गतिरोध अन्त्यमा साझा जिम्मेवारी

तुलसीहरि कोइराला

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा‘निम्छरो प्रतिपक्ष’को रूपमा देखिएको नेपाली काँग्रेस दुईतिहाई हाराहारीको सत्तापक्षको एकाएकको बहिर्गमनका कारण सत्तामा पुग्दा सरकारको व्यवस्थापनमा सकस बेहोरिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभाको सिट सङ्ख्यालाई हेर्दा उसले यो पटकको संसद्बाट पक्कै पनि सत्ताको आश गरेको थिएन । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन भन्ने भनाइको पुष्टिका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको काँग्रेसलाई सत्ता साझेदारहरूको अलमलका कारण घाइते प्रतिपक्ष बनेको नेकपा एमालेको तारो बन्नु परिरहेको अवस्था छ । सरकारमा सहभागी हुने सुनिश्चितताका साथ सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूको अलमलका कारण नेतृत्वकर्ता काँग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्नु साझेदार दलहरूको पनि गैरजिम्मेवारीपन हो ।

नेपाली काँग्रेसले यो पटक सरकार गठनका लागि परिस्थिति सिर्जना हुँदै गर्दाको अवस्थामा पनि पटक्कै तदारुकता देखाएको थिएन । यसअघिका धेरै पटकका परिस्थितिहरूमा सत्ताका लागि मरिमेट्ने पार्टीको आरोप खेप्दै आएको काँग्रेसले अहिलेको अवस्थामा भने गतिरोध अन्त्य गर्नकै लागि मात्र सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न बाध्य भएको हो । पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा लामै विवाद हुँदासमेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यो पटक सुझबुझपूर्ण निर्णयका साथ मात्र नेतृत्व लिन राजी हुनुभएको थियो । संसदीय मर्यादा र संविधान विपरीतका कार्यहरू नेकपा एमालेको सरकारले गर्न थालेपछि मात्रै काँग्रेसले उसको विस्थापनका लागि बाध्यतावशः नेतृत्व सम्हालेको स्पष्ट छ ।

नेपाली काँग्रेस यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएर जानु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने बहसको विषय हुनसक्छ । इतिहासले यस सन्दर्भमा पनि विश्लेषण गर्ला नै । पार्टीको १४औँ महाधिवेशन जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता एकातिर थियो भने पार्टी सदस्यताको विवादले महाधिवेशन समयमै गर्न सकिने अवस्था बनिरहेको थिएन । १३औँ महाधिवेशबाट नेतृत्व सम्हालेको केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यकाल के कसरी व्यतित ग¥यो र पार्टीलाई कुन हदसम्म चुस्तदुरुस्त बनाउन सक्यो भन्ने पनि आगामी महाधिवेशनमा पक्कै पनि छलफलको विषय बन्ला नै । विधानतः गठन गरिने भातृ सङ्गठनहरू र अनेक समितिहरूले पूर्ण आकार नै नपाई पदावधि सकिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठन तदर्थमा चलिरहेको छ । १३औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व लिन अघि सरेका नेताहरूले नेतृत्वमा पुगेर पार्टीमा के कति योगदान पु¥याए र नेतृत्वमा पुग्न असफल हुनेहरूले अब १४औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व लिन आफू सक्षम साबित गर्न के कस्तो थप काम गरेका रहेछन् भन्ने पनि आगामी महाधिवेशनले देखाउला नै । सरकारमा पुग्ने सम्भावना क्षीण रहेको अवस्थामा पार्टीलाई जरैदेखि दर्बिलो बनाउने कार्यमा नेताहरू लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिएन । ‘मास पार्टी’ भएकै कारणले मात्र काँग्रेस धानिँदै आएको पार्टी हो । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि काँग्रेसलाई मतदाताले पछि पारेका होइनन् । अप्रत्याशित रूपमा भएको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनका कारण चुनावी रणनीतिमा काँग्रेस अलमलिएर पछि परेको मात्र हो ।

२०७४ मङ्सिरमा दुई चरणमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले गणितीय आधारमा पहिलो पार्टी हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्यो । जबकि, प्राप्त मत परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपाली काँग्रेसलाई प्राप्त भएको जम्मा मत पनि एमालेले पाएको भन्दा कम छैन । प्रत्यक्षतर्फ ३० लाख ८२ हजार २७७ जम्मा मत (३०.६८ प्रतिशत) पाएको एमालेले ८० सिटमा विजय प्राप्त गरेथ्यो । उसलाई प्राप्त मतभन्दा बढी अर्थात् ३५ लाख ९० हजार ७९३ मत (३५.७५ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने काँग्रेसलाई २३ सिटमा मात्र विजय प्राप्त भएथ्यो । माओवादी केन्द्रलाई त झन् १५ लाख १० हजार ७६० मत (१५.०३ प्रतिशत)मै ३६ सिट प्राप्त हुनुले दुवै पार्टीलाई चुनावी गटबन्धनले फाइदा पुगेको स्पष्टै छ । समानुपातिक तर्फको प्राप्त मतलाई हेर्दा पनि काँग्रेस र एमालेमा थोरै मात्र फरक देखिन्छ । एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत (३३.२५ प्रतिशत) मा ४१ सिट प्राप्त गरेको छ भने काँग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत (३२.७८ प्रतिशत)मा ४० सिट पाएको छ । यता प्रत्यक्षतर्फ १५ लाख मतमै ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ १३ लाख (१३.६७ प्रतिशत) मत पाएर पनि १७ सिटभन्दा बढी पाउन सकेन । नेकपा एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशतको हिसाबले चुनावी तालमेल गरेको कारण स्वाभाविक रूपमा नेपाली काँग्रेसले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने नै थियो । कतिपय स्थानमा नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षका केन्द्रीयस्तरका नेतालाई सम्मान देखाउँदै आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नदिने, दिइहाले पनि टक्कर गर्न नसक्ने उम्मेदवार खडा गराउने गरेको स्पष्ट देखिएकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि ३० भन्दा बढी स्थानमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले वाम तालमेलका उम्मेदवारसँग झिनो मत परिणामले मात्र हारेका देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये कम्तीमा १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले ४७ मतदेखि लिएर दुई हजार मतको फरकमा हारेका देखिएको छ । हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ४७ मतले काँग्रेसका मङ्गलबहादुर शाहीलाई पछि पारेका थिए भने कञ्चनपुर–३ मा रमेश लेखकले दुई सय मतले हारेका थिए । त्यसैगरी, मोरङ–६ मा डा. शेखर कोइराला एमालेका लालबाबु पण्डितसँग ६७५ मतले पछि परेका थिए । यो चुनावमा नेपाली काँग्रेससँग मतदातामाझ प्रस्तुत गर्ने चुनावी मुद्दा पनि खासै थिएन । यता आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको कम्युनिस्ट गठबन्धनले केके न गरी पो हाल्ला कि भन्ने आश जनतालाई देखाएको थियो । आशैआशमा भुलेका आममतदाताले कम्युनिस्ट गठबन्धनको यथार्थ र जनताप्रतिको व्यवहार यसबीचमा राम्ररी पर्गेल्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् ।

बोली र व्यवहारको तालमेल नहुने शैलीले गर्दा यो लगभग चार वर्षको अवधिमा हल्ला धेरै र काम थोरै मात्र हुनसक्यो । काँग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियतले गर्नुपर्ने व्यवहारमा कत्ति पनि क्षुद्रपन देखाएन । सत्ताको उन्मादका कडा स्वर सुनेर पनि नसुनेझैँ गरी चुप लागेर बसिरह्यो । उसले निरीह प्रतिपक्षीको आरोपको समेत डटेर प्रतिवाद गर्न चाहेन । कम्तीमा पनि यसबीचमा आफ्नो घरलाई बलियो बनाउनेतिर समय दिएको भए पनि जहिल्यै उसका खुट्टा दर्बिला भइरहन्थे र आवश्यक पर्दा जहाँ पनि टेकेर यात्रा तय गर्न कठिनाइ हुने थिएन । अब अर्को निर्वाचन आउनलाई कति नै समय बाँकी रहेको छ र ? आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुन अहिलेबाटै रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

पटक–पटक घोषित मिति सार्दै आएको महाधिवेशन अब सार्नै नमिल्ने स्थितिमा पुगेको छ र पनि अझै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिसकेको छैन । संस्थापन पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्दा पूर्व पदाधिकारी भेला डाक्ने र संस्थापन इतरलाई चित्त नबुझ्दा जिल्ला सभापतिहरूको भेला डाक्ने काम धेरै पटक भइसकेको छ । यद्यपि, यसबाट कुनै निकास निस्किने थिएन र पार्टीलाई कुनै किसिमको दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा सम्भवतः भेला आयोजकहरूले पनि गरेका थिएनन् नै । संस्थापन पक्षले पेलेर जाने र अर्को पक्षले रोड्याइँ गर्ने नीति मात्र अख्तियार गरेको देखियो । यसै कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व आफूले सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आउला भन्नेमा पक्कै पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आशावादी हुनुहुन्नथ्यो । नसोचेको परिस्थितिमा काँग्रेसले सरकार सम्हालेर तत्काल उत्पन्न गतिरोधलाई फुकाउने काम गरेको हो । स्वयं देउवाले पनि यो पटक सरकारको जिम्मेवारी लिने सवालमा कत्ति पनि हतारो नदेखाई पर्ख र हेरको स्थितिमा लामो समय रहनुभएको देखिएकै हो । जिम्मेवारी आएपछि काँध थाप्नु काँग्रेसको धर्म हो । अहिलेको परिस्थितिमा काँग्रेस एक्लैले मात्र केही गर्छु भनेर हुनसक्ने केही होइन । अतिरोध अत्यका लागि दलहरूलाई बाटो सहज बनाइदिने कार्यमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले अपजस सामना गरेरै भए पनि गर्नुपर्ने कार्य गरिसकेको छ । अबको यात्रामा सत्ता साझेदार दलहरू पनि काँग्रेसजत्तिकै जिम्मेवार भएर पटक–पटकको विघटनको शिकार बन्दै ब्युझिएको संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न दिनुपर्छ । कम्तीमा पनि यस अवधिसम्म ओली सरकारको बहिर्गमनमा एक भएर अघि बढेका दलहरूको एकतामा कत्ति पनि आँच आउनुहुन्न ।

सरकार गठन भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुको अपजस काँग्रेसको भागमा मात्र पर्ने होइन । जस–अपजसको भागीदार सत्ता साझेदार दलहरू समान रूपमा हुनुपर्छ । यो सरकार विफल हुनु भनेको काँग्रेस विफल हुनु वा देउवा विफल हुनु मात्रै कदापि होइन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव पनि विफल हुनु हो । मन्त्रालय बाँडफाँट ठूलो कुरा हुँदै होइन । कति नै समय बाँकी रहेको छ र मन्त्रालय लिनेदिने कुरामा अड्किनलाई । सङ्कट निम्त्याउनेतिर नलागेर जतिसक्दो छिटो निकास निकाल्नेतिर कत्ति पनि समय खेर फाल्ने अवस्था छैन ।