निजामती प्रशासनको उपादेयता

श्याम मैनाली

देशभरका निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीसहित उल्लासपूर्ण वातावरणमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छौँ । यो दिवस सार्वभौम जनतालाई सम्मान गर्दै मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सेवा प्रवाह गर्न सबै निजामती सेवा प्रदायकले आफूलाई समर्पित गर्दै कर्तव्यपरायण रहन शक्ति सञ्चय गर्ने दिन हो । निजामती कर्मचारी यथार्थतामा परिवर्तनका वाहक र राज्य प्रणालीको सबल एवं गतिशील संयन्त्र हो । मूल्य, मान्यता, सेवाभाव, आदर्श र व्यावसायिकताको परिधिभित्र रहेर राजनीतिज्ञ र नागरिकबीचको सम्पर्क सूत्रको भूमिकामा यो संयन्त्रले भूमिका प्रदान गर्नुपर्दछ । वर्तमान समयमा देशभित्र रहेका प्रतिभावान जनशक्ति प्रायः निजामती सेवामै आकर्षित भइराखेका छन् । देशको सबल र सक्षम जनशक्तिले लोकतन्त्रका लाभहरू सर्वसाधारण जनतासमक्ष समान र न्यायोचित रूपमा पु¥याउन सेवाग्राहीका आवश्यकताको पहिचान गरी सो उपलब्ध गराउन प्राथमिकता प्रदान गर्न समर्पित हुनुपर्दछ ।
कानुनी प्रावधान, प्रक्रियागत पक्ष, स्थापित प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै नागरिक शासनको अनुभूति दिलाई लोकतन्त्रको अनुभूति नागरिकलाई व्यवहारमै गराउन महìवपूर्ण योगदान दिने संयन्त्र निजामती प्रशासन हो । अनुभवी, दक्ष, योग्य, सीपयुक्त, कर्तव्यपरायण, निपुण कर्मचारीले नै नागरिक र सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न सक्दछन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरणका लागि स्थायी सरकारको भूमिकामा रहेका निजामती कर्मचारीको उपयुक्त परिचालन जरुरी हुन्छ । यो संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई जनस्तरमा स्थापित गराउन ठुलो सहयोग गरिराखेको हुन्छ । तसर्थ यी सबै महìवपूर्ण भूमिकामा रहेका कर्मचारीले सेवाप्रति समर्पित हुन थप ऊर्जा प्रदान गर्ने दिनका रूपमा निजामती सेवा दिवसलाई लिने गरिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी संयन्त्र
शासन र प्रशासन एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । सरकारले आफ्नो अनुहार स्थायी संयन्त्ररूपी ऐनामा हेर्नुपर्दछ । यस्तो महìवपूर्ण आफ्नै संयन्त्रलाई शासनले सक्षम र सबल बनाउन जरुरी हुन्छ । निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यपथमा तल्लीन रहँदा सामना गर्नु परिराखेका कठिनाइ र चुनौतीको समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सहयोग गर्नुपर्दछ । प्रक्रियागत जटिलता र कानुनी असहजताका बीच निजामती कर्मचारी सेवा प्रवाहमा तल्लीन रहनुपर्ने स्थिति छ । आत्मसम्मानयुक्त, उच्च मनोबल भएका, नैतिकवान र प्रतिस्पर्धी संयन्त्रले मात्र २१सौँ शताब्दीको चुनौतीको सामना गर्न सक्दछ । नेपालका निजामती कर्मचारीले राजनीतिक पद्धति नै परिवर्तन हुँदासमेत कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी नयाँ सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिआएको र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई सम्मान प्रकट गरिआएको मात्र नभई राजनीतिक सङ्क्रमणको समयमा इमानदारीसाथ सहयोग गरेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । यस्तो महìवपूर्ण संयन्त्रलाई परिचालन गर्न शासनमा रहेकाहरू विशेष रूपमा गम्भीर हुनुपर्दछ । जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन उनीहरूमा रहेको ज्ञानको दायरा बृहत् बनाउने कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएको हुनुपर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा देश अघि बढ्दै गर्दा सेवा प्रवाहको महìवपूर्ण भूमिकामा स्थानीय तह रहेको छ । प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा जनतासँग साक्षात्कार गर्ने यस तहका कर्मचारीले नयाँ विधि र प्रणाली स्थापित गराउनका लागि सामना गरिराखेका जटिलतालाई शासनले गौण आकलन गरिराखेको छ ।
कर्मचारी न्यून सुविधामा काम गरिराखेका र अवकाशपश्चात्का सुविधाहरूसमेत नगन्य भएकाले सुरक्षित महसुस गरी पूर्ण रूपमा आफ्नो सङ्गठनप्रति समर्पित र अभिप्रेरित हुन सकिराखेका छैनन् । यथार्थमा निजामती सेवा विकृति र विसङ्गतिमा जकडिएको छ । म्याक्स वेवरका आधारमा अस्तित्वमा रहेको कर्मचारीतन्त्र यसबाट मुक्ति पाई नयाँ अवधारणलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकिराखेको छैन । राणाकाल र पञ्चायती कालको विरासतले केही हदसम्म निरन्तरता पाइराखेको छ । निजामती सेवाभित्र अत्यधिक राजनीतीकरण हुँदै गएकाले सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक निकायमा प्रवेश गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा रहेका कर्मचारीसँग जम्काभेट हुने अवस्था छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई नैतिकवान र लोकतान्त्रिक चरित्रको बनाउने प्रयाससम्म पनि उल्लेखनीय रूपमा हुन सकेको छैन । ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने नाममा राजनीतीकरणको विकृत स्वरूप देखिएको छ । यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सबै राजनीतिक दलले गरिराखेका छन् । निजामती सेवा पूर्ण रूपमा ‘प्याट्रोनेज’ प्रणालीबाट परिचालित छ । यही परिस्थितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले कार्यरत कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी बन्न नपाउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक र कर्मचारीको मानव अधिकारकै हनन हुनेलगायतका प्रावधान राखी सेवालाई कुण्ठित बनाउने प्रयास भइराखेको छ । यसबाट विधेयकका सकारात्मक पक्षको समेत उपादेयता गौण हँुदै आएको छ । यस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा कानुन निर्माताको पर्याप्त ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
आफ्ना संयन्त्रलाई प्रभावकारी र निपुण बनाउने क्रममा विभिन्न देशका सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले केही उदाहरणीय कार्यक्रम र नीतिहरू कार्यन्वयनमा ल्याइएका छन् । उदाहरणका रूपमा खुला बजारलाई प्रश्रय दिई सरकारको भूमिकामा कटौती गर्दै ब्रिटिस नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा र साझेदारी गर्ने गराउने नीतिका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले कार्यान्यवनमा ल्याउनुभएको ‘थ्याचरिज्म’ देखि संयुक्तराज्य अमेरिकामा सुरु भएको रेगनोमिक्सा, दक्षिण अफ्रिकामा वाथो पेले, मलेसियाको स्माइलिङ मोभमेन्ट, घानाको अपरेटिङ एजेन्सी, अस्ट्रेलियाको कर्पोरेटाइजेसन आदि उल्लेखनीय छन् ।
यी कार्यक्रमलाई राजनीतिक तहबाटै क्रियाशील गराई जनतामा सेवा प्रवाह गराउने अभिप्रायले कार्यन्वयनमा आई जनस्तरमा राम्रो प्रभाव पार्न शासकहरू सफल भएका छन् । यस प्रकारका कार्यक्रमबाट सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका साथै शासकीय संयन्त्रको क्षमता विकास गर्न सफलता मिलेको अवस्था छ । तसर्थ शासनको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूले आफ्ना संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त राखी उनीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ जनताको सेवामा समर्पित हुने अवस्था सिर्जना गर्न विशेष गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ ।

