संविधान संरक्षणमा न्यायपालिका

विनोदमोहन आचार्य
नेपालको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भए गरिएका आन्दोलन, विद्रोह वा ‘कु’ आदि खासगरी संवैधानिक वा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि नै हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय आन्दोलनसमेत सत्तारोहण वा सरकार परिवर्तनका उद्देश्यबाट प्रेरित हुने गरेकोसमेत पाइएको छ । यस्तै आन्दोलनको सफलतापश्चात् समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र राज्य पुनर्संरचनाका आधारमा राज्यलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्दै जारी भएको नेपालको संविधान यतिखेर छ वर्षीय बालकझैँ दिन प्रतिदिन बामे सर्दै अघि बढ्दै गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सो संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण भनेकै पहिलो आमनिर्वाचन थियो । जुन निर्वाचनमा दुई प्रमुख वाम घटकको गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भई सरकार हाँक्ने जनादेश रहेको थियो ।
वास्तवमा जनादेश कोही कसै वा कुनै दलका लागि पुरस्कार मात्र नभएर उसलाई जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको हो भन्ने बुझिन्छ । जनादेश भनेको एक प्रकारको नासो हो, सम्बन्धित दल वा नेताप्रति जनतामा परेको छाप र विश्वासको विम्ब पनि हो तर विडम्बना, पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै उक्त वाम गठबन्धनको एकीकृत नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र पार्टीको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको खटपटका कारण एकाएक ढल्ने अवस्थामा पुग्यो ।

परिणामतः पटक–पटक संसद् विघटनको नियति बेहोर्नुप-यो । यसरी संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको पछिल्लो कार्यकालको एकवर्षे अवधि सुखद एवं सहज हुन सकेन । देशले सोचेजस्तो उपलब्धि पनि हासिल गर्न सकेन । संविधान कार्यान्वयनको पाटो अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको पाइएन । वास्तवमा पुस ५ गते र जेठ ७ गते राति भएको संसद् विघटनको परिघटनाले दलहरूबीच उत्पन्न भएको असमझदारी तथा नेकपा एमाले पार्टीभित्रको मतान्तर बढाउन थप मलजलको काम ग-यो । अन्ततोगत्वा सो संसद् विघटनको सिफारिस एवं निर्णयउपरमा सर्वोच्च अदालतमा दुवै पटक रिट निवेदन परी लामो सुनुवाइपश्चात् निर्णय हुँदा दुवै पटकको सिफारिस एवं निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिए । पछिल्लो पटकको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना मात्र भएन, संविधानको धारा ७६ (५) समेतको विषद् व्याख्या गर्दै सो धाराबमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नू भनी परमादेशसमेत जारी भयो ।
सत्ता परिवर्तनको अन्तर्य
इतिहासको कुनै कालखण्डमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएका नाताले कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार गठन हुनु, ती प्रमुख वाम घटकबीच ऐतिहासिक रूपमा पार्टी एकीकृत हुनु, पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त हुनु भनेको एउटा संयोग मात्र नभई कम्युनिस्ट आन्दोलन वा सो पार्टीकै लागि एक अभूतपूर्व अवसर थियो । लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको मियो बनेको नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने जनादेश रहन गयो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण सावित भयो ।
राजनीतिमा सत्तारोहण वा बहिर्गमन यी दुवै कुरा सम्भावनाका खेल हुन् । तथापि एउटा के कुरा स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ भने एउटा ठूलो वाम घटक, जसले संविधान निर्माणको महायज्ञमा समेत उत्तिकै योगदान गरेको थियो, उसको उदय वा अवसान फगत राजनीतिक जोडघटाउको विषय मात्र नभएर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको भविष्यसँग पनि जोडिएर आएको हुन्छ । यसरी नियति अथवा समय यति बलवान् हुने रहेछ कि दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संसद् विघटन गर्ने गरी जुन सिफारिस भयो, त्यसै दिनदेखि नेपालमा राजनीतिक गतिरोध सतहबाहिर छताछुल्ल भएको हो ।

यसरी उत्पन्न भएको राजनीतिक गतिरोध सदन, सडक हुँदै अदालतसम्म पुग्यो । गत फागुन २० गते भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन खोज्दा बहुमत सांसदबाट उहाँप्रति विश्वास नरहेको प्रमाणित भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान भयो । यसरी राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिए पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि कुनै दलको तर्फबाट दाबी पर्न नआएपछि राष्ट्रपतिबाट जेठ ४ गते सोही धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि आह्वान गरियो ।

