समाजवादी यात्रामा हाम्रो दायित्व

डा. पूर्ण लोक्सोम
नेपालमा मात्र नभई संसारमै समाजवाद शब्द प्रिय बनिरहेको छ । सामान्यतः व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठी सामुदायिक हितमा आफूलाई समर्पित गर्नुलाई समाजवादीको अर्थमा बुझिन्छ । सुन्दा र बोल्दा अति प्रिय लाग्ने ‘समाजवाद’ लागू गर्ने विषय भने त्यत्तिकै कठिन भएको पाइन्छ । “म होइन, हामी भनौँ र त्यहीअनुसार राज्यको नीति तय गरौँ” भनी नेपालले पनि समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालका उग्रवामपन्थी पार्टीदेखि लिएर दक्षिणपन्थी पार्टीसम्मले समाजवादलाई जोड्ने र आ–आफ्नै अनुकूलमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । व्याख्या जे–जसरी गरिए पनि एउटा कुरामा भने सबै पार्टीमा एकरूपता पाइन्छ । त्यो हो, समाजवादलाई संविधान, पार्टी दस्तावेज र भाषणमै सीमित गरेर राख्नु । आफू सत्ताधारी बनेको समय समाजवाद बिर्सनु र प्रतिपक्षमा रहँदा भाषणको मसला बनाउनमा सबैमा समानता देखिएको छ ।

समाजवादी अर्थव्यवस्थाको निमित्त पुँजीको विकास, निर्माण र प्रवाह अनिवार्य कुरा हुन् । अन्यथा सम्पन्नता र खुसी होइन, दरिद्रता र समस्याग्रस्त समाजवादमा पुगिन्छ । राष्ट्रको आम्दानीले चालू खर्चसमेत धान्न कठिन भएको र सम्पूर्ण विकास खर्च ऋणबाट चलाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यतामा वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यद्यपि राष्ट्रिय पुँजीको प्रवद्र्धन र विकास अनिवार्य सर्त बन्न जरुरी छ । अन्यथा राष्ट्रमा थोरै मात्र उथलपुथल भएको खण्डमा मुनाफा, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत सम्पूर्ण कुरा कुम्ल्याएर विदेशीको पुँजी अन्यत्र लाग्ने कुरा भूमण्डलीकृत पुँजीवादमा स्वाभाविक हो । समाजवादसँग कतै न कतै फुर्को जोडेका राजनीतिक पार्टीहरूको सो सम्बन्धमा स्पष्ट रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता पाइँदैन । शब्दका गुजुल्टाले मानिस अल्मल्याउनु एउटा कुरा हो तर आ–आफ्नै बुझाइकै आधारमा भए पनि के गर्दा समाजवाद हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट तथा सूक्ष्म उल्लेख भएको पाइन्न ।

संविधानमा दस्तावेजीकरण भएको ‘समाजवाद उन्मुख’ लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसका लागि के गर्नुपर्ला ? यतातिर छलफल चलेको पाइँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’का केही सूचक तय गरे तापनि त्यसको समाजवाद उन्मुखतासँगको अन्तरआबद्धता के हो भन्ने स्पष्ट छैन । समाज उन्मुख वा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था निर्माणमा ती सूचकको अप्रत्यक्ष भूमिका रहने भए तापनि हाम्रो देशको विशिष्टतामा ‘समाजवाद उन्मुख’को स्पष्ट वस्तुगत सूचकको अन्वेषण गरी लागू गर्न अत्यावश्यक छ ।

तथ्य–तथ्याङ्कका आधुनिक प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति नेपालमा अभाव भएकाले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क आदिले आफ्नो अनुकूलतामा तयार गरेको प्रतिवेदनलाई प्राथमिक तथ्याङ्क स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने बाध्यता हामीमा छ । तथ्य–तथ्याङ्कमा आफ्नो व्यावसायिकता तथा दरिलो पहुँच नहुँदासम्म समाज र अवस्थिति बुझ्न सकिन्न । कतिपय आयातित बौद्धिकता नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मेल खाँदैन । देशको अवस्था तथा वास्तविक धरातलको पहिचान नै राम्रोसँग नभएमा अलमल हुने नै भयो । पूर्व जाने कि पश्चिम जाने थाहा हुन्न । परिणामस्वरूप हाम्रा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम कामयावी बन्दैनन् । हामी सफल हुन नसकेको एउटा कारण यो पनि हो ।

विज्ञान र प्रविधिले संसारको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । खान नपाएकाकोभन्दा बढी खाएकाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बृहत् छ । आतङ्ककारी गतिविधि, अपराध, युद्ध सबैबाट मृत्यु हुनेभन्दा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढी छ । वृद्ध भएरभन्दा रोगबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या धेरै छ । हरेक विकसित राष्ट्रले इन्फोटेक र बायोटेकको संयोजनबाट बृहत् एल्गोरिदम (समग्र जानकारी–तथ्याङ्क)को प्रयोग गरी आफ्नो समृद्धिको यात्रा तय गरिरहेका छन् । भौतिक–सामाजिक विषयमा मात्र होइन, मानिसको शरीर, दिमागको पुनर्संरचना, मन र आत्माको वैज्ञानिक आधार आदिमा समेत अध्ययन केन्द्रित छ । यसरी शरीर तथा दिमागको कुनै न कुनै रूपमा परिमार्जन तथा स्तरोन्नतिको प्रयास गर्ने भएकोले प्राकृतिक मानिस वा जन्मेपछि मृत्यु हुनैपर्ने मानवको अन्तिम पुस्ताको नजिक हामी रहेको वैज्ञानिकले बताएका छन् । विज्ञान र प्रविधिका नवीन आविष्कारमा आधिपत्य कायम गर्दै सम्पूर्ण मानव जीवन र पृथ्वीको अन्त्य गर्ने गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको उच्चतम दोहनमार्फत केही सीमित व्यक्तिले मुनाफामा गुणात्मक वृद्धि गरिरहेका छन् । यसरी नाफाको खातिर एल्गोरिदममार्फत मानिसलाई उपभोक्ताका रूपमा मात्र नभई आफ्नै उत्पादनका रूपमा पनि प्रयोग गरिँदै छ ।

