लोकतन्त्रको दिगोपनामा चुनौती

धर्मेन्द्र झा
सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस मनाइयो । स्वाभाविक रूपले यस दिवसको चर्चा नेपालमा पनि गरियो तर औपचारिक रूपमा भने यस सन्दर्भमा कुनै कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोे जानकारी प्राप्त भएन । अन्तरव्यवस्थापिका परिषद् (इन्टर–पार्लियोमेन्ट्री युनियन) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणामा सन् १९९७ देखि सेप्टेम्बर १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । यस दिन लोकतन्त्रका बारेमा विश्वभर साझा बुझाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको जगजाहेर छ । वास्तवमा यस दिवसका माध्यमले लोकतन्त्रप्रतिको सचेतना अभिवृद्धिको प्रयास गर्ने गरिन्छ र सत्ता सञ्चालकहरूलाई लोकतन्त्रप्रति इमानदार रहन घचघच्याउने प्रयत्न गरिन्छ । यस दिवसको सेरोफेरोमा रहेर नेपाली लोकतन्त्रका सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने ठानिएकोले प्रस्तुत आलेख यसै उद्देश्यप्रति केन्द्रित छ ।

लोकतन्त्रको कुरा गर्दा केही प्रश्न बारम्बार सामुन्नेमा तेर्सिन्छन्– के नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित छ ? के नेपालमा आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती ठान्नेहरूको व्यवहार साँच्चिकै लोकतन्त्रमा आधारित छ ? नेपालमा कलिलै अवस्थामा रहेको लोकतन्त्रको लाभ कसले लिइरहेका छन् ?
वास्तवमा यीमध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तर सहज रूपमा उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था छैन । नेपालको लोकतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषण गर्नेक्रममा कताकता के पनि लाग्छ भने, सिद्धान्ततः यहाँ लोकतन्त्र भए पनि व्यवहारमा लोकतन्त्रसँग अनेक समस्या टाँसिएका छन् । मूल समस्या त के हो भने, लोकतन्त्र सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू नै इमानदार, प्रतिबद्ध र सक्षम भइदिएनन् । लोकतन्त्रको अर्थ सत्ताको फेरबदल र शासन सञ्चालन मात्र होइन । सत्ता र शासन त लोकतन्त्रको कुशल सञ्चालनको एक माध्यम मात्र हो । तर नेता र राजनीतिक दलका दृष्टिमा (केही अपवादबाहेक) सत्ता नै अन्तिम सत्य हो । शायद राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य नै शासनको प्राप्ति हो । यही कारण हो, पञ्चायतको अन्त्य भएपछिका दिनमा लोकतन्त्र चल्न त चल्यो तर जनअपेक्षा अनुकूल प्रभावकारी हुन सकेन । शासनमा कहिल्यै पुस्तान्तरण भएन । शासनमा समावेशी स्वरूप र चरित्र देखिन सकेन । बत्तीस वर्षदेखि लगातार एकैै अनुहार सत्ताको सोपानमा छन् ।

अब यो प्रश्न उठ्नु अत्यन्त सान्दर्भिक भइसकेको छ, के ती अनुहार ठिक थिए या छन् ? उनीहरू ठिक भएको भए त देशको लोकतन्त्र पनि उन्नत हुनुपर्ने थियो । देशको विकासले पनि अपेक्षित गति लिइसक्नुपथ्र्यो । कर्णालीका गाउँगाउँमा र मधेसका फाँटफाँटमा विकास पुगिसक्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन । मानवअधिकार अझै पनि समस्याग्रस्त नै छ । रोजगारीका लागि अझै पनि खाडी नै मुख्य गन्तव्य बनिरहेको छ । स्वास्थ्य चौकी उद्घाटनका लागि मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा धामी काम्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ ।
यस्तोमा नेता र दलहरू गलत थिए वा छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि शायद हतार हुनसक्छ । तर एउटा कुरा महान् वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइनले भन्नुभएको जस्तो भने हो । आइन्सटाइनले भन्नुभएको छ, ‘‘कुनै समस्याको समाधानका लागि अपनाइएको उपाय सफल हुँदैन भने पटक–पटक त्यही उपायको प्रयोग गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।’’ विगत बत्तीस वर्षदेखि लगातार प्रयोगमा रहनुभएका नेताहरूले आजको अवस्थामा आइपुग्दा नेपालको लोकतन्त्र र विकासबारे आफूहरूको सान्दर्भिकताको मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने ? यो प्रश्न टड्कारो रूपमा उपस्थित भएको छ । यस्तोमा निष्कर्ष निकाल्न सकिएला, लोकतन्त्र सफल हुन सकिरहेको छैन र यसमा कतै न कतै यसका प्रमुख सञ्चालकहरूको भूमिका महìवपूर्ण छ ।

