एमसीसीप्रतिको भ्रम र यथार्थ

श्यामप्रसाद मैनाली

पृष्ठभूमि– केही वर्षदेखि राष्ट्र एमसीसीमय भएको छ । संसद् चालू छ र एमसीसीका उपाध्यक्षसहितको टोली नेपाल आई नेताहरूसँग भेटघाट गरेर तथ्य जानकारी गराई फर्किसकेको छ । यसै संसद्बाट एमसीसीका बारेमा निर्णय लिइने भनिँदै छ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतैक्य देखिँदैन । यही मुद्दाका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने, नयाँ दलसँग गठबन्धन हुने, संसद् नै विघटनको अवस्था सिर्जना भई देश निर्वाचनमा जाने, संसद्बाट यो अनुमोदन नै हुन नसक्ने, सहजै अनुमोदन हुनेजस्ता चर्चा–परिचर्चाले प्राज्ञिक क्षेत्र तातेको छ । विरोधका स्वर धेरै बढी सुनिएका छन् । नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, सैनिक हस्तक्षेपका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न यो अनुदान आएको, नेपालको उत्तरी क्षेत्र पूरै अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा जान्छ, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एक अङ्ग हो, नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुने काम हुँदै छ जस्ता कुरा उठिरहेका छन् । नेपालका लागि यो अनुदान प्रत्युत्पादक नै हो वा बजारमा आएका सबै प्रकारका विरोध भ्रामक हुन् ? यसलाई स्वीकार गर्दा र नगर्दा नेपाललाई पर्ने प्रभाव, यसका सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयसमेतका आधारमा विश्लेषण गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

एमसीसीविरुद्ध उठेका तर्क
एमसीसी इस्ट इन्डिया कम्पनीकै स्वरूपमा नेपालमा स्थापित भई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअनुरूप देशभित्र विदेशी सेना आमन्त्रण गर्ने प्रपञ्च हो । नेपालले आफ्नो तर्फबाट आयोजनामा रकम प्रदान गरे तापनि निर्धारित ढाँचामा लेखा राख्ने काम मात्र नेपालको हुने, यसको लेखापरीक्षण अमेरिकन स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्थाबाट दाता संस्थाले तोकिदिएको संस्थाबाटै गर्नुपर्ने, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनेपश्चात् नेपालको विद्युत् खपत हुने बजार भारत भएकाले आयोजनालाई भारतले स्वीकृति दिनुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा नेपालका कानुन गौण हुने, नेपालको कानुनसँग सम्झौताका सर्तहरू बाझिएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय भई सम्झौताका सर्तअनुसार हुने, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मान्नुपर्ने, सम्झौता संसद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकाले असमान सर्तहरू छन्, जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको कोणबाट अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुने अवस्था छ ।

एमसीसीको यथार्थ
यो सम्झौतालाई संसद्बाट किन अनुमोदन गराउनुप-यो भन्ने सन्दर्र्भलाई हेर्दा यो परियोजनालाई हामीले नै सहर्ष प्रस्ताव गरेको हो । पाँच वर्षभित्र आयोजना पूरा गरिसक्नुपर्ने सर्त रहेको छ । नेपालका ठूला आयोजनाहरू लामो समयसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्, यसले गर्दा धेरै रकमको दुरुपयोग भएको छ । आयोजना स्वीकार गर्ने हो भने यथासमयमा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । सरकार परिवर्तन हुँदा यसको अपनत्व लिने सन्दर्भमा र सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तसँग नेपालका कानुन बाझिने अवस्थामा पनि संसद्को अनुमोदन नेपालले जरुरी देखेको हो । आयोजनाको कार्यालय सन् २०१५ मा नै नेपालमा खुलेको हो । नेपालले पैसा राख्यो र उच्चस्तरको प्रतिबद्धताका लागि संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले काउन्टरपार्ट कोष राखेको छ । नेपालका लागि अनुदान दिएको रकमको लेखापरीक्षण एमसीसीले गर्ने सन्दर्भसमेत भ्रामक छ । नेपालको कार्यालयले मापदण्ड पुगेका अडिटरहरूको रोस्टर तयार पारेको आधारमा एमसीसीले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र नेपालको मलेपले जुनसुकै समय लेखापरीक्षण गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था सम्झौताको दफा ३ (८) मा उल्लेख छ ।