संसारको आधा सम्पत्ति केवल एक प्रतिशत धनाढ्य मानिसको हात छ । नेपालमै पनि धनी २० प्रतिशत नागरिकसँग ८० प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिएको छ । त्यस्तै जिनी सूचक ( ०.५१) अनुसार दक्षिण एसियामै नेपाल सबैभन्दा बढी आम्दानीमा असमानता भएको राष्ट्र हो । यसरी स्रोत–साधन, आम्दानी, सम्पत्ति सीमित व्यक्तिमा क्रमशः केन्द्रित हुँदै जाने पद्धतिलाई किमार्थ समाजवाद उन्मुख मान्न सकिन्न । आधुनिक विज्ञान–प्रविधिको उच्चतम लाभ धनी वर्गमा केन्द्रित भई धनी झन् धनी हुने र गरिब झन्झन् कमजोर हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी आदि सबै क्षेत्रमा असमानताको खाडल बृहत् रूपमा बढ्ने स्थिति धेरै नजिक छ । एकातर्फ पैसा मात्र होइन, बुद्धि, क्षमता र अजम्बरी आयु भएको ईश्वरीय मानव र अर्कोतर्फ सम्पूर्ण कुरा नभएको कमजोर मानव समुदाय बन्ने खतरा हाम्रोसामु छ । यसरी विज्ञान र प्रविधिले स्वतःस्फुर्त रूपमा सिर्जना गर्ने सम्भावित असमानता, विभेद तथा फरक वर्गको अस्तित्वका बारेमा समाजवादीहरूको चिन्तनको चुरो के हो भन्ने स्पष्ट पार्ने बेला आएको छ ।

स्वचालित यन्त्रको विकासले निकट भविष्यमा अर्बौं मानिस बेरोजगार हुने निश्चित छ । समयसापेक्ष नहुने जनशक्ति र सीप असान्दर्भिक बनी संसारको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या काम नलाग्ने वर्गमा परिणत हुने प्रक्षेपण छ । यहाँसम्म कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वा वाट्सनजस्ता स्वचालित स्वास्थ्य यन्त्रले उच्च सीपयुक्त पेसामा सम्मानित चिकित्सकसमेत क्रमशः बेरोजगार हुने स्थिति छ । भूमण्डलीकरण र प्रविधिमैत्री बजारीकरणको प्रभावले अल्पविकसित मुलुकका वस्तु तथा सेवा निर्यातमा सघन चुनौती बढ्दो छ । यी चुनौतीमा समाजवादी निरूपण के हुन सक्लान् ?

विज्ञान प्रविधिले समाज विज्ञानमा पर्नसक्ने आगामी प्रभावको पनि निराकरण खोज्दै तत्काल समाजवाद उन्मुखका न्यूनतम साझा अवधारणा बनाएर जान आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार, नियन्त्रण र पहल आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षालाई व्यक्तिको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्न सकिए बढी वैज्ञानिक र सान्दर्भिक हुन्छ । अति धनी वर्गका करिब १० प्रतिशत नागरिकमा सानो सामाजिक सुरक्षा रकमको उति महìव हुन्न । सामाजिक सुरक्षाभत्ताको आवश्यकता कम भएकाबाट आवश्यकता बढी भएकोमा वितरण गर्न सकिएमा सामाजिक न्याय तथा समतामूलक समाज निर्माणमा कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ ।

सन् १९६० मा केवल ३५ वर्ष रहेको नेपालीको औसत आयु बढेर हाल ७१ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रको दूरी तथा उपलब्धता, उपचार पहुँच र औसत आयुको वृद्धिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको स्पष्ट छ । यद्यपि हाम्रा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रणाली उपचारात्मक केन्द्रित छन् । स्वस्थ जनशक्ति, भौतिक संरचना तयार गर्ने आदिमा धेरैजस्तो साधन स्रोत खर्चिएको छ । रोग लाग्न नै नदिने गरी अपनाइने रोग निरोधात्मक विधि (नियमित शारीरिक अभ्यास, खानपान सम्बद्ध सचेतना, योग, ध्यान आदि)मा प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समानता र एकरूपता धेरै टाढाको विषय बनेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले आफ्नो तयारी थाल्न कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रलाई जनशक्ति प्रक्षेपणसँग तादात्म्य कायम राख्न सक्ने गरी परिचालित गर्नुपर्दछ । राष्ट्र निर्माणका लागि कुन वर्षमा कति जनशक्ति आवश्यक हुने सो स्पष्ट हुनु जरुरी छ । प्रक्षेपित जनशक्तिअनुसारको उत्पादनको निमित्त शैक्षिक रणनीति तथा कार्यनीति तय गर्न अत्यावश्यक छ । शिक्षालाई प्रविधिमैत्री, जीवन उपयोगी बनाउने कुराका साथै ज्ञान आर्जन गर्ने वास्तविक मन्दिर, सार्वजनिक भलाइ गर्न सिक्ने थलोका रूपमा विकास नगरी हुँदैन । जसरी पनि अरूलाई जितेर प्रथम हुनुपर्ने मानसिकताले स्वार्थी र व्यक्तिवादी जनशक्ति मात्र तयार गर्न सकिन्छ । हाम्रोजस्तो स्वास्थ्य र शिक्षाको विभेदपूर्ण पहुँचले निर्माण हुने समाजबाट ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।