यहाँ विद्वान् हन्टिङ्गटनको भनाइलाई पैँचो लिएर विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘‘तेस्रो विश्वका मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेका नेताहरूबाटै लोकतन्त्रलाई खतरा उत्पन्न भएको छ ।’’ नेपालका सन्दर्भमा यस भनाइलाई सम्पूर्ण ढङ्गले सत्य मान्न नसकिएला तर पूर्णतः असत्य मान्न सकिने अवस्था पनि छैन । विगतमा संसद्मा करिब दुईतिहाई मत प्राप्त गरी सत्तासीन भएको सरकारका काम कारबाही लोकतन्त्रको सफल सञ्चालनका दृष्टिले उपयुक्त र उचित थिएनन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण लोकतन्त्र खतरामा पुगेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । ओलीले लोकतन्त्रभन्दा पनि सत्ता र दलीय स्वार्थलाई बढी महìव दिनुभयो । यही कारण हो, उहाँले संसद्लाई महìवहीन बनाउने प्रयास गर्नुभयो र दुई–दुई पटक संसद् विघटनको प्रयत्न गर्नुभयो । अहिले आफूले नरुचाएको त्यही संसद् अवरुद्ध गरेर संसदीय मान्यताबाट पर भाग्न खोजिरहनुभएको छ । भविष्यले निश्चय पनि उहाँसँग यसको जवाफ त माग्ने नै छ ।
विगतको आमनिर्वाचनमा जनताले अपार मत दिएको नेकपा आज विखण्डनको शृङ्खलामा अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको सु–सञ्चालनका दृष्टिले प्रश्न त उठ्छ नै, किन ? यसको कारक तìव उक्त पार्टीको
नेतृत्व तहमा मौलाएको अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो भन्न सङ्कोच मानिरहनु आवश्यक छैन । यस सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ मननीय छ– ‘‘लोकतन्त्रका नाममा सत्तामा पुगेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले उग्र विचार र असन्तुलित भूराजनीतिको कारण विघटन उन्मुख छ ।’’

व्यक्ति नै सर्वेसर्वा र व्यक्तिमा देखिने चरम महत्त्वकाङ्क्षाको मानसिकताले गाँजेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सक्कली अनुहार यतिबेला विगतका मतदाताले हेरिरहेका छन् । यस अवस्थालाई निश्चय पनि हन्टिङ्गटनको भनाइका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपाली काँगे्रसले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने गरेको छ । तर यसका नेताहरू पनि पुस्तान्तरणमा विश्वास गर्नुहुन्न । विगत बत्तीस वर्षदेखि नेपाली जनता लोकतन्त्रवादी नेताका एकैथरि अनुहार हेर्न बाध्य छन् । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रका सम्बन्धमा बेलाबखतमा अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सत्तामा पुग्न जे पनि गर्ने र सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ता छोड्न नचाहने प्रवृत्तिबाट काँग्रेस नेताहरू पनि अछूतो हुनुहुन्न । यस सन्दर्भमा विगतमा काँग्रेसका नेताबाट जायज–नाजायज कृत्य भएको कुरा इतिहासमा सुरक्षित छन् । यस्तोमा एउटा कुरा बडो स्पष्टका साथ भन्न सकिन्छ, वर्तमानमा मानिसले लोकतन्त्रको छहारी (अनुभूति) पाउन सकेका छैनन् । खास छहारी केही सर्वेसर्वा व्यक्तिको अपहरणमा परेको छभन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
माथि उल्लेख गरिएको अवस्था नेपालको मात्र होइन । विश्वका अनेकौँ लोकतान्त्रिक देश यस समस्यासँग जुधिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) समाजवादका व्याख्याता बीपी कोइरालाले भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन सक्ने कुराको अनुमान गर्नुभएको थियो । यस सन्दर्भमा उहाँको भनाइ महìवपूर्ण छ । बीपीका अनुसार आज विश्वको एक मात्र राजनीतिक समस्या भनेको लोकतन्त्र र त्यसको निम्ति सङ्घर्ष हो । लोकतन्त्र अविभाज्य छ । यदि तपाईं आफ्नोनिम्ति लोकतन्त्र चाहनुहुन्छ भने विश्वभर त्यसको निम्ति चलिरहेको सङ्घर्षको अवहेलना गर्न पाउनुहुन्न । यस भनाइको अर्थ बुझ्न र अहिले नेपालसहित विश्वमा भइरहेका लोकतन्त्र प्राप्तिका अभ्यासहरूबारे गम्भीर हुनु
अपरिहार्य छ ।

तर दुःखद कुरा त, नेपालकै लोकतन्त्रलाई ठिक तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खोपिरहेका नेपाली नेताले विश्वको लोकतन्त्रका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु अप्रासङ्गिक हुन्छ । भनिन्छ– दुनियाँमा सबै कुराको विकल्प छ । लोकतन्त्रको पनि विकल्प छ । त्यो भनेको अझ फराकिलो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको साँच्चिकै आत्मसात् र अनुभूत हुनु हो । यस अर्थमा नेपाली लोकतन्त्रका बारेमा अहिले नै हतास भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सुधारको मनशायको उपस्थितिमा सुधार असम्भव छैन तर यसका लागि लोकतन्त्रका सञ्चालकहरू पहिला स्वयं सच्चिन भने तयार हुनुपर्छ ।