यथार्थ उडान भर्ने प्रयास

जुनारबाबु बस्नेत
यतिबेला वर्तमान गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटको चर्चा र बहसले ठाउँ पाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार प्रतिपक्षको विरोध हुँदाहुँदै कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको आयव्यव विवरणको बजेट प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत सो बजेट संशोधित बजेटभन्दा पनि हुन्छ । जेठमा ल्याइएको बजेटमा १५ अर्ब रुपियाँ हाराहारी आकारमा न्यून छ । जेठ १५ को अध्यादेश बजेटलाई आकारमा केही घटाइएको छ । यताका वर्षहरूमा अर्थतन्त्र र मुलुकी वास्तविकताभन्दा बढाइचढाइ गरेर बजेट ल्याउने चलनै बसेको थियो । यो संशोधनमा जेठ १५ को बजेटलाई उछिन्ने प्रयास गरिएन । बरु केही घटाएर भए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविकता विम्बित गर्ने प्रयास गरियो ।

कतिपय आलोचकहरू त यो प्रतिस्थापन बजेटको आकारसमेत निकै ठूलो छ भन्दैछन् । ऋणभार केही घटाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको दाबीलाई मान्ने हो भने बजेट आकारमा ठूलो होइन भन्न पनि मिल्ला तर कार्यान्वयनले नै धेरै कुरा देखाउँछ । प्रतिस्थापन बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको भनिएको छ । कुल बजेटमध्ये सङ्घका लागि छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ साधारण खर्च रहेको छ । पुँजीगत विनियोजनमा तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वित्तीय स्थानान्तरणमा तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ नयाँ बजेटले विनियोजन गरेको छ ।
बजेटले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ भने महँगीलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र सीमित गरिने भएको छ । कतिपय अर्थविद्हरूको विश्लेषणमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । यो महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य भयो तर गत आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको सन्दर्भलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणले थला बसेको अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि थियो । गत वर्ष चार प्रतिशतसम्म भयो । अब बिस्तारै सकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । कोरोना खोपको पहुँचसँगै अर्थतन्त्रले गति लियो भने सात प्रतिशतको लक्ष्य महìवाकाङ्क्षी सपना होइन, स्वाभाविक लक्ष्य हो ।

अहिलेको बजेट विवेचना गर्दा अर्थ राजनीतिक परिवेश पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याउनुभएको थियो तर परिवेश स्वाभाविक भने थिएन । बेसमयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी तत्कालीन सकारले नयाँ चुनावको मिति तोकेको थियो । विघटनमा विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दलभित्रै सन्तुष्टि देखिएन । विघटनको मामिला न्यायालयमा पुग्यो । प्रतिनिधि सभा नरहेको बेला बजेट ल्याउने बाटो अध्यादेश नै हो तर अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याइयो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलगायतले सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए तर तत्कालीन सरकारले पूर्ण आकारकै बजेट ल्यायो । समयक्रममा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै राजनीतिको नयाँ आयाम आरम्भ भयो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश बजेटलाई निर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटजसरी प्रस्तुत गर्नुभयो । निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने खालको बजेट भन्ने धेरै सत्यता थियो । सो बजेट कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब हाराहारीको बजेट कार्यान्वयनको लेखाजोखामा सो बजेट निकै ठूलो आकारको भन्नुपर्ने हुन्छ । हुन त विगतमा पनि ठूलो बजेट ल्याउन तर कार्यान्वयनमा जाँदा कम देखिने गरेकै हो । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने रोग लागेकै हो ।
अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फतको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको प्राथमिकतासमेतमा केही स्वाभाविक फेरबदल गर्नुभएको छ । नयाँ सरकारका प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुभएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न, वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोतसाधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ । बर्सेनि चालू खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्चको घट्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ यो पटक । त्यस क्रममा चालू खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । खर्च कटौती गरेर बचेको रकम कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्न प्रयोग गरिने भएको छ । यो राम्रै काम हो । कोरोनाविरुद्धको खोपको पहुँच यताका दिनमा बढ्दै जाँदा यसको प्रभाव घट्दो छ । सँगसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको अनुभव गरिएको छ ।

