संसद्मै निर्भर एमसीसी सहयोग (सम्पादकीय)

यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय एमसीसी भएको छ । अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी दाता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने करिब ५५ अर्ब रुपियाँको अनुदान सहयोग राशिसँग जोडिएको छ, यो विषय । अमेरिकी सरकारले अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि उपलब्ध गराउने यस प्रकारको अनुदान सहयोगका लागि नेपालले चार वर्षअघि नै सन् २०१७ मा सम्झौता गरिसकेको हो । यो सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरी लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । सहयोगलाई विवादरहित बनाई कार्यान्वयनमा सहज होस् भन्ने मर्म यसमा देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारको चार दिवसीय नेपाल भ्रमण आइतबार सम्पन्न भएको छ । आइतबार नेपालबाट फर्कनुअघि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालले सहयोग राशि स्वीकारबारे चाँडै निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एमसीसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै गएको सङ्केत गर्दै निर्णय लिन ढिला नगर्नु उचित हुने उहाँको सुझाव अस्वाभाविक छैन । नेपाल भ्रमणका क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले सबै शीर्ष नेतासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्नुभयो । उहाँले भेटवार्ताको सुरुवात नै विपक्षी दलका नेता ओलीको बालकोट निवासबाट आरम्भ गर्नुभयो । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका उच्च नेतृत्वसँग भेटेर सबैको धारणा बुझ्नुभयो ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारमा खर्च हुने यो सहयोग परियोजना आरम्भ भएपछि पाँच वर्षमा पूरा हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको समेत लगानी रहने प्रावधानअनुसार छ वर्षअघि नै कार्यालय स्थापना गरी परियोजना तयारीका काम अगाडि बढिसकेको छ । तयारीका काम आरम्भ भए पनि नेपालमा एमसीसी झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ भन्नैपर्छ । कतिपयले नबुझेर, कतिपयले राजनीतिक रङ्ग दिएर र कतिपयले अरू कसैको स्वार्थसिद्ध गर्न अनि कतिपयले बुझ पचाएर यो विषयसँग अनेकौँ बिङ्गा जोडेका छन् । विरोध गर्नेलाई राम्रै मसला मिलेको छ । तीन दशकअघि विश्व बैङ्कको अरुण तेस्रोमा गर्ने लगानी हामीभित्रकै अबुझपनले फिर्ता गयो । फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल पछाडि प¥यो । विद्युत् कटौतीको लामो कालरात्रिपछि बल्ल नेपाल विद्युत् निर्यात पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ तर प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अझै पर्याप्त बन्न सकेको छैन ।

एमसीसी सहयोग ऋण होइन, अनुदान हो र यसले प्रसारण लाइन र सडक विस्तार गरी नेपालको समृद्धि यात्रामा ठूलो पूर्वाधार खडा गर्नेछ । रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । एमसीसी सम्झौता कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे ३० दिनको समय दिएर भङ्ग गर्न सकिन्छ । केही कतै होचो अर्घेलो भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले अमेरिकी सेनासँग जोडेका छन् त कतिपयले अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडेका छन् । एमसीसी अधिकारी सुमारले यी सबै आरोप र हल्लाको खारेज गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाली जनताको हित र आर्थिक समृद्धिका लागि यो सहयोग रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । अब कागका पछि नदगुरी कान छाम्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी सुमारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन यो सहयोगले थप कडी बनाउने मात्र भन्नुभएन, नेपालले यो सहयोग नलिने निर्णय गर्दा पनि सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने सुस्पष्ट गर्नुभएको छ ।

एमसीसीको स्थापना नै अमेरिकाले तेस्रो विश्वका आर्थिक विकासमा पछाडि परेका मुुलुकको पूर्वाधार विकासलाई सहयोग गर्नका लागि हो । नेपालले दस वर्ष अघिदेखि नै यो सहयोगका लागि प्रयास गरेको हो । यो दस वर्षमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका सबै प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सहयोगका लागि समान रूपले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको हो । यस सन्दर्भमा अब एमसीसीलाई उच्च स्तरको सहमति बनाउनु आवश्यक छ । सहमतिले नै संसद्लाई एमसीसीबारे निर्णय गर्न सहज हुनेछ भने संसद्को निर्णयमै यो सहयोग निर्भर रहेको छ ।