यो परियोजना अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा संस्थाका उपाध्यक्षको जवाफमा कुनै पनि सैन्य नीतिसँग यसको सम्बन्ध नरहने प्रस्ट जवाफ आएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ मा सैन्य प्रयोजनका लागि अनुदानलाई प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । आईपीएसको अङ्ग हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा एमसीसीको भूमिकामा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत अफिसियल डेभलपमेन्टमा खर्चिनुपर्ने अघोषित सर्तका आधारमा यो आएको हो । अमेरिकाको अर्थतन्त्रको हिस्सा विश्व अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत रहेकाले अमेरिकाको भागमा १४० विलियन डलर सहयोग दिनुपर्ने हुँदा ठूलो रकम सहयोग गर्न कठिन पक्कै भएको हो । त्यसैले राष्ट्रपति बुशकै कार्यकालमा केही लोकतान्त्रिक सर्त राखेर त्यो पूरा गर्नेहरूका लागि रकम प्रवाह गर्ने नीति लिइएको थियो । यसका सर्तहरूमा सबै प्रकारका स्वतन्त्रता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था, जनतामा भएको लगानी, स्वास्थ्य शिक्षामा भएको खर्चको अवस्था, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण, बालअधिकारको प्रत्याभूति एवं बाल संरक्षणलाई प्रस्ट रूपमा राखिएको छ । अमेरिकाको यो सहयोग आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका देशहरूलाई नदिने व्यवस्था छ । यो घोषणा बुशले सन् २००२ मै गरेका थिए । यस समयमा आईपीएस आएकै थिएन । पछि ट्रम्पले यो रणनीतिको विकास गरेका हुन् । यो रणनीतिले भौगोलिक अवस्थालाई इङ्गित गर्दछ । नेपाल हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा पर्छ । ईपीएसको मातहतमा यो आयोजना नभएको पनि जवाफ आएको छ । यो अमेरिकाका दुवै दलको सहमतिमा आएको, अमेरिकी काँग्रेसको दुवै सदनबाट पारित भएको राजनीतिक छक्कापञ्जा केही गर्न नपाइने, गरिबी निवारण गर्ने र गैरसैन्य अनुदान कार्यक्रम हो, यसमा धेरै सन्देह गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपूर्व भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्तका सम्बन्धमा नेपालबाट विद्युत् उत्पादन भएपश्चात् सो खपत हुने ठूलो बजार भारत नै हो । उसले सो उत्पादन लिइदिने मञ्जुरी नगरी आयोजना सम्पन्न गर्दा पछि समस्या आउन सक्छ । त्यसैले यो नेपालको विशिष्ट परिस्थितिका सम्बन्धमा राखिएको सर्त हो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मान्नुपर्ने सम्बन्धमा विरोध गर्नुको कुनै तर्क छैन, किनकि ट्रान्समिसन लाइनले लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, बुटवल हँुदै भारतीय सिमानासम्म पु¥याउने कार्यक्रम छ । यो आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनालाई आत्मसात् गरेको छ । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य भएको पूर्वी क्षेत्रमा बनेको ट्रान्समिसन लाइनले नेसनल ग्रिडमा भारतबाट खरिद गरेको बिजुली जम्मा गर्न सकेको कारणले हो । नेपालको अपार जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउने उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने आयोजना आफैँमा राष्ट्रिय महìवको हुन्छ ।

