लोकतन्त्रप्रति विश्व प्रतिबद्धता

हरिविनोद अधिकारी

प्रजातन्त्र भनौँ वा लोकतन्त्र, यो अति संवेदनशील राज्य प्रणाली हो । ग्रिसको एथेन्सबाट दार्शनिक सोचले सीमितरूपमा सुरु भएको यो प्रणाली त्यो बेला त करिब दुई शताब्दी मात्र चलेको थियो । आजको विश्वमा प्रजातन्त्र यस्तो अपरिहार्य व्यवस्था मानिएको छ कि राज्यलाई सैनिक बलले चलाउने, हुकुमी शैलीमा चलाउने शासकले पनि राज्य प्रणालीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनताको सहभागिताले आफ्नो सत्ता चलेको बताउन पछि पर्दैनन् । प्रमाणस्वरूप जनताले कुनै पनि खालको विरोध नगरेको भन्दछन् । राज्य प्रणालीका बारेमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने, स्वतन्त्र संस्थाहरू खोल्नेजस्ता कार्यमा अधिकारविहीन बनाइएको हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अनेक बन्धन राखिएको हुन्छ । सायद त्यसैलाई ध्यानमा राखेर होला, आईपीयू अर्थात् अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले विश्वभरका सभामुख तथा सांसदहरूको साधारण सभामा अन्तर्राष्ट्रिय मानकका रूपमा विश्वका सबै देशलाई स्वीकार हुनेगरी प्रजातन्त्रका आवश्यक शर्तहरू राखेर ‘लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ तयार गरेको थियो । कायरोमा बसेको अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्को १६ सेप्टेम्बर १९९७ को १६१ औँ सत्रमा जारी घोषणापत्रको आधारमा यसमा संलग्न विश्वका सम्पूर्ण सरकार र व्यवस्थापिकाहरूले लोकतन्त्रका निर्देशित सिद्धान्तलाई पालना गरुन् भन्ने आह्वान गर्दछ भनिएको थियो र त्यसैलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले २००७ नोभेम्बर ८ तारिखका दिन पारित गर्दै प्रत्येक सेप्टेम्बर १५ तारिखलाई ‘विश्व लोकतन्त्र दिवस’को रूपमा मनाउन आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ ।

लोकतन्त्रका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तोकिएको छ भन्ने जानकारी धेरै कमलाई मात्र हुनसक्छ तर विश्वको साझा संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ । विश्वका लागि सबैलाई, अझ खासगरी तेस्रो विश्वमा केही सहस्राब्दी लक्ष्यहरू तोकेको छ । सन् २०३० सम्ममा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका आडमा चरम गरिबी, अन्यायका विरुद्ध लड्ने, असमानताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, सामाजिक अन्याय, जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने समयको व्यवस्थापन गर्नका लागि दिगो विकासको समय तोकिएको हो । मानव अधिकारको प्रत्याभूति त मुख्य तत्व नै हो । यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन तयार गरी कडा अनुगमन गर्न विश्वका संसदहरूले ध्यान पु¥याउने समयको रूपमा एजेण्डा २०३० लाई आधार बनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रजातन्त्रका लागि दिगो विकास अर्थात् प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि र जनताको शासनप्रणाली बनाउनका लागि दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय नीतिलाई विश्वव्यापीरूपमा फैलाउन विश्वका १७० राष्ट्रका सांसदहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ । यो हाम्रो पृथ्वीलाई सुन्दर, शान्त र मानवका लागि बस्न लायक बनाउन पनि प्रजातन्त्रको दिगो विकास आवश्यक परेको बताउँदै आगामी नौ वर्षभित्रमा दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य नम्बर १६ पूरा गर्नका लागि सदस्य राष्ट्रका सरकार, संसद्, सांसद तथा नागरिक समाजको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहना यसले राखेको छ ।

आज विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको जनताले चुनेको संसद्लाई सरकारले विघटन गर्ने र जनताका विरोधी शक्तिको असहिष्णु व्यवहार नै हो भन्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ एकमत भएका छन् । त्यसैले जहिले पनि मुख्य केन्द्रीय भावना प्रजातन्त्रको रक्षाका निम्ति लागिरहने जनताको प्रतिनिधि थलो संसद्को सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र प्रभावकारी हस्तक्षेप हुुनुपर्ने मानिएको छ । सन् २०३० सम्ममा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानुपातिक विकास, लोकतन्त्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न संसद्प्रति सबै सहनशील हुन र संसद्प्रति आस्थावान् रहन आह्वान गरिएको छ ।

यो दिवस तोक्ने र मनाउनुपर्ने कारणका लागि पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ । सन् १८८९ मा स्थापना भएको अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ र विश्वको साझामञ्च संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो प्रयास र परिणाम एकै दिनको होइन । प्रजातन्त्रको अपरिहार्यता र यसप्रति देखिन थालेको खतरा दुवैलाई यसले इङ्गित गर्दछ । १९९७ को सेप्टेम्बरमा अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले कायरोमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो । त्यस घोषणापत्रले लोकतन्त्रका सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तत्व तथा अभ्यास र लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेतको स्पष्ट किटान गरिसकेको थियो । त्यसैलाई राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेको मात्र हो । विश्वका १५४ देशका संसद् प्रतिनिधि र ८ क्षेत्रीय संसद्का आधिकारिक प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर तयार गरिएको यो दस्तावेजलाई सन् २००७ नोभेम्बर ८ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले अनुमोदन गरी विश्वभर लोकतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । कुनै पनि लोकतन्त्रवादीका लागि यो न्यूनतम आधारभूत सूत्रजस्तै बनेको छ भने विश्वमा लोकतन्त्रको दिगो विकास र प्रवद्र्धन हुने कुरामा आश्वस्त
हुन सकिन्छ ।