सेवा प्रवाहमा कर्मचारी
सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने काम निजामती कर्मचारीको हो । निजामती सेवाको परिकल्पना र व्यवस्था संविधानको धारा २८५ ले गरेको छ । यस धारामा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनताप्रति जवाफदेही, सहभागितामूलक बनाउने र यस प्रकारको निजामती संयन्त्रको विकास गर्दा राष्ट्रका नीतिगत व्यवस्थालाई आधार मानी सुशासनको प्रत्याभूित गराउने स्पष्ट उल्लेख छ । यस सेवाका राष्ट्रव्यापी रूपमा रहेका सञ्जालहरूबाट नियमित, भइपरि आउने र विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गराउन संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाइएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन भइराखेको सन्दर्भमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने विशेष जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
निजामती सेवा सदैव जनता र राष्ट्रको भलाइका लागि समर्पित हुनुपर्दछ । राष्ट्रका विद्यमान नीतिहरूका आधारमा सम्बन्धित सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सहभागी भई नागरिक र गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रसँग साझेदारीका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न अग्रसर रहनुपर्दछ । सेवालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, जवाफदेही बनाउँदै सहज, सरल र बढी प्रभावकारी बनाउन सबै प्रकारका हरसम्भव उपाय र असल अभ्यासको प्रयोग गर्नुपर्दछ । समयसापेक्ष सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिनु जरुरी हुन्छ । सङ्घीय संरचनामा नेपालको संविधानले नै सेवाग्राहीलाई नीति निर्माण गर्ने तथा निर्णय लिने प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिता प्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्था मिलाइदिएको छ । सोहीअनुसार सेवाग्राहीलाई उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान उनीहरूकै सहभागितामा गराई मागमा आधारित योजना तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता कर्मचारी संयन्त्रले दिनुपर्दछ । विशेषगरी सङ्घीय संरचनामा देश प्रवेश गरिसकेकाले यसको सफलतासमेत कर्मचारी संयन्त्रका क्रियाकलापमा निर्भर रहने देखिन्छ । सङ्घीय प्रणालीको सुन्दर विशेषता अन्तरप्रादेशिक विषमताको अन्त्य गर्नु हो । यस उद्देश्यमा केन्द्रित हुँदै स्रोतसाधनको वितरण गर्दा पिछडिएको क्षेत्रमा बढी गर्नु अत्यावश्यक छ । आजको कर्मचारी संयन्त्रले एकात्मक शासन प्रणालीको भन्दा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । जनताले एकात्मक र सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रदान गरेका सेवाका बारेमा तुलनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरिराखेका हुन्छन् ।
आजको दिन राजनीतिक नेतृत्वको साथमा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध भई यसका लागि थप ऊर्जा र जोशजाँगर प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा स्थायी सरकारले लिनुपर्दछ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका प्रयास गर्दै सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका प्रक्रियागत, कानुनी र नीतिगत जटिलतालाई २१सौँ शताब्दीको चुनौती मान्दै सामना गर्ने गरी सबल र सक्षम निजामती प्रशासनले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्दछ ।