आएको रकममा कनिका छर्न पाइँदैन, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको पालना गर, भ्रष्टाचार नगर, दुरुपयोग नभएमा रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन, आयोजना यथासमयमा सक, आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा असहज महसुस भए ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले खारेज गर भन्नु स्वतन्त्र अस्तित्व र नेपालीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने सर्त कसरी हुन सक्छ ? यो आधुनिक विकासको नयाँ मोडेल, मानवीय आत्मसम्मान, साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, जनताको लगानी, जनसहभागिता र जनताको अपनत्वलाई प्राथमिकता प्रदान गरेर आएको हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देशहरूको तर्फबाट विश्वमै नेतृत्व प्रदान गर्ने राष्ट्रका नाताले अमेरिकाले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति खोजेको छ । चीनको बीआरआईले विश्वव्यापी प्रभाव पार्न खोजिरहँदा यसलाई निस्तेज गर्ने गरी अनुदान कार्यक्रम प्रदान गर्ने सोचका साथ दाता राष्ट्र प्रस्तुत भएको हो । महìवाकाङ्क्षी रणनीतिका साथ प्रस्तुत भएको उत्तरी छिमेकी मुलुक यस कार्यक्रमबाट झस्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकाले लोकतन्त्रको पक्षमा यो अनुदानको प्रयोग गरेका केही उदाहरण उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । चीनसँग व्यक्तिगत फाइदा लिई सय वर्षको ऋणको पासोमा देशलाई बन्धक बनाउने सियारालियोनका राष्ट्रपतिलाई जनताले अपदस्थ गरे । चीनसँगको सम्झौता खारेज गरेर पारदर्शी र उदार सहयोग आवश्यक पर्ने सर्तमा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरे । श्रीलङ्काले हस्ताक्षर नगरेकाले सो रकम अमेरिकाले सियारालियोनलाई दियो । मदागास्करमा सैन्य कु भएपछि सम्झौता खारेज भयो । निर्धारित सूचकअनुसार काम नभएकाले तान्जानियाको कार्यक्रम निलम्बन भयो । प्रतिगमन प्रारम्भ भएपश्चात् मालीमा बन्द गरियो । त्यसैले यसबाट लोकतान्त्रिक देशहरूबीचको एकताको सन्देश मिलेको छ ।

निष्कर्ष
अब चिन्तन गरौँ कि यो आयोजना लिने कि नलिने ? निर्णय हाम्रो हो । टनकपुर सम्झौतालाई संसद्मा नलगेको भनेर ठूलो लफडा गर्नेहरू नै अहिले यस आयोजनाको विरोधमा खडा भएको देखिँदै छ । २०१२ देखि नै हामीले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको अवस्था छ । यसअन्तर्गत विश्वका ५० देशका ४७ आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । हामीले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा यो रकम खर्च गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो । किरिवाटी, ट्युनिसिया यस कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहेको स्थिति छ । नेपालमा यस आयोजनाका आधारमा सेना प्रवेश गर्ने आशङ्कासमेत देखिएको सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो– मदागास्करमा सेना प्रवेश गरेको छैन । नेपाल रणनीतिक हिसाबले अमेरिकाका लागि महìवपूर्ण देखिएको आधारमा सेना प्रवेश गर्छ भन्ने हो भने यसका लागि ओसामा बिन लादेनलाई पाकिस्तानमा हत्या गर्दा अमेरिकाले सहमति लिएको थिएन । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्दा त्यहाँका जनताको स्वीकृति लिएर गएको थिएन । इराकमा आफ्नो स्वार्थका आधारमा अमेरिका पुगेको हो । अमेरिका मात्र नभई अन्य शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूसमेतको नीति समान छ । यो आयोजनाले कुनै आधार प्रदान गरेको छैन ।

नेपालमा अरुण तेस्रो रोक्न विश्व बैङ्कलाई पत्राचार गरेर देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्न भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले अब सोच्ने बेला आएको छ । देशले अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्न मिल्दैन । लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको यस परियोजनालाई शीघ्र अनुमोदन गरी सम्पन्न गर्नु नेपालीको हितमा देखिन्छ । हाल भइरहेको विरोध यस विषयलाई राम्ररी अध्ययन नगरेका, नबुझेका, राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो कित्ता सम्हाल्न पुगेकाहरू र राजनीतिको सानो खुद्रा पसल खोलेर बसेका तर जनताले नपत्याएकाहरूबाट भइराखेको प्रस्ट छ ।