नयाँ तथा पुनःस्थापित लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सन् १९८८ मा फिलिपिन्सकी तत्कालीन राष्ट्रपति कोराजोन अक्विनोको प्रयासमा नयाँ तथा पुनःस्थापित लोकतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको थालनी गरियो । त्यसबेला फिलिपिन्स भर्खरै मात्र मार्कोसको २० वर्षे तानाशाही शासन ढालेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्केको थियो । १९८८ मा फिलिपिन्समा सुरु भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कतारको दोहामा सन् २००६ मा भयो । कतारमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नै अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको स्तुत्य विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्ने कामको सफलताको लागि कतारको संयोजकत्वमा एउटा सल्लाहकार समिति गठन ग¥यो । त्यसैले प्रस्ताव तयार ग¥यो र १९९७ सेप्टेम्बर १६ मा अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय साधारणसभाले पारित ग¥यो । संरासङ्घको ८ नोभेम्बर, २००७ को प्रस्तावमा भनिएको थियो– ‘संसारमा एकै नमुनाका लोकतन्त्र नहुन सक्छन् तर सबैको सर्वमान्य समान विशेषता हुने गर्दछन् । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य केमा आधारित हुन्छ भने नागरिकले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था आफ्नो स्वतन्त्रतामार्फत आफ्नो पूर्ण सहभागितामार्फत निर्धारण गर्दछन् ।’

यो प्रस्तावलाई नयाँ तथा पुनःस्थापित लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र ऐक्यबद्धता कायम गर्नका लागि देखाएको यो एउटा समर्थन मात्र हो भनिएको छ । प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले मात्र सार्वजनिक संस्थामा जनताको निर्बाध सहभागिताको प्रत्याभूत गर्न सक्छ र जनताको शासनको पनि प्रत्याभूति दिन सक्छ । भनाइ छ कि, संसद् भन्ने नामधारी जुनसुकै संस्थाले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्दैन तर लोकतन्त्रमा निर्वाचित संसद भएन भने जनताको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । त्यसैले कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसको संसद्रको स्वरूपले निर्धारण गर्दछ । संसद् जति जनसहभागितामूलक हुनसक्यो, समावेशी हुनसक्यो, जनताका हकअधिकार त्यति नै सुरक्षित र सम्मानित हुनसक्छन् । अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वीकार गरी विश्वका आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई घोषणापत्रको सम्मान र आदर गरी त्यसैअनुरूपका व्यवहार गरेर लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन आह्वान गरिएको छ । यो विश्वव्यापी घोषणापत्र तीन भाग र २७ बँुदामा समेटिएको छ ।

यसको प्रस्तावनामा भनिएको छः लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि उपयुक्त र राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा पनि चिनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा राज्यहरूको बराबरी र निष्पक्ष प्रतिनिधित्वलाई मात्र लिनुहुँदैन, बरु यसलाई त राज्यका आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्यको हदसम्म पनि हेर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी रुचिका विषयको व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्नैपर्छ, जसले मानव सम्पदा, खासगरी मानवीय वातावरणलाई सुरक्षा प्रदान गरोस् । कुनै पनि प्रकारको डर, धम्की, बल, खतरा वा सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यको राजनीतिमा अविभाज्य भूखण्डको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता जोगाउन शान्तिपूर्ण उपायद्वारा मतभिन्नता समाधान गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई समर्थन गर्नुपर्दछ ।

यतिबेला हामी संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छौँ । हामी पुनःस्थापित लोकतन्त्रको अभ्यासमा पनि छौँ । हामीमा राजनीतिक असहिष्णुता चुलिएको छ । सबैतिर दलीय स्वार्थका लागि सबैले सबैलाई सिध्याउने खेलमा लागेको पनि पाइन्छ । यस्तो राजनीतिक असहिष्णुता देखिएको बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान र अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको आयोजनामा विश्वभर लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन लागेकोमा नेपालले त झन् यसलाई पर्वको रूपमा मनाउन आवश्यक छ । निरन्तरको सजगता नै लोकतन्त्रको आवश्यक पहिचान हो । आजको विश्वमा लोकतन्त्रको विकल्प भनेका लोकतन्त्र मात्रै हो र प्रजातन्त्रमा मात्र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न दिगो विकासका लागि काम गर्न सम्भव छ । प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको प्रजातन्त्र मात्र हो भन्ने कुरालाई यस्ता घोषणापत्रले सजग बनाउँछन् र नेपालको पनि यस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर छ भन्ने थाहा पाउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता आवश्यक भएको ठान्नु जरुरी छ । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उक्त अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएको थियो । प्रजातन्त्रको अभ्यासमा हाम्रो अवस्था कस्तो छ, कुन तरिकाको अभ्यास गरिरहेका छौँ भन्ने विश्व समुदायमा जगजाहेर छ तर पनि बाध्यकारी अवस्था के हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउने प्रयास जारी राख्नु छ ।
प्रजातन्त्रका आवश्यक तत्वबिना कुनै राज्य प्रणाली न त पारदर्शी हुनसक्छ, न त भ्रष्टाचारविहीन समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।