तदनुरूप आफूलाई स्पष्ट बहुमतभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त भएको भनी उनीहरूको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाबाट दाबीपत्र पेस गरियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने दाबीपत्र पेस गर्नुभयो । दुवै नेताको उक्त दाबी नपुग्ने गरी खारेज गर्ने गरी गत जेठ ७ गते राति राष्ट्रपतिबाट जुन निर्णय भयो, सो निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसै समयमा प्रधानमन्त्रीले पुनस्र्थापित संसद् पुनः विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो । यसरी लगभग एकै समयमा भएका निर्णय सिफारिस एवं सो सिफारिस सदर हुने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय एउटा संयोग थियो वा काकताली मात्र भन्ने जिज्ञासाको विषय भएको छ ।

यसरी यी दुवै संस्थाबाट अप्रत्यासित रूपमा भएका यी निर्णयका कारण नेपालको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित हुनु स्वाभाविक नै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वास गुमाएपछि त्यही व्यक्तिले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नु, त्यही व्यक्ति जसले संसद्मा विश्वासको मत गुमाइसक्यो, पुनः संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्नु, संविधानको संरक्षक एवं पालनकर्ता राष्ट्रपतिबाट यी कुरामा अनदेखा गर्नुजस्ता कारणबाट दोस्रो पटकको संसद् विघटन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति दुवै संस्था थप आलोचित हुन पुगेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न स्पष्ट रूपमा बहुमत सांसदको विश्वास रहेको आधार पेस गर्दागर्दै पनि उहाँलाई नियुक्ति नगरिएको र संसद्मा विश्वासको मत गुमाई संविधानको धारा ७७ (ख) र धारा १०३ बमोजिम पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसउपर सबै सांसद, सम्बन्धित दलका नेताहरू सशरीर सर्वोच्च अदालतमा याचिका–पत्रसहित उपस्थित हुन पुगे । यस प्रकारको घटनाक्रम नेपालको इतिहासमा मात्र नौलो नभई विश्वमै नौलो राजनीतिक घटनाक्रम हुन गएको अनुभूत गरिएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक विवाद राजनीतिक तह वा राजनीतिक वृत्तबाटै समाधान गरिनुपर्ने हो । जस्तोसुकै विवाद पनि अदालतमा लैजाने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायालयमा त्यसै त मुद्दाको चाप बढ्दो छ, नागरिकका हजारौँ पुराना मुद्दा थाती रहेको अवस्था छ । समयमै फैसला हुन नसक्दा नागरिकमा असन्तोष पैदा हुँदै जाँदो छ । संविधान बनाउँदाकै बखत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या २१ जना मात्र राख्नु नै त्रुटिपूर्ण अनुभव हुन थालेको छ ।

फैसला ऐतिहासिक दस्तावेज
गत असार २८ गते भएको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय न्यायमूर्ति रहेको संवैधानिक इजलासको फैसला मात्र परमादेशयुक्त आदेश नभएर कानुन र संविधानका विद्यार्थी तथा भावी पुस्ताका हकमा एक ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो भन्नु अन्यथा नहोला ।
कुनै पनि जटिल संवैधानिक वा कानुनी विवाद वा विशिष्ट परिस्थितिसँग जोडिएर आउने विवादमा न्यायालयबाट समयमै समुचित निकास होस् भन्ने सदैव अपेक्षित हुन्छ । यस प्रकार सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाका क्रममा भएको विश्लेषण एवं व्याख्याबाट संविधान कार्यान्वयनमा टेवा मिल्ने मात्र नभई आगामी दिनमा संविधान र कानुनको विकासमा महìवपूर्ण योगदान पुग्ने कुरामा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसो त अदालतका कुनै कुनै फैसलालाई लिएर कोही कसैको विमति रहन सक्छ तर सरकारका कामकारबाहीहरू संविधानवादको रेखाभन्दा बाहिरको ट्र्याकमा पुगिसकेको अवस्थामा, सुशासनको मूल्यमान्यतामाथि निर्मम प्रहार भइरहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको अवस्थामा, एउटा स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका भएको हैसियतले जब सरकारी निर्णय, सरकारी कामकारबाहीबाट सरकारको नियतमा खोट देख्दछ भने त्यस अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर बसिरहने कुरा परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
फैसला पक्ष वा विपक्ष जसमा आए पनि संविधानको गतिशीलता, सुशासनको निरन्तरता, नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक वा स्वतन्त्रताको संरक्षणखातिर न्यायिक सक्रियता अपरिहार्य मात्र नभई त्यस्तो फैसला स्वागतयोग्य कदमसमेत मानिन्छ । फैसलाकै कारण स्थापित लोकतन्त्र, संवैधानिक परम्परा एवं वर्तमान संविधानलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सम्भव भएको छ । त्यसैले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतको संवैधानिक प्रावधानको मर्म, भावना उजागर गर्दै विषद् व्याख्या भएको असार २८ गतेको उक्त फैसला मात्र परमादेशयुक्त आदेश नभएर ऐतिहासिक न्यायिक दस्तावेज पनि हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । भनाइ पनि छ, “संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र न्यायपालिकाको काखमा हुर्किएर झाङ्गिन्छ ।”