि शासनसत्तामा निरन्तरता दिने सन्दर्भ सहज देखिँदैन । लामो समय रसियन प्रभावमा रहेको अफगानिस्तान कुनै न कुनै देशको प्रभावमा सधैँ रहने अवस्था छ । अमेरिकी प्रभावमा सत्ताच्यूत हुनुप¥यो, अहिले पाकिस्तानको डिजाइन, साउदी अरबको लगानी र मध्यपूर्वी देशहरूको सबै प्रकारको सहयोगको आधारमा तालिबानीहरू अत्याधुनिक अमेरिकी हात हतियारयुक्त छन् । उनीहरू राजनीतिक कम र लडाकु अधिक भएका छन् । लडाकुको भूमिका, त्यो पनि अन्य देशको सहयोगमा रहँदै गर्दा उनीहरूको शासनसत्ता फेरि पनि अनिश्चित अवस्थामै छ । सेनाको भूमिका शासनको एक पाटो मात्र हो, शासन गर्ने विषय बहुआयामिक हुन्छ । विश्वको इतिहास अध्ययन गर्दा आन्तरिक राजनीतिमा अत्यन्त सहजता नभई सरकार टिकेको उदाहरण छैन ।
अबको अफगानिस्तानमा तालिबानले इस्लामिक कट्टरपन्थीका रूपमा बीस वर्ष पहिला गरेको जस्तो शासन अब जनताका लागि स्वीकार्य हुने अवस्था छैन । अफगानिस्तानको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा राजतन्त्रले पनि अफगानी जनताका बीच एकता कायम गर्न सकेन । आफ्नै ज्वाइँबाट विदेशी सहयोगमा सत्ताच्यूत हुन पुगेको स्थिति थियो । तालिबान पनि विदेशी शक्तिकै आडमा सत्तामा थिए र विदेशीले नै हटाए । अहिले विदेशीले नै पुनः सत्ता सुम्पेका छन् । विदेशीको समर्थन आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुने गर्छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकेको दिनसम्म मात्र यस्तो सहयोग प्राप्त हुन्छ । बीस वर्षसम्म अमेरिकी प्रभावमा सरकार रह्यो, अहिले पनि अन्य देशको सहयोगको अतिरिक्त अमेरिकी सहयोगमा सत्तासीन छ । तालिबानलाई हाल सहयोग गरिआएका सबै देशले केही समयपछि परित्याग गर्ने सम्भावनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा तालिबानले आफ्नै नागरिकको समर्थनमा र सहयोगमा आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिनसक्ने गरी शासन प्रणालीलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु जरुरी हुन्छ । तालिबानी प्रवक्ताले सबै विदेशी र स्वदेशीलाई आश्वस्थ पार्ने गरी अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदाकै समयमा त्यहाँका प्रहरी प्रमुखलाई अत्यन्त पीडा दिई अमानवीय प्रकारले युद्धको नियम विपरीत हत्या गर्नु, इस्लामी कानुनअनुसारको अधिकार मात्र त्यहाँका महिलाले उपयोग गर्न पाउने गरी शासन केन्द्रित हुने उद्घोष गर्नु, महिलालाई बाहिरी काममा नगई घरभित्रै बस्न आदेश दिनुबाट तालिबान पुरानै मानसिकताबाट ग्रसित भएकोमा सन्देह रहँदैन ।
आजको अफगानिस्तान पनि भूमण्डलीकरणको प्रभावबाट अलग छैन । प्रत्येक वर्ष अमेरिकाले ठूलो धनराशि महिला सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिकीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सत्ता परिवर्तन गरी जनमैत्री सरकारको स्थापना, इन्टरनेटलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, प्रेस स्वतन्त्रता अनेक नाममा खर्च गरिसकेको छ । यसबाट अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका अतिरिक्त महिला जागरणमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । सन् २००० कै सरह महिलालाई शोषण र पीडा दिएर उनीहरूको अधिकारको हनन गरेर शासन सञ्चालन गर्न तालिबानलाई सहज हुँदैन । अहिलेसम्म अफगानिस्तानले आफ्नो स्वाधीनताको जगेर्ना गर्नमा समय खर्चिएको छ ।

á अमेरिकी निर्णयको उपादेयता
क्रेमलिन वार्सा प्याक्टको तीव्र दबाबका कारण अफगानिस्तानमा निरन्तरता दिनु अनुत्पादक देखेर मस्को फर्किएको थियो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले बीस वर्षको अवधिमा २० खर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ । चीनबाट आर्थिक दबाब तीव्र रूपमा सामना गरिराखेको छ । ग्लोबल वार अन टेरोरिज्मका नाममा अफगानिस्तान पसेको सेनामा भइराखेको ठूलो धनराशिको उपादेयताको खोजी अमेरिकी जनताले गर्ने नै भए । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आधार आन्तरिक राजनीति हुन्छ र यसले अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका रणनीतिहरू तैनाथ गर्नुपर्छ । अमेरिकाको अहिलेको ध्यान चीन र रुसतर्फ छ । डोनाल्ड ट्रम्प, जर्ज बुस र बाराक ओबामाले लिन नसकेको निर्णय बाइडेनले लिएका हुन् । विश्वव्यापी संलग्नताबाट आजित हुन पुगेको अमेरिका क्षितिजबाटै प्रति आतङ्ककारी गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्षम भएको अभिव्यक्ति बाइडेनबाट आएको छ । ड्रोनबाटै विश्वभरको आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न अमेरिकालाई कति सफलता मिल्ने हो भन्ने अध्ययनको विषय हुन सक्छ ।
सोभियत सङ्घ विघटन हुनुपूर्व उदियमान शक्तिका रूपमा अमेरिकासँग टक्कर लिने देश थियो । हाल चीनले सोही स्थान ग्रहण गर्दै आएको छ । बीआरआईका माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो प्रभाव फैलाउन चीन रणनीतिक प्रकारले अघि बढिरहेको छ । यसलाई निस्तेज गर्दै अमेरिकी प्रभाव कायम गर्नुपर्ने चुनौती अमेरिकालाई छ । सन् २००१ सम्म अमेरिका विश्वमै प्रष्ट देखिने गरी शक्तिको चरम उपयोग गर्दै आएको थियो । चीनले भित्रभित्रै रणनीति तय गरेर अमेरिकालाई आर्थिक क्षेत्रमा पछि पार्ने काम गर्दै गयो । जब सन् २००८ मा विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको अवस्था आइप¥यो, चीनले आफ्ना रणनीतिलाई सतहमा ल्याइ प्राथमिकता प्रदान गर्दै गयो । यसबाट अमेरिकालाई आफ्नो आर्थिक तरक्कीका लागि तीव्र रूपमा दबाब परेकाले पनि यति ठूलो रकम र जनशक्ति तथा अन्य स्रोतसाधन अफगानिस्तानमा खर्चिनुको उपादेयता देखेन । पहिलेकै जस्तो विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव जमाउनकै लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्दै जाँदा अमेरिकाको आर्थिक अवस्थामा सङ्कुचन आउँदै जाने प्रष्ट छ ।
अमेरिकाले तालिबानी क्रियाकलापको सूक्ष्म अवलोकन गरिराखेको छ । अफगानी संस्थापन पक्षको उपादेयता खासै नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त सरकारलाई तालिबानसँग भएको वार्तामा समेत सहभागी बनाउन जरुरी देखेन । तालिबानलाई आफ्नो भूमिमा कुनै पनि प्रकारको हमला हुन नदिने प्रतिबद्धता गराई उनीहरूलाई सत्ता सुम्पेर सेना फिर्ता गराउने निर्णयमा पुगेको हो । हाल चीन र रुसका मिसनले अफगानिस्तानमा निरन्तरता दिइराखेका छन् । चीनमा इस्लामिक गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता तालिबानले गरेका छन् । चीन, रुस, पाकिस्तान र इरानसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकासँग सन्तुलन कायम गर्नसमेत दृष्टिगत गरी तालिबानले शासन गर्दै छन् । चीनले अफगानिस्तानलाई अझै तहसनहस बनाउँदै अघि बढेको अवस्थामा मध्य र दक्षिण एसियाको राजनीतिले अर्को शृङ्खलालाई अवलम्बन गर्ने स्पष्ट छ । यस परिस्थितिमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका आधारमा अमेरिका पुनः संलग्न हुन सक्छ ।
अफगानिस्तान धेरै लामो समयदेखि विदेशीको क्रिडास्थल बन्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता सुविधाको अवस्था दयनीय बनेको छ । सन् २०२१ मा मात्रै करिब तीन लाख अफगानी आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । करिब २५ लाख आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण अन्य देशमा विस्थापित भइसकेका र तीमध्ये ९० प्रतिशत पाकिस्तान र इरानमा प्रवेश गरेका छन् । अन्य शान्तिकामी तथा शक्तिसम्पन्न देश र राष्ट्रसङ्घ जस्ता संस्थाले यस देशको स्थायी शान्तिका लागि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक सहयोगको राशिलाई क्रमशः कम गर्दै देशभित्र रहेका अथाह खनिज पदार्थको दोहन गर्दै त्यही स्रोतबाट देशले आर्थिक तरक्की गर्ने सोच दीर्घकालीन बनाउनु पर्छ । अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जाने अवस्थामा विश्व जनमत यसको स्थायी शान्तिका लागि योगदान गर्न तत्पर भएमा मात्र स्थायी शान्ति कायम भई जनताले लोकतन्त्रको उपयोग गर्न पाउने छन् । धार्मिक अतिवादी र स्वार्थवश प्रवेश गर्ने राष्ट्रले अफगानिस्तानलाई अझै अस्तव्यस्त बनाउन सक्छन् । लोकतन्त्र र सुशासन कायम गर्नका लागि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा भ्रष्ट देशको पहिचान बनाएको अफगानिस्तानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा समेत आफ्नो ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । á