प्रविधिमैत्री कर प्रणाली जरुरी

सरला सिलवाल

महानगरपालिकाको कर उठाउने टोली बाजागाजासहित घरदैलोमा पुगेको खबर तस्बिरसहित आइरहेको छ । समयमा कर नतिर्ने करदाताबारे समाजलाई पनि जानकारी दिने उद्देश्यका साथ महानगरपालिकाको ब्याण्डबाजासहितको टोलीले रोजगारी फेला पारेको छ । अहिले मेयरलाई जोडेर त्यो टोलीलाई विद्यासागर पञ्चे ब्याण्डबाजा नाम दिएर व्यङ्गसमेत गरिन थालेको छ ।
कुनै पनि राज्य सञ्चालनका लागि कर राज्यको एउटा आयस्रोत हो । राज्यले नागरिकसँग तोकिएको मात्रामा कर लगाउँछ र नागरिकले पनि निर्धारित समयभित्र त्यो कर तिर्नुपर्छ । कतिपय कर तत्काल उठाइन्छ भने कतिपय कर वार्षिक रूपमा उठाउने गरिँदै आएको छ । नागरिकबाट तत्काल उठाइने कतिपय कर व्यवसायीले राज्यलाई तिरेकै हँुदैन । सामान खरिद गर्दा तिरिने कर तपार्इंलाई बिल दिइएन भने मान्नोस् उसले तपाईंसँग करवापत उठाएको रकम राज्यलाई तिर्दैन । कतिपयले करयोग्य रकम राज्यलाई तिर्नु छ भनेर देखाइरहँदा समेत तिरेका हुँदैनन् ।

विकसित देशमा कर तिर्नुलाई नागरिकले गर्वको रूपमा लिन्छ । उसले तिरेको करको प्रतिफल स्वरूप नागरिकले राज्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका हुन्छन् । तर नेपालमा कर तिर्नेले त्यसको प्रतिफल आफूले कसरी पाउँछु भन्ने थाहा पाउँदैन । हिजो ठूला आयोजना बन्दै गर्दा विदेशी सहयोग लिने गरिन्थ्यो । अहिले त ठूला जलविद्युत् आयोजना समेतमा नागरिक कर उठाउन थालिएको छ । तर ती आयोजना सुरु नहुँदा राज्यले नागरिकलाई एक शब्द जवाफ दिँदैन ।
कुनै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब हरेक नेपालीले अनलाइनमार्फत सेवासुविधा पाउने घोषणा गर्दै एपको विमोचन गर्नुभयो । तर कर उठाउन महानगरपालिका ढोल बजाएर घरघर हिँड्दैछ । कहाँ छ, नागरिकका लागि अनलाइन सेवा ? जहाँ अनलाइन सेवा उपलब्ध छ, त्यहाँ करदाता विश्वस्त हुने अवस्था छैन । नागरिकले ‘अनलाइन पे’ गरिसकेपछि पेमेण्ट भएको रेकर्ड पाउँदैन । तर समयमा कर नबुझाएका नाममा करदाता उल्टो दण्डित हुने अवस्था छ ।

कर तिर्ने विषयलाई सरल बनाउन नसकिने होइन । अनलाइन कर सेवालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने न नागरिकले झण्झट बेहोर्नु पर्छ, न त राजस्व हिनामिना हुने सम्भावना नै रहन्छ । तर नेपालमा नागरिकलाई कसरी सुविधा दिने होइन, कसरी हैरान गरेर बिचौलियाको व्यवसाय जोगाउने भन्ने खेल गरिन्छ । कर तिर्ने हरेक कार्यालयमा बिचौलियाको व्यवसाय चलेको छ । राज्य सञ्चालकहरू बिचौलियाका संरक्षक बनेका छन् । राज्यलाई खुसीले कर तिर्न निस्केको एउटा नागरिक अनेक हण्डर भोगेर अपमान अनुभूत गरेर घर फर्कन्छ ।
नेपालमा एउटा नागरिकले घरबाट बाहिर पाइला राखेपिच्छे कर तिर्नुपर्छ । राज्यलाई नागरिकले एक ठाउँमा एक पटक कर तिरेर पुग्दैन । पहिला उसले दुःखले आर्जन गरेको रकममा कर तिर्छ । राजस्व तिरेर बाँकी बचेको रकमबाट घरव्यवहारमा खरिद गर्ने हरेक सामानमा कर तिर्छ । जमिन किन्छ, कारोवारका आधारमा कर तिर्छ, जमिन बेच्छ, आम्दानीका नाममा आयकर तिर्छ । गाडी किन्दा भन्सार मात्रै २०५ प्रतिशत तिर्छ । गाडी दर्ता र नवीकरणका नाममा अलग कर तिर्छ । पेट्रोल, डिजेल किन्छ, शतप्रतिशतभन्दा बढी विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्छ । गाडी कुँदाउन राजमार्गपिच्छे सडक कर तिर्छ । सम्भवतः यति धेरै कर त विकसित मुलुकका नागरिकले पनि तिर्दैनन् ।