एक करोडभन्दा बढी मात्रा खोप लगाइसकिएको अहिलेको अवस्थामा दैनिक चार हजार जनामा देखिँदै आएको सङ्क्रमण दर घटेर अहिले हजारको हाराहारीमा आउन थालेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो आयाम खुला हुँदैछन् । सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । त्यसले अर्थतन्त्र अब क्रमशः गतिशील भई चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसक्ने वातावरण तयार हुँदैछ । त्यसका लागि आगामी चैतसम्म होइन, त्यसभन्दा अघि नै पूर्ण खोपनिम्ति सरकारको प्रयास जरुरी छ ।
सरकारले दीर्घ रोग लागेका मानिसका लागि मासिक पाँच हजार रुपियाँको व्यवस्था गरिएको छ । मिर्गौलालगायतका रोग लागेर परिवारका सदस्यको उपचारमा सर्वस्व भएको हुन्छ । कमाउने मानिस रोगी हुँदा आयआर्जनको पनि ‘ब्रेक’ लागेको हुन्छ । यो अवस्थामा सरकारले कमजोर वर्गलाई सहयोग गर्नु नराम्रो होइन । त्यसैगरी शहीद परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपियाँ दिने भएको छ । यो पनि अन्यथा होइन तर दीर्घरोगी तथा शहीद परिवारको तथ्याङ्क के कसरी राखिएको छ भन्ने विषय भने पेचिलो हुन सक्छ । लोककल्याणकारी काम बेहिसाब भने हुनुहुँदैन । कोरोनाका कारण बेरोजगार घरपरिवारलाई एक पटक १० हजार रुपियाँ दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । कोरोनाले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई बजेटले मौद्रिक रूपमै राहत दिने यस्तो काम पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो । कोरोनाका बेला विश्वका धेरै मुलुकले यो अभ्यास गरे पनि अघिल्लो सरकारले भने टार्दै आएको थियो । अहिले थोरै भए पनि राहत दिन खोजिएको छ । यसले विपन्नलाई आयसँगै न्यायसमेत मिलेको छ तर यहाँ पनि समस्या उही छ । को विपन्न ? कसले रोजगारी गुमाएको थियो ? भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छ ? कसरी थाहा पाउने ?

सरकारले कृषि बीमा अनुदान पनि बढाएको छ । कृषि बीमा साबिक ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पु-याइएको छ । यसले कृषि उत्पादन र किसानको संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ । सरकारी संस्थानलाई कम्पनी बनाउने र पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने प्रयास सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन सहज छैन । प्रत्येक स्थानीय तहका पाँच सय युवालाई बिनाधितो उद्यम गर्न ऋण दिने कार्यक्रम राम्रो त हो तर कार्यान्वयनले यसको रूप देखाउने छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १० ठाउँमा सुपथ खानाको व्यवस्थाजस्तो स–साना तर विपन्न श्रमिकलाई राहत पु-याउने कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् ।

विधेयकमार्फत सरकारले बजेटका उद्देश्यलाई समेत बढी यथार्थवादी र विपन्नमुखी बनाउने प्रयास गरेको छ । विद्यमान बहुआयामिक गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको छ । अझै पनि मुलुकमा १७ दशमलव चार प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । कोरोना महामारीले गरिबी झनै बढाएको आकलन पनि छ । कर्णाली, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा गरिबीको अवस्था अझै उच्च रहेको सन्दर्भमा बजेटका कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमले विपन्नलाई आय र रोजगारीको पहुँचमा पु-याउने छ । गरिबी न्यूनीकरण अहिलेको चुनौती हो । देशबाहिर ५० लाख युवा पुगेका छन् । गरिबी न्यूनीकरणसँगै विदेश गएका युवालाई स्वदेशमा काम सिर्जना गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कोरोना न्यूनीकरण हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती छ । अध्यादेशलाई पुनस्र्थापन गरी सदनबाट पारित गर्न ढिला भइसकेको छ । यसले विकास पूर्वाधारका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न समय लिन्छ । त्यसैले अब चाँडो सदनबाट प्रक्रिया सम्पन्न गरी बजेट कार्यान्वयनको गति अगाडि बढाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च समयमै हुन सक्दा निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाशीलतासमेत अगाडि बढ्न सक्छ । सपनाको निकै उचाइ उडेको जेठ १५ को बजेटलाई केही हटाएर र केही घटाएर यथार्थ बनाउने यत्न गरिएको भए पनि अब त्यसको वास्तविकता कार्यान्वयनमै परीक्षण हुनसक्ने छ ।