निर्विकल्प जनादेशको सरकार

अमरेन्द्र यादव
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापित गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि नेकपा (एमाले)का नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छाड्नुअघि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवाको सरकारलाई पहिलो पटक परमादेशको सरकार नामकरण गर्नुभएको हो । त्यसपछि बालकोटस्थित निजी निवास पुगेलगत्तै कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले देउवा सरकारलाई जनादेशको सरकार नभई परमादेशको सरकार भन्नुभयो ।

दोस्रो पटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन ३ गते पहिलो पटक बस्यो । त्यस बैठकमा बोल्नुहुँदै एमाले नेता एवं सांसद प्रदीप ज्ञवालीले पनि देउवा सरकारमाथि त्यही आरोप लगाउनुभयो । ज्ञवालीले देउवा संसद्बाट नभई सर्वोच्च अदालतका पाँच जना श्रीमानबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको आरोप लगाउनुभयो ।

यस्तै साउन ८ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्नुहुँदै एमालेकै संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभई परमादेशबाट बनेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मुलुकले पहिलो पटक जनादेशबाट नभई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पाएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
दोस्रो पटक पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन ३ गतेदेखि साउन ३२ गतेसम्म जम्मा सात पटक बस्यो । एउटा पनि विधेयक अगाडि नबढे पनि संसद्का बैठकमा शून्य तथा विशेष समय निरन्तर चल्यो । ती शून्य तथा विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले वर्तमान सरकारलाई जनादेशको नभई परमादेशको सरकार भनेर पटक–पटक टिप्पणी गरिरहे । सत्तारूढ काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदले एमालेका सांसदले लगाउने त्यस आरोपलाई संसद्मै पटक–पटक खण्डन गर्ने प्रयास पनि गरे ।

एमालेका नेता र खासगरी ओलीले गत आमचुनावबाट आफूले पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न जनादेश पाएको तर गठबन्धनले षड्यन्त्र गरेर देउवाको नेतृत्वमा परमादेशको सरकार बनाएको भन्ने सन्देश जनतालाई अहिलेदेखि नै दिन चाहिरहनुभएको छ । गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले पाएको जनादेश ओलीका लागि मात्र नभई पूरै गठबन्धनका लागि थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले २०७४ सालको आमनिर्वाचन जितेपछि एमाले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्ट गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँसँग झन्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन थियो । आफ्नो सरकारलाई अझ सुदृढ र बलियो बनाउन ओलीले तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नुभयो र उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुभयो । एकताकै क्रममा ओली र प्रचण्डबीच पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये के कसरी सरकार चलाउने भन्ने गोप्य समझदारी भएको थियो । दुई नेताबीचको सहमति ओलीले तोडेकै कारण प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष आफूलाई बनाउन र प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउन ओलीलाई वैकल्पिक प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यो प्रस्ताव पनि ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो ।

पार्टीमा धेरै खिचातानी र निरन्तर दबाबपछि ओलीले दुई अध्यक्षीय प्रणालीलाई कायम राख्दै प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष मान्न लिखित रूपमै सहमत हुनुभयो तर सरकार र पार्टीमा रहेको आफ्नो वर्चस्वको फाइदा उठाउँदै ओलीले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीका साथै पार्टी अध्यक्ष पदमाथि पनि ओलीले एकल वर्चस्व स्थापित गर्न थाल्नुभयो । त्यही बेलादेखि नै उहाँको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्न थाल्यो । पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्दै गएपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउँछन् भन्ने भयले ओलीले गत पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले त्यस सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन गर्नुभयो तर सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते संसद् पुनस्र्थापित ग¥यो । त्यसपछि नेकपाको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई दिएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताउने निर्णय ग¥यो । सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन सत्तारूढ दुई पार्टीबीच दूरी झनै बढ्यो । एमालेको माधव नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसलाई समर्थन गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गतिविधि अगाडि बढाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते संसद् विघटन गर्न दोस्रो पटक सिफारिस गर्नुभयो । जसलाई राष्ट्रपतिले रातारात अर्को पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो ।

दोस्रो विघटनअघि पार्टीभित्रैका नेपाल समूहका सांसदहरूको असहयोगका कारण वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाउनुभयो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्मा सबैभन्दा ठूलोे दलका नेता ओलीलाई राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नुभयो तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम संसद्मा विश्वासको मत लिन असमर्थ भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले अन्य नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । त्यसअनुरूप जेठ ७ गते काँग्रेस सभापति देउवाले आफ्ना पार्टीका सांसद, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको नेपाल समूहसहित गरी १४९ जना सांसदको समर्थनमा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नुभयो तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन असमर्थ हुनुभएका र सार्वजनिक रूपमै अन्य नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न मार्ग प्रशस्त गर्नुभएका ओलीले आश्चर्यजनक रूपमा फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गर्र्नुभयो ।

राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले योग्य देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी देउवा र ओली दुवै जनाको दाबी खारेज गरेर राष्ट्रपतिले सबैभन्दा आश्चर्यजनक कार्य गर्नुभयो । त्यसपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो ।
संविधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि देउवासहितका १४६ जना सांसदले राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गरी प्रतिनिधि सभा ब्युँताएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभयो । असार २८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित मात्र गरेन, नाम र समयावधि तोकेरै देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी ग¥यो । असंवैधानिक रूपमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिएकोले संवैधानिक इजलासले किटान गरेरै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान संविधानका प्रावधान र संविधानवादप्रति इमानदार देखिनुभएन । प्रधानमन्त्री पदको छिनोफानो गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा हो । प्रतिनिधि सभाबाट छिनोफानो भएको भए प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने थिएन । संसद्मा देउवाको पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन थियो । आमजनताले मुलुक हाँक्ने कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा पठाउँछन् । यो कुरा साँचो हो कि पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि अत्यधिक जनादेश अर्थात् दुई तिहाइ सांसदको समर्थन ओलीको पक्षमा थियो तर सबभन्दा पहिले उपेन्द्र यादवको पार्टी, बिस्तारै प्रचण्डको पार्टी र पछिल्लो समय माधव नेपाल समूहले साथ छोडेपछि ओली अल्पमतमा पर्नुभयो । यसरी जनताबाट अभिव्यक्त जनादेश पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा देखिएको छ । उहाँ १६५ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । जनादेश निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त भएर प्रतिनिधि सभाका सांसदमा निहित हुन्छ । सांसदमा निहित जनादेशबाटै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएर वर्तमान सरकार गठन भएको हो । संसदीय व्यवस्थामा एकल बहुमत नरहेपछि जो–जसको पनि गठबन्धन हुन सक्छ । आफू हुँदा ठिक र अर्को हुँदा बेठिक भन्नु कदाचित शोभनीय होइन ।