संविधानमा आर्थिक विकास

नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’

सात वर्षअघि लागू भएको वर्तमान संविधान परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न अघि सारिएको ऐतिहासिक उपलब्धिसहितको साझा दस्तावेज हो । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पहिलो पटक संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु नेपालको लागि नयाँ अभ्यासका रूपमा समेत लिइएको छ । राजनीतिक पद्धति र शासन सञ्चालनको प्रारूपका हिसाबले संविधानमार्फत उद्घोष भएका कतिपय विषय पनि रूपान्तरणकारी परिवर्तन नै भएको मान्नुपर्छ । असीमित आकाङ्क्षालाई संवैधानिक मूल्य, मान्यता र ढाँचामा उतार्ने क्रममा आर्थिक वृद्धि, विकास र समृद्धिको पक्षमा के कस्ता प्रावधान समावेश भए भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

संविधानको ऐना भनिने प्रस्तावनाको भाषालाई केलाउँदा एकातिर नेपाली समाजको विविधताबीच रहेका सबैखाले विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प समावेश छ भने विभिन्न आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न तथा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेबाट स्पष्ट हुन आउँछ तर समाजवाद, समृद्धि, आर्थिक समानता र समतामूलक समाज भनेको के र कसरी भन्ने विषय संविधानभित्र खोजेर पाइँदैन । अर्थात् कतिपय उद्घोष साङ्केतिक मात्र पनि छन् । त्यसो त संविधानमा सबै कुरा नअटाउन पनि सक्छ तर कार्यान्वयनकर्ताले अन्य औजारमार्फत प्रस्टता ल्याउन सक्नुपर्छ । 

विकास, आर्थिक विकास, समृद्धि, समुन्नतिको प्रयोग संविधानका केही भाग र धाराहरूमा विषय प्रसङ्गवश गरिएको पाइन्छ । संविधानको भाग १ मा प्रारम्भिक शीर्षक दिएर नेपाल राज्य र राष्ट्रलाई चिनाइएको छ । ‘राष्ट्र’लाई परिभाषित गर्ने क्रममा राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् नेपाली जनताको प्रसङ्ग समावेश गरिएको छ भने राष्ट्रिय हितका राजनीतिक र आर्थिक विषय समेटिने जम्मा नौवटा तìवमा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि पनि परेका छन् । त्यसो त राष्ट्रिय हितको विषय समेट्ने सवालमा यो संविधान नै पहिलो पनि हो । दोस्रो भागमा नागरिकता प्राप्तिको विषय समेटेर १६ वर्ष पुगेको देशवासीलाई नागरिक घोषित गर्ने आधार र किसिम सम्बन्धमा समेटिएको छ । यसरी देशको नागरिक भएको व्यक्तिलाई विभिन्न अधिकारले सुसज्जित गर्ने कार्य भने भाग ३ मा रहेका विभिन्न ३१ वटा मौलिक हक र नागरिकका कर्तव्यबाट गरिएको छ ।

मौलिक हकको सन्दर्भमा उल्लेख भएका थुप्रै राम्रा अधिकारमा आधारित विषयभित्र आर्थिक विषयसमेत परेका छन् । जस्तो कि, स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता समेटिएको छ । समानताको हकअन्तर्गत समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेर कतै भेदभावपूर्ण व्यवहार भयो भने उपचारको बाटोसमेत खोलिदिएको छ । छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकअन्तर्गत कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भनेर कथित दलितका नाममा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र उनीहरूलाई रोजगारीको छनोट हुने हक हुने भनेर रोजगारीको हकमा समावेश छ । साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक न्यायको हकका विभिन्न विषयमध्ये देशको आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरूको हितको प्रसङ्ग पनि उठान गरिएको छ । प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, स्थानीय बीउबिजन तथा कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ भन्ने समावेश हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

समग्र राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शनका रूपमा रहने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको अलग्गै र विशेष महìव रहने गर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा के कस्तो कार्यदिशा लिने भन्ने सङ्केतसमेत गर्दछ । नेपालको संविधानको आर्थिक पाटोमा अलि बृहत् र विभिन्न विषय क्षेत्रगत रूपमा व्यवस्था भएको भनेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व समेटेको भाग ४ हो । समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताले कामप्रतिको दृष्टिकोण, मेहनतलाई लिने तरिका र राष्ट्र निर्माणका लागि समर्पणभावको तह वा स्तर पनि निर्धारण गर्दछ । वर्तमान संविधानमा पहिलो पटक राज्यको सामाजिक उद्देश्यअन्तर्गत आठवटा सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता समेटिएको छ ।
जसअन्तर्गत आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित श्रमको सम्मान र उद्यमशीलता पनि परेका छन् । समग्र समाजको हितका लागि जोखिम लिने र नवीन तौरतरिका अपनाउने कुरा उद्यमशीलतामा पर्छ ।