राज्यलाई कर तिरेवापत नागरिकले पाउने सुविधा के त ? कोभिड–१९ का नाममा यतिबेला सरकारले निःशुल्क खोप दिएको छ । पीसीआर गराउँदै गर्दा कुनै बेला पाएको छुट अहिले सीमित वर्ग र क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध छ । अन्यथा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यबाट पाएको अनुभूत गर्ने क्षेत्र नै छैन । तर एउटा कर तिर्न चाहने व्यक्ति सहज रूपमा कर तिर्न पाउँदैन । करोडौँ वा अर्बाैंको व्यवसाय गर्ने मान्छे कर छलेर बस्छ । तिर्नैपर्ने कर पनि तिर्दैन र अन्ततः मिनाहा वा छुट पाउनेमा ऊ नै पर्छ । सामान्य नागरिक केही दिन वा महिना कर नबुझाउँदा उल्टो जरिवाना तिर्नेमा पर्छ । करका क्षेत्रमा वास्तवमा मत्स्य न्याय चलिरहेको छ ।

एउटा घटना उल्लेख गरौँ, जो भदौ ९ गतेको हो । यातायात व्यवस्था विभागको एकान्तकुना कार्यालयमा पुग्दा टोकन सकिएकाले काम नहुने जानकारी दिइयो । हरेक दिन निश्चित सङ्ख्यामा मात्र टोकन बाँडिदोरहेछ । यो जानकारी नागरिकले कसरी थाहा पाउने ? टोकन प्रणाली नागरिक सहजताका लागि नै हो । कसैले पालो मिचेर काम नगरोस् भन्नका लागि हो । राज्यलाई कर तिर्न टोकनका लागि बिहान उठेर कार्यालयमा लाइन लाग्न जानुपर्ने हो भने मानिस कसरी कर तिर्न उत्साहित हुन्छ ? यो बेग्लै कुरा हो कि, हरेक दिन सडकमा ट्राफिक प्रहरीलाई जवाफ दिनुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने कारण यो बाध्यात्मक कर तिर्नैपर्ने हुन्छ । नतिरे समयमा नतिरेका कारण थप जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
मैले कर तिर्नु भनेको मेरो स्वार्थका लागि होइन, राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि पनि हो । तर मलाई कर तिर्नभन्दा नतिर्नका लागि राज्यले प्रोत्साहित गरिराखेको छ । कर तिर्न जाँदा अनेक झण्झट र हैरानी बेहोर्नुपर्छ । त्यो दिन टोकन वितरण चाहिँ बन्द भएको थियो तर टोकन सकिएको थिएन । टोकन जति बिचौलियाका हातमा थिए । म राज्यलाई कर बुझाउन गएको मानिसले कर तिर्ने पालोका लागि अतिरिक्त रकम खर्चेर टोकन किन्नुपर्ने अवस्था रह्यो । १५ सयबाट मोलमोलाइ सुरु गरेका बिचौलियामध्ये एउटाले सस्तोमा दिएको टोकनको मूल्य एक हजार रुपियाँ थियो ।

एउटा कामका लागि मानिस पटक–पटक धाइरहन सक्दैन । धाउने अवस्था आउन पनि दिनु हुँदैन तर मानिसलाई बाध्य बनाएर बिचौलियाले आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेका छन् । जुन सरासर आपराधिक कार्य हो र पनि खुलेआम हुनेगर्छ । नागरिकलाई लुट्ने यो अपराधमा संलग्नहरू दण्डित हुँदैनन् । सम्भवतः त्यहाँको प्रशासन यसको जानकार मात्रै छैन, बिचौलियाको व्यापारबाट कमिसन खाएर रमाएको छ । के मेरो देशको सुशासन यही हो ? भ्रष्टाचारमुक्त समाज हामी यसैगरी बनाउन सक्छौँ ?
राजधानी महानगरका पिता ढोल बजाएर कर असुल्ने तामझामको रमिता देखाइरहनु भएको छ । यसो गर्नेभन्दा कर तिर्ने पद्धतिको विकास गर्नुस् । एउटा नागरिक कर तिरेर फर्कंदै गर्दा दङ्ग पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुस् । कर नतिर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनोस् । मादल र ढोल बजाएर मात्रै कर उठ्दैन । तपाईंको यो कामले कर नतिर्नेका बारेमा अर्को नागरिकले जानकारी पाउला तर कर तिरेको मानिसले कुन गर्व गर्ने अवस्था छ र अर्कोले नतिरेकोमा उसले चासो दिइरहला ?
अहिलेको युग प्रविधिमैत्री युग हो । हरेक काम एउटा मोबाइल सेटबाट सम्भव भइरहेको छ । कमसेकम राजधानीजस्तो महानगरमा रहेका विभाग, कार्यालयलगायत जे जति कर उठाउने संस्था छन्, तिनलाई निश्चित प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । प्रणाली नजान्ने मानिसलाई निःशुल्क सिकाउने व्यवस्था गरौँ । कर तिर्दा नागरिकले पाउने फाइदाका बारेमा बताउँ । कर नतिर्दा भोग्नुपर्ने दण्डका बारेमा बुझाउनका लागि बरु ढोल पिटाऔँ ।