उद्यमशीलतालाई राज्यकै मूल्य–मान्यतामा समाविष्ट गर्नु पक्कै पनि सुखद कुरा हो । कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नतिका लागि श्रमशील जनशक्तिको पूर्ण र मर्यादित प्रयोग आवश्यक छ भने उद्यम सञ्चालन गर्ने कलासमेत आवश्यक पर्छ । त्यस्तै राज्यको आर्थिक उद्देश्यअन्तर्गत विकासका तीन मुख्य पात्रहरू– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं विकासको माध्यमबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषय समेटिएको छ ।

राज्यका नीतिका रूपमा तेह्रवटा शीर्षकअन्तर्गत राज्यले गर्ने मार्गदर्शनका कुरा उल्लेख भएका छन् । जसमध्ये छवटा विषय आर्थिक विकास र समृद्धिसम्बन्धी रहेको हामी पाउँछौँ । अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्ने विषय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने विषयसमेत परेका छन् । त्यस्तै कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यसरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने मात्र होइन कि कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विषय विकाससम्बन्धी नीतिमा समावेश छ । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने विषय पनि नीतिमा परेको छ । श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिमा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विषय उठान गरी देशको समृद्धिका लागि देशकै श्रमशक्तिलाई उत्पादनको साधनका रूपमा स–सम्मान प्रयोग गर्नुपर्ने र अरू देशमा गएर जेजस्तो पाइन्छ, त्यस्तो काममा लाग्न नपरोस् भन्ने अभिष्ट राखेको देखिन्छ । पर्यावरण अनुकूल पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

राज्यका तीनवटै तहले आफूलाई प्राप्त राज्यशक्ति अर्थात् संवैधानिक अधिकारको प्रयोगमार्फत देश विकासमा योगदान गर्न तथा लामो समयदेखि राज्यसँग नागरिकले गरेका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने, राजस्वको स्रोत बाँडफाँट गर्ने विषय पनि कम महìवपूर्ण छैनन् । स्रोत बाँडफाँट गर्दा होस् वा सदुपयोग गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, तीन तहबीच सन्तुलित हुने गरी पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने बाँडफाँट वा वितरणको वैज्ञानिक आधार वा फर्मुला बनाउने जिम्मा भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ ।

हालसम्मको अभ्यासको आधारमा स्थानीय तहसम्म जाने स्रोत बढेर गएको देखिन्छ र सदुपयोग क्षमता भने बढाएर लैजानुपर्ने देखिएको छ । माथिल्लो तहको सरकारबाट तल्लो तहको सरकारलाई मूलतः चार किसिमका अनुदान प्रवाह हुने व्यवस्था भइसकेको छ । त्यसरी प्रवाह हुने समानीकरण, समपूरक, ससर्त, विशेषको मर्मअनुसार प्रयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काममा प्रस्ताव गर्ने र सही सदुपयोगका लागि हरतरहले लागिपर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली संविधानमै सविस्तार व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चित कोष, आकस्मिक कोषलगायतका कोषको व्यवस्था, पेस्की खर्चको प्रावधान, बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियालगायतका प्रावधान समाविष्ट छन् । तीनवटै तहका सरकारले वित्तीय नीति जारी गर्नसक्ने देखिन्छ भने मुलुकभरको मौद्रिक अवस्थाको नियन्त्रण भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्छ । त्यस्तै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा हुने मालसामानको ढुवानी र व्यापारमा कुनै बन्देज लगाउन नहुने गरी संविधानको धारा २३६ मा प्रत्याभूतिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि देशको मूल कानुनले समग्र क्षेत्रमा मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ । देशको आर्थिक दर्शन राजनीतिक दर्शनबाट निरपेक्ष हुन सक्दैन । तथापि देशलाई उँभो लगाउने अभियानमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य भएको राम्रो मानिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानलाई विकास, समृद्धि, समावेशीकरण र सङ्घीय प्रारूपलाई क्रियाशील बनाउने नवीन दस्तावेज मानिन्छ । यसमा उल्लेख गरिएका विषय र भावनालाई मुलुक रूपान्तरणको कसीमा प्रयोग गर्ने काम भने हामी देशवासीकै हो । देशका शासकीय एकाइहरू उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर सुनियोजित र रणनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेमा मात्र संविधानमा उल्लेख भएका विकास र समृद्धिसम्बन्धी अन्तरवस्तुको सफल कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ ।